RTFC Update on Covid-19 Second wave

[Secretariat Right to Food Campaign]

Dear friends,

 

In this update we are sharing with you the statements and letters that the right to food and other campaigns have issued recently to draw attention to the food insecurity of various vulnerable groups in the ongoing lockdowns. This update also includes some ground reports on the implementation of relief measures and challenges faced by people in accessing state support in different parts of the country. If you would like to share any information on these updates, please send them on rtfc...@gmail.com.

 

Zindabad!

Secretariat, Right to Food Campaign

 

Statements and Letters by the Campaigns

 

On April 16, the Delhi Rozi Roti Adhikar Abhiyan (DRRA) issued a letter to the Delhi Chief Minister, on ensuring food security for all to cope with the economic distress caused due to the various restrictions imposed to combat the second wave of the Covid-19 disease. 

 

On April 16, the Chhattisgarh Right to Food Campaign issued a press release demanding measures to ensure food and social security in the state during the lockdown period.

 

On April 22, the Delhi Campaign filed a petition in the High Court of Delhi to ensure emergency rations for people without ration cards, after the Delhi Government announced a curfew-lockdown in response to the sharp rise of Covid-19 cases.

 

Further, on April 26, the Right to Food Campaign issued a statement demanding the extension of PMGKAY for at least for six months and the universalization of the PDS to mitigate the adverse impacts of the second wave of Covid-19 on people’s livelihoods and food security. Hindi

 

On May 6, the Right to Food campaign and Centre for Equity Studies jointly released a  report  on the findings of the Hunger Watch survey conducted in September-October 2020 to understand the impact of  the pandemic and the various lockdowns on people’s income and food security.

 

On May 7, Delhi Rozi Roti Adhikar Abhiyan once again wrote to Mr. Arvind Kejriwal to highlight the urgent need for ensuring food security for those who do not have ration cards. 

 

On May 10, the Right to Food Campaign issued a statement on the urgent need of universalising the PDS. This statement was issued in response to the recent interview to Business Standard where Bishow Parajuli, the United Nations World Food Programme country director in India claimed that a universal PDS is not required, as not everyone in India needs social protection.

 

To get detailed information on the various relief measures of the central and the state governments and other orders during the ongoing pandemic please visit covid-india.in.

 

साथियों,

 

इस अपडेट के माध्यम से हम आप सभी से, चल रहे तालाबंदी के दौरान विभिन्न वंचित समुदाय के लोगों की खाद्य असुरक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए रोज़ी रोटी अधिकार अभियान एवं अन्य अभियानों द्वारा दिए गए ज्ञापन एवं पत्र साझा कर रहे हैं. इस अपडेट में देश के विभिन्न भाग में सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के क्रियान्वयन एवं मुश्किलों के बारे में जमीनी जानकारी भी साझा कर रहे हैं. अगर आप इन अपडेट के लिए कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो हमसे rtfc...@gmail.com पर ईमेल द्वारा साझा कर सकते हैं.

 

जिंदाबाद !

सचिवालय, रोज़ी रोटी अधिकार अभियान

 

16 अप्रैल को दिल्ली रोज़ी रोटी अधिकार अभियान (DRRA) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लगाए गए विभिन्न रोक की वजह से होने वाले संकट की रोकथाम के लिए दिल्ली में खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए  पत्र लिखा

 

16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ भोजन का अधिकार अभियान ने प्रेस विज्ञप्तिजारी कर राज्य सरकार सेकोविड-19की रोकथाम के लिए लगाईं गई तालाबंदी के दौरान खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की मांग रखी.

 

दिल्ली में कोविड-19 के बढते मामलों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगाये गए कर्फ्यू एवं तालाबंदी के दौरान दिल्ली में बिना राशन कार्ड वालों को इमरजेंसी राशन देने की व्यवस्था की मांग के लिए दिल्ली रोज़ी रोटी अधिकार अभियान (DRRA) Delhi Campaignने 22 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की.

 

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने 26 अप्रैल कोज्ञापन जारी कर, प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को कम से कम 6 माह के लिए और बढाने की मांग रखी एवं कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लोगों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा को हुए नुकसान की रोकथाम के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक करने की मांग रखी.हिंदी

 

महामारी एवं उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए तालाबंदी के कारण लोगों की आय एवं खाद्य सुरक्षा पर हुए असर को जानने एवं समझने के लिए रोज़ी रोटी अधिकार अभियान एवं सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा सितम्बर-अक्टूबर 2020 के दौरान हंगर वाच कराया गया था. 6 मई को इस सर्वे के परिणाम की रिपोर्ट जारी की गई.

 

7 मई को दिल्ली रोज़ी रोटी अधिकार अभियान (DRRA) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल कोपत्रलिखकर दिल्ली में बिना राशन कार्ड वालों को राशन मुहैया कर खाद्य सुरक्षा देने की मांग राखी.

 

10 मई को रोज़ी रोटी अधिकार अभियान नेज्ञापन जारी कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तुरंत सार्वभौमिक करने की मांग रखी. यह ज्ञापन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत के कंट्री डायरेक्टर, बिशोव पराजुली द्वारा बिज़नस स्टैण्डर्ड को दिए गएसाक्ष्ताकारकी प्रतिक्रया के तौर पर जारी किया गया. इस साक्ष्ताकार में उन्होंने दावा किया की भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत में सभी को सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है.

 

कोविड-19महामारी के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्य एवं अन्य आदेशों की जानकारी के लिए  covid-india.inजाएँ.

 

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