www.Bundelkhand.in - || बुन्देलखन्ड.इन || - "Bringing Bundelkhand to the World.." - “(Article) Kisan Aatamhatya Story Bundelkhand”

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kumar Ratan

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Aug 20, 2012, 11:21:53 AM8/20/12
to sanjha-samvad-a-net...@googlegroups.com

Dear All,
Please go through the fact based short article written by an activist Mr. Ashish Sagar on Suicide by Farmers of Bundelkhand over the year. In this article the comparative study of increasing trends of farmers suicide in the region. 


Kisan aatamhatya story Bundelkhand

बेबस बुंदेलखण्ड

मै बुंदेलखण्ड हूं, बीते 5 अगस्त को मेरे गर्भ में हो रही किसान आत्म हत्याओं की संख्या बढकर 3262 हो गयी है। बैंक और साहूकारी से कर्ज लेकर मुसीबत में घिरते किसानों की फेहरिस्त में एक और युवा किसान ने आत्महत्या कर ली है।
पत्नी के साड़ी के पल्लू को दो हिस्सों में बांटकर एक टुकड़े से अपनी फिजां के सामने चांद यानी जनपद बांदा के विकास खण्ड बबेरू के ग्राम भदेहदू का 35 वर्षीय युवा किसान नरेन्द्र सिंह पटेल पुत्र जगदेव ने बीती रात 11 बजे फांसी लगा ली। चैतरफा कर्ज से घिरे नरेन्द्र पर बैंक का 1 लाख 60 हजार 110 रू0 ऋण बकाया था। इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक भदेहदू से जुलाई 2009 में अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखकर इस युवा किसान ने खेती के लिये कर्ज लिया था। साहूकारों का तीन लाख रू0 कर्ज नरेन्द्र के ऊपर बकाया था ऐसा गांव वालों का कहना है। हाल फिलहाल तहसीलदार एसएन0 त्रिपाठी ने पलायन के बाद घर वापस लौटे नरेन्द्र पर पत्नी से विवाद के चलते आत्महत्या करने का सरकारी ठप्पा लगा दिया।
सरकार देश की आर्थिक रीढ़ कृषि को व्यवसाय का दर्जा देने से क्यूं बच रही है। यह रहस्य आज भी सरकारी मंत्रालयों के रहस्य की गर्त में छिपा है। समय पर किसान को खाद, बीज, पानी, कीटनाशको की उपलब्धता आवश्यकतानुसार सरकार की ओर से सुनिश्चित न करना सरकार की नियत में खोट को उजागर करता है। बुन्देलखण्ड में किसान रवि की फसल भी कर्ज लेकर बो रहा है । कीटनाशकों के भाव आसमान छू रहें है और डीजल की कीमत मजदूरीकश किसान की कमर तोड़ती जा रही है। बेलगाम बाजार सरकारी क्रय ऐजेन्सियां सरकार के नियन्त्रण से बाहर हैं, सब को पता है कि धान का समर्थन मूल्य 1050 से लेकर 1150 तक था । किसानो के साथ सरकारी क्रय ऐजिन्सियों की मनमानी और हफ्तों खरीद के लिए इन्तजार करने को लेकर जब किसान मजबूर हो कर खुले बाजार में गेंहू, धान आढ़तियों के यहां बेचने लगा तो उसे बमुश्किल 750 प्रति कुन्तल की दर से बेंचना पड़ा जबकि डी0ए0पी0 खाद का भाव 2000 रू0 प्रति कुन्तल था।
किसान असंगठित वर्ग है वह सिर्फ भीड़ है, 90 करोड़ की भीड़ जिसकी शक्ति को जातियों में बांट कर किसान का शोषण सरकार -व्यवसायी घराने व बाजार कर रहें हैं। आज सत्ता और समाज की ठेकेदारी का आधार सैद्धान्तिक रूप से जाति में ही बल्कि अंकगणित की दहाई की गिनती है लेकिन फिर भी राजनीति मे जाति की स्वीकार्यता है। यह व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि 90 करोंड़ किसानों, गांववासियों को जाति की घुट्टी देकर मुट्ठी भर शोषक बेबस किसान का शोषण करते रहे । किसान शोषण, गरीबी और कर्ज से तंग आकर जब आत्म हत्याएं करता है तब शोषक वर्ग अपने मिशन पर गौरन्वित होता है और उसके भरोसे को मजबूती मिलती है कि किसान आज नही तो कल खेती को या तो लीज मे देने लगेगा या फिर साहूकारों और बैंकों के बन्धुआ मजदूरों की जमात में शामिल हो जायेगा।
बुन्देलखण्ड में लगातार हो रही पिछले 11 सालों से किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा तेजी से सूखे की तरह बढ़ रहा है । अप्रैल 2003 से अगस्त 2006 तक चित्रकूट मण्डल के बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर में 1040 किसानों ने आत्म हत्याए की हैं। किसानो की आत्म हत्याओं के इन आंकड़ों में कर्ज से 86, गरीबी से 122, दहेज से 12, गृहकलह से 449, अज्ञात कारणों से 371 आत्म हत्याए हुई हैं। वहीं वर्ष 2001 से 2006 तक 1275 किसानों की लाशों का पोस्टमार्टम कराये जाने का भी दावा किया गया है जो 2007 से 2010 तक 1351, वर्ष 2011 में 521 और वित्तीय वर्ष 2012 में 115 किसान अब तक कर्ज के चलते आत्म हत्या कर चुकें हैं जिसका कुल योग बीते 5 अगस्त तक 3262 है ।
आत्म हत्याओं की यह विकास दर बुन्देखण्ड के हालात और तस्वीर को साफ करने के लिए काफी है। 2 जून 2012 तक बैंकों से लिए गये तथ्यों के अनुसार उ0प्र0 व म0प्र0 के 16 लाख किसानो पर कर्ज का मकड़जाल है। इन पर बैंको ंका 9095 करोड़ रूपया अभी तक बकाया है। किसान बुन्देलखण्ड का हो या फिर विदर्भ की सूखी पट्टी का हाल दोनो ही तरफ एक से भयावह हैं । अलबत्ता बुन्देलखण्ड में बढ़ती हुयी किसानो की आत्म हत्यायें यहां के बनते बिगड़ते मानसून की तरह सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वर्तमान समाजवादी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में 50 हजार किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी जिस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है यह बात और है कि उ0प्र0 में बदलता हुआ विकास का आईना बसपा सरकार के मूर्ति-स्मारकों से हट कर इटावा, मैनपुरी, कन्नौज को चमकाने की जोर शोर से कवायद कर रहा है। चम्बल के बीहड़ो में मुख्य मंत्री अखिलेश यादव की लाॅइन सफारी भले ही दहाड़ मारती आगामी पांच वर्षाें में नजर आये मगर बुन्देलखण्ड के पाठा, मड़फा के बिहड़ में जरूर कोई ददुआ, मुफ्लिसी की तपिश में पान सिंह तोमर बनने को मजबूर होगा। बैंको का 873 करोड़ रूपये पहले ही एनपीए (नान परफारमिंग ऐसेट) के तहत डूब चुका है। बैंा ने जहां 4 के बजाय 13 फीसदी वसूली किये जाने की बात शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ गाहे बगाहे बैंको की रिकवरी नोटिस किसानों को आत्महत्यायें करने के लिये साजिश रच रही है।
आशीष सागर, बांदा

