Revival of the Rozgar Updates and issues and public action on NREGA / रोज़गार अपडेट्स की पुनः शुरुआत व नरेगा में समस्याएँ और संघर्ष

[NREGA Sangharsh Morcha]

Hello! Rozgar Updates are back after a long hiatus. For those of you who have been recently added, these updates are an attempt to keep abreast with developments related to the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). If you have any information that you would like to share through this mailing list, please send it on nrega.sangharsh.morcha@gmail.com. The current update summarises the main problems that are currently plaguing NREGA and recent public action on them. 

ISSUES IN NREGA

Inadequate expenditure on NREGA: Central government expenditure on NREGA has been steadily declining from 0.6 per cent of the GDP in 2009-10 to 0.27 per cent of the GDP in 2015-16. Although in 2016-17 the expenditure increased to 0.39 per cent of the GDP, even this was grossly inadequate as the financial year ended with with liabilities worth Rs 9,124 crores.

Stagnation of NREGA wages: Since the central government delinked NREGA wages from the Minimum Wages Act in 2009, they have stagnated in real terms and are also less than the minimum agricultural wage in many states. This year, the NREGA wage rate increased by a mere Re 1 in Assam, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand. In 2013, the Ministry of Rural Development constituted a committee under the chairmanship of Prof Mahendra Dev for suggesting an index for revising the MGNREGA wage rate. The Committee recommended indexing the MGNREGA wage rate to the current minimum wage rate for unskilled agricultural labourers fixed by the states under the Minimum Wages Act or the current MGNREGA wage rate, whichever is higher. However, an RTI query filed last year reveals that the Ministry of Finance shot down implementation of the conservative recommendation of the Committee.

Delays in wages and non-payment of wages: Delays in wage payments or worse, non-payment of wages have become a chronic problem in NREGA. In the past four years not more than half the payments have been made on time. Also, in all these years over 60 per cent of the delayed payments were made at least a month after doing the work. This article discusses the various reasons why workers do not get paid at all. 

Excessive centralisation of NREGA: The employment guarantee act envisaged its decentralized management with every state formulating and implementing its own employment guarantee “scheme”. NREGA is now executed as a Delhi-driven national scheme. Directives from Delhi are often misguided and disruptive, and at times they play havoc with the programme on the ground. For instance, the Ministry is instructing states on the types of assets to construct under NREGA, which are actually to be decided by the Gram Sabha. 

Large-scale cancellation of Job Cards: In a verification drive, 93 lakh Job Cards have been cancelled across the country. The cancelled Job Cards have been termed as "dubious" by a senior official of the Ministry of Rural Development. As per another official of the Ministry, Job Cards of those who have not worked for at least a day in the last three years are being deleted. However, as per Schedule II of the Act "no job card issued can be cancelled except where it is found to be a duplicate, or if the entire household has permanently migrated to a place outside the Gram Panchayat and no longer lives in the village. If Jharkhand’s experience is anything to go by, most of the workers whose Job Cards have been deleted are in need of NREGA work and have not even been informed that they are no longer eligible to demand work under the programme. (These verification tools can be used to find out whether Job Cards have been wrongly deleted in a village.)

Technocracy: Many of the technologies being introduced in NREGA are for the convenience of administrators and planners, even when they undermine workers’ entitlements. The most glaring example of such a technology is Aadhaar. Linking NREGA with Aadhaar has excluded many people from accessing their legal right to work. Aadhaar-based payments have caused immense confusion as there is no way for workers to know which of their bank accounts is linked with their Aadhaar number. Initiatives such as “Geo-tagging” of NREGA assets to capture the geographical coordinates and photographs of completed schemes and making the information available on the MIS does little to enhance transparency for workers. 

