मराठी माणसाला धंदा करता येत नाही' हा आता इतिहास झालाय
सामान्य मराठी माणुस
१ मे महाराष्ट्रदिवसानिमित्त मुकेश अंबानी ने व्यक्त केलेले मनोगत.
मराठी माणसाला धंदा करता येत नाही' हा आता इतिहास झालाय.....मुकेश
अंबानी
महाराष्ट्राची राजधानी असणा-या मुंबईत माझा जन्म झालाय, तोही महाराष्ट्र
राज्यानिर्मितीच्या एका वर्षानंतर....माझे वडिल ज्येष्ठ उद्योगपती
धिरूबाई अंबानी १९५८ मध्ये मुंबईत आले तेव्हापासून आमचे कुटुंब इथेच
राहते आहे. ही स्वप्नभूमी आमची कर्मभूमीही आहे. त्यामुळे मी जन्माने आणि
कर्मानेही पक्का महाराष्ट्रीयच आहे.
याच मुंबईत माझ्या वडलांनी एक लहानसा व्यापार सुरू केला. १९७७ मध्ये
लावलेल्या या लहानशा रोपट्याचा आज महावृक्ष झाला आहे. त्यांच्या
डोळ्यासमोरच रिलायन्स ही खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी झाली. त्या
माझ्या महान वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत त्यांची परंपरा राखण्याचा
प्रयत्न मी करतोय आणि यापुढेही करत राहीन.
माझी पत्नी नीता ही सुद्धा मुंबईकरच. आमची तिन्ही मुले मोठी झाली तीही
याच मुंबईत. त्यामुळे जरी आम्ही गुजराती असलो तरी या महाराष्ट्राच्याच
बहुरंगी बहुढंगी मातीचा भाग आहोत. मराठी ही येथे मोठ्या प्रमाणावर
बोलली जाणारी आणि या राज्याची अधिकृत भाषा आहे. त्याहीपलिकडे जाऊन
सांगायचे तर, सौंदर्याची आणि श्रीमंतीची खाण असणा-या या भाषेवर माझेही
मनापासून प्रेम आहे.
या वर्षी आपला महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे. भक्ती आणि
शक्ती यांचा अद्वैत साधलेल्या या भूमीने मला कायमच भारावून टाकले आहे.
ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेवांसारख्या संताची या भूमीला छत्रपती
शिवरायांसारखा जाणता राजा लाभला. त्यांची ही परंपरा पुढेही अखंड राखली
गेली. महात्मा फुले-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे समाजसुधारक असोत, की
दादाभाई नवरोजी- लोकमान्य टिळकांसारखे स्वातंत्र्यसैनिक अशा अनेकांनी ही
परंपरा चालू ठेवली. महात्मा गांधीच्याही जीवनात मुंबईचे स्थान महत्त्वाचे
आहे. त्यामुळेच कोणी महाराष्ट्रीय या महान परंपरेचा विसर पडू देणार
नाही.
सिनेमावर हा जिव्हाळ्याचा विषय असल्यान आपली मुंबई हे बॉलिवूड म्हणून
ओळखले जाते याचा मला खूप अभिमान वाटतो. लता मंगेशकर आणि आशा भोसले हे
स्वर्गीय स्वर ही महाराष्ट्राने सिनेजगताला दिलेली अमुल्य देणगी आहे.
तसेच भारतीय चित्रपटसृष्टीची मुहूर्तमेढ रोवणारा मराठी सिनेमाही आता
पुन्हा एकदा नव्या जोमाने वाढत असल्याचा मला अतीव आनंद आहे.
माझे शाळा-कॉलेजमधले दिवस असोत की माटुंग्याच्या युडीसीटीमधले केमिकल
इंजिनिअरिंगचे दिवस असोत, प्रत्येक ठिकाणी माझे अनेक मराठी बोलणारे मित्र
होते. तसेच आता रिलायन्समध्येही ज्येष्ठ पदांपासून कनिष्ठ वर्गापर्यंत
मोठ्या प्रमाणात मराठी माणसे काम करताना दिसतील. या सा-यांकडून मी खूप
काही शिकलोय. त्यांचे कामामधले झोकून देणे, मुल्यांबाबत त्यांचा आग्रह,
शिक्षणाला दिलेले महत्त्व आणि सतत शिकत राहण्याची प्रवृत्ती ही
कौतुकास्पदच आहे.
'मराठी माणसाला धंदा करता येत नाही ' हा आता इतिहास झालाय.
