चेक बाउंस हो जाए तो

[Vijay Tiwari]

नकदी के लेनदेन के झंझट से बचने का एक बेहतर उपाय होता है चेक से पेमंट लेना और देना। लेकिन चेक बाउंस होने यानी अकाउंट में पैसे न होने के कारण चेक लौट जाने से पैदा होने वाले झंझट उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। हालिया खबरों में बताया गया कि सिर्फ दिल्ली में ही चेक बाउंस के 5 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। चेक बाउंस की लंबी कानूनी कार्यवाही और उसके दौरान आने वाली मुसीबतों से बचाव के लिए कमलेश जैन बता रही हैं चेक बाउंस के मामलों से निपटने के तरीके।

चेक बाउंस कैसे

लोग अपने लेन-देन के निपटारे के लिए अकसर चेक तो इशू कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले वे यह नहीं देखते कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है या उन्होंने पहले से ही आगे की डेट के कुछ चेक इशू तो नहीं किए हुए, जिनकी वजह से अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। लोगों को इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि निगोशिअबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग एक अपराध है।

क्या है धारा 138

यदि इशू किया गया कोई चेक जो किसी कर्ज या बिल को चुकाने के लिए दिया गया है, अकाउंट में कम फंड के आधार पर डिसऑनर हो जाता है तो यह एक अपराध है और इसके लिए दो साल तक की सजा या चेक अमाउंट की दोगुनी रकम तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्त हैं :

1. चेक बाउंस होना तब अपराध है, जब बैंक में छह महीने में या उतने समय के अंदर चेक पेश किया जाए, जितने समय तक वह वैलिड है।

2. चेक पाने वाला बैंक में चेक पेश करता है। जिस तारीख को उसे बैंक से चेक बाउंस होने की खबर मिलती है, उसके 30 दिनों के अंदर चेक जारी करने वाले को नोटिस भेजा जाए। इस नोटिस में बताया जाता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है और चेक अमाउंट का पेमंट किया जाए।

3. अगर चेक देने वाला नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर चेक अमाउंट का पेमंट न करे।

ध्यान दें कि चेक जब तक (छह महीने तक) वैलिड है, तब तक वह कई बार बैंक में पेश किया जा सकता है।

दूसरे का चेक बाउंस होने पर क्या करें

स्टेप 1: लीगल नोटिस

बैंक से चेक बाउंस होने की सूचना मिलने पर चेक जारी करने वाले को 30 दिनों के अंदर नोटिस भेज दें। यह नोटिस खुद भी भेजा जा सकता है और वकील के जरिए भी।

नोटिस का फॉर्मेट

( यह सिर्फ एक उदाहरण है ताकि पाठकों को नोटिस का तरीका समझ में आ सके। अलग-अलग मामलों में नोटिस की भाषा में बदलाव आएगा।)

नाम : (चेक पाने वाले का)

पता:

सेवा में
नाम : (चेक जारी करने वाले का)
विषय : चेक बाउंसिंग

प्रिय महाशय,

1- इस नोटिस द्वारा मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आपके द्वारा मेरे नाम जारी किया चेक (चेक का नंबर लिखें) अमुक तारीख (जिस तारीख को चेक इशू किया गया) को मेरी दुकान से खरीदे गए फर्नीचर के बदले में दिया गया था। आपने अमुक तारीख को (जिस डेट पर खरीद हुई) को इस बिल नं. (फर्नीचर की कीमत का ब्योरा देने वाली बिलिंग रसीद) के तहत फर्नीचर खरीदा था और पेमंट के तौर पर यह चेक दिया था। (या जो भी कारण हो चेक देने का, उसे लिखें)। आपके बैंक द्वारा मुझे यह कह कर लौटा दिया गया है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। यह जानकारी मुझे बैंक द्वारा इस तारीख (जिस डेट को बैंक ने चेक बाउंस होने की जानकारी दी) को दी गई है।

