6 Times Circle rate Part -2

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arrkay

unread,

Jul 7, 2012, 11:52:19 AM7/7/12

to ye...@googlegroups.com

मुआवजे की निकली लगे राह

Jul 05, 08:12 pm

बताएं

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जमीन के सर्किल रेट का छह गुणा अधिक मुआवजा देने के प्रदेश सरकार के चुनावी घोषणा पत्र पर बादल छंटने लगे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सोमवार को बोर्ड बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार, इसमें किसानों के जमीन के मुआवजे का भी एजेंडा शामिल कर लिया गया है। मुआवजे की मौजूदा दर चौदह सौ रुपये प्रति मीटर हो सकती है। मुआवजे का एक और विकल्प बोर्ड के सामने रखा जाएगा। इसमें यदि किसान अर्जित भूमि की एवज में दस प्रतिशत जमीन और सेक्टर का प्लॉट न लें, तो उनको डेढ़ गुणा मुआवजा बढ़ाकर दिया जा सकता है। हालांकि, मुआवजा राशि पर अंतिम निर्णय बोर्ड बैठक में ही लिया जाएगा।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण में सरकार के गठन के समय से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि यहां जमीन के सर्किल रेट का छह गुना मुआवजा नहीं मिल पाएगा। प्रदेश सरकार ने मुआवजे पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्राधिकरण अधिकारियों के साथ बैठक भी की, लेकिन प्राधिकरण ने जमीन के सर्किल रेट का छह गुणा मुआवजा देने पर असहमति जता दी। प्राधिकरण का तर्क था कि अन्य जनपदों के मुकाबले गौतम बुद्ध नगर में जमीन के सर्किल रेट 75 से 90 फीसद तक अधिक हैं। यहां सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देना पड़ा, तो किसानों को एक करोड रुपये प्रति बीघा तक देना पड़ जाएगा। प्राधिकरण अपनी पचास प्रतिशत भूमि पार्क, हरित पट्टी, सीवर, नाली, सड़क, सामुदायिक केंद्र व बारात घरों के लिए निशुल्क देता है। मुआवजे की पूर्ति करने के लिए बाकी जमीन प्राधिकरण को बारह गुना अधिक दर पर बेचनी पड़ेगी। यानी प्राधिकरण के प्रत्येक श्रेणी के भूखंडों की दर एक लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो जाएगी। इतनी अधिक दरों पर कोई भी जमीन नहीं खरीदेगा। प्राधिकरण की जमीन नहीं बिकेगी, तो किसानों को कहां से मुआवजा दिया जाएगा। इन्हीं बातों पर पिछले पंद्रह दिन से मंथन चल रहा था। पहले बोर्ड बैठक में मुआवजे के एजेंडों को इसी वजह से शामिल नहीं किया गया था। सूत्रों का कहना है कि मुआवजे पर मंथन हो चुका है। प्राधिकरण मुआवजे की न्यूनतम दर 14 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर कर सकता है। किसान अर्जित भूमि की एवज में दस प्रतिशत जमीन व सेक्टर का भूखंड न लें, तो इसको डेढ़ गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

arrkay

unread,

Jul 8, 2012, 3:18:32 PM7/8/12

to ye...@googlegroups.com

Can any one on this forum who has association real estate do some calculations and let the group know the following.

A- How much will new allotment will be after the new rate of compensation.My Guess is it will be anywhere between 22000-25000 per sqr mtr.

B-How much extra can authority ask us to pay to get the plot.

These are very valid questions as they impact all of us and that was the reason for this posting.

Regards

RK

Deepak Kumar

unread,

Jul 8, 2012, 10:50:10 PM7/8/12

to ye...@googlegroups.com

pls do not do the guess work...as of now GNOIDA is 16900...so if at all revised expect the YEIDA price 8000-12000 not more...

Last time in 2009 it was 4750...and with interest...seems it was also not worth as effective rate is almost 8000 PSM

soon once i get time i intend to file a case in HC regarding charging of the interest...

2012/7/9 arrkay <raviks...@gmail.com>

--
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--
Brgds

Deepak Kumar

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arrkay

unread,

Jul 9, 2012, 3:56:09 PM7/9/12

to ye...@googlegroups.com

Dear Mr. Deepak ,

First of all if I knew the exact amount authority I would not put that question to the forum I would inform the forum.

Please do not be rude, as you may not agree, but language and decorum be maintained.

