Petition: Keep UID out of NREGA

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Rozi Roti

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Nov 30, 2010, 7:05:48 AM11/30/10
to oregs...@googlegroups.com, rozgar
Dear Friends
 
This is a special request for endorsing a petition to Keep the UID out of the NREGA. As some of you might be aware and as has been covered in previous rozgar updates, the UID Bill is now in parliament, and the Ministry of Rural Development has started the groundwork for linking the UID and the NREGA. This is a potentially disastorous move, and as the petition explains, there is much to protest against. Please send your endorsements to roz...@gmail.com.
 
For more details on on the UID and the NREGA, please see:
2. Not all that unique  (Reetika Khera)
 
In case you chose to endorse the petition, do send a line to roz...@gmail.com. The petition along with an initial list of 100 signatories follows.
 
Warmly
Aashish
 
 

नरेगा बचाओ, UID हटाओ!

 

हम मांग करते हैं कि मनरेगा को आधार (यानी, UID) से जोड़ने की योजना को तुरंत रद्द किया जाय। यह एक  खतरनाक पहल है और इससे मनरेगा के कमजोर ढांचे के भऱभरा जाने का दर है।

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रु. 2162 करोड़  का एक टेंडर (11 अक्तूबर, 2010) को जारी किया है। इसके जरिए निजी-सार्वजिनक भागीदारी (PPP) के मॉडल पर सेवा-प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाईडर) को मनरेगा में शामिल किया जाना है। अनुबंध में  UIDAI के मापदंड अनुसार मनरेगा मजदूरों को मनरेगा के नए जॉबकार्ड जारी करने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि सेरविसे प्रोविडर MIS को अद्यतन  करेंगे और मनरेगा के कार्यस्थल पर मजदूरों की बायोमीट्रिक उपस्थिति ली जाएगी । अनुबंध में ऐसे कई और उपायों के बारे में भी चर्चा की गई है।  

 

जाहिर है, मंत्रालय की मंशा है कि राज्यों में मनरेगा के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले नए जॉब कार्ड को यूआईडी (UID) के सिलसिले में होने वाले नामांकन से जोड़ने की है। साल 2006 में जो जॉब कार्ड जारी किए गए हैं उनकी वैधता 2011 में समाप्त होने को है। मनरेगा के अन्तर्गत काम पाने के लिए जॉब कार्ड का होना जरुरी है। यदि नए जॉब कार्ड जारी करने के मसले को UID से जोड़ जाता है तो सिस्टम में  जाम की स्थिति पैदा हो सकती है और इससे मनरेगा का कामकाज बाधित होगा। वैसे भी, जॉब-कार्ड का नवीकरण धीमी गति से होने वाला काम है। UID से जोड़ने पर यह काम और धीमी गति से होगा। कई लोग जॉब कार्ड के अभाव में सौ दिन काम करने के अपने अधिकार से वंचित हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त, भले ही अनुबंध में सर्विस प्रोवाईडर्स को शामिल करने की बात कही गई है, मगर आशंका है कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी बायोमीट्रिक आंकड़े जुटाने या फिर सर्विस प्रोवाईडर्स के निरीक्षण के काम में झोंक दी जाएगी। इससे मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले कामों कि संख्या और कम हो  जाएगी। अपने बुनियादी अधिकारों से पहले से ही वंचित, नरेगा मजदूरों के प्रति यह घनघोर अन्याय होगा। 

 

जीपीएस प्रणाली के जरिए कार्यस्थल से उपस्थिति के बायोमीट्रिक आंकड़े जुटाने का प्रस्ताव पूरी तरह अव्यवहारिक है। मनरेगा के कई कार्यस्थल दूर-दराज के इलाकों में हैं। इन जगहों पर या तो कनेक्टिविटी (संचार-संवेदी सुविधा) है ही नहीं या फिर बड़ी लचर हालत में है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि इन कार्यस्थलों को बंद कर दिया जाय? 

