High court strikes down land acquisition in Greater Noida
sharad sharma
Greater Noida, May 12 (IANS) The Allahabad High Court Thursday struck
down the acquisition of land by the Greater Noida authority in Sahberi
village where leading builders Amrapali, Supertech and Mahagun have
launched their residential schemes under the name of Noida Extension.
Greater Noida, May 12 (IANS) The Allahabad High Court Thursday struck
down the acquisition of land by the Greater Noida authority in Sahberi
village where leading builders Amrapali, Supertech and Mahagun have
launched their residential schemes under the name of Noida Extension.
In its order, the high court de-notified the entire land of Sahberi
village for not giving the farmers an opportunity to file their
protest under section 5 of the Land Acquisition Act (LA Act).
The Greater Noida Authority had on June 10, 2009 notified the village
land of Sahberi and later took physical possession of it by entering
it in revenue records. It deposited the compensation in the district
treasury to be given to farmers whose land was acquired. After
formalizing the process of the Land Acquisition Act, the land was
allotted to the real estate developers.
Farmer leader Satya Pal Chaudhary and 20 affected farmers challenged
the acquisition process and filed writ petitions before the Allahabad
High Court against the 'arbitrary acquisition' of land by not giving
farmers an opportunity to file their objections. The high court
clubbed the 21 cases together and initiated legal proceedings.
After hearing arguments from both sides, the three-judge bench
comprising Justice S.N. Mehrotra, Justice Sunil Ambwani and Justice
K.N. Pandey set aside the process of acquisition and declared the
entire land of Sahberi village as de-notified.
In their judgment, the court observed that the entire process of
acquiring the land was illegal. The farmers were not given an
opportunity to file their objection, the court said.
'After the pronouncement of the judgment the entire land of village
Sahberi stands de-notified. The parties whether they had gone to the
high court or not would be benefitted by the judgment since the court
has de-notified the entire stock of land of the village,' said
petitioner and farmer leader Satya Pal Chaudhary.
The ruling comes even as a controversy has erupted over land
acquisition in Greater Noida for the 156-km Yamuna Expressway that is
to connect Agra with New Delhi.
Farmers demanding more compensation for their acquired land clashed
with the police, leaving four people dead in firing last week.
Farmers allege that in villages falling under Noida, Greater Noida and
Yamuna Expressway Authority areas, the Mayawati government used the
Land Acquisition Act's provisions to suspend their right to object.
--
Thanks and regards.
Sharad Kr.Sharma
Mob.9818153855
Harpreet Singh Guller
chance for objection, hence this case can become reference for YE
farmers to appeal for denotification.
Harpreet Singh Guller
http://navbharattimes.indiatimes.com...ow/8276782.cms
ग्रेटर नोएडा।। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के लिए अधिग्रहित
की गई 159 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया निरस्त कर दी है। साथ ही
प्रशासन से पूछा है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, जो किसानों का पक्ष सुने
बगैर ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
इससे बिल्डर्स में हड़कंप मच गया है। इस जमीन पर कई नामी बिल्डर्स के
प्रोजेक्ट हैं। इसमें हजारों लोगों ने फ्लैट बुक कराया हुआ है। बिल्डर्स
ने यहां 8वीं मंजिल तक निर्माण भी करा लिया है।
किसानों की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश से ग्रेटर नोएडा
अथॉरिटी को जोरदार झटका लगा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिसरख एरिया के
आसपास बिल्डर्स स्कीम लॉच की थीं। जमीन अधिग्रहण के लिए 13 जून 2009 को
धारा-4 की कार्रवाई की गई थी। नियम के अनुसार धारा-4 के बाद धारा-5 ए की
कार्रवाई की जाती है। इसमें किसानों का पक्ष सुना जाता है।
किसान अगर अधिग्रहण के खिलाफ आपत्ति लगाते हैं तो उसका समाधान करने के
बाद ही अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढती है। आरोप है कि प्रशासन की रिपोर्ट
पर शासन ने धारा-5 ए के बजाय 13 नवंबर 2009 को सीधे धारा-6 की कार्रवाई
कर डाली।
