[Isteqar Ahmed]

[Rohit Netaji lover]

Respected Sir/Madam,

I am writing to you as a citizen deeply committed to the ideals of socialism rooted in Indian soil, particularly the思想 (thought) and legacy of Dr. Ram Manohar Lohia. At a time when economic inequality, social injustice, and over-centralization of power are increasing, I believe it is essential for socialist forces in India to reaffirm and modernize Lohia ji’s vision.

Dr. Lohia’s socialism was not blind imitation of foreign models. It was a people-centered, democratic, and decentralized socialism, aimed at empowering the weakest sections of society while preserving India’s cultural and social diversity. His emphasis on social justice, caste equity, gender equality, and decentralization of power remains highly relevant today.

I respectfully urge the Socialist Party to strengthen its commitment to the following principles inspired by Lohia ji:

Social Justice

Prioritizing policies that ensure dignity, opportunity, and representation for Dalits, OBCs, Adivasis, minorities, women, and the economically weaker sections, not merely in rhetoric but in effective governance.

Decentralization of Power

Strengthening Panchayati Raj institutions, urban local bodies, and cooperative movements so that power flows from the bottom up, not only from New Delhi downward.

Economic Equality with Stability

Promoting a mixed economy where essential services like health, education, and infrastructure remain strong in the public sector, while small and medium enterprises are protected and encouraged.

Democratic Socialism

Upholding constitutional values, civil liberties, freedom of expression, and peaceful dissent as the foundation of any stable socialist movement.

Indian Context, Indian Solutions

Addressing caste, unemployment, inflation, and regional imbalance with solutions grounded in Indian realities rather than ideological rigidity.

I believe that a renewed focus on Lohiaite socialism—ethical, decentralized, and justice-oriented—can once again inspire the masses, especially youth and marginalized communities, to place their faith in socialist politics.

I hope the Socialist Party will continue to work toward building an India that is equal, democratic, decentralized, and socially just, in the true spirit of Dr. Ram Manohar Lohia.& Nataji subash Chandra Bose . 

Thank you for your time and consideration.

Yours sincerely,

Ajanta Sarkar 

West Bengal, India 

[sarkara...@gmail.com]

[Socialist Party India]

dear friends, kindly find enclosed greeting cards prepared by speech and hearing challenged 18 years old bushra zubair on behalf of socialist party (india). if you would like such cards with sketches of any socialist icons you may get in touch with her sister samra zubair, 9569883407, samraz...@gmail.com

love, sandeep 

[Madan Lal Hind]

Thanks.

--
Socialist Party (India)
 
Website: spi.org.in.
Facebook: facebook.com/socialistpartyindia
Twitter: twitter.com/spiinfo
Email: socialist...@gmail.com
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[Suresh Khairnar]

---------- Forwarded message ---------
From: Amalendu Upadhyaya <amalendu...@gmail.com>
Date: Fri, 23 Jan, 2026, 11:15
Subject: Re:
To: Suresh Khairnar <sureshkh...@gmail.com>

https://hastakshep.com/aapki-najar/zinda-insano-ko-jalane-ki-sanskriti-ya-vikruti-graham-staines-hatya-284956

साभार

अमलेन्दु उपाध्याय

सलाहकार संपादक (ऑनलाइन) - देशबन्धु

संपादक - हस्तक्षेप.कॉम 

राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों और आम आदमी के सवालों पर सार्थक *हस्तक्षेप* के लिये देखें  हिंदी समाचार पोर्टल https://www.hastakshep.com/

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On Fri, 23 Jan 2026 at 00:34, Suresh Khairnar <sureshkh...@gmail.com> wrote:

जिंदा इन्सानों को जलाने की संस्कृति या विकृती ?
         आजसे  27 साल पहले बीसवीं शताब्दी के अंतिम साल के 22 जनवरी की रात आधी रात के बारह बजे के बाद ही मतलब मै आज 27 साल पश्चात भी यह लेख मै बहुत ही दुःखद मनस्थिती मे रह कर उसी समय लिख रहा हूँ.
                 1999 की आधी रात में हिंदूत्ववादी भिड ने मतलब 23 जनवरी को फादर ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनो मासूम बच्चों को गहरी नींद मे अपनी गाड़ी में सोते हूऐ गाड़ी को आग लगाकर चारो तरफ से घेरते हूऐ हाथों में हथियार लेकर खड़े रहे क्यों कि कोई भी गाड़ी खोलकर बाहर निकल नहीं निकले इसलिए खड़े थे.
                ओरिसा के आदिवासियों के बीच महारोगीयोकी सेवा करने के लिए मयुरभंज के महाराज रामचंद्र भंजदेव ने 1895 को मयुरभंज लेप्रसी होम की स्थापना की है. और इसे चलाने के लिये एक आस्ट्रेलियाई मिशनरी महिला केंट एलनबी को यह लेप्रसी होम चलाने के लिए सौंप दिया था.उस समय केंट 19 साल की थी , जब उन्होंने इस आश्रम को चलाने की जिम्मेदारी सम्हालने की शुरुआत की है. और वह उम्रदराज (84 ) होने के बाद , उन्हें मदद करने के लिए तरुण फादर ग्राहम स्टेंन्स 1965 के जनवरी में भारत आये, जिस समय उनकी उम्र 24 साल की थी. उनका जन्म 18 जनवरी 1941 को हुआ था. और उन्हें उनके दो किशोर बच्चों को निंद में जलाने की घटनाके (23 जनवरी 1999) दिन उनका पांच दिन पहले (18 जनवरी को) 58 वा जन्म दिन मनाया गया था. 1999 को आजसे 27 साल पहले, 23 जनवरी  को ओरिसा के मनोहर पुकुर नामकी जगह पर महारोगियोकी सेवा करने वाले  फादर ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चो ( फिलिप्स ग्यारह वर्ष, और तीमथी हेराल्ड सात साल की उम्र ) रात में निंद में उनके जिप के भीतर आग लगा कर जिंदा जलाया था. वैसे भारत में मनुस्मृति के समर्थकों द्वारा स्री - शुद्रों तथा आदिवासियों को जलाकर मारने की परंपरा हजारों साल बहुत पुरानी है. क्योंकि आज भी दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से लेकर स्री- शुद्रों तथा आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों की घटनाओं में, उनके बस्तियों को घेरकर जलाने की घटनाएं बदस्तूर जारी है.
                श्रीमती ग्लाडिस स्टेन्स ने वहीं रहकर, अपने पति के हत्यारों को माफ करने की गुजारिश की है. और उनके अधुरे कामको आगे चलानेका मनोदय दिखाया, यह है येसु ख्रिस्त के फाॅरगिव्ह & फाॅरगेट के उनके तत्वज्ञान का सबसे बडा उदाहरण है. येशू ख्रिस्त ने खुद को सुली पर चढाने वाले लोगों के लिए , सूली पर रह कर यही प्रार्थना की थी "कि वह नादान है, उन्हें खुद को मालुम नहीं है, कि वह क्या कर रहे हैं इसलिये इन्हें माफ कर देना."
          हालांकि फिलासफी के स्तर पर यह ठीक है. लेकिन 27 साल पहले ओरिसा के कंधमाल जिले के मनोहरपुकुर के इस, जधन्य कांडको करने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगड मे ख्रिश्चन धर्म के अनुयायियों के साथ लगातार हमले कीये गये हैं. और उनके धार्मिक स्थलों को जलाने का काम भी किया है. 2025 के ख्रिसमस के दौरान दिल्ली के एक चर्च में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फादर का आशीर्वाद लिए है. और उसी दौरान दिल्ली के दूसरे चर्च में हमलावरों ने तोडफोड करते हूए चर्च मे चल रही प्रार्थना को रोकने का प्रयास किया है.