 

अगर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ती है, लागत में कमी आती है और मजदूरों के हाथ मजबूत होते हैं तो हम ऐसी प्रौद्योगिकी का स्वागत करते हैं। तमिलनाडु में ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ भी है। मिसाल के लिए, मस्टर रोल में उपस्थिति की फर्जी खानापूर्ति को रोकने के लिए तमिलनाडु में औचक निरीक्षण के साथ-साथ SMS रिपोर्ट के जरिए मजदूरों की कार्यस्थल पर उपस्थिति जानने का तरीका अमल में लाया गया। मजदूरी के भुगतान में तेजी लाने के लिए UID से स्वतंत्र, स्थानीय स्तर पर बायोमीट्रिक्स् के इस्तेमाल पर विचार किया जा सकता है। बायोमीट्रिक्स और यूआईडी एक समान नहीं बल्कि दो अलग-अलग चीज हैं। राजस्थान में किसी ग्राम-पंचायत के सभी जॉब-कार्डधारियों के नाम एक सार्वजनिक जगह पर लिख दिया जाता है। हर नाम के आगे जितने भी मजदूरी की गई उसकी संख्या लिखी होती है। इस तरह लोग खुद ही नरेगा के क्रियान्वयन की निगरानी कर पाते हैं। 

मनरेगा के क्रियान्वयन में कई समस्याएं हैं - न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ना होना, मजदूरी के भुगतान में देरी, मनरेगा के काम का अपर्याप्त होना, महिलाओं और दलितों से भेदभाव आदि। मंत्रालय को इन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।  

 

इसलिए, हम मांग करते हैं कि UID नामांकन से ना तो मनरेगा के तहत दिए जाने वाले रोजगार को जोड़ा जाय और ना ही इसके अन्तर्गत की जाने वाली मजदूरी के भुगतान को। गांव के गरीब लोगों को मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिन का काम का हक एकमात्र यूनिवर्सल अधिकार हासिल है। कारपोरेट और सुरक्षा लॉबी के दबाव में किसी किस्म की बाधक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा इस अधिकार पर चोट नहीं पहुंचायी जानी चाहिए।

 

Keep UID out of NREGA!

 

The undersigned demand that the plan to link MGNREGA to aadhaar (or UID) be revoked immediately. This is an extremely dangerous move that threatens to cause havoc in MGNREGA’s fragile structure.

 

The Ministry of Rural Development has put out a tender (dated 11 October, 2010) worth Rs. 2162 crores to engage "service providers" for MGNREGA under a "public private partnership" model. The contract includes "UIDAI compliant enrolment of job card holders under MGNREGA scheme", "Recording...data in the field such as biometric attendance at worksite with GPS coordinates..and updation of centralized MIS." and similar measures.


Clearly, the Ministry intends to link the issue of new job cards to UID enrolment in the states. Job cards issued in 2006 are due to expire in 2011. Job cards are required to claim employment under the MGNREGA. If the issue of new job cards is linked to UID enrolment, there is a danger of creating a jam that would disrupt the programme. The process of job cards renewal, in any case a slow process, will be further slowed down. Many people are likely to be denied their entitlement to 100 days of work as they will be without a job card.  Further, in spite of the hiring of "service providers", the entire administrative machinery is likely to be diverted into capturing of biometrics or supervising "service providers". The scale of MGNREGA works is bound to suffer. This would be a gross injustice to NREGA workers, who are already deprived of their basic entitlements.

 

The proposal of "biometric attendance at the worksite with GPS coordinates" is completely impractical - many MGNREGA worksites are in remote areas with poor or no connectivity. Does that mean those worksites will close down?  

 

We do welcome the use of technology provided that it enhances transparency, empowers labourers and is cost effective. Such technology has been used with success in Tamil Nadu. For instance, it combines SMS reports on daily attendance with random spot checks to curb the problem of fake muster roll entries. Localized use of biometrics, independent of UID, to speed up payments can be considered. Biometrics and UID are not the same. In Rajasthan, simpler measures have been put in place, such as "transparency walls" where all job card holders in the Gram Panchayat are listed along with days of work, allowing people to monitor implementation. 