By Ashish Sagar Dixit



Kumar Ratan
A Student of Development Studies
Mob: +91 9935395253 (U.P.)
        +91 9968444213 (New Delhi) 

shipra gupta

unread,
Aug 22, 2012, 11:29:17 PM8/22/12
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Dear Friends,

Sometimes its interesting to read stories about farmers suicide or so called "Kissan Aatmhatya", but is it it really interesting?????????????????????????????? I don't think so,probably we need to be clear on the fact that why farmers suicide is more important or why not a farmer suicide is more important. Our approach should be pro-community and must be positive to handle the issues. the concern raised here is vital and we must discuss on how this farmers suicide could not happen! for me (considering my work with farmers) there must be three factors which could support the concern for " why not a farmer suicide" are:

  • Provision for low input cost in agriculture
  • Provision for better market linkages and farmers co-operatives ( a sort of NDDB milk co-operatives model)
  • Provioson for knowledge building of farmers apart from agriculture
Shipra
WWF-India 

2012/8/20 kumar Ratan <kumarra...@gmail.com>
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SANJHA SAMVAD

unread,
Aug 22, 2012, 11:56:13 PM8/22/12
to sanjha-samvad-a-net...@googlegroups.com

Dear all,

 

Let’s read this, which may be supporting factor on our understanding on farmers suicide:

 

In the 1990s India woke up to a spate of farmers suicides. The first state where suicides were reported was Maharashtra. Soon newspapers began to report similar occurrences from Andhra Pradesh. The government appointed a number of inquiries to look into the causes of farmers' suicide and farm-related distress in general. The despair has deepened over the past year with 18 of the 28 states reporting more suicides. The farmer suicide graph has been steadily rising.