किसानों ने इसका स्थानीय प्रशासन से विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं
हुई। उसके बाद साहबेरी गांव के किसान देवेंद्र वर्मा, आले नदी समेत करीब
डेढ़ सौ किसानों ने 28 मार्च 2010 को हाईकोर्ट में गुहार लगाई।
कोर्ट में किसानों ने आरोप लगाया कि औद्योगिक विकास के नाम पर अधिग्रहण
के लिए नोटिफिकेशन किया गया, जबकि जमीन को बिल्डर्स को बेचा गया। इसके
लिए लैंडयूज भी चेंज नहीं किया गया। साथ ही किसानों को 850 रुपये प्रति
वर्ग मीटर की दर मुआवजा दिया गया, जबकि बिल्डर्स को करीब साढे़ दस हजार
रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचा गया।
इस संबंध में हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई
कोर्ट की कोर्ट नंबर-35 में संयुक्त बेंच के जज सुनील अंबानी व काशीनाथ
ने ग्रेटर नोएडा प्रशासन को इस संबंध में फटकार लगाई।
इससे बिल्डर्स में हडकंप मच गया है। जिस जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया
निरस्त की गई है, उस पर महागुन बिल्डर्स, आम्रपाली, सुपरटेक और पंचशील
बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं। इन बिल्डरों ने लोगों के फ्लैट बुक भी कर लिए
हैं। इस संबंध में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के डीसीईओ पी. सी. गुप्ता का
कहना है कि उन्होंने अभी हाई कोर्ट के फैसले की प्रति नहीं मिली है। उसका
अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई के संबंध में फैसला लिया जाएगा।
अगर अधिग्रहण प्रक्रिया में माननीय न्यायालय ने कोई कमी पाई है तो
अधिग्रहण प्रक्रिया को दोबारा करेंगे और जरूरत पड़ने पर पुन: याचिका दायर
करेंगे।
क्या करेंगे लोग
- जिन लोगों ने यहां फ्लैट की बुकिंग कराई है, उन्हें आगे चलकर परेशानी
का सामना करना पड़ सकता है।
- वे बुकिंग कैंसल करा सकते हैं, लेकिन बिल्डर फौरन उनका पैसा लौटा
पाएंगे, यह देखना होगा।
- लोग अदालती लड़ाई में अगले मोड़ का इंतजार कर सकते हैं या फिर खुद
अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
- लेकिन इस दौरान लागत बढ़ सकती है। अगर मामला लंबा खिंच गया तो फ्लैट की
डिलीवरी में भी देरी होगी।
On May 12, 9:51 pm, Harpreet Singh Guller <harpreetsg.de...@gmail.com>
wrote:
> > Mob.9818153855- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -
Harpreet Singh Guller
Noida, May 12 (IANS) At the heart of the snowballing controversy over
land acquisition in Greater Noida in Uttar Pradesh lies the gross
misuse of legal provisions to favour real estate developers, say
protesting farmers even as officials pass the buck.
Farmers demanding higher compensation allege that in villages falling
under Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway Authority areas, the
Mayawati government used the Land Acquisition Act’s provisions to
suspend their right to object. The 156-km Yamuna Expressway is to link
New Delhi with Agra and reduce travel time by an hour.
‘Under the Act, the state can exercise its power to acquire land for
public cause,’ said farmer leader Satya Pal Chaudhary.
‘The state has to initiate this through Section 4 under which the
details have to be notified in the media. Then, under Section 5,
objections are invited from the aggrieved parties and heard
judiciously.
‘And after the smooth acquisition of land, Section 9 of the Act is
enforced. That means the state has the right to take physical
possession. Compensation, whatever is decided, is deposited with the
state treasury if a farmer does not come forward to take the
compensation amount.
‘The unfortunate part of this Act is the state possesses the right to
revoke the provisions of Section 5 (to file objections) under
extraordinary emergency situations. The provisions of Section 5 are
suspended and Section 17 has been enforced in the entire district.
This means, farmers have no right to file objections.
‘The government is misusing the Land Acquisition Act through such
provisions and on record such an extraordinary emergency situation has
continued for a long time in this area,’ said the farmer leader.
Officials say large scale land acquisition had been carried out under
Section 17 and they had gone by the book.
Surendra Ram, additional district magistrate (Land Acquisition) Yamuna
Expressway Authority, said: ‘When Section 17 of the Act is enforced,
then Section 5 is automatically suspended.
‘Section 17 was already in force in the entire district of Gautam Budh
Nagar when I joined as ADM in the Yamuna Expressway Authority,’ he
said.