 

There are many problems in the implementation of the MGNREGA which need the urgent attention of the Ministry. These include the non-payment of minimum wages, delays in wage payments, insufficient scale of MGNREGA works, discrimination against Dalits and women, and so on.

 

We therefore demand that neither MGNREGA employment nor wage payments be linked to UID enrolment. Employment of 100 days under MGNREGA is the only universal entitlement that the rural poor enjoy. It should not be jeopardized by the introduction of disruptive technology under pressure from corporate and security lobbies.

 

Signatories

  1. Anindita Adhikari (NREGA researcher)
  2. Jasveen Ahluwalia
  3. Sohail Akbar (Associate Professor, Jamia Milia Islamia University)
  4. Evangeline Ambat (Consultant, Child In Need Institute, Ranchi)
  5. Anivar Aravind (Information Architect, Bangalore)
  6. ASHA Parivar (Uttar Pradesh)
  7. Lalit Batra (Department of Geography, University of Minnesota)
  8. Niloufer Bhagwat (Advocate, Mumbai)
  9. Bela Bhatia (Human Rights Activist)
  10. Kiran Bhatty
  11. Arudra Burra (Post-doctoral Scholar, UCLA School of Law)
  12. Karthik Rao Cavale (Student, Rutgers, The State University of New Jersey)
  13. Professor Uma Chandru (member, People's Union for Civil Liberties, Karnataka)
  14. Mihir Chattopadhyay (Student, St. Stephen's College)
  15. Rajdev Chaturvedi (Gramin Punarnirman Sansthan)
  16. Anuradha Chenoy (Professor, Jawaharlal Nehru University)
  17. Kamal Mitra Chenoy (Professor, Jawaharlal Nehru University)
  18. Deepta Chopra (Research Fellow, IDS, University of Sussex)
  19. Samantak Das (Reader, Jadavpur University)
  20. Rohit De (Princeton University)
  21. Nikhil Dey, Aruna Roy and Shankar Singh (Mazdoor Kisan Shakti Sangathan)
  22. Arundhati Dhuru (National Alliance of People's Movements)
  23. Jean Drèze (Honorary Professor, University of Allahabad)
  24. Archana Dwivedi (Centre for Health and Social Justice)
  25. Pradeep Esteves (Context India, Bangalore)
  26. Jayati Ghosh (Professor, CESP/SSS, Jawaharlal Nehru University)
  27. Shohini Ghosh (Professor, AJK MCRC, Jamia Milia Islamia University)
  28. Aashish Gutpa (Student, IIT Madras)
  29. Shabnam Hashmi (ANHAD)
  30. Rohini Hensman (Insaaniyat)
  31. Himanshu (Assistant Professor, Jawaharlal Nehru University)
  32. Radha Holla (Campaign Coordinator, IBFAN Asia/BPNI)
  33. Javed Iqbal (Journalist, The New Indian Express)
  34. Maidul Islam (University of Oxford)
  35. Praveen Jha (Professor, CESP/SSS, Jawharlal Nehru University)
  36. Harsh Jhaveri (Student, Yale University)
  37. Anirban Kar (Associate Professor, Delhi School of Economics)
  38. Pratiksha Khanduri (Delhi University)
  39. Reetika Khera (Visitor, Centre for Development Economics)
  40. Sowmya Kidambi (Social Activist)
  41. Gopal Krishna (Member, Citizens Forum for Civil Liberties)
  42. Madhuri Krishnaswamy (Jagrut Adivasi Dalit Sangathan)
  43. Abhay Kumar (Navjeevan Mahila Okkoota, Karnataka)
  44. Aishwary Kumar (Assitiant Professor, Stanford University)
  45. Hemanshu Kumar (Ph.D. Scholar, Delhi School of Economics)
  46. Pankaj Kumar (Majdoor Kisan Samiti, Deoghar, Jharkhand)
  47. Lok Samiti (Varanasi, Uttar Pradesh)
  48. Kamayani Bali Mahabal (Human Rights Activist and lawyer)