                   आल इंडिया सेक्युलर फोरम की तरफ से खुद महाराष्ट्र की सिमा से सटे हुए आदिवासी जिला डांग - अहवा के चर्च और चर्च के द्वारा चलाए जा रहे, निवासी स्कूलों के उपर, किए हमलों की जांच में हमने पाया कि, इस घटना के पिछे संघ परिवार के आसिमानंद नाम के व्यक्ति ने स्थानीय भील आदिवासियों के द्वारा , तथा संघ परिवार की मदद से, इन हमलों को अंजाम दिया था. हालांकि इतने सालों में कुल डांग जिले की एक लाख नब्बे हजार आबादी में सिर्फ डेढ़ से दो प्रतिशत ख्रिस्ती जनसंख्या है. और लगभग संपूर्ण भारत में ख्रिस्ती आबादी का अनुपात बढ़ने की जगह कम ही होने की खबरें हैं. और वह भी आज डेढ़ से दो प्रतिशत से अधिक नहीं है.
          वैसे ही 4 साल पहले के ख्रिसमस के दौरान कर्नाटक के बेलुर नाम के जगह पर ( हसन जीले की घटना है. ) एक प्रार्थना स्थल पर जाकर, तथाकथित हिंदुत्ववादी लोगों ने जाकर हमला किया. और उसके बाद 2025 के ख्रिसमस के दौरान देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अन्य हिस्सों में भी चर्चों के उपर हमले बदस्तूर जारी है. और इसके खिलाफ वर्तमान केंद्र में बैठी हुई, बीजेपी की सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने, अबतक इस तरह की घटनाओं पर चिंता या आपत्ति नहीं जताई है. इस बात का क्या संकेत मिलता है ? उल्टा हरिद्वार से रायपुर तक हिंदुत्ववादी तत्वो के तथाकथित धर्मसंसद के नाम पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ  विषवमन लगातार जारी है.
             और वर्तमान सरकार ने लाख हमारे संविधान की शपथ ली है. लेकिन इनके ट्रेक रेकॉर्ड को देखते हुए, संविधान की शपथ ग्रहण एक कर्मकांण्ड के अलावा और कुछ भी नहीं है. क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने 2001 के अक्तूबर की 10 तारीख को में प्रथम बार, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप मे शपथ ली थी, कि "मै नरेंद्र दामोदरदास मोदी आज से गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते हूए यह शपथ लेता हूँ कि इस राज्य में रहने वाले हर नागरिक के जानमाल तथा सुरक्षा बगैर किसी भेदभाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करुंगा. " 2014 को प्रधानमंत्री बनने के पहले तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की यही शपथ ली थी. और इस के बावजूद 27 फरवरी 2002 के दंगों में बहुत ही संगीन भुमिका रही है. भारत के आजादी के बाद के इतिहास का पहला राज्य पुरस्कृत दंगा,अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए, उल्टा दंगे को हवा देने के लिए उन्होंने रत्तीभर भी अपने संविधानिक भुमिका का पालन नहीं किया है. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजीको नरेंद्र मोदीजी को कहना पडा था कि "आपने राजधर्म का पालन नहीं किया है." भले उन्हें नानावटी कमिशन और एस आई टी की इंन्कावयरीयोमे, तकनीकी आधार पर बरी कर दिये गये होंगे.
                    वर्तमान समय में भाजपा शासित राज्यों में हिंदुत्ववादी लोगों की तरफसे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ उनके परिवार को घरों में रहते हुए बुलडोजर से नष्ट करने से लेकर उनके खिलाफ जहर उगाला जा रहा है. वह सब हिंदुराष्ट्र के तरफ रास्ता बनाने के लिए वातावरण निर्माण करना जारी है. फादर ग्रॅहम स्टेन्स और उनके दोनों मासुम बच्चों की शहादत हिंदुराष्ट्र के मार्ग पर की शुरुआत है. और तत्कालीन एन डी ए की सरकारने, ओरिसा की फादर ग्रॅहम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों के जलाने की घटना के जांच के लिए, जानबूझकर जाॅर्ज फर्नाडिस के नेतृत्व में उस घटना की जांच करने के लिए जार्ज के साथ मुरली मनोहर जोशी को चेक करने के लिए रखा था. और जार्ज फर्नांडीस से गुजरात दंगों से लेकर फादर ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनो मासुम बच्चों को जिंदा जला ने घटना को लेकर एन डी ए को क्लीन चिट दिलाने का काम कर लिया है.