Manipulation of the MIS: Over the past year or so, the Ministry has manipulated the NREGA Management Information System (MIS) several times to ration the inadequate funds budgeted for the programme and curtail workers' entitlements. In the summer of 2016, when the demand for MGNREGA work soared due to a severe drought affecting a third of the country, the Ministry tweaked the MIS to preclude payment to vendors for supplying material for construction of MGNREGA assets. In December 2016 the Ministry prevented allocation of work to households whose photograph had not been uploaded on their electronic Job Card. It also prevented the MIS from recording more than a 100 days of demand for work for a household. This move, based on the flawed assumption that a demand for 100 days of employment always results in work done for an equivalent number of days also violates the Act which allows households to demand work for as many days as they wish. In February 2017 the Ministry took away the option of reopening schemes in the MIS from the state level MIS login (schemes are often required to be re-opened in the MIS to complete wage or material payments in them).

Incomplete calculation and payment of compensation for delayed payments: The MIS of the MGNREGA is programmed in such a manner that it only calculates the delays in wage payment steps that are to be completed within the state and not the ones that are the responsibility of the central government or the payment agency (bank/post office). The incomplete calculation of period of wage delay in turn leads to an incomplete calculation of compensation due to workers for not getting paid on time. Even the incompletely calculated compensation for delayed payments is usually not paid. The main reason for this is the authority given to block-level Programme Officers by the Ministry of Rural Development to “reject” the compensation amount calculated automatically by the MIS. This discretion is completely untenable as the Act has no provision for allowing non-payment of compensation. As one would expect in this situation of conflict of interest, this authority given to Programme Officers is misused with abandon. In the past four years, only about 4 per cent of the compensation amount calculated automatically by the MIS has been approved across the country. Also, only about 60 per cent of the approved compensation amount has actually been paid to workers.

  
Absence of a strong grievance redress system: Although the Act includes several provisions for enabling workers to register their grievances and seek time-bound redressal, these have been ignored or undermined by the central and state government. Amongst the 32 states and union territories implementing NREGA, 12 are yet to frame their grievance redress rules. Although states can appoint up to two ombudspersons per district, on an average there is only one ombudsperson for every three districts across the country. The disregard for grievance redress has created a climate of impunity and immunity around NREGA – anyone can get away with anything. This completely undermines the idea of enforceable entitlements for NREGA workers.  

PUBLIC ACTION ON NREGA

Press conference on NREGA: To draw attention to the various issues plaguing NREGA, a press conference was organised in New Delhi on 19 April 2017. The press note can be found here and media coverage here. 

Meeting on NREGA: To discuss the issues in NREGA and plan public action against them, a meeting was organised by the Right to Food Campaign in New Delhi on 6 May 2017. The meeting was attended by about 40 people from nine states. It was decided that state-wide programmes will take place over the next few months and a dharna and other public action will take place in Delhi in September 2017. These activities will take place under the banner of "NREGA Sangharsh Morcha". A larger mobilisation with groups working on other issues is being planned for the beginning of the next year. For more information, please contact nrega.sangharsh.mor...@gmail.com

Press release on pending wage payments: Due to large-scale non-processing of FTOs in April-May, a large number of workers are yet to get the wages for work done by them. NREGA Sangharsh Morcha issued a press note condemning the long and widespread delays in wage payments. The press note and its media coverage can be found here. 

साथियों, 

लम्बे समय के बाद रोज़गार अपडेट्स को पुनः शुरू किया जा रहा है. यह मेलिंग लिस्ट नरेगा सम्बंधित जानकारी आदान-प्रदान करने का एक प्रयास है. अगर आपके पास नरेगा समबन्धित कोई ऐसी जानकारी है जो आप औरों के साथ बांटना चाहेंगे, तो उसे nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर भेजें.  

नरेगा में समस्याएं 

अपर्याप्त बजट: 2009-10 में नरेगा पर खर्च देश की आमदनी का 0.6 प्रतिशत था, परन्तु 2015-16 तक यह घटकर 0.27 प्रतिशत हो गया. हालांकि 2016-17 में यह अनुपात 0.39 था, परन्तु यह भी बहुत अपर्याप्त था चूंकि वित्तीय वर्ष के अंत तक 9,124 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित था.