2- आप यह नोटिस निगोशिअबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत लें और इस नोटिस के मिलने के दिन से 15 दिनों के अंदर मुझे चेक राशि का भुगतान करें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप पर इस एक्ट की उपरोक्त धारा के तहत सजा और जुर्माने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

3- आपको यह भी बताया जाता है कि यदि आप चेक राशि का भुगतान नहीं करते तो आप ही इसके लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसे में आप पर फौजदारी अदालत एवं दीवानी अदालत, दोनों ही जगह मुकदमा चलाया जाएगा। इस नोटिस को देने में जो खर्च आ रहा है, वह भी आप द्वारा ही देय है। नोटिस की एक कॉपी मेरे पास सुरक्षित है।

जगह : मयूर विहार फेज 1, दिल्ली आपका विश्वासी
तारीख: क. ख. ग.

स्टेप 2

- नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर चेक जारी करने वाला यदि चेक राशि का भुगतान नहीं करता है तो 15 दिन बीतने के बाद क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल करें। छोटी रकम के मामलों में खुद भी केस लड़ा जा सकता है। यह आसान भी है और आर्थिक रूप से मुफीद भी।

- आप अपने घर के नजदीक वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशल मैजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा फाइल कर सकते हैं।

मुकदमे की अर्जी का फॉर्मेट

माननीय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट

पटियाला कोर्ट

आपराधिक कंपलेंट नं. 2008

शिकायतकर्ता : अ. ब. स., पिता:

निवासी :

बनाम

आरोपी : श्री क. ख. ग., पिता :

पुलिस स्टेशन :

महाशय,

शिकायतकर्ता विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित बातें पेश कर रहा है:

1. कि शिकायतकर्ता इस जगह (दुकान का नाम और पता) अपनी फर्नीचर की दुकान चलाता है। आरोपी (चेक जारी करने वाले का नाम) तारीख: को उसकी दुकान पर आए और फर्नीचर देखा। शिकायतकर्ता आरोपी को पहले से जानता है क्योंकि वह उसके घर के पड़ोस में रहता है।

2. कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की दुकान से 25 हजार रुपयों का फर्नीचर (डाइनिंग टेबल एवं पलंग आदि) खरीदा। उसका बिल नं. और तारीख : है।

3. कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से कहा कि अभी वह नकद पैसे नहीं लाया है, इसलिए अकाउंट पेई चेक दे रहा है, जिसका पेमंट वह कभी भी ले सकता है।

4. कि शिकायतकर्ता ने पड़ोसी होने के नाते पूरे विश्वास के साथ आरोपी से चेक ले लिया।

5. कि सप्ताह के अंत में शनिवार को (अमुक तारीख को) शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा दिया गया चेक अपने अकाउंट (बैंक का नाम और अकाउंट नं.) में डिपॉजिट कर दिया।

6. कि तारीख ... को बैंक से लिखित सूचना आई कि चेक जारी करने वाले के अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया है।

7. शिकायतकर्ता ने इस सूचना के मिलने के 30 दिनों के अंदर तारीख ... को चेक जारी करने वाले को एक नोटिस भेजा। पर नोटिस मिलने के 25 दिनों तक भी अभियुक्त ने चेक राशि का भुगतान नहीं किया।

8. नोटिस से 15 दिन बीतने के बाद शिकायतकर्ता ने अमुक तारीख को इस अदालत में यह मुकदमा (30 दिनों के अंदर) दर्ज किया है।

9. कि आरोपी ने जानबूझकर पड़ोसी होने की वजह से मुझे ठगने के लिए, पैसा मारने की नीयत से, यह जानते हुए कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, उपरोक्त चेक इशू किया और मुझसे फर्नीचर ठगकर ले लिया।

10. कि आरोपी के इस बर्ताव से यह उचित है कि उसके खिलाफ निगोशिअबल इंस्ट्रूमंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत मुकदमा चलाया जाए।