                आज सिर्फ ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनो बच्चों की शहादत दिवस के अवसर पर आसु बहाने से नहीं चलेगा. इन जल्लादो को रोकने के लिए सभी शांतिप्रिय और सर्वधर्मसमभाव के लोगों को संघटीत होकर मुकाबला करना चाहिए.
                 उस समय के राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने कहा था कि "ओरिसा के लोगों ने, कुष्ठरोगियोकी सेवा कई साल पहले से करनेवाले, फादर ग्राहम स्टेंन्सका आभार माननेकी जगह, उनकी हत्या  करने वाले   लोगों ने, सहिष्णुता तथा मानवतावादी भारत की छविको नूकसान पहुंचाया है. इस घटना से भारत नीतिभ्रष्ट हो रहा है. " और दुनिया के इसीतरह के इंन्सानियतके गुनहगारों मे भारत का भी समावेश करने के लिए संघ परिवार गत 100 सालोसे लगातार सांम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम कर रहा है.
              6 डिसेंबर 1992 की बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लगातार देश में सांम्प्रदायिक अलगाववादी ताकते जोर पकडते जा रहि है. और उसिके बदौलत आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीन बार शपथ ली है. जिसके बाद 15 अगस्त को लाल किले के सम्बोधन में 135 करोड़ जनता को टिम इंडिया बोला है. क्या उन 135 करोड़ लोगों में फादर ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनो बेटे, गुजरात के अहसान जाफरी, ईशरत जहा, अखलाक , जुनैद,बिलकिस बानो, कौसरबीका, मलिका शेख और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का उसमे समावेश नहीं है  ?
           जो आज भयभीत होकर जी रहे हैं. क्या किसी भी मुल्क में इस तरह 30-35 करोडकी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आबादी असुरक्षितता की मानसिकता की स्थिति मे रहना देशके समाज स्वास्थ के लिए बहुत संगिन है.
             और इसके विपरित केरल के शबरिमला के मंन्दिर मे महिलाओ को जानेकी इजाजत सर्वोच्य न्यायालय को आजदीके 70 साल बाद देनी पड़ती है जो यही लोग महिलाओं को रोकने का काम कर रहे. और केंद्रीय गृह मंत्री कहते है कि "न्यायालय ने बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए फैसला लेना चाहिए. याने एक मंन्दिर का कोर्ट मे फैसला होना हैं. तो भी मंन्दिर वही बनाएँगे. तभी तो आज की तारीख में आयोध्या में प्राणप्रतिष्ठापना का कार्यक्रम कोर्ट को भी 'सवाल आस्था का है कानून का नही 'और अमित शाह की भाषा में बहुसंख्य आबादी के भावनाओं को देखते हुए, मंदिर निर्माण का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है.  और दूसरे केसमे कोर्ट महिलाओं को मंन्दिर प्रवेश की इजाजत देता है. तो उसके विरोधमे, और अगर किसी कोर्ट ने हमारे संविधान के अनुसार निर्णय देकर गुजरात के दंगों में बिल्किस बानो के साथ, सामुहिक बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधियों को गिरफ्तार करने का फैसला दिया है, तो वह बहुसंख्यक समुदाय के है. तो उन्हें आजादी के पचहत्तर साल की आड़ में बाईज्जत बरी कर दिया जाता है. और उन गुनाहगारों का फुलमालाऐ पहनाकर और मिठाईयों को बाटकर स्वागत-सत्कार किया जा रहा है. इससे क्या जाहिर होता है ?