नरेगा मज़दूरी का वास्तव मूल्य न बढ़ना: नरेगा मज़दूरी के वास्तव मूल्य में कोई बढ़ौतरी नहीं हो रही है और कई राज्यों की नरेगा मज़दूरी उसकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इस वर्ष तो असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नरेगा मज़दूरी मात्र एक रुपये ही बढ़ी. 2013 में ग्रामीण विकास विभाग ने नरेगा मज़दूरी बढ़ाने के लिए प्रौफेसर महेंद्र देव की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की थी. इस कमिटी की अनुशंसाओं के अनुसार नरेगा मज़दूरी कम से काम राज्यों की न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी के बराबर होनी चाहिए. परन्तु, पिछले वर्ष सूचना का अधिकार कानून के तहत माँगी गई जानकारी से पता चला कि वित्त मंत्रालय ने इस कमिटी की अनुशंसाओं को लागू करने से मना कर दिया.  

मज़दूरी भुगतान में विलम्ब व लंबित मज़दूरी: मज़दूरी भुगतान में लम्बे विलम्ब या भुगतान बिलकुल न होना नरेगा में एक आम समस्या बन गई है. पिछले पांच वर्षों में आधे से कम मज़दूरी भुगतान समय पर हुए हैं. इस दौरान जो भुगतान विलम्ब से हुए हैं, उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक भुगतान काम करने के एक महीने बाद हुए हैं. इस लेख में भुगतान बिलकुल ही न होने के विभिन्न कारणों पर चर्चा की गई है. 

नरेगा का अत्यधिक केन्द्रीकरण: कानून में ही नरेगा के विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी जिसके अनुसार हर राज्य की अपनी ‘रोज़गार गारंटी योजना’ होनी थी. परन्तु, बाद में नरेगा पर “महात्मा गांधी” का ठप्पा लगाकर राज्य-स्तरीय योजनाओं की जगह दिल्ली से चलने वाली एक राष्ट्रीय योजना लाई गई. दिल्ली से जो निरंतर निर्देश मिलते रहते हैं, उनसे अक्सर धरातल पर कई समस्याएं होती हैं.

बड़े पैमाने में जॉब कार्डों को रद्द करना: देश भर में 93 लाख जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं. रद्द जॉब कार्डों को मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा "संदिग्ध" कहा गया है. मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार जिन जॉब कार्डों पर पिछले तीन वर्षों में एक दिन भी काम नहीं किया गया है, उनको रद्द किया जा रहा है. परन्तु, नरेगा कानून की अनुसूची II के अनुसार, “कोई भी कार्य कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता यथा जहां इसकी अनुलिपि पाई जाती है या सम्पूर्ण गृहस्थी स्थायी रूप से ग्राम पंचायत बाहर किसी स्थान के लिए प्रवास कर चुकी हो या गाँव में न विद्यमान हो”. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2017-18 के लिए निर्गत मनरेगा पर ऐनुअल मास्टर सर्कुलर के अनुसार जॉब कार्ड सूची में सब संशोधनों को सार्वजनिक करना है व ग्राम सभा / वार्ड सभा के समक्ष प्रस्तुत करना है. परन्तु, झारखंड में अधिकतर मज़दूर जिनके जॉब कार्ड रद्द हुए हैं, उन्हें नरेगा काम की आवश्यकता है और उन्हें उनका जॉब कार्ड रद्द होने की जानकारी भी नहीं है. (इस सत्यापन से पता कर सकते हैं कि किसी गाँव में जॉब कार्ड सही या गलत प्रकार से रद्द किये गए हैं.)

अनुचित टेक्नौलजी: नरेगा में कई टेक्नौलजियाँ अधिकारियों व न कि मज़दूरों की सुविधा के लिए लाई जा रही हैं. इसका एक उदाहरण है आधार. आधार के कारण अनगिनत मज़दूर अपने काम के अधिकार से वंचित हैं. गलत आधार नंबर की कम्प्यूटर में एंट्री व आधार नंबर का गलत बैंक से जुड़ाव के कारण कई मज़दूरों को उनकी मज़दूरी नहीं मिल रही. नरेगा संपत्तियों की “Geo-tagging” से मज़दूरों को शायद की कोई लाभ है.

