कृपया प्रसिद्धीसाठी : २००० नंतरच्या लोक वसाहतींना पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या धोरणास मुंबई मनपाच्या स्थायी समितीच्या मिळालेल्या मंजुरीबाबत पाणी हक्क समितीची प्रतिक्रिया
Sitaram Shelar
पाणी हक्क समिती, मुंबई
द्वारा – सीताराम शेलार, शिववैभव हौसिंग सोसायटी, मजासगाव टेकडी, जोगेश्वरी (पु), मुंबई -६०
प्रसिद्धी पत्रक
मा. संपादक / वार्ताहर
२००० नंतरच्या लोक वसाहतींना पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या धोरणास मुंबई मनपाच्या स्थायी समितीच्या मिळालेल्या मंजुरीबाबत पाणी हक्क समितीची प्रतिक्रिया
पाणी हक्क समितीच्या याचीकेवर अधिकृत/अनधिकृत न पाहता सरसकट सर्वाना पाणि द्यावे असा हायकोर्टाचा आदेश आहे. या आदेशास पालिकेतील सत्ताधारी पक्ष व मनसे यांचा मूलत: विरोधच होता. त्यामुळेच आता जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे त्यात कोर्टाच्या मूळ आदेशास बगल देण्याची मखलाशी करून पदपथावरील वसाहतींना, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील वसाहतींना, समुद्रा लगतच्या वसाहतींना, प्रकल्पासाठी आरक्षित जमिनीवरील वसाहतीं इत्यादीना यातून वगळण्यात आले आहे. पाणी हक्क समिती याचा निषेध करीत आहे व कोर्टाच्या आदेशाची पूर्ण अंमलजावणी व्हावी यासाठी तीव्र संघर्ष केला जाईल असा इशारा देत आहे.
“पाणी हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे, मग त्याचे वास्तव्य असणारी वास्तू अधिकृत असो वा अनधिकृत. त्यामुळे मुंबई महानगर पालिकेने सर्वाना पाणी पुरवठा केला पाहिजे” असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आम्ही सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना डिसेंबर २०१४ मध्ये दिले. तेव्हापासून महानगर पालिकेचे अधिकारी सर्वांना पाणी देता यावे म्हणून यासाठी एक धोरण स्थायी समिती समोर प्रस्तावित करीत होते. काल १७ जून रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या धोरणाला अनपेक्षित मंजुरी मिळाली. सर्व प्रसार माध्यमांनी याला सविस्तर प्रसिद्धी दिली आहे. यापुढे हा प्रस्ताव महानगर पालिकेच्या मुख्य सभागृहात मंजुरीसाठी जाईल आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल. मंजूर धोरणात टाकलेल्या अटींचा आणि कालबद्धतेचा सारासार विचार केल्यास हे लक्षात येते की, २००० सालानंतरच्या अर्ध्याहून अधिक लोक वसाहतींना या धोरणाचा कोणताही फायदा मिळणार नाही. पाण्यासारख्या अत्यावश्यक बाबीवर निर्णय घेण्यासाठी दोन वर्ष काढणारे सत्ताधारी असंवेदनशील वेळकाढूपणा करीत आहेत.
