दोस्तों
केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायलय में एक स्पेशल लीव पेटीशन दायर कर के कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया जिसमें कहा गया था की केन्द्र सरकार को नरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी होगी (पूरा फैसला यहां पाया जा सकता है). उच्चतम न्यायलय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को ख़ारिज करने से इनकार कर दिया. निर्णय से संबंधित समाचार लेख इस अपडेट 2.2 अनुभाग में पाये जा सकते है. एक दुखद घटना में, जागू भुइयां, जो झारखंड के पलामू जिले में एक 55 वर्षीय दलित व्यक्ति थे और नरेगा में एक कुँए के लाभार्थी थे, ने आत्महत्या कर ली है. यह उन्होंने सरकार द्वारा सामग्री और मजदूरी लागत का भुगतान न होने की वजह की. पैसा न मिलने के कारण उनको मजदूरी और सामग्री की लगत का भुगतान अपनी जेब से करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने कई प्रकार के ऋण उड़ाने पड़े. अगर आप रोज़गार के माध्यम से कुछ भेजना चाहते हैं तो roz...@gmail.com पर लिखें.
आशीष
The Asanghatit Khetra Shramik Sangrami Manch, a platform of 12 unions working for the rights of the unorganized sector workers, released a report, on 8th December, 2011, at the Kolkata Press Club. The report comprised an assessment of the first 200 days of TMC Government's progress on issues and demands raised by the workers of the state. The press conference which was attended by various leading newspapers and news channels addressed a number of issues like the progress of the MNREGA (100 days of work), the public distribution system for cheap food, minimum wages, state of contract workers and forest rights. The Manch released a booklet containing data and information related to all the concerned issues addressed in the conference, and along with it, it also released a mark sheet on the Government's performance regarding the issues in question. The Government failed in four areas where their performance was assessed (MGNREGA, minimum wages, protection of contract workers and forest rights), and barely passed in one (public distribution system for cheap food).