Asked about the urgency to implement Section 17, he passed the buck
saying the Expressway Authority would have to be asked about that.
Harnam Singh, the ADM for Gautam Budh Nagar district, under which
Greater Noida falls, said the same thing had been done for other
projects.
‘All acquisition was executed by revoking Section 5 and enforcing
Section 17 in Gautam Budh Nagar district, including for the cement
companies of Birla and Ambuja near NTPC in Dadri.’
But S.P. Chaudhary, a leading law expert of revenue related cases,
said: ‘Section 17 is enforced under the most extraordinary emergencies
to acquire land when a project of public interest comes up. Hence the
revocation of Section 5 and enforcement of Section 17 in the entire
Gautam Budh Nagar was strange.’
The farmer agitation has already claimed four lives, including of two
policemen. and political parties have jumped on to the bandwagon.
The farmers say areas near the expressway will be sold to real estate
developers who will make multi-storey buildings for sale at huge
prices.
‘In Bhatta-Parsaul, the government has used extraordinary emergency
powers and acquired land at the rate of Rs.845 per sq m. The
developers then sold the land at the high premium rate of Rs.10,500
per sq m. The end user is getting the floor at Rs.1,600 to Rs.2,200
per sq foot,’ said farmer Kirpal Singh Malik.
‘After calculating the cost of high rise buildings, the sale price is
calculated at Rs.2 lakh per sq m. On the one hand, the farmer is given
at Rs.845 per square m while the end user is getting the floor at Rs.2
lakh per sq m.
‘The middleman who does not own land is getting benefit approximately
at Rs.1 lakh at least, without having any ownership right on land.’
Farmer Raj Pal Malik said: ‘This discriminating policy of the
government has caused anger among cultivators.’
The authority, after acquiring the land, allots it to developers on
instalment basis that varies from 10 to 29 years. The developers,
after getting the allotment letter, sell the entire project at high
prices.
Woman farmer leader Rajviri Devi said: ‘The entire policy is pro-
realtor and anti-farmer. It is needs be to reversed it urgently.
‘There is no regulatory authority to put a check on such trends in
real estate. The man who was cycling 10 years ago is flying in his own
helicopter. The farmers are against such discriminatory policies,’
said local farmer Rajendra Singh Malik
On May 12, 10:06 pm, Harpreet Singh Guller
> ...
>
> read more »- Hide quoted text -
Harpreet Singh Guller
At the heart of the discord between the Government and the farmers is
the selective suspension of a pro-farmer clause of the Land
Acquisition Act, 1894. It is alleged that the Act has been used as a
weapon to terrorise farmers and favour realtors.
Under the Land Acquisition Act, the Government notifies the intention
to acquire land under Section 4 of the act. Thereafter objections are
invited from public under Section 5 of the Act.
Here in the case of the Yamuna Expressway, Section 5 of the act stands
suspended in Gautam Budh Nagar and neighbouring districts as another
provision under the same act makes Section 5 redundant. The Uttar
Pradesh Government has even posted a special ADM (land acquisition) in
Gautam Budh Nagar for acquiring land for the Yamuna Expressway
Authority (YXA).
“When Section 17 of the Land Acquisition Act is enforced, Section 5 of
the Act automatically stands suspended. Section 17 was already under
force when I joined as ADM (LA) for Yamuna Expressway Authority,” said
Surendra Ram, Additional District Magistrate (Land Acquisition),
Yamuna Expressway Authority. When asked about the “emergency” to
implement Section 17 of the Act, the ADM said this question should be
put to the chairman of the authority. “I exercise my powers when a
proposal comes from the authority,” added Ram.
“A part of the land acquired for Reliance Power project had to be
returned to the farmers in Ghaziabad on the orders of the Allahabad
High Court after the court found that the State exercised powers to
suspend section 5 and invoke Section 17 despite no emergency
prevailing,” said SP Chaudhary, a leading lawyer of revenue-related
cases.
After the redressal of grievances and resolving the objection, the
notification of possession of the land is announced under Section 9 of
the Act. This enables the State to take physical possession of land
after mutually agreed compensation is deposited with the State
treasury.
“The Section 17 of the Land Acquisition Act is under force in the
entire district of Gautam Budh Nagar. All the acquisitions have been
executed by revoking Section 5 and enforcing Section 17 of the Land
Acquisition Act throughout the district.
