Press Release on the Union Budget | PwDs

[Shashank Pandey]

Dear Members,

Sharing the press release with the initial comments on the budgetary allocation for the Department of Empowerment of Person with Disabilities. 

Also attaching the detailed report and submission that we made prior to the budget to the ministry bringing forth the trend, the rational and recommendations on the budget for the DoEPwD. The report convers the pattern of allocation, utilisation and underutilisation of the dept and all its scheme. It also covers the reasoning as provided by the dept for such underutilisation. 

All comments are welcome! 

Best,

Shashank

[Twinkle Soni]

Dear Members,

I am sharing the press release along with our initial comments on the budgetary allocation for the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD). Please review it carefully and provide your feedback.

Sincerely,

Jitendra Kumar Soni

Press Release

For Immediate Release

Budget 2025: Neglect of Opportunities for Persons with Disabilities, Lack of Funding

Jitendra Kumar Soni
Advocate for Disability Rights and Representative of Persons with Disabilities
Coordinator, Divyang Forum 2023

The Union Budget 2025 presented by the Government of India has overlooked the rights of Persons with Disabilities (PwDs). This budget was a significant opportunity for the government to promote the social and economic inclusion of the disabled community; however, it has instead led to further neglect and inequality.

Minimal Budget Allocation and Lack of Clear Provisions

In the fiscal year 2025, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) has been allocated only ₹1,225.27 crore, which is just 0.025% of the total budget. This amount is significantly less than the 5% budget allocation demand from disability rights organizations and lacks clear plans or provisions for PwDs.

Neglect in Education, Employment, Health, and Infrastructure

There has been neglect of PwDs in education, employment, health, and infrastructure. No concrete steps have been taken to make public spaces barrier-free or to improve employment and educational opportunities for PwDs, nor have clear guidelines been provided in this regard. These issues require special consideration and reassessment.

Cut in Scholarships: A Major Crisis for Disabled Students

The budget for scholarships for disabled students has been reduced by ₹12.32 crore (from ₹155 crore to ₹142.68 crore). This cut will deprive most disabled students of higher education opportunities and make it more difficult for them to overcome economic, social, and employment challenges.

Demand for Tax Exemption on Assistive Devices for PwDs

All assistive devices used by PwDs should be fully exempt from GST and other taxes. Currently, these devices are subject to GST, which imposes additional financial pressure on PwDs. This step would help improve the social status of PwDs.

Demand for GST-Free Health and Life Insurance Policies

We demand the complete removal of GST on health and life insurance policies for PwDs. This would provide affordable and accessible insurance services to PwDs, ensuring their life and health security.

Special Tax Incentives for Corporates, Private Banking, and Other Industrial Sectors

The central and state governments should announce special tax incentives and other concessions for corporates, private banking, and other industrial sectors if they employ at least 3% PwDs among their employees. This would serve as a strong incentive to promote employment for PwDs.

Interest-Free Loans and Barrier-Free Infrastructure for States

The budget has provided states with an interest-free loan of ₹1.5 lakh crore, but there are no clear guidelines to ensure that this amount is used for barrier-free infrastructure for PwDs. Disability rights organizations should urge the government to ensure that a certain portion of this fund is spent on barrier-free infrastructure.

Capacity Building: Training of PwD Engineers and Nodal Officers for State-Level Implementation

Regular training of PwD engineers and nodal officers is essential to strengthen state-level implementation. This will ensure effective execution of plans and maximum benefit to PwDs.

Special Package for Establishing Special Courts for PwDs in All States and Union Territories

To protect the rights of PwDs and ensure justice, special courts should be established in all states and union territories. These courts should be equipped with all necessary facilities to provide prompt and effective justice to PwDs.

Our Demands: An Urgent Appeal to the Government

• Allocate 5% of the budget for the empowerment of PwDs.
• Immediately reverse the cut in scholarships and expand them to meet current needs.
• Make special budgetary allocations for education, health, employment, and infrastructure for PwDs.
• Prioritize PwDs in Artificial Intelligence, skill development, MSME, and other schemes, and simplify the application process with minimal documentation.
• Conduct a comprehensive survey to obtain accurate data on the PwD population, and determine the budget for all PwD schemes based on this data.
• Make special efforts to promote the social and economic inclusion of PwDs.
• Provide full tax exemption and special packages for all assistive devices for PwDs.
• Announce GST-free health and life insurance policies for PwDs.
• Provide special tax incentives for corporates, private banking, and industrial sectors to ensure 3% employment of PwDs.

The government must understand that inclusive development lies not only in policies but also in their effective implementation.

