मुंबई महानगर पालिकेचे सर्वांना पाणी देण्याच्या नावावर फसवे धोरण - पाणी हक्क समिती

[Sitaram Shelar]

मा . संपादक आणि पत्रकार साथी,

पाणी हक्क समिती  तर्फे आपणास आम्ही हे पत्रक प्रसिद्धी साठी पाठवीत आहोत . कृपया आपण खालील निवेदनास आपल्या लोकप्रिय वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी दयावी अशी विनंती . 

आपले  विश्वासू ,

सिताराम शेलार           अविनाश कदम         मुमताज शेख      सना अनिस खान     दिनेश चंद 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मुंबई महानगर पालिकेचे सर्वांना पाणी देण्याच्या नावावर फसवे धोरण

पाणी हक्क समिती तर्फे २०११ सालामध्ये मुंबईतील झोपडपट्ट्या व वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना त्यांचे घर अधिकृत वा अनधिकृत आहे , हे न  पाहता पाणी द्यायला हवे अशी जनहित याचिका मुंबई हाय कोर्टात केली होती . १५ डिसेंबर २०१४ रोजी  मुंबई हाय कोर्टाने यावर अंतरिम निकाल देताना भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याच्या मुलभूत हक्काचा भाग म्हणून अनधिकृत घरात राहणाऱ्या सहित सर्व नागरिकांना पिण्याचे पाणी देण्यात यावे असा  मुंबई महानगर पालिका आणि महाराष्ट्र शासनाला आदेश दिला . हे पाणी कसे द्यावे यावर पालिकेला २८ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत धोरण न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते . आज २ मार्च  २०१५ रोजी दैनिकांत प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांनुसार महापालिकेने आपले नवीन धोरण तयार केले आहे . 

या धोरणा नुसार फुटपाथ, रस्ते आणि खाजगी भूखंडा वरील झोपड्या तसेच समुद्र किनारपट्टी , गावठाण व सरकारी प्रकल्पांच्या जागांवरील वसाहतींना जल जोडणी देण्यात  येणार नाही . त्याच प्रमाणे केंद्र सरकारच्या ज्या जमिनीवरील वस्त्यांबाबत वाद आहेत अशा वस्त्यांना हि या धोरणातून वगळण्यासाठी विधी विभागाचा अभिप्राय मागवला आहे . 

मुंबई मनपाने प्रस्तावित केलेले हे धोरण जगण्याच्या मुलभूत हक्काच्या विरोधात  आहे . त्याच प्रमाणे गेली कित्येक वर्ष  ज्या गरीब वस्त्यांतील नागरिकांना पाण्यापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले त्यातील बहुसंख्य नागरिकांना पुन्हा वंचित ठेवण्याचा हा नवा डाव आहे . उच्चन्यालयाच्या आदेशाची पुर्ण अंमलबजावणी न करता झोपडीधारकांना त्याच स्थितीत ठेऊन पुन्हा पाणी माफिया आणि स्थानीय गुंडांच्या तोंडी देण्याचा हा प्रकार आहे . पाणी हक्क समिती याचा तीव्र निषेध करीत आहे . उच्चन्यालयाच्या आदेशाची पुर्ण अंमलबजावणी न करता त्यातून पळवाटा काढण्याचा हा प्रकार घृणास्पद आणि अमानुष आहे . या  धोरणा  मागील मानसिकता आणि प्रवृत्ती हि पुरोगामी महाराष्ट्राला लाजविणारी आहे. महात्मा फुले आणि डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन शासन चालविणारे वर्षानुवर्षे विकास प्रवाहातून वंचित समाज समूहांना आजही पाण्याचा मुलभूत हक्क नाकारत आहेत . 

हे धोरण आहे त्या स्थितीत अमलात आणल्यास पाणी हक्क समिती त्या विरुद्ध तीव्र लोकशाही संघर्ष करेल असा इशारा देत आहे . 

---------------------------------------------------

[Sitaram Shelar]