It was done even during providing land for factories of Birla and
Ambuja Cement near NTPC project in Dadri,” said Harnam Singh, who is
ADM (LA) for the remaining part of Gautam Budh Nagar district.
“The Government is misusing the Land Acquisition Act through such
provisions. Extraordinary emergency section is continuously being
misused in this district,” said Satya Pal Chaudhary.
Satya Pal heads Dehat Morcha, which has been fighting for the rights
of the farmers of western UP for the past two decades after
urbanisation and industrialisation started taking roots here.
In Bhatta-Parsaul, the Government has used extraordinary emergency
powers and acquired land at the rate of Rs 845 per square metre. The
developers, then, sold the land at the high premium rate of Rs 10,500
per square metre. The end user is getting the floor at Rs 1,600 to Rs
2,200 per square feet. After calculating the cost of high rise
building the sale price is calculated at Rs 2 lakh per square metre.
On the one hand, a farmer is being given at Rs 845 per square metre,
on the other hand the end user is getting the floor at a very high
premium at Rs 2 lakh per square metre.
The middleman who does not own land is making profit of Rs 1 lakh at
least without having any ownership right on land, allege farmers’
leaders. The discriminating policy of the Government has enraged
farmers. “The Chief Minister used the law of mutual agreement in her
own (Badalpur) village while she misused the Land Acquisition Act to
favour realtors in the other villages,” said Chaudhary.
The authority after acquiring the land allots it to the developers on
installment basis that varies from 10 years to 20 years normally and
the developers immediately after the issue of the allotment letter
sells the entire project on high prices and thus uses the benefit of
availing credit after investing a very meager amount. “The entire
policy is pro-realtor and anti-farmer. It is needed to reverse it
urgently, added the farmer leader,” said Chaudhary.
“There is no regulatory authority to put a check on such monopolistic
trend especially in real estate. The man who was to cycle ten year ago
is flying in his own helicopter. The farmers are against such
discriminating policies. Till now at least 14 farmers have lost their
lives in the agitations to oppose the construction of Taj Expressway”
said Chaudhary.
“When Mulayam Singh was in power and land was being acquired for the
Reliance owned power project, the present Chief Minister at that time
had promised that no land would be acquired from any farmer without
his approval but immediately after assuming power she started
acquiring land for the facelift of her native village Badalpur. But
she bowed down before the agitating farmers and agreed to acquire the
land on mutual agreement basis due to which farmers stood benefited
getting higher rate than the one announced by the Government,” added
Chaudhary.
After that when the Greater Noida authority attempted to acquire land
in the village Ghori Bachhera, farmers launched agitation against the
arbitrary use of land acquisition provisions. “Now in Bhatta Parsaul,
farmers are again feeling cheated. The State goes for mutual agreement
with the influential persons and applies the Land Acquisition Act on
poor farmers,” said Chaudhary.
On May 12, 10:21 pm, Harpreet Singh Guller
pk gogia
Will have serious repercussions on Yeida allotments for sure.
pk gogia
I am now seriously worried. Yeida allotment cancellation is now no
longer probable but possible. I have a question for Safal. My family
members and I applied for Yeda schenme and all got allotments. I am
retaing all but one allotment. One plot of 1000 I sold. If allotments
get cancelled will I have to return premium to buyer or does the loss
fall on him? The plot has been transferred to his name and the
Authority sent me a copy of letter too. ? Personally I feel profit/
loss is on the last holder.
Ram
Jimmy Khera
worry..If the township is cancelled..Farmers will the biggest
looser ,, they need the townships for their younger generations.THE
FARMERS KNOWS IT BLOODY WELL,,They are after some more money.