 

The numbers are stark and in your face: According to the National Crime Records Bureau (NCRB) data from 2009, more than 216, 000 farmers have killed themselves since 1997. Add the figures for 1995, 1996 and 2010 and the total crosses 250,000. That is, two farmers a day for the past 15 years.

 

Veteran journalist and The Hindu Rural Affairs editor P. Sainath says: "We have been undergoing the largest catastrophe of our independent history — the suicides of nearly a quarter of a million farmers since 1995. We are talking of the largest recorded rate of suicides in human history.”

 

Sainath was speaking at the Third Michael Sprinker Lecture on “Death on the Farm: Agrarian crisis and inequality” at the Institute of Development Studies in Kolkata.

 

Bringing to light several stark contrasts in India, where the average CEO earns 30,000 times more than the average worker, Sainath said: "While labor productivity rose 84 percent, real wages of laborers dropped 22 percent. The country imports wheat from Australia, which was importing wheat nine years ago from Punjab. It exports 20 million tonnes of grain at Rs. 5.45/kg, whereas the same grain is sold to the poor at Rs. 6.15/kg."

 

And there lies the problem, which UPA 2 calls systemic. Agriculture Minister Sharad Pawar, whose state has the worst figures for the 10th consecutive year, has stopped quoting NCRB figures since 2007.

 

In 2009, more than 17,000 farmers committed suicide, the worst count since 2004.

 

But the figures could be worse, says Sainath, who first published the story. He explains the actual numbers could be beyond a quarter million people.

 

"The numbers are from the annual report of the government of India's own National Crime Records Bureau. Their yearly total for farmer suicides from 1995 to 2009 brings us to a total of 240,000. So even if we assume that 2010 saw far fewer suicides than the average of the last decade, it still takes the figure past 250,000 or a quarter of a million farmer suicides," says  Sainath.

 

If you haven't woken up yet, now is the time.

 

For the 10th year on the trot, Agriculture Minister Sharad Pawar's home state has had the worst record with 2,872 farmers committing suicide, despite the much hyped Prime Minister's relief package.

 

Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh and Chhattisgarh follow, with two-thirds of farmer suicides being reported from these states.

 

In fact, according to a written reply, MP's Home Minister, Uma Shankar Gupta, as many as 5,838 farmers ended their lives during the period from 2006 to 2010. Surprisingly, the Minister maintained that only six of the 5,838 farmers killed themselves due to being overburdened with debt. Prior to this, replying to Congress Party legislator Ramnivas Rawat's query, the Home Minister said that 89 farmers had committed suicide in 87 days since November 6, 2010. However, Gupta added that only three of them took the extreme step due to debt.

 

Sainath emphasizes: "Farmer suicide is not the crisis, it is the outcome of the crisis."

 

And here's how it all started.

 

In the 1990s India woke up to a spate of farmers suicides. The first state where suicides were reported was Maharashtra. Soon newspapers began to report similar occurrences from Andhra Pradesh.

 

The government appointed a number of inquiries to look into the causes of farmers' suicide and farm-related distress in general. Subsequently Prime Minister Manmohan Singh visited Vidarbha and promised a package of Rs. 110 billion (about $2.4 billion) to be spent by the government in Vidarbha.

 

The families of farmers, who had committed suicide were also offered an ex gratia grant to the tune of Rs.100,000 (about $2,000) by the government. This figure kept varying, depending on how much criticism the government was facing from the media and the Oppo-sition parties for being uncaring towards the farmers' plight. But the suicides kept happening.

 

Initially, the suicides that began to be reported out of Vidharbha (a cotton-growing region) were attributed to the farmers' indebtedness to money-lenders because of the shift to the of Bt Cotton.

