Recent press conference, forthcoming dharna and other updates / हाल की प्रेस वार्ता, अगले महीने धरना और अन्य अपडेट्स

[NREGA Sangharsh Morcha]

Dear friends

Much has happened on NREGA in the last one month. Here is an update on the developments that the NREGA Sangharsh Morcha secretariat knows about: 

Interim findings of an ongoing study on underestimation of delays in wage payments: According to an ongoing study by Rajendran Narayanan, Sakina Dhorajiwala and Rajesh Golani, only 21 per cent of wages were paid on time in 2016-17 in a sample of 3,446 Gram Panchayats across ten states. The study also found that the NREGA Management Information System (MIS) has been programmed in such a manner that it only calculates delays (and consequently the due compensation) till the signing of the Fund Transfer Order by the second signatory. This amounted to only 43 per cent of the total compensation actually due to workers for delays in wage payments in the study sample. A newspaper article on the study can be found here and a report on the study can be read here. 

Press conference on NREGA: A press conference on the inadequate budget for NREGA, long delays in wage payments, incomplete calculation of the period of wage payment delays and absence of social audits in NREGA took place in Delhi on 4 August. The press conference was jointly organised by Swaraj Abhiyan, People's Action for Employment Guarantee, NREGA Sangharsh Morcha and the Right to Food Campaign. The press note can be read here and the media coverage is collated here. 

Reconstitution of the Central Employment Guarantee Council: The Central Employment Guarantee Council was reconstituted in June 2017. The new Council met on 25 July, however the minutes of the meeting are yet to be made public. 

Dharna on NREGA on 11-15 September in Delhi: In the last meeting of NREGA Sangharsh Morcha, it was decided that a dharna to demand the unconditional realization of the right to 100 days of work, timely payments, increase in wage rates and expansion of existing entitlements will take place in Delhi on 11-15 September. About 700 NREGA workers and their supporters are expected to participate in the dharna. More details of the dharna can be found here. 

Payment of unemployment allowance in Jharkhand: As a result of struggles in various parts of Jharkhand facilitated by local sahayata kendras, many workers have received unemployment allowance in the past few months. An article on the payment of unemployment allowance can be read here. Details of the unemployment allowance: 

S. No.	Block	District	No. of Workers	Amount (Rs.)	Date/Month
1	Kisko	Lohardaga	24	50,267	30th Dec 2016
2	Basia	Gumla	14	19,516	28th March 2017
3	Basia	Gumla	8	18,578	15th June 2017
4	Basia	Gumla	8	10416	17th August 2017
5	Shikaripara	Dumka	12	7,452
6	Chakardarpur	West Singhbhum	3	1,638	14th July 2017
7	Sonua	West Singhbhum	2	420
8	Sunderpahari	Godda	28	7,056	10th August 2017
9	Bandgaon	West Singhbhum	12	99,996	16th August 2017
		Total	111	2,15,339

Misleading claims by the government: This press release issued by the Ministry of Rural Development on 4 August 2017 present an uncritical account of the implementation of NREGA in the country. While some of the facts presented in this document may be true to some extent, others are clearly misleading. Take for instance the claim that "over 84% of the workers are paid within 15 days". This statistic is based on the incomplete calculation of delays in wage payment. The claim of timely release of funds by the central government is also untrue. The Ministry claims that 1.18 crore Job Cards have been deleted after proper verification, but if Jharkhand's experience is anything to go by, many Job Cards have been deleted without following due process or even informing the cardholder. 

Other: 

Discussion on NREGA in Rajya Sabha 

Pankaj, Ashok (2017) Shift in MGNREGS from UPA to NDA, Economic and Political Weekly 

Niyogi, Dipanwita (2015) Is Jharkhand's ambitious Aadhaar linkage derailing MGNREGA?, Down To Earth, August 31

If you have any information that you would like to share on the Rozgar updates, please send it on nrega.sangh...@gmail.com. 

Zindabad

NREGA Sangharsh Morcha Secretariat

साथियों,

पिछले एक महीने में नरेगा पर काफ़ी कुछ हुआ है. जिन खबरों के बारे में नरेगा संघर्ष मोर्चे के सचिवालय को सूचना मिली, उनकी जानकारी नीचे दी गई है:  

मज़दूरी भुगतान में विलम्ब की अपूर्ण गणना पर एक चालू शोध के अभी तक के निश्कर्ण: 2016-17 में देश के दस राज्यों की 3,446 ग्राम पंचायतों में हुए नरेगा मज़दूरी भुगतान के विश्लेषण से राजेंद्रन नारायणन, सकीना धोराजीवाला और राजेश गोलानी ने यह पाया कि केवल 21 प्रतिशत मज़दूरी का ही समय पर भुगतान हुआ. उनके शोध में यह भी पता चला कि नरेगा के Management Information System (MIS) को इस प्रकार बनाया गया है कि वह केवल फंड ट्रांसफर ऑर्डर पर द्वितीय हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर तक हुए मज़दूरी भुगतान में विलम्ब की गणना करता है. शोध के नमूने में MIS द्वारा इस प्रक्रिया से कुल भुगतान में विलम्ब (और कुल भुगतेय मुआवज़े) के केवल 43 प्रतिशत की ही गणना हुई. इस शोध पर एक लेख यहाँ पढ़ सकते हैं और एक रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं. 