MIS के साथ छेड़खानी: पिछले एक वर्ष में मंत्रालय ने नरेगा के लिए आवंटित सीमित राशि को बचाने के लिए कार्यक्रम के मैनेजमेंट इन्फौर्मेशन सिस्टम के साथ कई प्रकार की छेड़खानी की है. 2016 के गर्मी के महीनों में जब नरेगा काम की मांग बहुत बढ़ गई थी, तब मंत्रालय ने MIS के साथ इस प्रकार छेड़खानी की कि कई महीनों तक सामाग्री का भुगतान नहीं हो पाया. दिसंबर 2016 में इस प्रकार का बदलाव किया कि जिन मज़दूरों की फ़ोटो MIS में नहीं चढ़ी थी, उनको काम आवंटित नहीं हो पा रहा था. पिछले वित्तीय वर्ष में MIS में बदलाव के कारण कई परिवार 100 दिन का काम पूरा नहीं कर पाए.

भुगतान में देरी की अधूरी गणना व मज़दूरों को मुआवज़ा न देना: MIS मज़दूरी भुगतान की पूरी गणना नहीं करता. वह केवल उन प्रक्रियाओं में देरी की गणना करता है जिनकी जिम्मेवारी राज्यों की है, और उनमें नहीं जिनकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार, बैंक या डाकघरों की है. इस अधूरी गणना के कारण विलम्ब से भुगतान होने के लिए मजदूरों को मिलने वाले मुआवज़े की भी अपूर्ण गणना होती है. जिस मुआवज़े की गणना होती भी है, वह भी आमतौर पर मज़दूरों को नहीं मिलता क्योंकि मंत्रालय ने कार्यक्रम पदाधिकारी को MIS द्वारा गणित मुआवज़े को अस्वीकार करने की शक्ति दी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है. पिछले चार वर्षों में केवल 4 प्रतिशत मुआवज़ा ही स्वीकार हुआ है और उसके भी केवल 60 प्रतिशत का भुगतान हुआ है.

प्रभावी शिकायत निवारण की कमी: हालांकि नरेगा कानून में शिकायत निवारण के कई प्रावधान हैं, इनको केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नज़रंदाज़ या कमज़ोर किया जा रहा है. 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 ने अभी तक शिकायत निवारण नियमावली नहीं बनाई है. हर ज़िले के लिए 2 लोकपाल नियुक्त हो सकते हैं, पर वर्तमान में औसातन देश के हर तीन ज़िलों पर एक लोकपाल ही है.

नरेगा पर हाल में संघर्ष

नरेगा पर प्रेस वार्ता: नरेगा की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 19 अप्रैल को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता हुई थी. प्रेस नोट यहाँ पढ़े और मीडिया कवरेज यहाँ देखें.

नरेगा पर बैठक: नरेगा की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए व संघर्ष की रूपरेखा बनाने के लिए 6 मई को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें 10 राज्यों से लगभग 40 लोग आए थे. बैठक में यह तय हुआ था कि अगले कुछ महीनों में राज्य-व्यापी कार्यक्रम होंगे और सितम्बर में ‘नरेगा संघर्ष मोर्चा’ के तहत दिल्ली में प्रदर्शन होगा. अगले वर्ष की शुरुआत में अन्य अभियानों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया.

लंबित मज़दूरी की समस्या पर प्रेस विज्ञप्ति: अप्रैल-मई में बड़े पैमाने पर FTO प्रौसेस न होने के कारण मज़दूरी में विलम्ब पर नरेगा संघर्ष मोर्चे की 26 मई 2017 की विज्ञप्ति व उसकी मीडिया कवरेज यहाँ देख सकते हैं.