Dear Friends,
In this update we are sharing information of activities around the 2020-21 union budget, the Janta Parliament Kisan session with political parties, an analysis of the National Family Health Survey (NFHS5) and statements of solidarity with the farmers’ protests and frontline workers.
We will try to keep you updated regularly about news and events around the right to food. We request you to participate in campaign activities in your states and share with us (at rtfc...@gmail.com) details of activities and other news on the right to food.
Zindabad,
Secretariat Right to Food Campaign
Union Budget 2021-22
On 29 January, the Right to Food Campaign issued a statement to draw attention to the alarming state of hunger in the country, that too in the midst of unprecedented levels of food stocks. The Campaign also submitted its demands from the budget to the Finance Ministry, in which it referred to the alarming situation of hunger (learnt, amongst other surveys, through the Hunger Watch conducted by the Campaign last year) and undernutrition (as revealed by the preliminary findings of NFHS 5) in the country.
In light of the abysmal levels of food insecurity, it is shocking that budgetary allocations for the ICDS, midday meals, maternity entitlements, and NREGA for 2021-22 are less than that for 2020-21. To highlight the anti-people budget, the Campaign organized a press conference on 3 February.
· Videos of the press conference: Facebook, YouTube.
· Campaign statement and other related documents shared in the press conference: here.
· Media coverage of the press conference: The Hindu, The Telegraph, BBC Hindi, Scroll, The Wire, NewsClick, Livemint, Counter Currents, Gaon Connection, Indiansapidnews, im4change
Janta Parliament Kisan Session with Representatives of Political Parties
On 12 January, the Campaign participated in the Janta Parliament Kisan Session with representatives of political parties. The resolutions passed and questions raised in the earlier sessions of the Special Kisan Session of the Janta Parliament were posed to senior leaders of Congress, TMC, CPI-ML, CPI, RJD, VCK, AIFB, SP and CPI(M).
· Video of the Janta Parliament Kisan Session with political representatives
· Statement sent by Sonia Gandhi, Chairperson, Congress Parliamentary Party
· Details of the past sessions of the Janta Parliament
Statement of Solidarity with the Farmers’ Protests
Farmers’ protests against the three new farm laws continue to escalate across states. As on 22 January, the eleventh round of talks between the Centre and protesting farmer unions has concluded. The farmer unions told the Government they want a complete repeal of the legislations while the Centre asked them to reconsider its proposal for putting the Acts on hold for 12-18 months. The RTFC had also issued a statement (English/Hindi) against the farm laws.
Media Coverage around protests: The Hindu, NDTV, Deccan Herald, Hindustan Times, The Print, Economic Times, The Hindu, Media Vigil, Times of India, Hindustan Times, Indian Express, Sabrang India, Indian Express, Times Of India, Hindustan Times,
Solidarity Campaign-Frontline Workers
Feminist Policy Collective (FPC or Collective in short) which is a group committed to transforming the policy and financing agenda to achieve women’s rights and gender equality. They came together with other campaigns and movements in a strong joint effort targeting the Union Budget 2021-22, towards demanding budgetary commitments to fulfil the rights of FLWs. A collective effort to promote the rights of women Frontline Workers (FLW) for health and nutrition, namely the ASHA and Anganwadi Workers/Helpers.