Harpreet Singh Guller
इस बात में कोई शक नहीं है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे
के रास्ते ही यूपी की प्रोग्रेस झलक रही है। इन तीनों शहरों की प्लानिंग
और इनके उद्देश्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। नोएडा के बाद ग्रेटर
नोएडा को भी औद्योगिक विकास के उद्देश्य से डिवेलप किया गया था। इसी वजह
से औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत पहले नोएडा फिर ग्रेटर नोएडा की
स्थापना हुई। डिवेलपमेंट को लेकर तस्वीर बेहतर है, मगर जानकारों का कहना
है कि किसी भी शहर की प्लानिंग फेज वाइज की जाती है। जैसे-जैसे
डिवेलपमेंट होता जाता है आगे की जमीन अधिग्रहीत की जाती है। पिछले 5
वर्षों में यह देखने में आया है कि इन औद्योगिक शहरों को आवासीय शहरों
में बदलने की मुहिम चली है। इससे युवाओं के बीच रोजगार का संकट पैदा
होगा। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लगती हैं तो आम लोगों को न केवल रोजगार मिलता
है, बल्कि गवर्नमेंट के खाते में सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, कमर्शल
टैक्स और अन्य तरह के टैक्स आते हैं। पिछले 4 साल में 5 करोड़ वर्गमीटर
जमीन का अधिग्रहण और अलॉटमेंट करने से बेतरतीब प्लानिंग का संकेत मिल रहा
है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो एक दशक पहले जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी
चालू नहीं हो पाए हैं। सिटी सेंटर सेक्टर-25ए और 32 की जमीन वर्ष 1980 के
आस-पास 3 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रतिवर्ग गज में अधिग्रहीत की गई थी।
अब यही जमीन 31 साल बाद सिटी सेंटर के लिए 1 लाख 7 हजार रुपये प्रतिवर्ग
मीटर में आवंटित की गई है। यमुना के किनारे आज भी जमीन कई साल बाद भी
खाली पड़ी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एनबीटी ने नोएडा से जुड़े लोगों
से बातचीत की।
'जमीन लेने का तरीका जुडिशरी प्रोसेस के तहत हो'
यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार की प्लानिंग से लेकर फाइनैंस जैसे कई
महत्वपूर्ण विभागों में अहम पदों पर रहे सुशील त्रिपाठी जल्दबाजी में
भूमि के अधिग्रहण को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि इसी तरह की गलती
वर्ष 1957 में डीडीए ने की थी। तब बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण कर किसान
के लिए कीमतें फ्रीज कर दी गई। इसके बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया गया कि
अगर किसी जमीन का इस्तेमाल 3 साल तक न हो तो ऐसी जमीन के अधिग्रहण की
प्रक्रिया को कैंसल माना जाए। वह कहते हैं कि जो भी जमीन अधिग्रहीत की
जाए इसके लिए प्लान पब्लिक से अप्रूव होना जरूरी है। अधिग्रहण में
उद्देश्य के साथ ही पहली स्टेज पब्लिक परपज हो। दूसरी स्टेज में पहला
अधिकार भूमि मालिक का होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल का गठन
होना जरूरी है। जमीन लेने का तरीका जुडिशरी प्रोसेस के तहत होना चाहिए।
पुनर्वास की शर्तें पारदर्शी होनी चाहिए। मुआवजे के तौर पर सिर्फ पैसे ही
नहीं अन्य कई विकल्प भी सुझाए जा सकते हैं। वह कहते हैं कि 20 साल में
ग्रेटर नोएडा की आबादी कुल 2 लाख तक पहुंची है। ग्रेटर नोएडा को पूरी तरह
डिवेलपमेंट करने के बाद आगे के एरिया की जमीन का अधिग्रहण किया जाना
चाहिए। अभी से ही एग्रीकल्चर लैंड को अधिग्रहीत कर इसे बिल्डर के हाथों
में बिना विकसित किए सौंपने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
- सुशील त्रिपाठी , पूर्व सीईओ , नोएडा अथॉरिटी
पब्लिक परपज से ही जमीन का अधिग्रहण करे सरकार
नोएडा के सेक्टर -40 निवासी सत्यवीर सिंह त्यागी आरएलडी के राष्ट्रीय
महासचिव हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों के राज में जो एक्ट बना हुआ है।
इसमें अंग्रेजों ने किसान को कोई अधिकार नहीं दिए हैं। उसके खेत से निकले