11. कि इस शिकायत को फाइल करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन उस दिन पैदा हुआ, जब शिकायतकर्ता को चेक बाउंस होने की सूचना बैंक से मिली और फिर तब, जब शिकायतकर्ता ने तारीख ... को आरोपी के पास धारा 138 के क्लॉज (6) के तहत नोटिस भेजा और उस दिन जब आरोपी को नोटिस मिल गया। कॉज ऑफ एक्शन उस दिन भी पैदा हुआ, जब नोटिस के 15 दिनों के अंदर आरोपी ने चेक अमाउंट का भुगतान नहीं किया।

12. कि चेक इस माननीय अदालत के जुअरिस्डिक्शन के तहत इशू हुआ और डिजऑनर भी हो गया और चूंकि इसी अदालत के जुअरिस्डिक्शन के तहत कॉज ऑफ एक्शन भी पैदा हुआ, इसलिए माननीय अदालत आरोपी के खिलाफ इस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है।

इसलिए, श्रीमान से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि इस माननीय अदालत द्वारा यह शिकायत रजिस्टर कर ली जाए, आरोपी के खिलाफ निगोशिअबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 और 142 के तहत कार्रवाई की जाए। आरोपी को समन जारी किया जाए, उसका ट्रायल किया जाए और इस अपराध के लिए कानूनन तय सजा उसे दी जाए।
तदनुसार प्रार्थना की जाती है।
शिकायतकर्त्ता:
स्थान : हस्ताक्षर
तारीख :

गवाहों की सूची

1. शिकायतकर्ता का नाम

2. आरोपी के बैंक के अफसर को जरूरी कागजात पेश करने के लिए समन दिया जाए।

3. शिकायतकर्ता के बैंक के अफसर को जरूरी कागजात पेश करने के लिए समन दिया जाए।

दस्तावेजों की लिस्ट

1. वापस आया ऑरिजनल चेक, बैंक की इस सूचना के साथ कि चेक क्यों बाउंस हो गया।

2. नोटिस की कॉपी और पोस्टल रसीद (यू. पी. सी. या ए. डी. कार्ड)

3. शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को भेजी गई चिट्ठी, दुकान का बिल आदि।

सावधानियां

- वकालतनामा इन पर्सन एवं जरूरी स्टैंप लगा कर शिकायत फाइल करें।

- अधिकतम खर्च 200 रुपये

- कंपलेंट पिटिशन एक एफिडेविट के साथ फाइल होती है, जिसमें मुख्यत: लिखा होता है कि कंपलेंट की सारी बातें सच हैं और उसकी पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को है। संलग्न दस्तावेज ऑरिजनल की सच्ची कॉपी हैं।

कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां

1. यदि नोटिस डाक से भेजने पर यह बताया जाए कि आरोपी घर पर नहीं था या पता नहीं मिला, तब भी नोटिस का तामील होना माना जाएगा।

2. यदि एक बार नोटिस अनर्सव्ड होकर लौट आता है तो दोबारा नोटिस भेजा जा सकता है। पर कॉज ऑफ एक्शन उस दिन से होगा जिस दिन पहला नोटिस भेजा गया था।

3. यदि कंपलेंट 30 दिन के बाद भी फाइल की जाए तो देरी को माफ किए जाने की ऐप्लिकेशन भी अटैच करें। देरी की वजह उचित, पर्याप्त और विश्वसनीय होनी चाहिए।

4. वस्तुओं की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक राज्य (दिल्ली) में होता है। माल की सप्लाई भी दिल्ली में होती है, लेकिन चेक पं. बंगाल का इशू होता है, जहां चेक जारी करने वाले का ऑफिस है। ऐसे में कोर्ट का क्षेत्राधिकार दिल्ली होगा, न कि पं. बंगाल।

5. चेक कर्ज अदायगी के लिए दिया गया या कर्ज की सिक्युरिटी के बतौर, इससे मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