Analyses of National Family Health Survey 5
Some analyses of the preliminary findings of National Family Health Survey 5:
· If improvement is norm, it is important to be alert to patterns of stagnation in child nutrition indicators (Jean Drèze, Indian Express, 2 January)
· The government must universalise maternity benefits (Dipa Sinha and Jashodhara Dasgupta, Hindustan Times, 19 January)
· No of malnourished kids up but food funds down (Rema Nagrajan, The Times of India, 3 February 2021)
प्रिय साथियों,
इस अपडेट में हम 2021 -22 के केंद्रीय बजट, राजनीतिक दलों के साथ जनता संसद किसान सत्र, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS5) का विश्लेषण और किसानों के विरोध -प्रदर्शन और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता के बयानों की जानकारी साझा कर रहे हैं।
हम आपको भोजन के अधिकार के आसपास की खबरों और घटनाओं के बारे में नियमित रूप से अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने राज्यों में अभियान की गतिविधियों में भाग लें और भोजन के अधिकार पर गतिविधियों और अन्य समाचारों का विवरण हमारे साथ rtfc...@gmail.com पर साझा करें।
ज़िंदाबाद,
सचिवालय, रोज़ी रोटी अधिकार अभियान
केंद्रीय बजट 2021-22
29 जनवरी को, रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने देश में खाद्य भंडार के अभूतपूर्व स्तर के बीच भूख की भयावह स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बयान जारी किया। अभियान ने अपनी मांगों को बजट पूर्व वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत भी किया, जिसमें उसने भूख की चिंताजनक स्थिति (पिछले वर्ष अभियान द्वारा संचालित हंगर वॉच के प्रारंभिक तथ्यों के माध्यम से ) और NFHS 5 के निष्कर्ष से सामने आया का उल्लेख किया ।
खाद्य असुरक्षा के असामान्य स्तर के आलोक में,
यह चौंकाने वाला है कि 2021-22 के लिए ICDS, मध्याह्न भोजन, मातृत्व हक और नरेगा के लिए बजटीय आवंटन 2020-21
से कम है। जन-विरोधी बजट को उजागर करने के लिए,
अभियान ने 3 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया।
• प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो: फेसबुक, यूट्यूब।
• अभियान वक्तव्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रेस
कॉन्फ्रेंस में साझा किए गए यहां देखें ।
• प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया कवरेज: The Hindu, The Telegraph, BBC Hindi, Scroll, The Wire, NewsClick, Livemint, Counter Currents, Gaon Connection, Indiansapidnews, im4change
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जनता संसद का विशेष किसान सत्र
12 जनवरी को, अभियान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के
साथ जनता संसद किसान सत्र में भाग लिया। जनता संसद के विशेष किसान सत्र के पहले सत्र में पारित प्रस्तावों और सवालों
को कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, आरजेडी, वीसीके, एआईएफबी, सपा और सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेताओं के
समक्ष रखा गया था।
• राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ जनता संसद किसान
सत्र का वीडियो
• सोनिया गांधी, अध्यक्ष, कांग्रेस संसदीय दल
द्वारा भेजा गया वक्तव्य
• जनता संसद के पिछले सत्रों का विवरण
किसानों के विरोध के साथ
एकजुटता का बयान
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध
प्रदर्शन जारी है। 22 जनवरी को, केंद्र और विरोध कर रहे किसान संघों के बीच
ग्यारहवें दौर की वार्ता संपन्न हुई। किसान यूनियनों ने सरकार से कहा कि वे
क़ानूनों का पूर्ण निरस्तीकरण
चाहते हैं जबकि केंद्र ने उनसे 12-18 महीनों के लिए अधिनियमों को ताक पर रखने के अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने
को कहा है। आरटीएफसी ने कृषि कानूनों के खिलाफ एक बयान
(अंग्रेज़ी /
हिंदी) भी जारी किया था।
विरोध प्रदर्शन के आसपास मीडिया कवरेज: The Hindu, NDTV, Deccan Herald, Hindustan Times, The Print, Economic Times, The Hindu, Media Vigil, Times of India, Hindustan Times, Indian Express, Sabrang India, Indian Express, Times Of India, Hindustan Times,
फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की एकजुटता का अभियान
फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव (संक्षेप में एफपीसी या सामूहिक, जो आशा/आंगनवाड़ी वर्कर्स/हेल्पर्स के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध ) महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए नीति और वित्तपोषण एजेंडा को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है तथा केंद्रीय बजट 2021-22 को लक्षित करते हुए एक मज़बूत संयुक्त प्रयास में अन्य अभियानों और आंदोलनों के साथ, सीमावर्ती कार्यकर्ताओं के अधिकारों को पूरा करने के लिए बजटीय प्रतिबद्धताओं की मांग पर ज़ोर देने के लिए साथ आए ।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का विश्लेषण
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5
के प्रारंभिक निष्कर्षों के कुछ विश्लेषण:
• यदि सुधार आदर्श है, तो बाल पोषण संकेतकों में स्थिरता के प्रति सचेत रहना
महत्वपूर्ण है (ज्यां द्रेज, इंडियन एक्सप्रेस, 2 जनवरी)
• सरकार को मातृत्व लाभ सभी महिलाओं के लिए देना
चाहिए (दीपा सिन्हा और जशोधरा दासगुप्ता, हिंदुस्तान टाइम्स, 19 जनवरी) ।
• कुपोषित बच्चों की बढ़ती हुई संख्या, भोजन की घटती हुई धनराशि (रेमा नागराजन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 फरवरी 2021)