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Ajit Mishra

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Aug 27, 2011, 9:43:41 AM8/27/11

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http://news.bhadas4media.com/index.php/yeduniya/429-2011-08-27-13-11-03
इस विचित्र देश के कुछ दुर्लभ सीन
Written by प्रकाश कुकरेती Category:
सियासत-ताकत-राजकाज-देश-प्रदेश-दुनिया-समाज-सरोकार
Published on 27 August 2011
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हमारा देश एक विचित्र देश है. जितना विचित्र हमारा देश है. उससे कहीं
अधिक विचित्र हमारे नेता लोग हैं. कोई ऐसा मुद्दा जिस में कुछ भी राजनीति
करने की गुंजाइश हो उसको हमारे नेता लोग किस तरह लपकते हैं यह व्यंग उसका
उदाहरण हैं. पेश है एक ऐसा ही मुद्दा - दिनांक १६ अगस्त - कलमाड़ी ने
सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अपील की. उनका कहना है की वह उन्होंने जो
भी पाप किये है उनको वह गंगा में नहाकर धोना चाहते हैं. इसको लेकर अपने
समर्थन में उन्होंने तमाम ग्रंथों और पुराणों का हवाला दिया.
दिनांक १७ अगस्त - १२ बजे - सुप्रीम कोर्ट ने धर्म कर्म में उनकी आस्था
को देखते हुए उनकी जमानत ४ दिनों के लिए मंजूर की. (क्यूंकि कोर्ट पहले
भी आस्था के आधार पर अपना फैसला एक और मुकदमे में दे चुकी है.)

१ बजे- प्रधानमंत्री ने गंगा की सफाई के लिए १००० करोड़ की अतिरिक्त राशि मंजूर की.

२ बजे - येदीयुरप्पा ने भी कर्नाटक से लेकर हरिद्वार तक की यात्रा का ऐलान किया.

३ बजे - कलमाड़ी ने समस्त भ्रष्ट कांग्रेसियों से अपने पाप धोने की अपील
की. उन्होंने कहा कि वह दिल्ली से हरिद्वार तक पैदल यात्रा करेंगे.
उन्होंने समस्त कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनकी यात्रा से
जुड़ने का आह्वान किया और कहा कि वह भी अपने पाप धो डालें. साथ ही
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील दायर की, जिस में उन्हों ने कहा
कि उनकी जमानत की अवधि ४ दिनों से बढाकर १ माह की जाय.

४ बजे - मंत्रिमंडल की आपात बैठक में गंगा की सफाई के लिए १० लाख करोड़ रुपये मंजूर.

५ बजे - लालकृष्ण अडवाणी के घर बीजेपी की बैठक. अडवानी ने बीजेपी
कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी गंगा में जाकर पाप धोने की अपील की. साथ ही
प्रधानमंत्री से अपील की गंगा की सफाई के लिए ५० लाख करोड़ रुपये मंजूर
किये जाये, अगर सरकार चाहे तो इसके लिए विश्व बैंक से लोन भी ले सकती
है.

६ बजे - बीजेपी के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं
दी. उन्होंने ने सारी जिम्मेदारी आलाकमान पर डाल दी.

७ बजे- देश भर में तहलका क्यूंकि अभी अभी खबर आई कि उत्तराखंड के
मुख्यमंत्री निशंक ने गंगा में स्नान किया.

८ बजे - हर की पौड़ी में एनएसजी कमांडो तैनाम केन्द्र ने राज्य सरकार की
आलोचना की. सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया. और कहा कि
अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गयी तो सरकार अनुच्छेद ३५६ के तहत सरकार
को बर्खास्त कर सकती है. साथ ही सरकार ने राज्यपाल से भी इस मामले पर
रिपोर्ट माँगी.

९ बजे - निशंक ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार से सौतेला बर्ताव कर
रही है. उन्होंने इसके विरोध में एक बड़ी रैली करने की बात कही.

१० बजे - देश भर में बवाल. कई और दलों ने भी अपने कार्यकर्ताओं और
नेताओं से गंगा नहाने की अपील की. एक दल ने तो कहा कि आजकल देश भर में
लोकपाल नामक बीमारी की बड़ी चर्चा है. अगर वह पास हो गया तो वैसे भी पाप
करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए हम पुराने पाप धो डालें. ताकि सारे पाप
धोकर नए सिरे से राजनीति कर सकें.