                  बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी मराठी में लिखित 'सहा सोनेरी पाने' ( छ सुनहरे पन्ने ) नाम की किताब में लिखा है कि "शत्रुओं की औरतें भले ही वह बुढी हो बच्ची हो या जवान उसे बलात्कार करके भ्रष्ट करना चाहिए." और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण के सुभेदार की बहु को युद्ध में जितने के बाद, उसे सुभेदार के पास सालंकृत वापस भेज दिया तो सावरकर ने लिखा है कि "शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी गलती की है. उसे बलात्कार करने के बाद वापस करना चाहिए था. " और अठारहवीं शताब्दी में वसई की लड़ाई में चिमाजी अप्पा पेशवा ने किसी पुर्तगाली महीला को भी छत्रपती शिवाजी महाराज के जैसा सालंकृत पुर्तगाली परिवार में उसे सुरक्षित पहुचाने की व्यवस्था की थी. तो बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर ने उसे भी भला - बुरा कहा है. और राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ के सब से लंम्बे समय ( 33 साल ) संघप्रमुख रहे श्री. माधव सदाशिव गोलवलकर ने भी अपने किताब में कहा है, कि "अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को बहुसंख्यक समुदायों की मेहरबानी के सहारे रहने की आदत डालनी होगी. 'मतलब उनकी जानमाल से लेकर उनकी महीलाओ की इज्जत आबरू भी हिंदुओं की सदाशयता के उपर निर्भर होगी. इसलिए बिल्किस बानो के गुनाहगारों को माफ करने की कृती, और फादर ग्रॅहम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों की जलाने की घटना को अंजाम देने वाले गुनाहगारों को, और सबसे महत्वपूर्ण बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर गुजरात के दंगों के गुनाहगारों को सिर्फ क्लिनचिट देना, नहीं उन्हे पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने की मानसिकता को देखते हुए, हमारे देश में अघोषित हिंन्दू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है.
        हम जो कुछ कह रहे वही सही है. क्योंकि जिस मनुस्मृति को संघ भारत का संविधान मानता है. उसके अनुसार ब्राम्हण अगर बलात्कार करता है. तो उसे मामुली सजा देने के बाद छोड़ देना चाहिए यह मनुस्मृति में प्रावधान है. तो हिंदुत्ववादीयो ने बिल्किस बानो के गुनाहगारों को ब्राह्मण है. और उनका जेल का वर्तन अच्छा था. और उन्होंने इस तरह का गुनाह करने का कोई कारण नहीं है ? क्योंकि ब्राम्हण कभी ऐसा कर नही सकता. आज यही बात हजारों वर्ष से अधिक समय से चली आ रही है. और इसी सडी - गली मनुस्मृति को जलाने का कार्य डॉ. बाबा साहब अंबेडकरजी ने अपने जीवनकाल में 25 दिसंबर 1927 के दिन, करने के बाद अंतमे तथाकथित महान हिंदु धर्म का त्याग किया. और 14 अक्तुबर 1956 के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदु धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म का स्विकार किया. स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि "भारत के ज्यादातर लोग हिंदु धर्म से अन्य धर्मों में शामिल होने का एकमात्र कारण हमारी जाति-व्यवस्थासे तंग आकर ज्यादा तर लोगों ने धर्मांतरण किया है." उस उच-निच को खत्म करने का छोड़कर, संघ और जातीयवाद और उसके साथ सांप्रदायिक विष घोलकर जातीयवाद को बढ़ावा दे रहा है.  इसलिए फादर ग्राहम स्टेन्स, और अन्य सभी दंगो मे भागलपुर, मुजफ्फरनगर से लेकर गुजरात तक के, सम्प्रदायिक दंगो मे मारे गये लोगों को  सही श्रद्धांजली होगी. और वर्तमान समय में तथाकथित हिंदुत्ववादी, धर्मसंसद के नाम पर हमारी संसद से लेकर संविधान की धज्जियाँ उडाने के काम कर रहे हैं. इन्हें रोकने के लिए सभी शांति - सद्भावना के और सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोगों ने इकठ्ठा होकर रोकने के लिए सक्रिय रूप से कृतिशील होने की जरूरत है. यही फादर स्टेन्स और उनके दोनों मासूम बच्चों तथा अन्य सांप्रदायिकता के आग में जले हुए लोगों के लिए सही श्रद्धांजली होगी.
  डॉ. सुरेश खैरनार 23 जनवरी 2026, रात के 12- 15, नागपुर. 

