Constitutional politics
Dinesh Tripathi
नयां संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ
तपाईको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने अन्तरीम संविधान फेल भइसक्यो, होइन त ?
अन्तरीम संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार हाम्रा नेताहरु चल्नै सकेनन् । संविधान भन्दा पनि राजनेताहरु(एक्टर) फेल भएका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि अन्तरीम संविधान समुहिक दस्तावेज हो । राजनीतिक दलहरुको दायित्व भनेको त्यो संविधान वा दस्तावेजलाई कार्यान्वयन जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । तर उनीहरुले अन्तरीम संविधानले तोकेको काम पूरा गरेनन् । काम नगरेपछि असफल त हुने भइहाल्यो नि । यस आधारमा भन्नुपर्दा मुलुक सामुहिक असफलतातिर गइरहेको छ । अब संविधानको म्याद थप्ने कुरा संबैधानिक हुन सक्दैन । तर राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व आफ्नै असक्षमताबाट आफैं लाभान्वित भइरहेका छन् । अर्थात् संविधान नबनाई सभासदहरुले मुलुकबाट फाइदा लिइरहेका छन् ।
तर संविधान त कानूनविद वा कानूनका विशेषज्ञहरुले बनाउने होइन र ?
संविधान निर्माणमा राजनीतिक र प्राविधिक आयामहरु हुन्छन् । प्रविधिक रुपमा मात्र राम्रो भएर हुँदैन । जन अपेक्षा अनुसारको संविधान राजनीतिक प्रकृयाबाट पूरा हुन्छ र जनचाहना राजनीतिबाट मात्र मुखरित हुन्छ । त्यसलाई विधिसम्बत र कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरु अनुसार विभिन्न धाराहरुमा समाजस्यता मिलाउने काम कानून विशेषज्ञहरुले गर्दछन् । कानूनका धाराहरुलाई तार्किक र सुसंगठित गर्ने काम पनि विशेषज्ञबाटै हुन्छ र एक धारा अर्कोसंग बाजिने खालको हुनु हुँदैन । तर नेपालमा ती दुबै काम हुन सकिरहेका छैनन् र संविधान बन्ने काम राजनीतिक प्रकृयामा अल्झिरहेका छन् । यदि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको चाहना संविधान बनाउने भए आधारभूत सिद्धान्तहरुमा सहमति हुनुपथ्र्यो र कानूनको ड्राफ्टको जिम्मेवारी विशेषज्ञलाई दिनुपथ्र्यो । शायद त्यसैले होला नेपालमा संविधान बनाउने कुरा कुहिरोका काग जस्तो भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरणलाई लियौं । त्यसमा हामीले के पाउँदछौं भने ३४ सिद्धान्तहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरियो र संबैधानिक अदालत निर्माण गरियो । त्यसले बनाएको संविधानको ड्राफ्ट ३४ सिद्धान्तसंग बाजियो । बाजिएका कुरा जति खारेज गरियो । तर नेपालमा संविधान बनाउने कुरा सबै राजनीतिज्ञलाई छाडिएको छ ।
तपाईको भनाईको तात्पर्य संबैधानिक अदालत बनाउनु पर्छ भन्ने हो ?त्यो प्रकृया ढिलो भइसक्यो । प्रकृया शुरु गर्नुभन्दा पहिला सिद्धान्तहरु तय गर्नु पथ्र्यो र त्यसको सुपरिवेक्षण अदालतले गर्नुपथ्र्यो । विशेषज्ञता र प्राविधिक पक्षमा सन्तुलन कायम गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर त्यो काम गर्न हामीले सकेनौं । कानून निर्माणको सवालमा सबै कुरा भोटले तय गर्न सक्दैन । तर नेपालमा कानूनका सिद्धान्तहरुमा संघन परामर्श पनि भएको छैन । संविधान बनाउने हो भने कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको पालना गर्नै पर्छ । यस्ता तमाम कुराहरुमा संघन परामर्श नहुनु भनेको नै नयाँ संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ भन्नु हो ।
त्यसो भए नेपालमा नयाँ संविधान बन्नै सक्दैन त ?यही अवस्थामा नयाँ संविधान बन्नै सक्दैन भन्नु भन्दा बन्ने दिशामा अगाडि बढ्दै छ भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संविधान नबन्नु भनेको मुलुकका लागि गम्भीर खतराको संकेत हो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मुलुक नै असफल राष्ट्र बने खतरामा धकेलिएको छ ।
नयाँ संविधान नबने अब के हुन्छ ?