११ बजे - सोनिया गाँधी के घर आपात बैठक. दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक
धारा १४४ लगाने की सुझाव.

१२ बजे - मायावती और निशंक ने धारा १४४ लगाने से मना किया. निशंक ने
जहाँ गंगा में नहाने को पुण्य का कार्य बताया वहीँ मायावती ने इसे
मनुवादियों
की साजिश करार किया. और कहा कि यह उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र है.
साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह इस साजिश को नाकाम करने के लिए
दिन रात एक कर दें.

१ बजे - मीडिया ने कई दलों के कार्यकर्ताओं को गंगा में नहाते हुए अपने
कैमरों में कैद किया. देश भर में बवाल.

दिनांक १८ अगस्त - प्रातः ४ बजे - माँ गंगा ने घबराकर शिवजी से
प्रार्थना की कि वह एक माह तक उन्हें अपनी जटाओं से मुक्त ना करें.

५ बजे- नारायण सामी ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया. उन्होंने इसके लिए
माँ गंगा और शिवजी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया. साथ ही धमकी भी
दी की इसके लिए उनके ऊपर संसद की अवमानना का केस भी दर्ज हो सकता है.

६ बजे- अब्दुल्ला बुखारी ने इस सबको धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बताया.
उन्होंने अफज़ल गुरु और कसाब से कहा कि वह भी हज पर जाने के लिए जमानत
मांगें.

७ बजे - मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने एक सयुंक्त
संवाददाता सम्मेलन में अब्दुल्ला बुखारी की मांग का समर्थन किया.

८ बजे - दिग्विजय सिंह ने कहा कि कलमाड़ी गंगा से लेकर उस समुन्दर की
यात्रा करें जहाँ ओसामाजी दफ़न हैं, इससे कांग्रेस को हिंदू और मुसलमान
दोनों के
वोट मिलेंगे. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कलमाड़ी को १ साल तक
जमानत देने का अनुरोध किया. और सरकार से भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है
तो सरकार उन पर से मुकदमा वापस ले ले.

९ बजे - प्रधानमंत्री घबराकर १० जनपथ पहुंचे. सोनिया गाँधी और
प्रधानमंत्री के बीच वार्ता.

१० बजे - बीजेपी ने नारायण सामी की आलोचना की. उनके बयान को हिंदू धर्म
का अपमान बताया.

११ बजे - प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कमेटी कलमाड़ी की यात्रा का आयोजन
करेगी. कपिल सिब्बल उस कमेटी के प्रमुख होंगे.

१२ बजे - कपिल सिब्बल ने कहा कमेटी ने फैसला किया है कि सरकार तमाम
यात्रा का खर्च वहन करेगी क्यूंकि जब सरकार हज पर जाने वालों को सब्सिडी
दे सकती है तो इस यात्रा का खर्च क्यूँ वहन नहीं कर सकती? उन्होंने आगे
कहा कि सरकार के धर्मनिरपेक्ष स्वरुप को बरकरार रखने के लिए सरकार को इस
यात्रा का खर्चा सरकार को वहन करना ही पड़ेगा.लेकिन सरकार को क्यूंकि इस
तरह कि यात्राओं का कोई अनुभव नहीं है इसलिए सरकार तमाम ट्रवेल एजेंसियों
से टेंडर मांगेगी.

१ बजे - कलमाड़ी ने भी टेंडर भरा. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों का
उन्हें बहुत अनुभव है इसलिए राष्ट्रहित में उन्हें भी टेंडर भरने का
अधिकार है.

१ बजकर २ मिनट - सरकार ने टेंडर से ट्रवेल एजेंसियों की शर्त हटाई.

२ बजे - ए राजा ने कहा अगर सरकार कलमाड़ी को तो टेंडर भरने दे रही है. तो
मुझे उन टेंडरों को पास और फेल करने का अधिकार दे. क्यूंकि मुझे भी इसका
बड़ा लंबा तजुर्बा है.