[Suresh Khairnar]

The title of the post is: The Crisis Looming Over Our Country's Republic
Tomorrow marks 76 years since our country began celebrating Republic Day. Parliamentary democracy in India started with the first parliamentary session on May 13, 1952, following the completion of the first general elections in 1951-52. Over these 74 years of journey, the country faced a crisis to its parliamentary democracy during the Emergency period (June 25, 1975 – March 21, 1977), lasting 21 months. However, the crisis was resolved with the defeat of Congress in the 1977 elections.
But since the BJP government assumed power on May 26, 2014, under the influence of the Rashtriya Swayamsevak Sangh's (RSS) principle of 'Ek Chalak Anuvartitva' (leadership and control by one person), the current government has been moving in the direction of an undeclared Emergency for the past 12 years. To achieve this, the government has begun altering the Constitution—from attempting to remove the words "socialist" and "secular" from the Preamble to changing the process of appointing members of the Election Commission of India (ECI), which is essential for running democratic processes, to suit its convenience.
In December 2023, during the winter session of Parliament, more than 100 opposition MPs were suspended from the Lok Sabha, and over 20 parliamentary bills were passed with audacity. At that time, it felt like the beginning of running parliamentary democracy according to one's whims. By amending the ECI selection process (originally established in 1991 with a committee comprising the Prime Minister, the Leader of the Opposition in Parliament, and the Chief Justice of India), the Chief Justice was removed and replaced with a Cabinet Minister, giving the ruling party a majority in the committee. Furthermore, through amendments in the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 (often referred to as CEC & EC Bill - 2023), provisions were added that no legal action can be taken against any ECI member without the President's permission, effectively protecting them from accountability throughout their tenure.
Looking at these changes, it seems that future elections will become a mere formality. The "Republic of India" is being turned from a constitutional democracy (Democratic) into a party-centric system, effectively eliminating the democratic essence. But what is the justification for the Leader of the Opposition (from Congress) still being included in this one-sided committee? It means being complicit in the RSS's century-long effort to govern the country according to the 'Ek Chalak Anuvartitva' principle.
Why didn't opposition leaders strongly protest such one-sided changes aimed at creating such a powerful Election Commission? After that, the opposition's chorus of merely shouting "vote theft - vote theft" over the hasty Special Intensive Revision (SIR) by this controversial ECI is like being a "fool at someone else's wedding" (a Hindi idiom for unnecessary involvement). Fundamentally, the RSS, the mother organization of the BJP, has never accepted the Indian Constitution.
When Dr. Babasaheb Ambedkar presented the Constitution to the nation on November 26, 1949, the RSS's English mouthpiece Organiser rejected it in an editorial, stating that even thousands of years before Spartacus and Solon, Rishi Manu had written the Manusmriti, a superb constitution. It called the newly made Constitution a "patchwork quilt" copied from foreign constitutions, lacking any element of Indianness. It also criticized the tricolor national flag as inauspicious due to its three colors and demanded the saffron flag of Hinduism in its place.
The BJP, the political arm of the RSS that rejects both the Constitution and the national flag, formed the National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC) under Justice M.N. Venkatachaliah on February 1, 2000, during Atal Bihari Vajpayee's first tenure as Prime Minister. The commission was asked to submit recommendations within a year, but after three extensions, it submitted its two-volume, 1,979-page report on March 31, 2002. Law Minister Arun Jaitley accepted it, but due to opposition protests, Vajpayee kept it hidden.
The current government has cleverly begun altering the Constitution under the guise of amendments—like a mouse nibbling away at it—changing provisions from the Indian Penal Code to forest laws, farmers' issues, labor laws, environmental protection, land acquisition, employment guarantee, health, education, and even the ECI appointment process. This is to promote crony capitalism by reshaping the Constitution according to its whims.
The parliamentary democracy handed over by Dr. Babasaheb Ambedkar on November 26, 1949, is being turned into the RSS's dream of 'Ek Chalak Anuvartitva'. The intentions behind changing the ECI selection process were clearly visible before the recent assembly and local body elections in Maharashtra and Bihar. The same pattern will likely be seen in upcoming elections in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala, etc.
The most serious concern is that the Constitution's framers provided special protections for tribal rights through the Fifth and Sixth Schedules. Therefore, the RSS never accepts the term "Adivasi" (original inhabitants) and uses "Vanvasi" (forest dwellers) instead. These provisions protect the rights of nearly 10% of India's tribal population over water, forests, and land (Jal-Jangal-Zameen). However, ignoring these, the BJP is handing over remaining forests to favored capitalists in the name of the Forest Conservation Act (amended in 2023) and the Biodiversity Act—like coating poison with sugar syrup. By undoing the rights given to tribals since the 1980 Forest Act, it is following the saying "no bamboo left, no flute will play." Ignoring climate change warnings from Madhav Gadgil and over 200 global scientists about melting Himalayan glaciers, Antarctic ice, rising temperatures, disrupted seasons, and catastrophic natural disasters, the government is blindly chasing "development" and claiming to be the world's largest economy (which is hollow). By misleading the people of our republic, it is promoting a capitalist economy and altering the Constitution.
Stopping this process of changing the Constitution would be the true respect for our country's 76th Republic Day. Because on the historic occasion when the Constitution declared India a democratic republic on January 26, 1950, it committed to securing justice (social, economic, and political), liberty, equality, and fraternity for all citizens. That is why we have been celebrating Republic Day continuously for the past 76 years.
The Preamble to the Constitution of India is an introductory statement outlining the guiding purpose, principles, and philosophy of the document. Adopted on November 26, 1949, and effective January 26, 1950, it declares India a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic aiming to secure justice, liberty, equality, and fraternity for all citizens.
Does the current government's actions, character, and conduct truly reflect the Constitution handed over by its framers 76 years ago?
Dr. Suresh Khairnar, January 25, 2026. 