माझे सारे आयुष्य मुंबईत गेल्यामुळे मी मराठी समाजामध्ये कायम एका
विषयावर चर्चा होताना ऐकतो आहे, की मराठी माणूस व्यवसायात मागे का? अगदी
मनापासून सांगायचे तर हे वाक्य कदाचित काही दशकांपूर्वी खरंही असेल, पण
आज असे चित्र बिलकूलच नाही. उद्योगधंद्याच्या अनेक क्षेत्रात आज मराठी
नावं चमकताना दिसताहेत आणि मला त्यांच्या कौशल्याचे कौतुक वाटते. दुसरे
असे की महाराष्ट्राने कायमच शिक्षणला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अनेक
मध्यमवर्गीय कुटुंबातून किंवा अगदी गरीब कुटुंबातही मुलांना शिकण्यासाठी
आग्रह धरला जातो. त्यामुळे नव्या ज्ञानाधिष्ठित समाजरचनेमध्ये मराठी
माणूस अग्रणी असेल यात मला तरी शंका वाटत नाही.
देशातील आणि राज्यातील अनेक सरकारी आणि खासगी क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपले
स्वतःचे स्थान निर्माण केलेले आढळते. उदाहरणच द्यायचे तर मी डॉ. रघुनाथ
माशेलकर यांचे देईन. देशातील महत्त्वाच्या शास्त्रज्ञांमध्ये एक असणारे
माशेल रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या संचालक मंडळावर आहेत. तसेच नोबेल विजेते
शास्त्रज्ञांचा समावेश असणा-या रिलायन्स इनोव्हेशन कौन्सिलचे ते
नेतृत्त्व करताहेत.
आणखी एक महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे मला तुमचे लक्ष वेधायला आवडेल, की आता
व्यवसाय उभारणे आणि तो चालवणे पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. जागतिकीकरण आणि
माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे त्यात आमुलाग्र बदल झाले हेत.
एकविसावे शतक जसे पुढे जात आहे तसतशी भारत एका जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे एक
एक पाऊल पुढे टाकत आहे. त्यामुळे व्यवसाय करणे हा एका समुदायाची किंवा
जातीची मक्तेदारी राहणेच शक्य नाही. भौगोलिक आणि सामाजिक भिंती एवढ्या
झपाट्याने कोसळत असताना घराणेशाही आणि समुदायाच्या परंपरेतून मिळणारा
व्यवसायाचा वारसा हा फार काळ टिकणार नाही.
आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात योग्य शिक्षण , हुशारी आणि
उद्योजकता असणा-याच्या विकासामध्ये जात , समाज , प्रांतांची बंधने आड येत
नाहीत. त्यामुळे महराष्ट्राच्या कानाकोप-यातून तुम्हाला आज पहिल्या
पिढीतले उद्योजक घडताना दिसतील. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर,
औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर अशा मोठ्या शहरांप्रमाणेच नांदेड,
जळगाव, सांगलीसारख्या छोट्या शहरांमध्येही ही उद्योजकता ठासून भरलेली
दिसते. खाद्यप्रक्रिया, वित्तपुरवठा, बांधकाम इथपासून ते अगदी आयटी
कंपन्यांपर्यंत अनेक सेवा या अशा लहानमोठ्या शहरांमधून अहोरात्र सुरू
असताना दिसतात. म्हणूनच महाराष्ट्रातील शिक्षणाची संस्कृती या नव्या
युगात उद्योजकतेची कास घेताना मला दिसतेय. त्यामुळे ' मराठी माणसाला धंदा
करता येत नाही ' हा आता इतिहास झालाय.
सर्वांसाठी शिक्षण
महाराष्ट्राच्या या सुवर्णमंगल वर्षात माझी राज्यातील जनतेला आणि सरकारला
एक कळकळीचे आवाहन आहे की , उत्तम दर्जाचे आणि सर्वांसाठी शिक्षण हे आपले
प्राथमिक ध्येय असायला हवे. महाराष्ट्रात जन्मलेल्या , किंबहुना देशातील
प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे हा त्याचा अधिकार असला तरी तो वास्तवात
उतरायला हवा. जसे प्रत्येकाला अन्न मिळायला हवे तसेच प्रत्येक मुलाला
शिक्षण हे मिळायलाच हवे. म्हणूनच माझी पत्नी नीता आणि मी आयपीएल क्रिकेट
स्पर्धेतून ' सर्वांसाठी शिक्षण ' या ध्येयाचा प्रचार करतो आहोत.
हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सरकार आणि समाज अशा दोघांनीही एकमेकांच्या
हातात हात घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक
तसेच जीवनोपयोगी कौशल्ये विकसित करणारे शिक्षण सर्वांपर्यंत कसे पोहचेल
याचा सर्वांनीच विचार करायला हवा. फक्त शिक्षणसंस्थांची संख्या वाढली
म्हणजे चालणार नाही , तर त्याची दर्जाही सुधारायला हवा. पण दुर्दैवाने
मला असे सांगावेसे वाटते की या राज्यातील प्रत्येक सरकारने शिक्षणाकडे
अक्षम्य दूर्लक्ष केले आहे. उदाहरण द्यायचे तर , एकेकाळी आपल्य दर्जेदार
शिक्षणासाठी ओळखल्या जाणा-या मुंबई विद्यापीठाला आज अवकळा आली आहे.