हे धोरण म्हणजे ‘हातावर देवून कोपरावर मारून परत घेण्याचा’ प्रकार आहे. कालची मंजुरी ही केवळ आगामी महानगरपालिका निवडणुकींना डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईकरांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आहे. कालपर्यंत परप्रांतीयांचा वाटणारा तिरस्कार आणि महानगरपालिकेच्या यंत्रणावर पडणाऱ्या अतिरिक्त ताणाची चिंता अचानक संपूष्टात आली आहे आणि सर्वांना मानवतेचा उमाळा फुटलेला आहे. मात्र नागरिकांनी सजग होवून हे समजून घ्यावे कि, हे नक्राश्रू आहेत आणि केवळ मतांवर डोळा ठेवून हा फसवा “जुमला” केलेला आहे. वास्तवात श्री. शिवाजी महाराज, ज्योतीराव फुले आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या नावावर राज्य करणारे पक्षच आज मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये सत्तेत आहेत. तमाम जनतेला समन्यायी पाणी वाटप झाले पाहिजे मग तो कोणत्याही जातीचा, धर्माचा अथवा वर्गाचा असो अशी दृष्टी आणि कृती या महानायकांची होती. मात्र हे सत्ताधारी पक्ष २००० सालानंतरच्या लोक वस्त्यांना खैरात देण्याच्या सरंजामी अविर्भावात हा निर्णय घेत आहेत. या धोरणा बाबत आम्ही आमच्या फेरबदलाच्या सूचना मागीलवर्षीच महापौर, स्थायी समिती, मनपा आयुक्त आणि जल अभियंता यांस कळविल्या आहेत. यातील कोणत्याही बाबींचा विचार केल्याचे आम्हाला जाणवत नाही. हे धोरण मुंबई उच्च न्यालायाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करीत नाही. पाणी हक्क समिती ही भारतीय संविधानात अंतर्भूत जगण्याच्या मुलभूत हक्काच्या अनुषंगाने पाणी हक्काची लढाई सातत्याने लढत आहे आणि जोपर्यंत पाणी हा हक्क आहे खैरात नाही हे स्थापित होत नाही तोपर्यंत ही लढाई संविधानिक मार्गाने अधिक तीव्र होत जाईल.
मुंबई शहराला स्मार्ट सिटी बनवू पाहणारे आजही हजार वर्ष मागील सामाजिक मानसिकतेत जगत आहेत. त्यांना “स्वच्छ भारत, स्वच्छ महाराष्ट्र, स्वच्छ मुंबई” चा केवळ धिंडोरा पिटण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करायचे आहेत मात्र त्यासाठी स्वच्छतेसाठी आणि पिण्यासाठी पाणी किती आवश्यक आहे हे सुद्धा बहुतेक त्यांच्या गावी नाही. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छ भारतसाठी सेस कर गोळा करावा आणि केवळ त्यांचे फोटो असलेल्या जाहिरातीवर खर्च करावा हाच त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम असल्याचे जाणवते. स्वतःला मनपातील सत्ताधारी म्हणवणारे सुद्धा अजूनही ४० वर्षापूर्वीचे रेटोरिक गात आहेत. शहर कशी विकसित होतात, त्यात प्रत्येक श्रमिक आपला हातभार कसा लावतो आणि शहरावर प्रत्येकाचा अधिकार असतो याची त्यांना जाण ही नाही. यांचेच स्थानिक कार्यकर्तेच पाणी माफियांच्या सोबत खंबीरपणे उभे असताना दिसतात. मराठी माणसांच्या नावावर आपले राजकारण करणारे सर्वांना पाणी देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचा असा गोड गैरसमज आहे कि २००० नंतर या शहरात आलेले लोक केवळ अमराठी आहेत. यावरून त्यांची जनतेशी नाळ तुटलेली आहे असे स्पष्ट होते आणि पाण्याला प्रांतिक मर्यादेमध्ये राखणे हे त्यांच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. ज्या शहरात अमाप पाणी आहे त्या शहरातील राजकीय पक्ष केवळ काल्पनिक समजुतींच्या आधारावर सर्वसामान्यांना पाणी नाकारत असतील तर हे महाराष्ट्राला आणि मुंबईला पाच हजार वर्ष मागे नेण्याचा प्रयत्न आहे.
सर्वांना पाणी दिल्याने नक्की कोणाचे नुकसान होणार आहे ? सर्वांना पाणी देल्यास पाणी माफिया राज संपुष्टात येईल. या माफियांचे साथीदार असलेले राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते – कार्यकर्ते आपला वाटा बंद होईल म्हणून प्रांत, भाषा आणि तारीख अशी बुजगावणी दाखवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जनता पाण्याचे बिल भरेल आणि हा पैसा महानगर पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. काही प्रमाणात पाणी गळतीमुळे वाया जाणारे पाणी सुद्धा वाचविता येईल. या सर्वांची जाणीव मनपातील राज्यकर्त्यांना नाही असे नाही मात्र ते केवळ झोपेचे सोंग घेऊन स्वतःची तुमडी भरण्यात मशगुल आहेत.
