गृहप्रकल्प राबविताना 20 टक्के छोट्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका बंधनकारक करण्याचा निर्णय - त्रुटी दूर केल्या तरच अंमलबजावणी शक्‍य

[Ravi Karandeekar]

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी वीस गुंठे अथवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेवर गृहप्रकल्प राबविताना 20 टक्के छोट्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सुरू करण्यात आली होती; परंतु कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम अध्यादेश निघत नाही, तोपर्यंत या निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या घरांच्या निर्मितीत अडथळा निर्माण झाला आहे. 

"क्रेडाई'चे सतीश मगर म्हणाले, ""परवडणारी घरे उपलब्ध झाली पाहिजेत; परंतु राज्य सरकारच्या निर्णयामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. हा निर्णय कागदावर न राहता, त्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी व्हावी असे वाटत असेल, तर त्या त्रुटी दूर झाल्या पाहिजेत, एवढेच आमचे म्हणणे आहे; अन्यथा कमाल जमीन धारणा कायद्याचे झाले, तसेच या निर्णयाचेही होऊ शकते.'' 

"छोट्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका उभारण्यास विरोध नाही,' असे सांगून मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष एस. आर. कुलकर्णी म्हणाले, ""ही घरे बांधून म्हाडाकडे हस्तांतरित करावीत, असे राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणात म्हटलेले नाही. म्हाडाकडे ती हस्तांतरित करण्यास विरोध आहे. "यूएलसी'मध्ये सदनिकांचे काय झाले, त्या कोणाला मिळाल्या, हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळे म्हाडाऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांनाच विक्रीचे अधिकार द्यावेत; तसेच त्या सदनिकांचे दरही सरकारनेच निश्‍चित करावेत.  

 http://goo.gl/GbBg7