देशातील एकही विद्यापीठ जगातील पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये नाही.
शिक्षणाची महान परंपरा असलेल्या आपल्या महाराष्ट्रात तरी असे विद्यापीठ
असावे यासाठी आपण ठोस पावले उचलायला हवीत.
यासाठीच मी समाज आणि राजकीय व्यवस्थेपुढे दोन मुद्दे मांडतो. एक तर हा
आपल्याकडील अशा काही शिक्षणसंस्था शोधुयात ज्या पुढील ५ ते १० वर्षात
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देऊ शकतील. त्यासाठी आपण अशी माणसे शोधुयात
जी या ध्येयाने प्रेरित झालेली असतील. आपण आपल्या सर्व शक्तिने त्यांच्या
पाठीशी उभे राहुयात. मी ज्या युडीसीटीमध्ये शिकलो ते उदाहरण पाहिल्यानंतर
मला माझ्या या मुद्द्यावर ठाम विश्वास वाटतो.
युडीसिटी हा खरं तर मुंबई विद्यापीठाचा एक विभाग. २००२ पर्यंत
विद्यापीठाचा विभाग म्हणून कार्यरत असलेल्या या संस्थेने आपल्या
शिक्षणाचा दर्जा एवढा उंचावला की राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
त्याची दखल घेतली जाऊ लागली. अखेर त्याला स्वतंत्र शिक्षणसंस्था म्हणून
मान्यता मिळाली आणि युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे
युनिव्हर्सिटी इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी असे नामकरण झाले. त्यानंतर
तर तिला ' इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ' अशी स्वायत्त संस्था म्हणून
मान्यता मिळाली. आज तर ते एक विद्यापीठ म्हणून नावजले जातंय. ही सारी
किमया घडली ती प्रा. एम. एम. शर्मा यांनी अविरत घेतलेल्या ध्यासामुळे.
युडीसिटीचे हेच उदाहरण आपण किमान १५-२० संस्थांमध्ये परावर्तित करु शकत
नाही का ? नक्कीच करू शकतो आणि आपण ते केले पाहिजे.
माझा दुसरा मुद्दा असा की राज्य आणि केंद्र सरकारनेही उच्च शिक्षणाच्या
क्षेत्रात फक्त सुविधा पुरवण्याचे आणि नियंत्रकाचे काम करावे. बाकीची
गुंतवणूक, व्यवस्थापन, विस्तार आणि गुणवत्ता विकास या बाबी खासगी
संस्थाकडे सोपवाव्यात. २०२० मध्ये विद्यापीठांची संख्या दीड हजार करणे
किंवा उच्चशिक्षणातील प्रवेशाचे प्रमाण १२ टक्क्यावरून ३० टक्के करण्याचे
ध्येय आहे. त्यासाठी सरकारकडे असलेली साधने ही कायमच मर्यादीत स्वरुपाची
असतात. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी लक्ष देणे सरकारलाही शक्य नसते. म्हणूनच
सरकारने खासगी शिक्षणसंस्था , कॉर्पोरेट्स आदींना या राष्ट्रीय
अभियानामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणा-या योजना आखायला
हव्यात.
याचाच एक भाग म्हणून रिलायन्स फाउंडेशनने जागतिक दर्जाचे, वेगवेगळ्या
शाखांची आणि ना-नफा ना-तोटा तत्त्वावर चालणारे विद्यापीठ सुरु करण्याचे
ठरवले आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे कायद्यातील बदल राज्य सरकारकडून
व्हावेत याची आम्ही वाट पाहत आहोत. मला ठामपणे विश्वास आहे की, हे
विद्यापीठ स्टॅनफोर्ड (जेथे मी शिकलो), हार्वर्ड, एमआयटी किंवा इतर महान
विद्यापीठांच्या दर्जाचे असेल. जगभरातील उत्तम दर्जाचे शिक्षक तेथे
शिकवतील. प्रत्येक शाखेतील अद्ययावत ज्ञान तेथे उपलब्ध असेल. या
शिक्षणासोबत विद्यार्थ्याची एक नागरिक म्हणून जडणघडण करण्यासाठी अनेक
शिक्षणेतर उपक्रमही असतील. तसेच येथे गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक
मदतीची व्यवस्था असेल. विद्यापीठातील शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असले
तरी त्याचा आत्मा हा शंभर टकके भारतीय असेल. फक्त भारतीयच नाही तर
मराठीसह सर्व भारतीय भाषांमधील ज्ञान तेथे दिले जाईल.
