SOS: Ministry Note on "Reforms in NREGA Implementation"

[Rozi Roti]

Dear Friends, 

The Ministry of Rural Development issued a note called "Reforms in NREGA Implementation" on "Nine major challenges facing NREGA implementation, and diagnostics or solutions for each of them" on September 1, 2011, asking for comments within "two or three weeks". The challenges that the note seeks to address (Ensuring Demand Driven Legal Entitlements, Reducing Delays in payment of wages, etc.) are something organisations on the ground have been engaged in, and it is worthwhile that they send their comments on this to the Ministry. However, the note does not mention where these comments are to be sent to. Options include sending a fax to the Rural Development Minsiter (Numbers here), writing an email to R. Vineel Krishna (PS to Minsister for Rural Development at vineel...@gmail.com) or writing in the Media. Please consider sending your suggestions, as well as marking a copy to Rozgar, so that they can be circulated in the next Rozgar update. 

Warmly

आशीष

साथियों,

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक सितम्बर को एक नया “नोट” जारी किया है, “नरेगा के क्रियांवय में सुधार” के नाम से, जिसमें “नरेगा के क्रियांवय में ९ मुख्य चुनौतियाँ और उनको सुलझाने के उपाय” पर टिप्पणी और सुझाव मांगे गए हैं, “दो या तीन हफ्ते” के अंदर. जिन चुनोतियों से यह “नोट” निपटने का लक्ष्य रखता है (जैसे की मांग पर काम, भुगतान में होने वाली देरी कम करना) उनसे जमीनी संगठन झूझते आये हैं, और यह महत्वपूर्ण है की वे अपने सुझाव मंत्रालय को दें. क्योंकि यह इस नोट में नहीं लिखा है की यह सुझाव किसको देने हैं, आप ग्रामीण विकास मंत्री को फैक्स कर सकते हैं (इन नंबरों पर), उनके निजी सचिव आर विनील कृष्णा को vineel...@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या मीडिया में लिख सकते हैं. अपने सुझाव ज़रूर भेजें, और एक प्रति रोज़गार को भी भेजें, जिससे वह अगली अपडेट में शामिल की जा सके.

 

आशीष

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Option 2. 

Update 124: Comments for MoRD Note on "Reforms in NREGA Implementation", Action from the Field and More

 

साथियों

जैसे की आप जानते हैं, नए ग्रामीण विकास मंत्री ने कई घोषणाएँ की हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक सितम्बर को एक नया “नोट” जारी किया है, “नरेगा के क्रियांवय में सुधार” के नाम से, जिसमें “नरेगा के क्रियांवय में ९ मुख्य चुनौतियाँ और उनको सुलझाने के उपाय” पर टिप्पणी और सुझाव मांगे गए हैं, “दो या तीन हफ्ते” के अंदर. जिन चुनोतियों से यह “नोट” निपटने का लक्ष्य रखता है (जैसे की मांग पर काम, भुगतान में होने वाली देरी कम करना) उनसे जमीनी संगठन झूझते आये हैं, और यह महत्वपूर्ण है की वे अपने सुझाव इस “नोट” पर मंत्रालय को दें. क्योंकि यह इस नोट में नहीं लिखा है की यह सुझाव किसको देने हैं, आप ग्रामीण विकास मंत्री को फैक्स कर सकते हैं (इन नंबरों पर), उनके निजी सचिव आर विनील कृष्णा को vineel...@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या मीडिया में लिख सकते हिन्. अपने सुझाव ज़रूर भेजें, और एक प्रति रोज़गार को भी भेजें, जिससे वह अगली अपडेट में शामिल की जा सके. रोज़गार अपडेट अनियमित हो गयी हैं, और इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं. अगली अपडेट जल्द ही होगी. बाकी घोषणाएँ “दिल्ली में देवेलोप्मेंट” में हैं, जिन में से यह  स्पष्टीकरण  की नरेगा का काम खेती के दिनों में स्थगित  नहीं किया जा सकता, और नरेगा स्कीमों के जांच की नियम मुख्य हैं. फील्ड से भी के ज़रूरी अपडेट हैं. 

आशीष