अनाज और फसल तैयार करने में इस्तेमाल खाद , पानी , बीज , मुआवजा सब कुछ
सरकार तय करती है। यही जमीन जब बडे़ बिल्डर और पूंजीपतियों के हाथ में
पहुंच जाती है , तब सरकार न तो मकान के रेट तय करती और न ही सरकारी
मशीनरी का प्राइवेट सेक्टर पर कोई कंट्रोल रहता है। थोक में जमीन का
अलॉटमेंट बिलकुल गलत है। वह भी ऐसी जगह पर जहां डिवेलपमेंट करने में लगभग
10 से 15 साल लगेंगे। वहां बिल्डरों को सस्ती जमीन का अलॉटमेंट करने के
बाद वह पब्लिक को ऊंची दरों पर बेच रहा है। सरकार सिर्फ पब्लिक परपज से
ही जमीन का अधिग्रहण करे। अगर कोई बिल्डर किसान की जमीन पर फ्लैट बना रहा
है तो ऐसे में किसान को रेट तय करने की छूट दी जानी जरूरी है।
- सत्यवीर सिंह त्यागी , आरएलडी , राष्ट्रीय महासचिव
बिना कब्जा लिए निजी क्षेत्र को अलॉटमेंट गलत
जब तक किसान को जमीन का पूरा पैसा और पुनर्वास पैकेज के तहत दी जाने वाली
सुविधाएं नहीं दी जाती , तब तक ऐसे किसान की जमीन पर किसी भी तरह का
कब्जा करना या उसके किसी भी हिस्से को निजी क्षेत्र के लिए अलॉटमेंट करना
गैरकानूनी है। इसी तरह की घटनाओं से माहौल बिगड़ रहा है। भूमि अधिग्रहण
एक्ट 1894 अंग्रेजों के शासनकाल में बना था। इसमें यह प्रावधान है कि आस
- पास में जो भी प्लॉट बिके इसके आधार पर ही मुआवजे की दरें तय हो जाती
थी। इनकी रजिस्ट्री को आधार बनाकर मुआवजे की पॉलिसी के साथ लगाया जाता
था। जैसे जमीन के भाव बढ़ने शुरू हुए यह पॉलिसी बदल गई। लोग ब्लैक मनी के
चक्कर में बाजार की दरों से भी आधी दरों पर रजिस्ट्री कराने लगे।
गवर्नमेंट और प्रशासन के सामने भी यह संकट हो गया कि रजिस्ट्री के आधार
पर मुआवजा देना संभव नहीं। फिर 30 पर्सेंट सोलेशियम का प्रावधान लागू
किया गया। किसानों के पुनर्वास पैकेज में उनके बालिग बच्चों को सरकारी
विभागों में नौकरी , बच्चों के लिए बेहतर स्कूलों में एडमिशन और उद्योगों
में भी 10 पर्सेंट नौकरी किसान कोटे के तहत देने का प्रावधान किया गया
था। वे कहते हैं कि जिस क्षेत्र की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है वहां के
किसानों के पुनर्वास को ईमानदारी से लागू करना सरकार की पहली जिम्मेदारी
होती है। वे कहते हैं कि जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया में अब कई
खामियां आ गई हैं। कई जगह किसानों के जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी
होने से पहले ही जमीन को आगे बेचने का सौदा तय हो रहा है यह परिपाटी
बिलकुल गलत है।
डॉ . योगेंद्र नारायण , फाउंडर चेयरमैन , ग्रेटर नोएडा
किसान और अथॉरिटी के बीच अंतर
वर्ष 1979-80 में जब नोएडा शहर में सेक्टर 15 ए में रेजिडेंशल प्लॉट का
अलॉटमेंट हुआ था , तब इसकी कीमत 180 रुपये प्रतिवर्ग मीटर थी। किसान को
तब 3 रुपये प्रतिवर्ग गज की दर से मुआवजा दिया गया। उस समय 200 मीटर के
प्लॉट की कीमत केवल 36 हजार रुपये थी। अब यही प्लॉट जब बिकेगा तो इसकी
कीमत होगी 30 करोड़ रुपये। यह बात अलग है कि इसे बेचने पर नोएडा अथॉरिटी
को भी ट्रांसफर चार्ज के रूप में 2175 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर पर 4
लाख 35 हजार रुपये मिलेंगे। यह लीज सिस्टम के कारण मिल रहा है। इस
ट्रांसफर चार्ज में किसान का कोई हिस्सा नहीं है। अब तो हर साल लीज रेंट
मिल रहा है। हर बार प्लॉट ट्रांसफर पर ट्रांसफर चार्ज और पार्क फेसिंग
चार्ज और कॉर्नर चार्ज का रेट अलग से लिया जाता है।
नोएडा में ( कैसे बंटता है मुनाफा )
रेजिडेंशल ( प्रति वर्गमीटर )
किसान नोएडा अथॉरिटी मार्केट
1000 रुपये 15,840 से लेकर 43, 560 रुपये 20 हजार रुपये से लेकर 2 लाख
रुप
> > RAM- Hide quoted text -
Rohit
which they have already taken. Its about a fight that they need higher
rate not that they dnt wana sell.. Its just drama which will run for
few more months. Look at the election result, Congress and DMK is out
from Tamilnadu.