मला विश्वास आहे की, इतर कॉर्पोरेट्स आणि अन्य नामांकित शिक्षणासंस्थाही
उच्च शिक्षणामध्ये महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास इच्छुक असतील. आज
चीन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आणि इवल्याशा सिंगापूरने देखिल
शिक्षणक्षेत्रात असे क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. त्यांच्या
प्रणालींचे यश पाहता , मी सरकारला, राजकीय पक्षांना आणि राज्यातील
बुद्धिवंतांना विनंती करतो की त्यांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला
पाठिंबा द्यावा.
भविष्यातील विकासाच्या पाऊलखुणा
मी आधी म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र हा भक्ती आणि शक्तीचे अद्वैत आहे. पण
आताच्या आधुनिक युगात शक्ती म्हणजे एकाद्या राष्ट्राची आर्थिक ताकद.
भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये महाराष्ट्र हे विकासचे ऊर्जाकेंद्र आहे.
हे लक्षात ठेवायाला हवे की , आर्थिक विकास हा फक्त समर्थ उद्योजक आणि
कुशल कामगारांवर नाही तर राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनावर
अवलंबून असतो. त्यामुळे या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मी आशा बाळगतो की आपले
सरकार या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सिंहावलोकन करेल.
राज्यातील वीजेच्या कमतरतेचा प्रश्न हा युद्धपातळीवर सोडवला पाहिजे. शेती
आणि शेतक-याचे प्रश्न तर कधीच आकाशाकडे डोळे लावून उत्तराची वाट
पाहताहेत. जोपर्यंत शेतीतील संधीचा विचार होत नाही , तोपर्यंत ग्रामीण
आणि शहरी जीवनमान उंचावणार नाही. सहकारी चळवळीने पश्चिम महाराष्ट्राचा
चेहरा बदलला. ग्रामीण महाराष्ट्र सध्याच्या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी
अशा क्रांतिकारी पावलांची गरज आहे. फक्त हे पर्यात त्या भागासाठी योग्य
आहेत की नाहीत हे आवर्जून पडताळून पाहावे लागेल.
याच वेळी आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की , महाराष्ट्र झपाट्याने शहरी
होतोय. नागरी सुविधा आणि नागरी प्रशासन अशा दोन्ही पातळीवर आमुलाग्र बदल
घडवणे गरजेचे आहे. अगदी स्पष्टपणे सांगायचे तर मुंबईसाठी विशेष आणि
सुनियोजित व्यवस्थापनाची गरज आहे. मुंबई ही महाराष्ट्र आणि भारताच्याही
गाडीचे इंजिन आहे. म्हणूनच मुंबईसाठी एकत्रित आणि भविष्यवेधी योजना
आखायला हवी. मुंबई , तिची उपनगरे , ठाणे , नवी मुंबईसह या शहाराचा
महामुंबई म्हणून विचार करायला हवा. इथले अनेक प्रकल्प कित्येक दिवस
प्रलंबित आहेत. मग त्यात ट्रान्स हार्बर लिंक असो , पनवेलजवळचा दुसरा
विमानतळ असो किंवा उपनगरी रेल्वेचा विस्तार असो... या अशा योजना तातडीने
पूर्ण करायला हव्यात.
मुंबईच्या विकासासाठी सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे पुणे , नाशिक ,
औरंगाबाद आणि त्याही पलिकडच्या अनेक शहरांना वेगाने जोडले गेले पाहिजे.
हे आर्थिक नेटवर्कच विकासाचा पाया ठरणार आहे. चीनमधील शांघाय-पुडोंग
किंवा जपानमधील टोक्यो-योकोहोमा हे या पद्धतीच्या विकासाची उदाहरणे
म्हणून पाहता येतील. या पद्धतीच्या विकासामुळे नवनव्या रोजगारसंधी
निर्माण होतील , यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.
असाच भविष्याचा विचार राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी करावा
लागेल. विदर्भ , मराठवाडा , उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण हे अविसित
राहण्याचे काहीच कणार नाही. या प्रदेशांच्या नैसर्गिक आणि स्थानिक
बलस्थानांचा विचार करून त्यांच्या विकासाच्या योजना आखणे अत्यंत
महत्त्वाचे आहे.
एकंदरित महाराष्ट्र @ ५० साठी सर्वव्यापी विचार करणारी विकास योजना ,
जगातील सर्वोत्तमाची आस धरणारा नवा दृष्टिकोन आणि सर्वांना घेऊन पुढे
जाणारी नवी संस्कृती घडवायला पाहिजे. तर आणि तरच आपल्या जय हिंद , जय
महाराष्ट्र या घोषणेला खरा अर्थ प्राप्त होईल.
मुकेश अंबानी,
चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर,
रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड
सौजन्य महाराष्ट्र टाईम्स दिनांक: २६ एप्रिल २०१०.
--
Subscription settings: http://groups.google.com/group/samanyamarathi-paul/subscribe?hl=en-GB