[Rohit Netaji lover]

Protest Slogans Against WoW Momo 🔥

⚖️ Arrest & Investigation

If workers die in a fire,

Why are WoW Momo owners still free?

Law for the poor, freedom for the rich?

Arrest WoW Momo owners now!

Small owners arrested, big owners protected—

This injustice will not be accepted!

💰 Compensation Demands

Ten lakh is not justice—

One crore compensation now!

Workers’ lives are not cheap—

Pay one crore to every family!

No bargaining over dead workers’ lives!

🚒 Administrative Responsibility

No license, no audit, no safety—

KMC and Fire Department must answer!

Negligence killed workers—

Authorities cannot escape responsibility!

Bobby Hakim, answer the people!

🚫 Boycott Call

WoW Momo is built on workers’ blood—

Boycott WoW Momo!

This is not food, this is exploitation—

Reject WoW Momo!

Corporate profit, workers’ deaths—

We will not consume this!

🧾 Truth & Transparency

Release the list of the dead and missing!

Tell the truth—how many workers died?

Stop hiding numbers, start accountability!

✊ Closing Unity Slogans

Workers’ lives matter!

No justice, no peace!

Corporate crime will not go unpunished!

Socialist Party stands with workers!

If you want, I can also convert these into:

Short, high-volume chant pairs (call & response)

Poster-only punch lines

A 30-second protest chant script for microphones

Just tell me which format you need.