The basis of my simple (layman) calculation was definitely guess work but a calculated one. Here is how

Authority pays Rs.2100 per sqr mtr. Land utilisation 50%=4200 plus 4200 for development work = 8400 base price for authority . Authority would normally sell for 5 times the base price which would put the rate at 42000 per sqr mtr.

But I considered the mark up at 2.5 times which means 21000 per sqr mtr. Of course I took some input from my civil engineer friends.

What is your calculation, because after new rates come into effect the situation will change dramatically.

Hope you understand.

On Sunday, July 8, 2012 10:50:10 PM UTC-4, deepak kumar wrote:

pls do not do the guess work...as of now GNOIDA is 16900...so if at all revised expect the YEIDA price 8000-12000 not more...
Last time in 2009 it was 4750...and with interest...seems it was also not worth as effective rate is almost 8000 PSM

soon once i get time i intend to file a case in HC regarding charging of the interest...

2012/7/9 arrkay <raviks...@gmail.com>

Hi

Can any one on this forum who has association real estate do some calculations and let the group know the following.

A- How much will new allotment will be after the new rate of compensation.My Guess is it will be anywhere between 22000-25000 per sqr mtr.

B-How much extra can authority ask us to pay to get the plot.

These are very valid questions as they impact all of us and that was the reason for this posting.

Regards

RK
On Saturday, July 7, 2012 11:52:19 AM UTC-4, arrkay wrote:

मुआवजे की निकली लगे राह

Jul 05, 08:12 pm

बताएं

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जमीन के सर्किल रेट का छह गुणा अधिक मुआवजा देने के प्रदेश सरकार के चुनावी घोषणा पत्र पर बादल छंटने लगे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सोमवार को बोर्ड बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार, इसमें किसानों के जमीन के मुआवजे का भी एजेंडा शामिल कर लिया गया है। मुआवजे की मौजूदा दर चौदह सौ रुपये प्रति मीटर हो सकती है। मुआवजे का एक और विकल्प बोर्ड के सामने रखा जाएगा। इसमें यदि किसान अर्जित भूमि की एवज में दस प्रतिशत जमीन और सेक्टर का प्लॉट न लें, तो उनको डेढ़ गुणा मुआवजा बढ़ाकर दिया जा सकता है। हालांकि, मुआवजा राशि पर अंतिम निर्णय बोर्ड बैठक में ही लिया जाएगा।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण में सरकार के गठन के समय से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि यहां जमीन के सर्किल रेट का छह गुना मुआवजा नहीं मिल पाएगा। प्रदेश सरकार ने मुआवजे पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्राधिकरण अधिकारियों के साथ बैठक भी की, लेकिन प्राधिकरण ने जमीन के सर्किल रेट का छह गुणा मुआवजा देने पर असहमति जता दी। प्राधिकरण का तर्क था कि अन्य जनपदों के मुकाबले गौतम बुद्ध नगर में जमीन के सर्किल रेट 75 से 90 फीसद तक अधिक हैं। यहां सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देना पड़ा, तो किसानों को एक करोड रुपये प्रति बीघा तक देना पड़ जाएगा। प्राधिकरण अपनी पचास प्रतिशत भूमि पार्क, हरित पट्टी, सीवर, नाली, सड़क, सामुदायिक केंद्र व बारात घरों के लिए निशुल्क देता है। मुआवजे की पूर्ति करने के लिए बाकी जमीन प्राधिकरण को बारह गुना अधिक दर पर बेचनी पड़ेगी। यानी प्राधिकरण के प्रत्येक श्रेणी के भूखंडों की दर एक लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो जाएगी। इतनी अधिक दरों पर कोई भी जमीन नहीं खरीदेगा। प्राधिकरण की जमीन नहीं बिकेगी, तो किसानों को कहां से मुआवजा दिया जाएगा। इन्हीं बातों पर पिछले पंद्रह दिन से मंथन चल रहा था। पहले बोर्ड बैठक में मुआवजे के एजेंडों को इसी वजह से शामिल नहीं किया गया था। सूत्रों का कहना है कि मुआवजे पर मंथन हो चुका है। प्राधिकरण मुआवजे की न्यूनतम दर 14 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर कर सकता है। किसान अर्जित भूमि की एवज में दस प्रतिशत जमीन व सेक्टर का भूखंड न लें, तो इसको डेढ़ गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

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Deepak Kumar

unread,

Jul 10, 2012, 3:25:13 AM7/10/12

to ye...@googlegroups.com

but i could not understand where i am rude...

writing a small short and to precise info is considered rude ??

2012/7/9 arrkay <raviks...@gmail.com>

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