Fwd: लोकसेवकों के दुराचरण व अपराधिक कृत्यों की निष्पक्ष जांच

[MANI sharma]

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From: Mani Ram Sharma <manira...@gmail.com>
Date: 2017-05-11 9:47 GMT+05:30
Subject: Fwd: लोकसेवकों के दुराचरण व अपराधिक कृत्यों की निष्पक्ष जांच
To:

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न मैं राज्य की इच्छा रखता हूँ, न स्वर्ग या मोक्ष की ही, मेरी तो यही अभिलाषा है कि दुःख से पीड़ित सभी प्राणियों के दुःख का नाश हो जाये॥

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From: Mani Ram Sharma <manira...@gmail.com>
Date: 2017-05-11 9:45 GMT+05:30
Subject: लोकसेवकों के दुराचरण व अपराधिक कृत्यों की निष्पक्ष जांच
To:

भारतीय सीमा क्षेत्र में कार्यरत                                                                      प्रेषक – मनीराम शर्मा

समस्त लोक प्राधिकारियों से                                                                       एडवोकेट

नम्र निवेदन                                                                                              सरदारशहर

 

मान्यवर,

लोकसेवकों के दुराचरण व अपराधिक कृत्यों की निष्पक्ष जांच

आपको ज्ञात ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उ. प्र. राज्य बनाम राम सागर यादव (1985 ए. आई. आर. सु. को. 416) में कहा है कि पुलिस वाले एक प्रकार के भाईचारे के बन्धन में बन्धे चुप रहना पसन्द करते है और जब वे बोलते भी हैं तो वे तथ्यों पर अपनी चमक की परत चढाकर सत्य को ढक देते हैं। ठीक इसी प्रकार  Smt. Prem Hazara v. Satinder Singh Grewal, ( Delhi) 1985(2) R.C.R ( Criminal) 256, Delhi High Court wherein it was observed :

“Where a complaint is made against an officer of police the Magistrate should himself conduct the preliminary inquiry and not refer the matter for investigation to a police officer even though such officer happens to be a superior officer of the police. The rationale behind this view is quite apparent. It is that apprehension in the mind of the complainant would certainly be that when a police officer were to make an inquiry in respect of his complaint, he i.e the inquiry officer, many not remain so dispassionate towards the matter and may not be able to bring a detached mind to bear upon the inquiry. Thus, to remove any misapprehension on the part of the complainant with regard to the impartiality and disinterestedness of the forum of inquiry it was imperative in a case like the present not to refer the complaint for inquiry to another police officer.”

 

अतेव उपरोक्त  सुस्थापित सिद्धांतों  के परिपेक्ष्य  में आपसे आग्रह है कि जब  कभी भी किसी लोकसेवक के आचरण के विषय में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी प्राथमिक जांच उस विभाग से भिन्न अन्य किसी उपयुक्त विभाग के अधिकारी से सम्पन्न करवाई जावे ताकि जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके|

 

सादर ,

 

भवनिष्ठ

 

मनीराम शर्मा                                                                                                              दिनांक 11 .0 5.17 

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न मैं राज्य की इच्छा रखता हूँ, न स्वर्ग या मोक्ष की ही, मेरी तो यही अभिलाषा है कि दुःख से पीड़ित सभी प्राणियों के दुःख का नाश हो जाये॥