A Major Update from Mirzapur.. Protecting Jaamwanta in Raamrajya!

[Debadityo Sinha]

[हिंदी अनुवाद अंत में उपलब्ध है]

Dear all,

12 August 2025 will always be a day to be remembered for all the coincidences which happened to occur on the same day-almost the same time. Everything I have been fighting for personally and as part of Vindhya Bachao in Mirzapur since 2010- particularly the coal-based thermal power plant which is proposed inside Marihan Forest range of Mirzapur—efforts to declare Conservation Reserve— came colliding in courtrooms and committees on the very same day. (Posting this late as the orders & minutes were made public only a few days ago.)

In the morning, when our contempt petition in NGT against the project was about to start for final arguments- just minutes before our IA (seeking preservation of this area from non-forest activities) in the T.N. Godavarman case came up for admission in the Supreme Court (SC). The SC matter which was to be taken up on 13 August got postponed to the 12th. The same day the project was discussed by the MoEFCC’s Expert Appraisal Committee (EAC) for consideration of a new ‘Environmental Clearance’ (EC).  Also, some villagers challenged the sham public hearing for this project- which too came up for admission before the Allahabad High Court on the same day (still pending).

But the moment that gave me strength was- the Hon’ble CJI issued notice to Centre, State and the company on the long-pending notification of the Sloth Bear Conservation Reserve inside which the thermal power plant is proposed. For me, this case is nothing less than “Sloth Bears 🐻 vs Union of India.” SC also directed us to withdraw the matter from NGT as similar issues will now be decided by the SC.

The EAC once again “recommended” for EC-the 3rd time since 2016- as expected keeping aside all the concerns, pending court cases & follow-ups. However, recommendation and grant of EC are separate. In 2019, the EC was recommended by EAC but not granted by MOEFCC till date! While we hope the same this time, we are prepared for the worse.

I was very young in 2014, when we first legally challenged this project. In December 2016, we achieved a decisive victory when the EC was quashed, and 3 years later the Forest Dept itself proposed to declare 3 ranges-Marihan, Chunar and Sukrit as a Conservation Reserve—based on a camera-trap study I conducted with the then DFO. For a moment, I believed Mirzapur’s forests had finally found the protection it deserved.

But, in a nation where denotification of sanctuaries are becoming the new normal, expecting a new conservation reserve seems like next to impossible. Even then, I am eternally optimistic. This fight is not just about any personal ego—its more about conscience, choice... and the commitment to protect Mirzapur’s forests & wildlife. For this, one must remain resilient, committed, and always prepared for long legal battles and sacrifices.

It's about remembering, in this so-called "RaamRajya", the "Jamwant" (Sloth Bear) too deserves their native home!

The link to all details related to our case in SC, previous proceedings in NGT & MOEFCC updates have been maintained since 2013 and shared in comment. You will also find the links to our submissions to MOEFCC, including the last one dated 11th August 2025 from the following:

https://vindhyabachao.org/welspun

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मिर्ज़ापुर से एक बड़ा अपडेट.. क्या रामराज्य में जामवंत रहेंगे सुरक्षित?

12 अगस्त 2025 का दिन उन सभी संयोगों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, जो उसी दिन-लगभग एक ही समय पर हुए। मिर्ज़ापुर में व्यक्तिगत रूप से और विंध्य बचाओ के सदस्य के रूप में 2010 से जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ-विशेष रूप से मिर्ज़ापुर के मड़िहान वन क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित कोयला-आधारित थर्मल पावर प्लांट-और संरक्षण रिज़र्व घोषित करने के प्रयास-उसी दिन अदालतों और समितियों में एक साथ सामने आए। (यह पोस्ट मैं देरी से कर रहा हूँ क्योंकि आदेश और कार्यवृत्त कुछ ही दिन पहले सार्वजनिक किए गए थे।)

