प्रसिद्धी पत्र : "पाणी खासगी मालमत्ता नसून राष्ट्रीय नैसर्गिक संसाधन आहे" - मुंबई उच्च न्यायालय
Sitaram Shelar
पाणी हक्क समिती, मुंबई
द्वारा – सीताराम शेलार, शिववैभव हौसिंग सोसायटी, मजासगाव टेकडी, जोगेश्वरी (पु), मुंबई -६०
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पाणी खासगी मालमत्ता नसून राष्ट्रीय नैसर्गिक संसाधन आहे- मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालयाने पाणी हि खाजगी मालमत्ता नसून राष्ट्रीय नैसर्गिक संसाधन आहे हे पुन्हा स्थापित केले. “पाणी हक्क समिती” या निर्णयाचा सम्मान करते. ज्यामुळे पाणी हे खासगी मालमत्ता नसून ते सार्वजनिक संसाधन आहे हे न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवइ आणि शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी दुष्काळ आणि राज्य सरकारचा प्रतिसाद ह्या संदर्भात डॉ. संजय लाखेपाटील आणि इतरांनी सादर केलेलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना हे स्पष्ट केले की, नैसर्गिक संसाधने हि संपूर्ण राष्ट्राच्या मालीचे आहेत आणि ते केवळ कोणी व्यक्ती किंवा खासगी संस्थेच्या मालकीचे असू शकत नाहीत. त्यापुढे जाऊन उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला असेही निर्देश दिले आहेत कि त्यांनी खासगी धरणांमधून आणि विहिरींमधून दुष्काळ ग्रस्त भागांना पिण्यासाठी पाणी पुरवठा करण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे.
२००२ ते २०१३ पर्यंत तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय पाणी धोरणामध्ये पाणी हे केवळ अमूल्य संसाधन आहे, तसेच ते विकासासाठी अत्यावश्यक आहे आणि फार कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे अशी शब्दांची बोळवण करून पाणी हे एक बाजारू संसाधन असल्याचेच नमूद केले आहे. नवीन केंद्र आणि राज्य सरकारही पाण्याला सामाजीक संसाधन मानण्यास तयार नाही. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाने पाणी या नैसर्गिक संसाधनाची अंतिम मालकी हि राष्ट्राकडेच म्हणजे सरकारकडेच आणि अनुसंगाने लोकांकडेच असल्याचे स्थापित केले गेले आहे.
योगायोगाने केंद्र सरकार आपली दोन वर्ष साजरी करत आहेत यावेळी स्वच्छ भारत अभियान आणि त्याच्या राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील अभियानांची वास्तविकता पाहिल्यास हि सरकारे पाण्याच्या खासगीकरणासाठी उत्साहित असल्याचे आढळून येते. मात्र समाजाच्या शेवटच्या माणसाला पाणी देण्याच्या उद्देशाने कोणताही प्रयत्न करण्याची यांची राजकीय इच्छाशक्ती नाही. सबब म्हणून हे केवळ कायदे नियम यांचा बागुलबुवा उभा करतात. उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे पाणी हक्क समितीचा एक नारा “पाणी आहे जीवनासाठी नाही देणार नफ्यासाठी” हा भक्कम झाला आहे.
“पाणी हक्क समिती” आव्हान करते की, महाराष्ट्र शासनाला जर चाड असेल तर त्यांनी पाण्याला सार्वजनिक संसाधन मानून सर्वांना पाणी दिल्याजाण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालायच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाना ठोस निर्देश द्यावेत.
चला सर्व भारतीय एका आवाजात म्हणूया “पाणी आहे जीवनासाठी, नाही देणार नफ्यासाठी “
आपले विनम्र ,
सीताराम शेलार - ९८३३२५२४७२ अविनाश कदम – ९८६९०५५३६४
राजू वंजारे - ९९८७९०३४६३ शांती हरिजन – ९८९२५९६३९२
sanjeev chandorkar
--
--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Pani Haq Samiti" group.
To post to this group, send email to pani-ha...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
pani-haq-sami...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/pani-haq-samiti?hl=en?hl=en
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Pani Haq Samiti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to pani-haq-sami...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
--