 

Farmers had to borrow money to buy the more expensive seeds. And committed suicide when they could not pay back the money.

 

However, the Bt Cotton theory was soon sidelined. The major causes that were identified were this: India was transforming rapidly into a primarily urban, industrial society with industry as its main source of income; the government and society had begun to be unconcerned about the condition of the countryside; moreover, a downturn in the urban economy was pushing a large number of distressed non-farmers to try their hand at cultivation; in the absence of any responsible counseling either from the government or society there were many farmers who did not know how to survive in the changing economy. Such stresses pushed many into a corner where suicide became the only option for them.

 

The problems that plagued the farmers 15 years ago are still glaringly present today: There is little credit available. What is available is very expensive. There is no advice on how best to conduct agriculture operations. Income through farming is not enough to meet even the minimum needs of a farming family. Support systems like free health facilities from the government are virtually non-existent.

 

Traditionally, support systems in the villages of India have been provided for by the government.

 

However, due to a variety of reasons best known to Sonia Gandhi, Manmohan Singh and the rest of our leaders, the government has either withdrawn itself from its supportive role or plain simple misgovernance has allowed facilities in the villages to wither away.

 

The despair has deepened over the past year with 18 of the 28 states reporting more suicides. The farmer suicide graph has been steadily rising.

 

"I believe the issue is more systemic. Because if you are talking about 15 years, you are talking about one and a half decades. There is a need to hold our horses, study the report and then comment," said Congress spokesperson Manish Tewary.

 

In 2007, Agriculture Minister Sharad Pawar, in a written reply in the Rajya Sabha, had said that there were more than 149,000 farmer suicides between 1997 and 2005. However, he has not quoted NCRB numbers ever since. Nor has he openly acknowledged the distress.

 

But the first step towards resolving a crisis is conceding that one exists.

 

Source: Various materials from internet and The Hindu.

 

SANJHA SAMVAD

 


2012/8/23 shipra gupta <shipr...@gmail.com>

shipra gupta

unread,
Aug 24, 2012, 11:20:02 PM8/24/12
to sanjha-samvad-a-net...@googlegroups.com
Dear all members from the Bundelkhand region,

Kindly bring the facts and reality from your region based on your experience, so that some concrete plan could be developed for approaching 'why not farmers suicide' or how to STOP farmers suicide?

Shipra
WWF-India 

2012/8/23 SANJHA SAMVAD <sanjha...@gmail.com>

kumar Ratan

unread,
Aug 26, 2012, 11:36:11 AM8/26/12
to sanjha-samvad-a-net...@googlegroups.com
Dear All,

In the current scenario (corruption in Indian Society, Political system, Market driven 'glamorous' growth, Inflation and blah..blah..), its really very very challenging to Stop farmers suicide in this country. There are multiple stakeholders to be roped in, having same objective, if you have to prevent this menace.

But, i must say that though this seems very challenging task, its not impossible for a committed team to change the rule of the game. There are some success stories also (in project Harit Prayas @ Jhansi), where a dalit farmer has 115% increase in his income (rabi crop), this year, due to organic farming, local market linkages and awareness generation training programmes.

What i feel is that the need of the hour is not to discuss only about bringing CHANGE, but lets also focus on how does this change TAKES place (the PROCESS of Change). This understanding will enable all of us at each in making an effective interference in Agrarian societies.

On the issue of Farmers' suicide there are several stories, number of committees, thousands of recommendations, dozens of progammes and several projects...simply re-writing them will not be that much fruitful for experienced professionals.

Regards,

Kumar Ratan

2012/8/25 shipra gupta <shipr...@gmail.com>

vinod pandey

unread,
Sep 3, 2012, 3:15:15 PM9/3/12
to sanjha-samvad-a-net...@googlegroups.com

Dear all,

 

Knowing the Bundelkhand scenario in 2011 Caritas India has started a project called HARIT PRAYAS, which has now become a communities movement and in 18 months of its implementation HARIT PRAYAS has not only reduced the farmers suicide in 64 villages up to zero, also it has contributed for the development of entire Bundelkhand region.

 

Let’s read the research based report on contribution of HARIT PRAYAS in the development of Bundelkhand region.