  49. Simrin Makhija (Co-ordinator, Khunti NREGA Sahayata Kendra)
  50. Ragini Saira Malhotra
  51. Nandini Manjrekar (Ph. D., Tata Institute of Social Sciences)
  52. Ali Mir (Professor, New York Institute of Technology)
  53. Rajkishore Mishra (Right to food campaign, Orissa)
  54. Srijit Mishra (Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai)
  55. Gautam Mody (on behalf of New Trade Union Initiative)
  56. Bidyut Mohanty (SPREAD, Koraput, Orissa)
  57. Amitabh Mukhopadhyay (Director General, Training & Communication, CAG office)
  58. Sukumar Muralidharan (Freelance Journalist)
  59. Sameer Murthy (Visiting fellow, Tata Institute of Fundamental Research)
  60. Karuna Muthiah (Right to food campaign, Tamil Nadu)
  61. Siddharth Narrain (Alternative Law Forum, Bangalore)
  62. Vimla Nadkarni (Professor, Tata Institute of Social Sciences)
  63. Subhalakshmi Nandi
  64. Gopika Nangia (Student, Lady Sri Ram college, University of Delhi)
  65. Sudha Narayanan (Cornell University)
  66. Nandini Nayak (School of Oriental and African Studies, University of London)
  67. Gangaram Paikra (Chhattisgarh Kisan Mazdoor Andolan)
  68. Aseem Prakash (Senior Fellow, Institute for Human Development, New Delhi)
  69. Mythri Prasad (Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram)
  70. Kalyani Raghunathan (Economics Ph.D. candidate, Cornell University)
  71. Mridu Rai (Trinity college, Dublin)
  72. Vinod Raina (Bharat Gyan Vigyan Samiti)
  73. Annie Raja (National Federation of Indian Women)
  74. Suvrat Raju (Ph. D., Harish-Chandra Research Institute)
  75. R. Ramakumar (Associate Professor, Tata Institute for Social Sciences)
  76. Shamika Ravi (Assistant Professor, Indian School of Business, Hyderabad)
  77. Ben Rogaly (University of Sussex)
  78. Indrajit Roy (D.Phil candidate, University of Oxford)
  79. Salil Dias Sabir (Business Analyst, KPMG Advisory, Mumbai)
  80. Ruhi Saith (Fellow, Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Study, JNU)
  81. Preeti Sampat (City University of New York)
  82. Sangtin Kisan Mazdoor Shakti Sangathan (Sitapur, Uttar Pradesh)
  83. Sanil M.N. (Research Scholar, CSSS/SSS, JNU, New Delhi)
  84. Mallika Sarabhai (CRANTI, Citizens Resource and Action Network Initiative)
  85. Joseph Sebastian (Student, St. Xavier's college, Mumbai)
  86. Mitu Sengupta (Associate Professor, Ryerson University, Toronto)
  87. S. Seshan  (Teacher, Mumbai)
  88. Shaheen (Bangalore)
  89. Ujjainee Sharma (Student, Delhi School of Economics)
  90. Urvashi Sharma (Founder & Convener, "YAISHWARYAJ")
  91. Dr. K. Shanmugavelayutham (Convenor, TN-FORCES)
  92. Pritam Singh (Reader, Oxford Brookes University Business School)
  93. Dipa Sinha (Research Scholar, Jawaharlal Nehru University)
  94. Sowmya Sivakumar (Freelance journalist)
  95. Kavita Srivastava (People's Union for Civil Liberties)
  96. Kamayani Swami and Ashish Ranjan (Jan Jagaran Shakti Sangathan, Bihar)
  97. Anuradha Talwar (Paschim Banga Khet Majoor Samity, West Bengal)
  98. Sonya Thomas (Intern, Opportunity International Australia)
  99. Shashank Verma (Director, CleanStar Energy) 
  100. Vikram Vyas (Physicist, St. Stephen's College, University of Delhi)
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