२ बजकर २ मिनट - सरकार ने राजा की बात मानी. राजा ने पहले लाओ पहले पाओ (
मतलब पहले आओ पहले पाओ ) की नीति का पालन करने की बात कही.

३ बजे - देश के सारे कैदियों ने भी जमानत की अपील दाखिल की. सबने इसके
लिए कलमाड़ी के फैसले को आधार बनाया कुछ ने गंगा नहाने के लिए. कुछ ने हज
के लिए कुछ ने ननकाना साहिब की यात्रा के लिए तो कुछ ने वेटिकन की यात्रा
के लिए जमानत मांगी.

४ बजे - सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हुए
कहा कि उसके एक फैसले से पूरे देश में धर्म कर्म का माहौल बन गया है.

५ बजे - प्रधानमंत्री ने इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई. जिस में कोई
फैसला नहीं हो पाया. बीजेपी ने कहा कि सरकार तत्काल लोक सभा का विशेष
सत्र
बुलाए. जिसकी बैठक रात १२ बजे भी शुरू हो सकती है.

६ बजे - पूरे देश में तहलका. लोग सड़कों पर उतरे.

७ बजे से अगले दिन १० बजे तक - अपनी डपली अपना राग बजना शुरू.

दिनांक १९ अगस्त - ११ बजे- सुप्रीमकोर्ट ने कलमाड़ी समेत सभी कैदियों की
जमानत रद्द की. न्यायालय ने कहा कि धार्मिक आज़ादी और आस्था के विषय कोर्ट
तय नहीं कर सकती. कोर्ट का काम सिर्फ कानूनों का पालन करवाना है.

१२ बजे - देश पुराने ढर्रे पर वापस लौटा

लेखक प्रकाश कुकरेती पत्रकारिता एवं लेखन से जुड़े हुए हैं.

Ajit Mishra

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Aug 27, 2011, 9:33:27 AM8/27/11

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http://www.bhadas4media.com/article-comment/12695-----------.html
अन्‍ना से प्‍यार और शर्मिला की अनदेखी कर रहा है मीडिया
Saturday, 27 August 2011 15:35 नागमणि पाण्‍डेय भड़ास4मीडिया - कहिन
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जनलोकपाल बिल मंजूर करने के लिये अण्णा हजारे ने नई दिल्ली में अनशन शुरू
किया है, यह मार्ग कोई नया नहीं है. महात्मा गांधी के शुरू किये गए इस
मार्ग को विश्व भर के लोगों ने स्वीकार किया है। भारत में अमरजीवी पोट्टी
श्रीरामुलू, स्वामी निगमानंद ने आमरण अनशन कर देह त्याग का मार्ग स्वीकार
किया।

इरोम शर्मिला चानू नामक युवती मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून
1958 हटाने की मांग को लेकर 10 वर्ष से अधिक समय से अनशन कर रही है।
मणिपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता मुख्यधारा की भारतीय मीडिया से खफा हैं।
उनकी नाराजगी का कारण है राष्ट्रीय मीडिया द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध
में अनशन कर रहे अन्ना हजारे को इरोम चानू शर्मिला से ज्यादा तरजीह देना।
शर्मिला सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में 11
वर्षों से अनशन कर रहीं हैं, इसके बावजूद मीडिया द्वारा शर्मिला के इस
आंदोलन की अनदेखी की जा रही है।

शर्मिला सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में 11
वर्षो से अनशन कर रहीं हैं. शर्मिला के बड़े भाई और मानव अधिकार
कार्यकर्ता सिंघाजीत सिंह ने बताया, "सामान्यत: यह महसूस किया जाता है कि
हम उत्तरपूर्व के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव और उपेक्षा की जाती है और
शेष भारत द्वारा हमें हीनता से देखा जाता है। देखिए अन्ना का अनशन मीडिया
की सुर्खियों में है जबकि हमारी शर्मिला 11 वर्षों से अनशन कर रही है।"

