[YEIDA:7897] : यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

[raj yadav]

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यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश
Apr 30, 11:11 pm
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लखनऊ। शासन ने यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी लाने और
परियोजना में आड़े आ रहीं बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है।
एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए शुक्रवार को यहां
कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई।
बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े अदालती मामलों की पैरवी प्रभावी ढंग
से करने का निर्देश दिया गया। परियोजना के लिए ली गई जमीन के मुआवजे के
वितरण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही जेपी
इन्फ्राटेक को ग्रेटर नोएडा के समीप प्रस्तावित टोल प्लाजा के नक्शे के
मुताबिक जमीन मिलने में दिक्कत आ रही थी। बैठक में जेपी इन्फ्राटेक की ओर
से बताया गया कि इस दिक्कत को दूर करते हुए उपलब्ध जमीन के मुताबिक टोल
प्लाजा का नक्शा संशोधित कर लिया गया है। बताया गया कि एक्सप्रेसके के
निर्माण के लिए मिट्टी भराई का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किये जाने वाली पांच
टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इन टाउनशिप
के लिए सरकार को विकासकर्ता को तकरीबन पौने दो सौ एकड़ जमीन अभी और
उपलब्ध करानी है। यह टाउनशिप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, टप्पल और आगरा
के समीप प्रस्तावित हैं।
राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला 165 किमी
लम्बा यमुना एक्सप्रेसवे अक्टूबर में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों
से पहले आकार ले ले। परियोजना की लागत 9750 करोड़ रुपये है

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[raj yadav]

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पांच माह में सिमट जाएगी ग्रेनो से आगरा की दूरी
May 01, 12:31 am
बताएं
फोटो:30जीएनपी,01
-कामनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर कार्य में तेजी लाने के निर्देश
-तीस सितंबर तक ग्रेनो को आगरा से जोड़ने की कवायद
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : पांच महीने में ग्रेटर नोएडा से आगरा की दूरी
सिमट जाएगी। तीस सितंबर तक यमुना एक्सप्रेस-वे को चालू कर दिया जाएगा।
शासन ने एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए
हैं। कैबिनेट सचिव शशांक शेखर ने शुक्रवार को लखनऊ में पांच जिले के
जिलाधिकारी व यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में
निर्माण कार्यो में आ रही अड़चनों को दूर करने व प्रत्येक पंद्रह दिन पर
निर्माण कार्यो के प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट भी शासन को भेजने के आदेश
दिए हैं।
165 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2013 तक पूरा होना है,
लेकिन शासन ने कंस्ट्रक्शन कंपनी जेपी ग्रुप को 30 सितंबर 2010 तक ग्रेटर
नोएडा से आगरा तक सर्विस लेन का काम पूरा करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले यमुना एक्सप्रेस-वे पर
वाहन दौड़ने लगे। एक्सप्रेस-वे का अभी तक करीब 50 फीसदी काम पूरा हो सका
है। बीच-बीच में किसानों द्वारा गांव के बराबर अंडरपास बनाने व अन्य
समस्याओं को लेकर निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की गई। इससे निर्माण
कार्य में रुकावट आती रही है। आगे निर्माण कार्य में कोई रुकावट न आए
इसके लिए शासन ने गौतमबुद्धनगर, महामायानगर, अलीगढ़, आगरा व मथुरा के
जिलाधिकारी व यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश
दिया है कि किसानों की समस्याएं दूर की जाएं। शुक्रवार को कैबिनेट सचिव
ने पांच जिलों के जिलाधिकारी व प्राधिकरण एसीईओ को निर्देश दिया है कि
निर्माण कार्य में आगे कोई व्यवधान नहीं पैदा होना चाहिए। निर्माण कार्य
में यदि कोई रुकावट आती है तो अधिकारी मौके पर जाकर समस्या दूर करें।
अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने प्राधिकरण
के अधिकारियों से एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यो की प्रगति के बारे में
जानकारी ली। हर 15 दिन पर प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया।
बैठक में टोल टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई। मालूम हो कि 165 किमी लंबा
यमुना एक्सप्रेस-वे गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, महामायानगर, मथुरा व आगरा जिले
से होकर जा रहा है। इसके लिए पांच जिलों के 190 गांवों की जमीन का
अधिग्रहण किया गया है। परियोजना की लागत 9750 करोड़ है

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