Media Contact:

Jitendra Kumar Soni
Advocate for Disability Rights and Representative of Persons with Disabilities
Coordinator, Divyang Forum 2023

Past Gen. Secretary, NCP Youth Congress West Bengal

Ex President, BJP Bally Mandal ( Block) Howrah, West Bengal

Email : divyangforum2023@mail.com

Mobile : 7439848244

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Hindi note:

प्रेस विज्ञप्ति

तत्काल प्रकाशन के लिए

बजट 2025: दिव्यांगजनों के लिए अवसरों की अनदेखी, फंड में कमी

जितेंद्र कुमार सोनी
दिव्यांग अधिकारों के अधिवक्ता एवं दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधि
संयोजक, दिव्यांग फोरम 2023

भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में दिव्यांगजन (PwDs) के अधिकारों की अनदेखी की गई है। यह बजट एक महत्वपूर्ण अवसर था, जहां सरकार दिव्यांग समुदाय के सामाजिक और आर्थिक समावेशन (Inclusion) को बढ़ावा दे सकती थी, लेकिन इसके बजाय यह उपेक्षा और असमानता को और बढ़ावा देने वाला साबित हुआ है।

न्यूनतम बजट आवंटन और स्पष्ट प्रावधानों की कमी

वित्त वर्ष 2025 के बजट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के लिए मात्र ₹1,225.27 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कुल बजट का मात्र 0.025% है। यह राशि दिव्यांग अधिकार संगठनों की 5% बजट आवंटन की मांग से बहुत कम है और दिव्यांगजनों के लिए कोई स्पष्ट योजनाएं या प्रावधान नहीं हैं।

शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में दिव्यांग वर्ग की उपेक्षा

शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में दिव्यांग वर्ग की उपेक्षा की गई है। सार्वजनिक स्थानों को बैरियर-फ्री बनाने, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसरों में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और ना ही इस दिशा में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन मुद्दों पर विशेष उदारता के साथ पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता है।

छात्रवृत्तियों में कटौती: दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ा संकट

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का बजट ₹12.32 करोड़ (₹155 करोड़ - ₹142.68 करोड़) घटाया गया है। इस कटौती से अधिकांश दिव्यांग छात्र वर्ग उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जायेगा, और यह उनके लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक साथ ही रोजगार की समस्याओं से बाहर निकलने की प्रक्रिया को और कठिन बना देगा।

दिव्यांगजनों के लिए उपकरणों पर टैक्स छूट की मांग

दिव्यांगजनों के लिए उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों को GST और अन्य टैक्स में पूर्ण छूट दी जाए। वर्तमान में, इन उपकरणों पर GST लगता है, जो दिव्यांगजनों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालता है। यह कदम दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

GST मुक्त स्वास्थ्य और जीवन बीमा नीतियों की मांग

हम दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग करते हैं। यह कदम दिव्यांगजनों को सस्ती और सुलभ बीमा सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उनके जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

केंद्र और राज्य सरकार को कॉर्पोरेट, प्राइवेट बैंकिंग और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ये घोषणा करनी चाहिए

यदि वे अपने कर्मचारियों के बीच कम से कम 3% दिव्यांगजन को नियुक्त करते हैं, तो उन्हें विशेष टैक्स और अन्य रियायतें दी जाएं। यह कदम दिव्यांगजनों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन होगा।

राज्यों को ब्याज-मुक्त कर्ज और बैरियर-फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर

बजट में राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज दिया गया है, लेकिन इस राशि का दिव्यांगों के लिए बैरियर-फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। दिव्यांग अधिकार संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार से आग्रह करना चाहिए कि इस फंड का एक निश्चित हिस्सा बैरियर-फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाए।

क्षमता निर्माण: राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए PwD इंजीनियरों और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण।

राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए दिव्यांगजन (PwD) इंजीनियरों और नोडल अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो और दिव्यांगजनों को अधिकतम लाभ मिल सके।

सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना हेतु विशेष पैकेज

दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विशेष अदालतों की स्थापना की जाए। इन अदालतों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि दिव्यांगजनों को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके।

हमारी मांगें: सरकार से तत्काल सुधार की अपील

• दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए बजट का 5% आवंटित किया जाए।
• छात्रवृत्ति में कटौती को तुरंत वापस लिया जाए और इसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप विस्तृत किया जाए।
• दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में विशेष बजटीय आवंटन किया जाए।
• दिव्यांगजनों को Artificial Intelligence, कौशल, MSME और अन्य योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए, और इन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सहज हो, जिसमें न्यूनतम दस्तावेज़ की आवश्यकता हो।
• दिव्यांगजन जनसंख्या का पूर्ण आंकड़ा प्राप्त करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, साथ ही प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पे कमीशन आधार पर दिव्यांग वर्ग की सभी योजनाओं का बजट निर्धारित होना चाहिए।
• दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
• दिव्यांगजनों के लिए सभी सहायक उपकरणों पर पूरी तरह से टैक्स छूट दी जाए और विशेष पैकेज दिया जाए।
• GST मुक्त स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों की तत्काल घोषणा की जाए।
• कॉर्पोरेट, प्राइवेट बैंकिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में 3% दिव्यांगजन रोजगार की सुनिश्चितता के लिए विशेष टैक्स रियायतें दी जाएं।

सरकार को यह समझना चाहिए कि समावेशी विकास केवल नीतियों में नहीं, बल्कि ठोस क्रियान्वयन में निहित होता है।

मीडिया संपर्क के लिए:
जितेंद्र कुमार सोनी
दिव्यांग अधिकारों के अधिवक्ता एवं दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधि
संयोजक, दिव्यांग फोरम 2023

Mobile : 7439848244

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