LADAKHI WOMEN SPEAK! Online Press Conference and All-India Feminist Solidarity Meeting: 6th April | 3 pm to 5:30 pm
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Press Release:
LADAKHI WOMEN SPEAK FOR DEEPENING DEMOCRACY, PRESERVING ECOLOGY, FOR SURVIVAL!
Feminists Across India lend solidarity with the Ladakh Movement for 6th schedule, statehood and justice !
6th April, 2024: Six Ladakhi women from different organisations in the region who concluded their 10 day fast as part of the ongoing struggle for statehood and 6th schedule for Ladakh addressed an online press conference and feminist solidarity meet on 6th April. The meeting, titled 'Ladakhi Women Speak!', was co-organised by Vikalp Sangam, PUCL and NAPM in the wake of the state apathy and now an attempt to clamp down the people’s movement after the announcement of a Pashmina March to the border by climate activist Sonam Wangchuk who recently concluded a 21 day fast as part of the struggle.
Kunzang Deachen from Local Futures, laying the background of the demand for 6th schedule as critical for the cultural and ecological security of the region, also dismissed the efforts to label the peaceful people’s movement as ‘politically motivated’. ‘Ours is simply a demand for a place based policy for this Himalayan belt’, she added. Aisha Malo, President, Anjuman-e-Moin-ul-Islam, who was on the 10 day fast said, ‘We were so pleased back in 2019 when the region was declared a Union territory, a long standing demand of the people of Ladakh. But in the last five years we have learnt that without legislative power this is meaningless for us’. Padma Ladol, a young artist and songwriter offered a sharp critique of the mainstream media for failing to give coverage to the Ladakhi movement and demands, while it was busy showing the Ambani prewedding functions.
Nasreen Maryam, President, Anjuman Imamia, said, ‘Whenever there have been tensions at the border we the women of Ladakh have supported the army and the soldiers. We have sacrificed our children for the security of the country but now when we need the country we are not being heard?’. Yangchan Dolker from the Apex Body Youth Wing emphasised that though women have not been in the forefront in social media but at the protest site since day 1, women have outnumbered men. It is women who have served the fasters and protestors. Sumita Dhana, President, Christian Association Women's Wing, turning her camera showed the mountains which are seeing lesser snow every year. ‘We need to safeguard our ecology not just for today but for our future generations and for us development does not mean mining. We want better job prospects for the young, but in the current system even programs like Agniveer offer no economic and social security and stability’, added Dhana.
Feminists from across the country in one voice expressed solidarity with the women of Ladakh and their struggle for democracy and decentralisation of power while decrying the extractive development model that is jeopardising life and livelihoods in regions like Ladakh.
Speakers from the Himalayan states Manshi Asher (Himachal Pradesh), Malika Virdi (Uttarakhand), Jarjum Ete (Arunachal) and Abha Bhaiya (Himachal Pradesh) pointed to the challenges facing the entire Himalayan region, which is slowly turning to a disaster zone and the various people’s movements that have warned of the impacts of mindless development.
Adivasi leader Soni Sori, spoke on repression and unbearable violence that the people, especially women, of Bastar and other Adivasi regions have seen over the last two decades as they resist the takeover of their forest lands. Tashi, a Buddhist, transgender & human rights activist, from Telangana said, ‘Patriarchy is about control – be it over women or over resources, over all institutions and decision making. It is unfortunate that when we look at the Himalaya, its always the outsiders view, and we never see the people’.
Madhuri of Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, Madhya Pradesh said, ‘This is a struggle against imperial forces. We had not fought for freedom from British rule only to see such a day again.’ Mumbai based advocate Lara Jesani spoke of the failure of law and judiciary in addressing human rights and environmental violations and the importance of direct democracy. Feminist and environmentalist Lalitha Ramdas stressed that we need to vote wisely so we can have people in government who we can demand accountability from. Meera Sanghamitra of NAPM and Shrishtee Bajpai of Vikalp Sangam, moderating the meeting, reiterated that people's movements of resistance to greed-based development and alternatives which are sustainable and just, stand with the Ladakhi people in this struggle.