For more on HARIT PRAYAS or to volunteer for HARIT PRAYAS  you can log on to www.haritprayas.blogspot.com 

 

Regards

Vinod Pandey

 


2012/8/26 kumar Ratan <kumarra...@gmail.com>



--
 
VINOD PANDEY
(Project Officer North Zone)
Caritas India ,Divya Deepti Sadan,9-10 IBhai Veersingh Marg , New Delhi. 110
001
email: vinod...@caritasindia.net, www.caritasindia.org
<vinod...@caritasindia.net>
Tel: +91 11  65293191 Mob: +91 9716529491 (Delhi) & +91 9529912881 (Common)
 
**

**

 



HARIT PRAYAS contributing for the development of Bundelkhand region.doc

shipra gupta

unread,
Sep 3, 2012, 11:45:52 PM9/3/12
to sanjha-samvad-a-net...@googlegroups.com
Dear Vinod,

Its an insight for many of us to see the contribution of a project in the development of the region and especially the region like Bundelkhand. the report is interesting and and is an eye opener that how we can co relate the development project and the upliftment of the backward region. Its hard to come out with such interventions and that too in few months of time. Applauds to the each and every one associated with movements like harit prayas Through the haritprayas intervention we are able to see the contribution mainly in terms of contributing for sustainable agriculture and for due unclaimed entitlements.......what about the question on bank?????????????????????????? , question on loaning? although i can also understand that cost reduction in the input cost of agriculture has lead many farmers to avoid taking loan, but still in the Bundelkhand region banking in terms of "finance availability" at better rate of interest is a big question. I was going through a report banking and farmers in Bundelkhand which indicates Many suicides could have been avoidedhad banks and lending institutions followed the directives of the Reserve Bank of India which exempt mortgaging farmers’ land for Kisan Credit Cards up to Rs 1 lakh, and permit loan recovery in instalments in 10 years. The total outstanding rural bank debt in UP Bundelkhand today is Rs 4,370 crore,up by 21% since 2010 (Rs 3,613 crore). In Banda, Hamirpur, Lalitpur and Jhansi alone, farmers owe banks about Rs 2,750 crore. Interest on agricultural loans is 3% in MP, but 7% in UP. This imbalance needs to be corrected urgently.

Have a look on the attached report.

Shipra
WWF-India

2012/9/4 vinod pandey <vinod...@caritasindia.net>
Farmers suicide in Bundelkhand.pdf

kumar Ratan

unread,
Sep 6, 2012, 2:42:43 AM9/6/12
to sanjha-samvad-a-net...@googlegroups.com
Hi Shipra,
Thanks for sharing an article on Farmers suicide in bundelkhand
region. 'Financial Inclusion' is really very important for Inclusive
Growth. It may also help in preventing farmers suicides in the region.
NABARD has started a massive campaign in makin a conducive atmosphere
for linking farmers with Banking system in Bundelkhand region.

But for Inclusive Growth and preventing farmers suicides in the
region, efforts for financial inclusion will be a good initiative.

Kumar Ratan.