मणिपुर की 'लौह महिला' के नाम से पहचानी जाने वाली शर्मिला ने नवंबर 2000
में इम्फाल हवाई अड्डे के निकट असम राइफल्स के कर्मियों द्वारा की गयी
कथित मुठभेड़ में 10 नागरिकों की मौत होने के बाद अपना अनशन शुरू किया
था. 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन को दबाने के लिए जो अधिनियम बना था लगभग
हूबहू वही 'आफ़्स्पा' के रूप में आजाद भारत की सरकार ने अपने देश के कुछ
हिस्सों पर लगाया। इस कानून की आड़ में पिछले 50 साल से सेना ने अपना
बर्बर राज मणिपुर व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में चला रखा है। लूट,
बलात्कार, मार-पीट, हत्या आदि का इस्तेमाल आम जनता के खिलाफ़ तथाकथित रूप
से उग्रवाद को दबाने के लिए किया जाता है, परन्तु सच यह है कि पिछले 50
सालों में इस क्षेत्र में राज्य के दमन और मुख्य धारा से काटे रखने की
प्रतिक्रियास्वरूप उग्रवाद बढ़ा ही है।

मालोम गाँव के बस स्टॉप पर बस के इन्तज़ार में खडे़ 10 निहत्थे नागरिकों
को उग्रवादी होने के सन्देह पर मार दिया गया। इस घटना की प्रतिक्रिया
स्वरूप २ नवम्बर २००० को शर्मिला ने आफ़्स्पा हटाये जाने के लिए आमरण अनशन
शुरू किया। शर्मिला अपने राज्य में पिछले 51 सालों से लागू आर्म्ड
फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, 1958 ( सैन्य बल विशेष शक्तियाँ कानून,
1958 ) यानी 'आफ़्स्पा' के खिलाफ़ सत्याग्रह कर रही हैं। इस राक्षसी कानून
के अन्तर्गत सैन्य बलों को- बिना वॉरण्ट के गिरफ़्तारी और तलाशी की छूट,
सिर्फ शक के बिना पर गोली चलाकर जान से मारने की छूट, आम कानूनी कार्रवाई
से छूट (दण्ड मुक्ति) मिली हुई है।

इस कानून को वापस लेने की मांग के चलते शर्मिला को कई
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हो चुके हैं और विभिन्न सामाजिक
संगठनों तथा नेताओं ने उन्हें समर्थन दिया है. छह नवम्बर 2000 यानी हड़ताल
शुरू करने के तीसरे दिन ही पुलिस ने उन्हें आत्महत्या के प्रयास के आरोप
में गिरफ़्तार कर लिया था. तभी से जेल भेजी जाती हैं, छूटती हैं, फिर जेल
भेज दी जाती हैं. जेल में नाक से नली लगाकर उन्हें जबरदस्ती भोजन दिया
जाता था. उनका संघर्ष नायाब है.

गांधीजी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलकर इनका संघर्ष
बेमिसाल है। शासकीय दमन के खिलाफ़ शर्मिला अकेली आवाज नहीं हैं। 2004 में
असम राइफल्‍स के जवानों ने मनोरमा नाम की महिला का बलात्कार कर उसकी
नृशंस हत्या कर दी थी। इस घटना के विरोध स्वरूप अधेड़ मणिपुरी महिलाओं ने
सीआरपीएफ़ के मुख्यालय के सामने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया। इंसान से
उसकी गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेने वाले प्रशासन के प्रति यह इन
महिलाओं के गुस्से का इजहार था और आधुनिक भारतीय राष्ट्र के लिए के
शर्मनाक घटना। दूसरी तरफ शर्मिला के इस संघर्ष में कई और जांबाज साथिनें
भी 10 दिसंबर 2008 से जुड़ गई हैं- मणिपुर के कई महिला संगठन पिछले साल से
ही रिले भूख हड़ताल पर प्रतिदिन बैठ रहे हैं. सैन्य दमन की सभी घटनाओं में
सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ़ सन्तोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है।

महात्मा गांधी के सत्याग्रह की राह पर चलकर अनशन के मार्ग से जिन्हों ने
लोगों को दिलाया हक :