On May 13, 9:23 am, Harpreet Singh Guller <harpreetsg.de...@gmail.com>
wrote:
> गैरकानूनी है। इसी तरह की घटनाओं से माहौल बिगड़ रहा है। भूमि अधिग्रहण ...
>
> read more »
Jamuna Lal
trees.If acquisition is declared illegal and also"null and void" with
clear directions for the land to be restored back to the owners, then
the farmers immediate inability to return the money is a minor detail.
They may even exercise their fundamental right of selling it at
"market price" to the developer and refund money to the treasury.
Builders/developers may then get it back for building after paying
"appropriate bribe" for the change in land use, prevailing then,guided
by the invisible hand of the market forces. Deus ex machina!!
> > सुविधाएं...
>
> read more »
Amit
the 20 farmers whose land was acquired went to court to cancel the
acquisition
however in case of YEA a small number of farmers are asking for more
compensation not cancellation.. that is one difference
Anupam Mittal
--
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yeida+un...@googlegroups.com
Visit out Website at: http://www.yeida.org
Contact our YEIDA Forum Moderators: Safal Suri, Raj Yadav, Nagin Chand, Naveen Deep
Sharma, Harpreet Singh Guller via email to mode...@yeida.org
Alternatively you may speak to Safal Suri on +91-9811182828.
rameshw...@gmail.com
Sent on my BlackBerry® from Vodafone
Amit
declare most of the land acquisitions under BSP govt as illegal and
void. It sounds little impractical because there are tens of hundered
of farmers and not all farmers will be willing to take their land back
and it cannot happen that some willing farmers take their land back
and rest dont. this will leave land good for no purpose no farming
neither residential
mk
Vikram Sachdeva
Vikram
mk
Aviban
I joined just now to the chorus. However, I am a fan of this group,
ever since it started operating.
There is no point comparing Noida Extension and YEIDA.
The former is an outcome of YEIDA.
YEIDA had backbone of DMICDC
No on including kisan, the government, the courts will run against the
development course of DMICDC.
There might be temporary steal the show, but they do not have guts to
take over the development course, India is experiencing.
As many already said, there is no looking back.
All those who are talking negativity, Have they forgotten the past?
Go look at Singur or Nandigram. Poor chaps did not get back the land,
not the extended compensation, The industry ran away, leaving all in
lurch.
For YEIDA, the story is different this far.
Section 17 was used for acquiring land for public development
purposes. This opportunity was used by YEIDA TO avoid encroachment.
This is very much in line with expectation of all stakeholder.
For the erring Kisan, they are handful in number, may not be the real
owners (KISAN will never use their tools to make the killings).
The prevailing system will only further confuse the confused.
The real issue is Corruption and inactivity in current governance.
The masses are with People generating employments and Jobs and
opportunities.
As safal said, please hold your PLOT tight. Do not loose faith in
yourself.
Trouble is only with people worrying for premium.
Thanks/Avnindra
On May 13, 11:27 am, Rohit <rohit.thak...@gmail.com> wrote:
> > सुविधाएं...
>
> read more »
alok tyagi
only need compensation equivalent to market. And also they are not
errant,its their land they should not be forced by govt for
aquisition. and its not going to over in short time... There is a long
list of pending cases at various courts againt aquisition.
Govt can not go on relentless aquisition and sell to builders in the
name of development.
We farmers wont let it happen.....
Br
Alok
Naveen Deep Sharma
Thers a potential risk for the unvestors who have put there hard earned money in booking the flats in these areas.
Safal Suri
Aviban
You could not have expressed your grievance any better than u already
did.
If you thought the criminal activities and aligning to political
parties will benefit you Kisaan, think again.
They are here for their own vested interest. They have stopped
thinking of the Country, and they will just use your strengths for
their own cause.
Please go ahead read the story published in ToI today,
http://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-toi/all-that-matters/We-want-our-land-returned-to-us-and-Tata-back-in-Singur/articleshow/8332989.cms
What is important is to believe in yourself and make use of Court or
the Governments prevailing procedures.
, and certainly not these intermediaries.
Dusro ki jay se pehle khud ki jay karen
Two wrongs does not make one right.
Thanks/Avnindra