>>>>>>> पत्नी के साड़ी के पल्लू को दो हिस्सों में बांटकर एक टुकड़े से अपनी फिजां के सामने चांद यानी जनपद बांदा के विकास खण्ड बबेरू के ग्राम भदेहदू का 35 वर्षीय युवा किसान नरेन्द्र सिंह पटेल पुत्र जगदेव ने बीती रात 11 बजे फांसी लगा ली। चैतरफा कर्ज से घिरे नरेन्द्र पर बैंक का 1 लाख 60 हजार 110 रू0 ऋण बकाया था। इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक भदेहदू से जुलाई 2009 में अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखकर इस युवा किसान ने खेती के लिये कर्ज लिया था। साहूकारों का तीन लाख रू0 कर्ज नरेन्द्र के ऊपर बकाया था ऐसा गांव वालों का कहना है। हाल फिलहाल तहसीलदार एसएन0 त्रिपाठी ने पलायन के बाद घर वापस लौटे नरेन्द्र पर पत्नी से विवाद के चलते आत्महत्या करने का सरकारी ठप्पा लगा दिया। [image]
>>>>>>> सरकार देश की आर्थिक रीढ़ कृषि को व्यवसाय का दर्जा देने से क्यूं बच रही है। यह रहस्य आज भी सरकारी मंत्रालयों के रहस्य की गर्त में छिपा है। समय पर किसान को खाद, बीज, पानी, कीटनाशको की उपलब्धता आवश्यकतानुसार सरकार की ओर से सुनिश्चित न करना सरकार की नियत में खोट को उजागर करता है। बुन्देलखण्ड में किसान रवि की फसल भी कर्ज लेकर बो रहा है । कीटनाशकों के भाव आसमान छू रहें है और डीजल की कीमत मजदूरीकश किसान की कमर तोड़ती जा रही है। बेलगाम बाजार सरकारी क्रय ऐजेन्सियां सरकार के नियन्त्रण से बाहर हैं, सब को पता है कि धान का समर्थन मूल्य 1050 से लेकर 1150 तक था । किसानो के साथ सरकारी क्रय ऐजिन्सियों की मनमानी और हफ्तों खरीद के लिए इन्तजार करने को लेकर जब किसान मजबूर हो कर खुले बाजार में गेंहू, धान आढ़तियों के यहां बेचने लगा तो उसे बमुश्किल 750 प्रति कुन्तल की दर से बेंचना पड़ा जबकि डी0ए0पी0 खाद का भाव 2000 रू0 प्रति कुन्तल था।
>>>>>>> किसान असंगठित वर्ग है वह सिर्फ भीड़ है, 90 करोड़ की भीड़ जिसकी शक्ति को जातियों में बांट कर किसान का शोषण सरकार -व्यवसायी घराने व बाजार कर रहें हैं। आज सत्ता और समाज की ठेकेदारी का आधार सैद्धान्तिक रूप से जाति में ही बल्कि अंकगणित की दहाई की गिनती है लेकिन फिर भी राजनीति मे जाति की स्वीकार्यता है। यह व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि 90 करोंड़ किसानों, गांववासियों को जाति की घुट्टी देकर मुट्ठी भर शोषक बेबस किसान का शोषण करते रहे । किसान शोषण, गरीबी और कर्ज से तंग आकर जब आत्म हत्याएं करता है तब शोषक वर्ग अपने मिशन पर गौरन्वित होता है और उसके भरोसे को मजबूती मिलती है कि किसान आज नही तो कल खेती को या तो लीज मे देने लगेगा या फिर साहूकारों और बैंकों के बन्धुआ मजदूरों की जमात में शामिल हो जायेगा।
>>>>>>> बुन्देलखण्ड में लगातार हो रही पिछले 11 सालों से किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा तेजी से सूखे की तरह बढ़ रहा है । अप्रैल 2003 से अगस्त 2006 तक चित्रकूट मण्डल के बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर में 1040 किसानों ने आत्म हत्याए की हैं। किसानो की आत्म हत्याओं के इन आंकड़ों में कर्ज से 86, गरीबी से 122, दहेज से 12, गृहकलह से 449, अज्ञात कारणों से 371 आत्म हत्याए हुई हैं। वहीं वर्ष 2001 से 2006 तक 1275 किसानों की लाशों का पोस्टमार्टम कराये जाने का भी दावा किया गया है जो 2007 से 2010 तक 1351, वर्ष 2011 में 521 और वित्तीय वर्ष 2012 में 115 किसान अब तक कर्ज के चलते आत्म हत्या कर चुकें हैं जिसका कुल योग बीते 5 अगस्त तक 3262 है । [image]
>>>>>>> आत्म हत्याओं की यह विकास दर बुन्देखण्ड के हालात और तस्वीर को साफ करने के लिए काफी है। 2 जून 2012 तक बैंकों से लिए गये तथ्यों के अनुसार उ0प्र0 व म0प्र0 के 16 लाख किसानो पर कर्ज का मकड़जाल है। इन पर बैंको ंका 9095 करोड़ रूपया अभी तक बकाया है। किसान बुन्देलखण्ड का हो या फिर विदर्भ की सूखी पट्टी का हाल दोनो ही तरफ एक से भयावह हैं । अलबत्ता बुन्देलखण्ड में बढ़ती हुयी किसानो की आत्म हत्यायें यहां के बनते बिगड़ते मानसून की तरह सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वर्तमान समाजवादी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में 50 हजार किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी जिस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है यह बात और है कि उ0प्र0 में बदलता हुआ विकास का आईना बसपा सरकार के मूर्ति-स्मारकों से हट कर इटावा, मैनपुरी, कन्नौज को चमकाने की जोर शोर से कवायद कर रहा है। चम्बल के बीहड़ो में मुख्य मंत्री अखिलेश यादव की लाॅइन सफारी भले ही दहाड़ मारती आगामी पांच वर्षाें में नजर आये मगर बुन्देलखण्ड के पाठा, मड़फा के बिहड़ में जरूर कोई ददुआ, मुफ्लिसी की तपिश में पान सिंह तोमर बनने को मजबूर होगा। बैंको का 873 करोड़ रूपये पहले ही एनपीए (नान परफारमिंग ऐसेट) के तहत डूब चुका है। बैंा ने जहां 4 के बजाय 13 फीसदी वसूली किये जाने की बात शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ गाहे बगाहे बैंको की रिकवरी नोटिस किसानों को आत्महत्यायें करने के लिये साजिश रच रही है।