नरेगा पर प्रेस वार्ता: 4 अगस्त को नरेगा के लिए आवंटित अपर्याप्त बजट, मज़दूरी भुगतान में लम्बे विलम्ब, भुगतान में विलम्ब की अपूर्ण गणना और ठीक प्रकार से सामाजिक अंकेक्षण न होने पर दिल्ली में एक प्रेस वार्ता हुई थी. प्रेस वार्ता का आयोजन स्वराज अभियान, पीपल्स ऐक्शन फॉर सिविल लिबर्टीज़, नरेगा संघर्ष मोर्चा और रोज़ी-रोटी अधिकार अभियान द्वारा हुआ था. प्रेस नोट यहाँ पढ़ सकते हैं और मीडिया कवरेज यहाँ देख सकते हैं.
 
केन्द्रीय रोज़गार गारंटी परिषद का पुनर्गठन: जून 2017 में केन्द्रीय रोज़गार गारंटी परिषद का पुनर्गठन हुआ था. पुनर्गठित परिषद की 25 जुलाई को बैठक हुई, परन्तु इस बैठक में हुई चर्चा और लिए गए निर्णयों को अभी तक सांझा नहीं किया गया है.

11-15 सितम्बर को दिल्ली में नरेगा पर धरना: नरेगा संघर्ष मोर्चा की पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि 11-15 सितम्बर को दिल्ली में 100 दिन के काम, समय पर भुगतान और मज़दूरी दर में बढ़ौतरी जैसे मुद्दों को लेकर धरना होगा. धरने में लगभग 700 मज़दूर और उनके समर्थकों के भाग लेने की अपेक्षा है. धरने की अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है.

झारखंड में बेरोज़गारी भत्तों का भुगतान: पिछले कुछ महीनों में झारखंड के कई प्रखंडों में मज़दूरों के संघर्षों व स्थानीय सहायता केन्द्रों की मदद से बेरोज़गारी भत्तों का भुगतान हुआ है. इसपर एक लेख यहाँ उपलब्ध है और भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:
   

क्र	प्रखंड	ज़िला	मज़दूरों की संख्या	राशि (रु)	तारीख
1	किसको	लोहरदग्गा	24	50,267	30 दिसंबर 2016
2	बसिया	गुमला	14	19,516	28 मार्च 2017
3	बसिया	गुमला	8	18,578	15 जून 2017
4	बसिया	गुमला	8	10416	17 अगस्त 2017
5	शिकारीपाड़ा	दुमका	12	7,452
6	चक्रधरपुर	पश्चिमी सिंघभुम	3	1,638	14 जुलाई 2017
7	सोनुआ	पश्चिमी सिंघभुम	2	420
8	सुन्दरपहाड़ी	गोड्डा	28	7,056	10 अगस्त 2017
9	बंदगाँव	पश्चिमी सिंघभुम	12	99,996	16 अगस्त 2017
		कुल	111	2,15,339

 

सरकार के भ्रामक दावे: 4 अगस्त 2017 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत इस प्रेस विज्ञप्ति में देश में नरेगा की स्थिति की कुछ भ्रामक तस्वीर दी गयी है. उदाहरण के लिए, विज्ञप्ति में लिखा है कि इस वर्ष 84 प्रतिशत मज़दूरी का भुगतान समय पर हुआ है. यह आकड़ा सरकार की मज़दूरी भुगतान की अपूर्ण गणना की प्रक्रिया के कारण इतना अधिक है. यह दावा कि केंद्र सरकार द्वारा नरेगा की राशि समय पर दी जाती है भी सही नहीं है. मंत्रालय यह भी कह रहा है कि सही सत्यापन के उपरान्त 1.18 जॉब किए गए हैं. परन्तु, झारखंड में कई ऐसे परिवारों के जॉब कार्ड रद्द हुए हैं जिन्हें काम की आवश्ताकता है.

अन्य

राज्य सभा में नरेगा पर चर्चा

Pankaj, Ashok (2017) Shift in MGNREGS from UPA to NDA, Economic and Political Weekly 

Niyogi, Dipanwita (2015) Is Jharkhand's ambitious Aadhaar linkage derailing MGNREGA?, Down To Earth, August 31

अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जिसे आप रोज़गार अपडेट्स पर साझा करना चाहेंगे, तो कृपया उसे nrega.sangh...@gmail.com पर भेजें.

ज़िन्दाबाद

नरेगा संघर्ष मोर्चा सचिवालय 

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