संविधन सभाबाटै नयाँ संविधान बन्नु पर्छ । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेन भने राष्ट्रको ठूलो सम्पति खेर जान्छ । शान्ति प्रकृयाको मूलभूत काम नै ओझेलमा पर्छ । त्यो हुनु हुँदैन । नयाँ संविधान बन्न नसकेका अब के हुन्छ भनेर नयाँ र गम्भीर बहस हामीले थाल्नु पर्छ । मुलुकले शान्ति र संविधानका नाममा ठूलो क्षति व्यहोरिसकेको छ । मुलुकको लगानीलाई खेर जान नदिन पनि सभासदहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ र संविधान सभालाई परिणाममुखी बनाउनु पर्छ । मेरो भनाईको तात्पर्य यदि नयाँ संविधान ल्याउन नसके पनि अन्तरीम संविधान संशोधन गर्न सभसदहरु तयार हुनुपर्छ । अन्तरीम संविधानबाट नै नयाँ संविधानको परिकल्पना भएको हुनाले सोही मुताविक काम हुनुपर्छ । तर अन्तरीम संविधानमा नयाँ संविधान नबने के हुन्छ ? त्यो व्यवस्था अन्तरीम संविधानमा छैन। त्यसैले यही अवस्था मुलुकमा लम्बियो भने गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ र संबैधानिक संकट आउँछ । यदि दलहरुको नेतृत्व संविधान बनाउन साँच्चै चाहन्छन् भने संबैधानिक आयोग बनाउनु पर्छ र त्यो आयोग समावेशी हुनुपर्छ । त्यसमा विशेषज्ञहरुलाई पनि समेट्नु पर्छ । होइन भने अब ताजा चुनाबमा जानुपर्छ । तर यसरी शान्ति र संविधानको पूर्ण प्रकृया नै बाधित हुनुहुँदैन । आयोग बन्यो भने त्यसले नयाँ संविधानको ड्राफ्ट बनाउँछ र त्यसलाई संविधानसभाले अनुमोदन गर्छ । तर हालकै अवस्थाबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने धृष्टता गरियो भने १० वर्ष समयथपे पनि नयाँ संविधान बन्दैन र हाम्रो संविधान सभाको संरचनाले पनि लोकतान्त्रिक संविधान बन्दैन । संविधानसभाका नेताहरु नै फेलियर भइसके ।
०४७ सालको संविधान ब्यूतिने सम्भावना कतिसम्म देख्नुहुन्छ ? अब त्यो सम्भावनाछैन । मुलुक फर्किन सक्दैन । नयाँ संम्भावना दलहरुकोनेतृत्वले खोज्नु पर्छ ।
नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
कानूनी राज्य भन्ने अवस्था नै यतिबेलाको नेपालको छैन । कानूनी राज्यका सबै संरचनाहरु ध्वस्त छन् । संविधानका प्र्राब्धानहरु कृयाशील हुन सकेका छैनन् । नेपाली नागरिकहरु कोही पनि सुरक्षित छैनन् । कानून तोड्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन । दण्डहीनता चरम स्थितिमा पुगेको छ । मानव अधिकारको उलंघनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालले बेइज्जति कमाएको छ। न्यायलयले दिएको आदेशहरु पालना भएका छैनन् । मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । नेपालमा राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुबाट नै कानूनी राज्यको उलंघन भएको अवस्था छ र एकथरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई कानूनभन्दा आफूमाथि भएको अनुभूति छ । साराराज्यको शक्ति लाग्दा पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन। पत्रकारहरु मात्र होइन कुनै पनि व्यवसायीहरु सुरक्षित छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताले कानूनलाई सम्मान गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । मुलुकको समग्र अवस्थालाई हेर्दा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय भएको तस्वीर हाम्रा सामु आउँछ ।
नागरिक समाज पनि मुकदर्शक भएर मुलुकको जर्जर अवस्थालाई हेरिरहेको छ नि त होइन ? केही हदसम्म यो कुरा सत्य हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नागरिक समाज सुसुप्त छ र परिपक्वता हासिल गर्ने अवस्थामा छ । स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलन उदयमान अवस्थामा छ । यसलेपरिपक्व हुन अलि समय लिन्छ । ढिलै भए पनि नागरिक समाजले मुलुकलाई फलदायी बाटोमा लैजान्छ ।
अब अन्तिममा, मुलुकमा अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने र त्यसले नयाँ संविधान बनाउने कतिसम्म सम्भावना देख्नुहुन्छ ? राजनीतिलाई शान्ति प्रकृया र नयाँ संविधानमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । धेरै दलहरु मिल्दैमा राष्ट्रिय सहमितको सरकार मान्न सकिंदैन । सहमतिको सरकारको निर्माणसंगै संविधानको अन्तर वस्तुको प्याकेज त्यसमा हुनुपर्छ । त्यसमा संविधानको ढाँचा, अन्तरवस्तु, संघीयताको सवरुप र संरचना, शासकीय स्वरुप र शान्ति प्रकृयासंग सम्बन्धित मुद्दाहरु सो प्याकेजमा हुनुपर्छ । बेपत्ता नागरिकको खोजीकालागि आयोग बन्नुपर्छ । त्यस्तै शान्ति आयोग बन्नुपर्छ र सत्यनिरुपण आयोग पनि बन्नुपर्छ । यी सबै कुराहरु अन्तरीम संविधानले परिकल्पना गरेका प्राब्धानहरु हुन् । यी सबै कुराहरुलाई उपेक्षा गरेर नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैन र शान्ति र संविधानले पनि पूर्णता पाउँन सक्दैन । सरकारको मात्र होइन मुलुकका सबै जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्छ सत्ता बाँडफाँडका लागि मात्र गरिएको सहमति राष्ट्रिय हुन सक्दैन र त्यसले मुलुकका कुनै पनि समस्याहरुको हल गर्न सक्दैन ।