सुबह, जब इस परियोजना के खिलाफ NGT में हमारी अवमानना याचिका पर अंतिम बहस शुरू होने वाली थी- ठीक उसी समय (कुछ ही मिनट पहले) TN Godavarman मामले में हमारी IA (इस क्षेत्र को गैर-वन गतिविधियों से बचाने की मांग) को सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई के लिए लाया गया। 13 अगस्त को होने वाली SC की सुनवाई को 12 तारीख के लिए पूर्वित कर दिया गया था। उसी दिन भारत सरकार के पर्यावरण  मंत्रालय (MoEFCC) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) द्वारा नई ‘पर्यावरण मंजूरी’ (EC) पर विचार के लिए इस परियोजना पर चर्चा की गई। इसके अलावा, कुछ ग्रामीणों ने इस परियोजना के लिए फर्जी जन सुनवाई को भी कानूनी चुनौती दी- जिसे उसी दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी सुनवाई के लिए लाया गया था (जो अभी भी लंबित है)।

लेकिन जिस क्षण ने मुझे सबसे अधिक ताकत दी, वह था- माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने स्लॉथ बेयर (भालू) संरक्षण रिज़र्व की लंबे समय से लंबित अधिसूचना पर केंद्र, राज्य और कंपनी को नोटिस जारी किया, जिसके अंदर थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित है। मेरे लिए, यह मामला "स्लॉथ भालू 🐻 बनाम भारत संघ" से कम नहीं है। SC ने हमें NGT से मामला वापस लेने का भी निर्देश दिया क्योंकि इसी तरह के मुद्दों पर अब SC द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

EAC ने एक बार फिर EC के लिए "सिफारिश" की-2016 के बाद से यह तीसरी बार है- जैसा कि अपेक्षित था, सभी चिंताओं, लंबित अदालती मामलों और फॉलो-अप को दरकिनार करते हुए। हालांकि, सिफारिश और EC की मंजूरी अलग-अलग चीजें हैं। 2019 में, EAC द्वारा इस प्रस्ताव को EC की सिफारिश की गई थी, लेकिन MOEFCC द्वारा आज तक इसे मंजूरी नहीं दी गई! इस बार भी हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं, लेकिन हम सबसे बुरे के लिए भी तैयार हैं।

मैं 2014 में काफी युवा था, जब हमने पहली बार इस परियोजना को कानूनी रूप से चुनौती दी थी। दिसंबर 2016 में, हमने एक निर्णायक जीत हासिल की जब EC को रद्द कर दिया गया, और 3 साल बाद वन विभाग ने खुद ही 3 रेंजों- मरिहान, चुनार और सुकृत को संरक्षण रिज़र्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया- जो हमारे संस्थान द्वारा तत्कालीन DFO के सहयोग से  किए गए किए गए एक कैमरा-ट्रैप अध्ययन पर आधारित था। कुछ समय के लिए, मुझे विश्वास हो गया था कि मिर्ज़ापुर के जंगलों को आखिरकार वह सुरक्षा मिल गई है जिसके वे हकदार थे।

लेकिन, एक ऐसे राष्ट्र में जहाँ अभयारण्यों की अधिसूचना रद्द करना एक नया चलन बन रहा है, एक नया संरक्षण रिज़र्व घोषित होने की उम्मीद करना असंभव से कम नहीं लगता है। तब भी, मैं हमेशा आशावादी रहता हूँ। यह लड़ाई केवल किसी व्यक्तिगत अहंकार के बारे में नहीं है-यह अंतरात्मा, चयन... और मिर्ज़ापुर के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के बारे में है। इसके लिए, व्यक्ति को जुझारू, प्रतिबद्ध और हमेशा लंबी कानूनी लड़ाइयों और त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए।

यह याद रखना आवश्यक है, कि इस तथाकथित "रामराज्य" में, "जामवंत" (भालू ) भी अपने मूल आवास के हकदार हैं!

SC में हमारे मामले, NGT में पिछली कार्यवाही और MOEFCC के अपडेट से संबंधित सभी विवरणों का लिंक 2013 से विंध्य बचाओ वेबसाइट पर बनाए रखा गया है-

https://vindhyabachao.org/welspun

Regards,

Debadityo Sinha

Mobile: +91-9540857338

Managing Trustee,

Vindhyan Ecology and Natural History Foundation

Registered Address:

Vindhya Bachao Secretariat

36/30, Shivpuri Colony, Station Road

Mirzapur, Uttar Pradesh-231001 (India)

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