6. यदि चेक जारी करने वाले का चेक एक बार बाउंस हो जाए और चेक पाने वाले के कहने पर कि वह बाउंस हो गए, चेक जारी करने वाला उसकी अवधि तीन महीने आगे बढ़ा देता है। चेक फिर बाउंस कर जाता है तो चेक जारी करने वाला यह नहीं कह सकता कि वह बढ़ाई गई तारीख पर चेक बाउंस होने पर अपराध से मुक्त हो गया। इस बढ़ी अवधि के आधार पर ही मुकदमा चलेगा।

7. यदि चेक जारी करने वाले को सजा एवं जुर्माना हो जाते हैं और उसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो जाती है तो सजा एवं जुर्माना अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं।

8. आरोपी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह कंपलेंट झुठलाने के लिए अपनी तरफ से गवाह लाए। वह शिकायत दर्ज करानेवाले का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, कह सकता है कि किस कारण ऐसा चेक देना अस्वाभाविक, असंभव है आदि।

9. चेक यदि यह कह कर लौटा दिया जाता है कि अकाउंट बंद कर दिया गया है तो भी धारा 138 के अंतर्गत अपराध हो जाता है।

10. पोस्ट डेटेड चेक की वैलिडिटी उस दिन से शुरू होती है, जिस दिन की तारीख उस पर लिखी है।

11. धारा 138 के तहत चेक पाने वाले का ऑथराइज्ड एजेंट भी मुकदमा फाइल कर सकता है।

12. नोटिस में यह नहीं भी लिखा हो कि 15 दिन में भुगतान करें, तब भी 15 दिन में ही भुगतान किया जाना है।

ईवनिंग कोर्ट निपटाएंगे मामले

- चेक बाउंस के लाखों की संख्या में पेंडिंग केस देखकर सुप्रीम कोर्ट ने ईवनिंग कोर्ट शुरू करने का आदेश दिया है। ये कोर्ट पटियाला हाउस और कड़कड़डूमा में शुरू किए गए हैं, जो शाम 5 बजे से 7 बजे तक चलेंगी। दोनों जगह तीन-तीन कोर्ट मामलों की सुनवाई करेंगे। शुरुआती दौर में 25 हजार रुपये तक के चेक बाउंसिंग मामलों का निपटारा किया जाएगा।


अगर आपका चेक बाउंस हो

- चेक बाउंस होने पर अपने नजदीकी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस फाइल करें।

- ध्यान रखें कि इस अपराध में किसी भी लेवल पर पेमंट और केस लड़ने में खर्च हुई रकम चुकाकर समझौता किया जा सकता है।

इस अपराध में न्यायिक कार्रवाई की वास्तविक मंशा चेक पाने वाले को उसके पैसे दिलवाना है, अभियुक्त को जेल भेजना नहीं। सजा होने पर भी चेक प्रदाता चेक प्राप्तकर्ता को रुपये देकर या कोई और समझौता कर अदालत में सुलह की अर्जी डाल सकता है और जेल जाने से बच सकता है।

- चेक जारी करने वाला खुद से एक वकालतनामा फाइल कर केस की पहली तारीख पर हाजिर होकर अदालत से कहे कि उसे एक-दो महीने का वक्त दिया जाए। इस दौरान वह चेक राशि का भुगतान कर दे या यदि वह राशि जमा करवा सकता है तो पहली ही तारीख पर बैंक ड्राफ्ट या नकद राशि अदालत के सामने चेक पाने वाले को देकर मुकदमा खारिज करवा सकता है।

- अगर केस की पहली तारीख के दौरान पूरा अमाउंट देना मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट से किस्त फिक्स करवाकर या एक और डेट लेकर उस दिन तक पेमंट किया जा सकता है। ऐसा करते ही मुकदमा खारिज हो जाएगा।

- चेक देने वाला अपने बचाव में कह सकता है कि उसने चेक इशू नहीं किया। लेकिन इस तरह के बचाव में वजह सच्ची होनी चाहिए।

( लेखिका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं।)

do u know,wth's ur right ?
      

 

     Thanks

Vijay Pal Tiwari