पाणी हक्क समिती केवळ एकच जाणते, भारतीय संविधानाने प्रत्येक सजिवाला जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि पाण्याशिवाय जगणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे आम्ही आवाहन करतो मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी याबाबत सखोल विचार करावा आणि सर्वांना पाणी मिळेल असे निर्णय तातडीने घ्यावेत.
मुंबईकरांना आवाहन : मुंबई मनपाच्या निवडणुकांचे नगारे वाजू लागले आहेत. आता हे सगळे पक्ष आपण सर्वांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे श्रेय घेण्यास उर बडवू लागतील. आपण एक सजग नागरिक म्हणून हे लक्षात घ्यावे कि हि केवळ धूळफेक आहे. प्रत्यक्षात या निर्णयाने पदपथावरील वसाहतींना, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील वसाहतींना, समुद्रा लगतच्या वसाहतींना, प्रकल्पासाठी आरक्षित जमिनीवरील वसाहतींना .....असे करत करत अर्ध्याहून अधिक मुंबई करांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. आपण प्रांत, भाषा, धर्म आणि काळ या पलीकडे जाऊन केवळ सर्वांसाठी पाणी देण्याचे मान्य करणाऱ्यांनाच मुंबईच्या सत्तेत आणावे.
माध्यमातील साथींनी यावर सर्वकष उहापोह घडवून आणावा आणि या निर्णयामागील वास्तव सर्वसामान्या समोर आणावे अशी आम्ही अपेक्षा करतो.
जोड पत्र : प्रस्तावित धोरणात फेरबदलासाठी पाणी हक्क समितीचे निवेदन
आपले विश्वासू ,
रत्ना माने, सना अनिस खान, संतोष थोरात, शांती हरिजन, वसीम शेख
अविनाश कदम , सिताराम शेलार , राजू वंजारे, जनक दफ्तरी ,
प्रती,
महापौर ,
स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सदस्य ,
मुंबई महानगरपालिका आयुक्त,
जल अभियंता,
मुंबई महानगर पालिका
११ / ०३ / २०१५
विषय : सन १. ०१. २००० नंतर अस्तित्वात आलेल्या लोक वसाहतींना पाणी पुरवठा करण्याबाबतच्या मुंबई मनपाच्या प्रस्तावित धोरणात बदलांसाठी निवेदन .
सर्व माननीय महोदया आणि महोदय ,
आपण पाणी हे जीवन आहे हे आपल्या कृतीतून सिद्ध करण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून उपरोक्त धोरण प्रस्तावित केले आहे, या बद्दल आपले आभार मानतो . चवदार तळ्याचा सत्याग्रह करून आणि आपल्या घरातील हौद तहानलेल्यांना खुला करून पाण्याला सर्वांपर्यंत पोहचवनाऱ्या डॉ . आंबेडकर आणि ज्योतिबा फुल्यांच्या महाराष्ट्रात आपण अजून एक पुढाकार घेतला आहात .
या प्रस्तावित धोरणामुळे आज पर्यंत पाण्यापासून वंचित सर्व सामान्य नागरिकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे . या धोरणाचा बारकाईने अभ्यास करता आमच्या असे लक्षात आले आहे कि या धोरणास अधिक प्रभावी आणि अंमलबजावणीस परिणामकारक बनविण्यासाठी काही फेरबदलांची आवश्यकता आहे . हे फेरबदल न केल्यास या धोरणापासून आशा लावून बसलेल्या लाखो नागरिकांची , स्त्रिया आणि बालकांची निराशाच होणार आहे . तरी आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नाला वास्तविक बनविण्यासाठी खालील फेर बदलांचे प्रस्ताव आम्ही आपणा समोर सादर करीत आहोत .
या लोक वसाहतीत सर सामान्य मुंबईकर राहत असतो आणि प्रत्येकाला आपल्या वसाहतीबद्दल फार आपुलकी आहे. आपण या धोरणात सातत्याने या लोक वसाहतींना "गलिच्छ वस्त्या " असे संबोधिले आहे . हे संबोधन किती अपमानकारक हे आपण मराठी जाणणाऱ्यांना सांगणे उचित नाही, तरी या वसाहतींचा उल्लेख आपण "अघोषित लोक वसाहती " असा करावा हे विनम्र निवेदन.