स्वामी निगमानंद : गंगा एवं कुंभ मेला क्षेत्र को खनन माफियाओं के चंगुल
से मुक्त कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन करने वाले स्वामी निगमानंद ने
72 दिनों तक बिना खाए अनशन करने का रिकॉर्ड बनाया था, परंतु इस बार उनकी
तबीयत ज्यादा इतनी खराब हो गई कि उन्हें बचाया न जा सका निगमानंद का अनशन
गंगा की रक्षा के लिए था। उन्होंने 19 फरवरी को अपना अनशन शुरू किया था।
मांग थी कि गंगा के किनारे चलनेवाले सभी स्टोन क्रेशर बंद किए जाएं। 12
में से 11 क्रेशर तो बंद हो गए, लेकिन एक हिमालयन क्रेशर अभी भी चालू था।
निगमानंद इसी के विरोध में हरिद्वार में 74 दिन से अनशन पर बैठे थे।
विडंबना इस बात की है कि स्वामी निगमानंद की मौत उसी हिमालयन अस्पताल में
हुई जहां भर्ती बाबा रामदेव का अनशन तुड़वाने के लिए प्रदेश की भाजपा
सरकार और संत समाज ने जी-जान एक कर दिया था।

रासय्या पार्तीपन उर्फ थीलप्पन : श्रीलंका के "लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल
इलम" (एलटीटीई) जैसे आतंकी संघटन के राजकीय विभाग के सदस्य रासय्या ने
तामिलों के साथ होने वाले अन्याय के विरोध मे 15 सितम्बर 1987 को आमरण
अनशन शुरू किया, इस मांग के साथ ही उस ने और कई मांग रखी थी, लेकिन
श्रीलंका सरकार ने उस की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी मांगों को नजरअंदाज
कर दिया। इस के बाद 26 सितम्बर 1987 को रासय्या की मौत हो गई।

पोट्टी श्रीरामुलू : अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन
करने वाले और उस के लिये अपनी जान देने वाले नेता के तौर पर पोट्टी
श्रीरामुलू की पहचान है। तत्कालीन मद्रास राज्य से तेलगुभाषियों का अलग
राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के लिये 19 अक्तूबर 1952 को उन्हों ने आमरण
अनशन शुरू किया। मद्रास शहर आंध्र प्रदेश में आये ये उनकी इच्छा थी। 15
दिसंबर को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत तक केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के
लिये स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था। उस के बाद लोकभावना को देखते हुये
नेहरु सरकार ने घुटने टेक दिए और देश में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य
बनाने की स्वीकृति देकर सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया।
इसी का नतीजा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और देश में पहली
बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी दे दी गई। अलग आंध्र
प्रदेश का निर्माण किया गया।

मास्टर तारा सिंह : पृथक पंजाब मांग को लेकर 15 अगस्त 1961 से भूख
हड़ताल शुरू किया और 1966 में हरियाणा व हिमाचल से अलग पंजाब राज्य
बनाना पड़ा।

अमृता देवी : 70 के दशक में पूरे भारत में जंगलों की कटाई के विरोध में
एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन
का नाम चिपको आंदोलन इसलिए पड़ा क्योंकि लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे
चिपक या लिपट जाते थे और ठेकेदारों को उन्हें नहीं काटने देते थे। बहुत
कम लोगों को ये ज्ञात होगा कि भारत के कई समुदाय सदियों से प्रकृति
संरक्षण में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, ऐसा ही एक समुदाय है राजस्थान का
बिशनोई समुदाय। मूल रूप से चिपको आंदोलन की शुरुआत करीब 260 वर्ष पूर्व
18वीं सदी में बिशनोई समुदाय द्वारा की गई। करीब 84 गांव के लोगों ने
अमृता देवी के नेतृत्व में जोधपुर के महाराज के आदेश के बावजूद पेड़ों को
काटने का विरोध किया और अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद महाराजा ने सभी
बिशनोई समुदायों के गांवों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का न्यायिक
आदेश दिया।

ममता बनर्जी : सिंगूर में उद्योग लगाने के लिए किसानों से अधिग्रहित की
गई जमीन वापस करने कि मांग को लेकर आंदोलन किया, उस के लिये कोलकाता में
25 दिनों तक भूख हड़ताल की। इस के बाद किसानों को उनका हक मिला।

बाबा आम्टे : नर्मदा नदी बचाने और कुष्ठ पीड़ितों को हक मिलने की मांग
को लेकर बाबा आम्‍टे ने लम्‍बे समय तक भूख हड़ताल की। आखिरकार केंद्र
सरकार को झुकना पड़ा।

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