|| भरती : *१००% स्थानिक आदिवासी आरक्षण* ||
_२०१४ पासून अनुसूचित क्षेत्रात, नवीन भरतीत १७ संवर्गात १००% स्थानिक आदिवासींना आरक्षण असा राज्यपालांच्या अध्यादेश आहे. *माहितीसाठी ती १७ पदे विभागानुसार*_
▪️ ग्राम विकास विभाग :
( *शिक्षक, ग्रामसेवक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक परिचारिका, बहू उद्देशीय परिचारिका, बहू उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका* )
▪️महसूल व वनविभाग :
( *तलाठी, सर्वेक्षक, वनरक्षक, कोतवाल, वननिरीक्षक* )
▪️ सार्वजनिक आरोग्य विभाग :
( *बहू उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी* )
▪️ महिला व बाल विकास विभाग :
( *अंगणवाडी पर्यवेक्षक* )
▪️ शालेय शिक्षण विभाग :
( *शिक्षक* )
▪️कृषी व पदुम विभाग :
( *कृषी सहायक* )
▪️आदिवासी विकास विभाग :
( *शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी* )
▪️ गृह विभाग :
( *पोलीस पाटील* ) …………………………………………………
वाईट याचे वाटतेय कि २०१४ पासून च्या अध्यादेशाने नक्की किती आदिवासींना नोकरी मिळाली/मिळेल याची माहिती कोणत्याच विभागाकडे नाही (RTI). आणि आदिवासींच्या जल जंगल जमिनी अधिग्रहणासाठी मात्र तत्परतेने आणि शहरांच्या विविध गरजांसाठी आदिवासी हिताचे निर्णय बदलण्यात वेग आपण सगळ्यांनी अनुभवलाय.
*गेल्या ७ वर्षात राज्यभरात लाखो कुटुंबाना या निर्णयाचा लाभ मिळाला असता. पण व्यवस्थेच्या उदासीनतेमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या बद्दल व्यवस्थेत आवश्यक जागरूकता करून आणि लोकप्रतिनधींना या संबधी बोलते करून योग्यपद्धतीने अंमलबजावणीसाठी आग्रह करूया.* Lets do it together!
____________________________
जल जंगल जमीन जीव.... आदिवासीत्व. जोहार!