१. रहिवासी पुरावा :
प्रस्तावित धोरण : निवासी पत्त्यावरील वैध शिधा वाटप पत्रिका किंवा आधार कार्ड
आवश्यक फेर बदल : अन्यथा मनपा पाणी खात्यातील अधिकाऱ्यानी प्रत्यक्ष भेट देऊन वास्तव्याची पडताळणी करावी .
२. प्रतिवर्षी वैधता प्रमाणपत्र :
प्रस्तावित धोरण : प्रतिवर्षी वैधता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक
आवश्यक फेर बदल : या मार्फत आपण एक वार्षिक अडथळा निर्माण करीत आहात यातून भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे . लोक वसाहतीला हटविण्याची कारवाई करताना संबधित खात्याने पाणी खात्याला तशी माहिती पुरवावी जेणे करून अंतर्गत समन्वयाने प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर होणारा खर्च टाळता येईल . या प्रमाणपत्राचे कलम रद्द करण्यात यावे .
३. धोरणातून वगळण्यात येणाऱ्या वसाहती
प्रस्तावित धोरण : भूवापर सर्वेक्षणात न येणाऱ्या , खाजगी जमिनीवरील, पदपथावरील अघोषित लोक वसाहतींना या धोरणातून वगळण्यात आले आहे .
आवश्यक फेर बदल : उच्च न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाला पाणी देण्याचे धोरण अपेक्षित केले आहे . आपण या लोक वसाहतींना वगळल्यास मूळ उद्देशालाच छेद जात आहे . २००० नंतर अस्तित्वात आलेल्या अनेक लोक वसाहती यामुळे पाण्याला मुकणार आहेत आणि त्या मुळे पाण्याचा व्यापार करणारा माफिया वर्ग पुन्हा निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे . संबधित कलम रद्द करण्यात यावे .
४. निकष :
प्रस्तावित धोरण : पाण्याचा पुरेसा दाब उपलब्ध नाही तेथे एक वर्ष आणि पाण्याचे जाळे उपलब्ध नाही तेथे दोन वर्ष थांबावे लागेल . तोपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत
आवश्यक फेर बदल : मुंबई मनपाचे पाणी खाते गेली १० वर्षे 24X7 पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्नरथ आहे. या प्रयत्नांन दरम्यान सुजल मुंबई अभियाना अंतर्गत अनेक अभ्यास करण्यात आले आहेत . स्लम इम्प्रूवमेंत सेल ने संपूर्ण मुंबईतील पाण्याच्या वितरणाच्या स्थितीचा अभ्यास केला आहे . या सर्व अभ्यासाच्या मदतीने असे निदर्शनास येते कि मनपाच्या पाणी खात्यातील अभियंत्यांना दबाव व जोडण्यांची पूर्ण खडानखडा माहिती आहे . त्यांची असे प्रश्न सोडविण्याची क्षमता हि आहे . तसे पाणी खाते गेली ३२ वर्षे सातत्याने नफा कमावणारे आणि फार मोठा राखीव निधी असणारे खाते आहे . अशा वेळी उपरोक्त दिलेली कारणे केवळ वेळकाढूपणा असल्याचे निदर्शनास येते .
आपण अर्ज स्वीकारण्यास तातडीने सुरवात करावी. त्यामुळे आपणास वस्तावीत मागणीचा अंदाज येईल आणि नियोजन करणे सुकर होईल. आपल्याकडे (मनपा) आवश्यक निधी ची उपलब्धता असल्याने कामे पूर्ण करण्यास गती देता येईल. त्यामुळे दोन वर्षे होणारी टाळाटाळ रोखून परिणामकारक अंमलबजावणी करता येईल . प्रत्येक तहानलेल्या माणसापर्यंत पाणी नेण्याच्या उद्दात हेतूला पूर्ण करण्यासाठी
या निवेदनाचा आपण सकारात्मक विचार करावा असे विनम्र निवेदन .
अधिक तपशिलात चर्चा करणे आवश्यक असल्यास आपण कृपया कळवावे .
आपले विश्वासू
सीताराम शेलार अविनाश कदम जनक दफ्तरी सना अनिस खान
राजू वंजारे संतोष थोरात वासिम शेख दिनेश चंद