SANJHA SAMVAD

unread,
Sep 6, 2012, 10:13:51 AM9/6/12
to sanjha-samvad-a-net...@googlegroups.com

Dear all,

 

Indeed “financial inclusion” is one of the problem, but why “financial inclusion”? Why Farmers need money? What really costs in agriculture so that farmer has to take loan from bank? In Chatarpur, through HARIT PRAYAS project initiave , hardly there is need by the farmers to have loan, as they have reduced their input cost one hand , where as on other hand have increased their output. Have a look:

 

In April 2012, village HARIT PRAYAS Majota (Chatarpur)

Name of farmer

Land

acre

Input cost (inorganic) in 2011

Input cost(organic) in 2012

Production

Last year

(quintal) in 2011

Production

Current Year)in 2012

Increase in Production

Harideen Patel

3

5500

500

30

40

10

Jamuna Kondar

1

1800

370

6

7.10

1.10

Asharam Ahirwar

1

1300

200

6

7.20

1.20

Bandi Yadav

1

1800

670

10

12.60

2.60

Gayadeen Kushwah

1

1200

40

7.30

8.60

1.30

Munnu Adiwashi

½

900

70

2.50

3.50

1

Munnilal Ahirwar

1

2000

150

11

12

50 Kg

Total

8.5

14500

2000

72.8

91

17.52

Total savings:   Rs 30896 ( 7 farmers)

Market rate – Rs 1050 (1 Quintal) – 17.52 (quintal) - 18396

Input Cost -   Rs 12500

 

In May 2012 ( in 5 villages of HARIT PRAYAS project –Chatarpur –Satna)

There is Change in Input Cost as well as in Production which results change in Income of our farmers:-

Name of farmer

Village

Land

acre

Input cost (inorganic)

Input cost(organic)

Production

Last year

(quintal)

Production

Current Year)

Hardas Ahirwar

Kawar

40 dismil

1000

60

6

7

Khannu Adiwashi

Kawar

10 dismil

500

40

45 kg

50kg

Darbari Patel

Motidungaria

1/2

1200

120

480 kg

5

Gorelal Pal

Taleiyya

15 dismil

250

30

1

120 kg

Ravi Fozdar

Kota

1

1500

100

9

11

Bhavani Fozdar

Kota

1

1500

100

10

12

Bhagwandas Fozdar

Kota

1

1600

100

11

12

Ramdas Ahirwar

Kota

1

1700

90

10

12

Lallu Khangar

Dharampura

75 dismil

1000

400

9

10

Rakesh Ahirwar

Dharampura

1

1200

100

10

12

 

 

 

Total Cost (Inorganic):11450                       Productions (Inorganic): 71.25

Total Cost (Organic): 1140                           Production (Organic): 82.70

Savings in Input Cost: 10310             Increase Production:11.45(Rs.12022.5)

                                 

CHANGE IN INCOME: 22332.5 (10310+12022.5) INR

 

(Source: HARIT PRAYAS reports from SSSS-Satana)

 

The impact of HARIT PRAYAS on sustainable agriculture especially on reducing the input cost and increasing the production is so well accepted by the community that a leading news paper in the region has covered it as the cover story (in Chatarpur)  production could be doubled with HARIT PRAYAS sustainable agriculture approach.

 

 

Probably if such type of process would be adopted the need of financial inclusion would be less!

 

SANJHA SAMVAD

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