Feminist Solidarity Speakers included:
1. Adv Lara Jesani, PUCL Mumbai
2. Manshi Asher, People for Himalaya Campaign
3. Tashi, a Buddhist, transgender & human rights activist, Telangana
4. Teesta Setalvad, Citizens for Justice Peace.
5. Malika Virdi, Uttarakhand Mahila Manch.
6. Angela Rangad Socio-Political Activist, Meghalaya
7. Lalita Ramdas, Feminist, Environmental Activist
8. Jarjum Ete, Socio-Political Activist, Arunachal Pradesh
9. Madhuri, Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, Madhya Pradesh
10. Soni Sori, Adivasi & Human Rights Defender, Chhattisgarh
11. Amita Buch, Activist & Journalist, Gujarat
12. Adv Albertina Almeida, Feminist lawyer, human rights activist
13. Kavita Sarivastava, PUCL
14. Abha Bhaiya, Feminist, Himachal Pradesh
15. Dr. Gabriele Dietrich, Penn Urimay Iyakkam, ALIFA-NAPM
The session was co-moderated by: Kunzang Deachen (Local Co-ordinator - Local Futures Ladakh), Shrishtee Bajpai (Vikalp Sangam) and Meera Sanghamitra (ALIFA-NAPM)
Contact: 9351562965, 9198775666, 7337478993
Co-organizers: Vikalp Sangam, PUCL & ALIFA-NAPM
प्रेस विज्ञप्ति: 6 अप्रैल २०२४
लोकतंत्र को मज़बूत, पर्यावरण को संरक्षित कर अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रहीं लद्दाखी महिलाओं की आवाज़!
लद्दाख को छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए चल रहे
स्थानीय आंदोलन के साथ देश भर से नारीवादीयों ने जताई एकजुटता!
लद्दाख के विभिन्न संगठनों की छह महिला प्रतिनेधि, जो क्षेत्र को राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची के लिए चल रहे संघर्ष का हिस्से हैं, के दस दिवसीय उपवास समाप्त होने के बाद, आज 6 अप्रैल को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस और नारीवादी एकजुटता बैठक को संबोधित किया। लदाख के लोगों के शांतिपूर्ण आन्दोलन की नाज़रंदाज़ी और 7 अप्रैल को घोषित पश्मीना मार्च को रोकने के प्रशासन के प्रयास का खंडन करते हुए प्रेस वार्ता की शुरुआत सहआयोजक संगठनों - विकल्प संगम, पीयूसीएल और एनएपीएम - द्वारा की गई।
प्रेस वार्ता के दौरान लोकल फ्यूचर्स ककी कुन्जांग डीचेन ने क्षेत्र की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची की मांग को महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन को 'राजनीतिक’ करार देने के प्रयासों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, 'हमारी बस इस हिमालयी क्षेत्र के लिए स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित नीति की मांग है।' अंजुमन-ए-मोइन-उल-इस्लाम की अध्यक्ष आयशा मालो, जो 10 दिन के उपवास पर थीं, ने कहा, '2019 में हमें बहुत खुशी हुई जब इस क्षेत्र को केंद्र द्वारा UT घोषित किया गया, जो लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। लेकिन पिछले पांच वर्षों में हमने देखा है कि विधायी शक्ति के बिना UT का दर्जा काफी नहीं है।' युवा कलाकार और गीतकार पद्मा लाडोल ने लद्दाखी आंदोलन और मांगों को कवरेज देने में विफल रहने के लिए मुख्यधारा मीडिया की तीखी आलोचना की, जबकि यह अंबानी के विवाह पूर्व समारोहों को दिखाने में व्यस्त था।
अंजुमन इमामिया की अध्यक्ष नसरीन मरियम ने कहा, 'जब भी सीमा पर तनाव हुआ है तो हम लद्दाख की महिलाओं ने सेना और सैनिकों का समर्थन किया है। हमने देश की सुरक्षा के लिए अपने बच्चों का बलिदान दिया है लेकिन अब जब हमें देश की जरूरत है तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है?' एपेक्स बॉडी यूथ विंग के यांगचान डोल्कर ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि आन्दोलन में महिलाएं सोशल मीडिया में सबसे आगे नहीं हैं, लेकिन पहले दिन से विरोध स्थल पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही है। महिलाओं ने ही व्रतियों और अनशनकारियों की सेवा की है। क्रिश्चियन एसोसिएशन महिला विंग की अध्यक्ष सुमिता धाना ने अपना कैमरा घुमाकर उन पहाड़ों को दिखाया जहां हर साल बर्फबारी कम होती जा रही है। 'हमें अपनी पारिस्थितिकी को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की जरूरत है और हमारे लिए विकास का मतलब खनन करना नहीं है। हम युवाओं के लिए बेहतर रोज़गार की संभावनाएं चाहते हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में अग्निवीर जैसे कार्यक्रम भी कोई आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान नहीं करते हैं', धाना ने कहा।
देश भर से नारीवादियों ने एक स्वर में लद्दाख की महिलाओं और लोकतंत्र तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए उनके संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त की, जबकि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जीवन और आजीविका को खतरे में डालने वाले पूंजीवादी विकास मॉडल की निंदा की। हिमालयी राज्यों से मानशी आशर (हिमाचल प्रदेश), मलिका विरदी (उत्तराखंड), जार्जुम एटे (अरुणाचल) और आभा भैया (हिमाचल प्रदेश) पूरे पहाड़ी क्षेत्र जो धीरे-धीरे एक आपदा-ग्रस्त क्षेत्र में बदल रहा है के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया, और साथ में ये भी बताया की विभिन्न स्थानीय समुदायों खासकर महिलाओं ने के आंदोलनों ने ही अनियंत्रित विकास के प्रभावों और खतरों के प्रति सरकारों को बार बार आगाह किया है।
आदिवासी नेत्रि सोनी सोरी ने पिछले दो दशकों में बस्तर और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में वन भूमि के अधिग्रहण का विरोध करते समुदायों पर दमन और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ असहनीय हिंसा की बात राखी| ताशी, तेलंगाना से एक बौद्ध, ट्रांसजेंडर और मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा, 'पितृसत्ता का आधार ही हर चीज़ को काबू में लाना रहा है - चाहे वह महिलाओं का शारीर हो या संसाधन , या हमारे संस्थान और निर्णय प्रक्रियाएं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम हिमालय को देखते हैं, तो यह हमेशा बाहरी लोगों के नज़रिए से उपभोग के लिए देखा जाता है, और हम कभी भी वहां बस लोगों और उनकी पीड़ा को नहीं देखते हैं।' जागृत आदिवासी दलित संगठन, मध्य प्रदेश की माधुरी ने कहा, 'यह एक तरह से साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष है। हमने दोबारा ऐसा दिन देखने के लिए अंग्रेज़ शासन से आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी।'
मुंबई स्थित वकील लारा जेसानी ने मानवाधिकारों और पर्यावरण उल्लंघनों को संबोधित करने में कानून और न्यायपालिका की विफलता और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्व के बारे में बात की। नारीवादी और पर्यावरणविद् ललिता रामदास ने इस बात पर जोर दिया कि हमें समझदारी से मतदान करने की जरूरत है ताकि हम सरकार में ऐसे लोगों को शामिल कर सकें जिनसे हम जवाबदेही की मांग कर सकें। एनएपीएम की मीरा संघमित्रा और विकल्प संगम की सृष्टि बाजपेयी ने बैठक का संचालन करते हुए दोहराया कि लालच और लूट आधारित विकास के विरोध में और टिकाऊ और न्यायसंगत विकल्पों के लिए चल रहे देश भर के संघर्ष लद्दाखी लोगों के साथ खड़े हैं।
नारीवादी एकजुटता वक्ताओं में शामिल थे: 1. वकील लारा जेसानी, पीयूसीएल मुंबई 2. मांशी आशर, पीपल फॉर हिमालय कैंपेन 3. ताशी, बौद्ध, ट्रांसजेंडर और मानवाधिकार कार्यकर्ता, तेलंगाना 4. तीस्ता सीतलवाड, सिटीजन्स फॉर जस्टिस पीस। 5. मलिका विरदी, उत्तराखंड महिला मंच। 6. एंजेला रंगड सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, मेघालय 7. ललिता रामदास, नारीवादी, पर्यावरण कार्यकर्ता 8. जारजुम एटे, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, अरुणाचल प्रदेश 9.माधुरी, जागृत आदिवासी दलित संगठन, मध्य प्रदेश 10. सोनी सोरी, आदिवासी एवं मानवाधिकार रक्षक, छत्तीसगढ़ 11. अमिता बुच, कार्यकर्ता और पत्रकार, गुजरात 12. एडवोकेट अल्बर्टिना अल्मेडा, नारीवादी वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता 13. कविता सारिवास्तव, पीयूसीएल 14. आभा भैया, नारीवादी, हिमाचल प्रदेश 15. डॉ. गैब्रिएल डिट्रिच, पेन उरीमे इयक्कम, अलीफा-एनएपीएम
सेशन की रिकोर्डिंग यहाँ देखें: https://youtube.com/@vikalpsangam5243
Contact: 9351562965, 9198775666, 7337478993
Co-organizers: Vikalp Sangam, PUCL & ALIFA-NAPM