मातृत्व हकों व बच्चों की देखभाल की सुविधा पर जन सुनवाई के लिए आह्वान
Right to food Madhya Pradesh
मातृत्व हकों व बच्चों की देखभाल की सुविधा पर जन सुनवाई के लिए आह्वान
3 मई 2016, दिल्ली
जन्म से लेकर शिशुवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों के लिए. हालांकि हमारा संविधान सरकार को गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं व बच्चों की देखभाल व सुरक्षा करने का निर्देश देता है, पर सरकार ने अपनी इस ज़िम्मेदारी को नज़रंदाज़ कर दिया है. इसका परिणाम हुआ है अत्यंत कष्ट, शोषण, अन्याय और खराब स्वास्थ्य और अवरुद्ध विकास.
भारत में 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं असंगठित क्षेत्र में या अवैतनिक काम करती हैं और किसी भी प्रकार के मातृत्व अधिकार या बच्चों की देखभाल की सुविधा से वंचित हैं. मातृत्व हक कानून केवल संगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के लिए ही लागू है और मौजूदा स्वरुप में महिलाओं को केवल चार महीने के लिए वैतनिक अवकाश का अधिकार देता है.
निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के आलावा यह स्पष्ट भी नहीं है कि इस कानून का कितने हद तक पालन हो रहा है! इस कानून के तहत अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है, पर इसके दायरे में उन सभी महिलाओं को लाने की कुछ बात नहीं हो रही, जिन पर श्रम कानून लागू नहीं हैं.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जिसको पारित हुए ढ़ाई साल हो गए हैं, सब महिलाओं को हर प्रसव पर 6,000 रुपए के मातृत्व भत्ते का अधिकार देता है. हालांकि यह राशि बहुत कम है और इसका मज़दूरी के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी यह भत्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिये पहली बार सभी महिलाओं को सर्वव्यापक मातृत्व अधिकार को मान्यता मिली है. विडम्बना यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के इस प्रावधान का क्रियान्वयन जिस योजना (इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना) के ज़रिए होना था, उसका ही अभी तक विस्तार व सर्वव्यापीकरण नहीं हुआ है. वर्तमान में सरकार के अनुसार मातृत्व सहायता के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, जो एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है. यह अभी वर्तमान में देश के केवल 53 ज़िलों के लागू है, वह भी कई अनियमितताओं के साथ. 2016-17 के बजट में इस योजना के लिए केवल 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधान को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है.
वर्ष 2000 में हुए “टाईम यूज़ सर्वे-समय का उपयोग” के अनुसार महिलाएं औसतन हर दिन छः घंटा अवैतनिक देखभाल का काम करती हैं. वर्तमान सन्दर्भ में बच्चों की देखभाल का लगभग पूरा भार महिलाओं पर आता है जो दोनों उत्पादक व प्रजनन कार्य करती हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून (मनरेगा) को मिलाकर भारत में नौ श्रम कानून हैं जिनमे क्रेशों (बाल देखरेख और विकास केंद्र) का प्रावधान है. परन्तु, यह प्रावधान उन क्षेत्रों में रोज़गार में कार्यरत महिलाओं की संख्या पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप कई बार कार्यरत महिलाओं की संख्या को कम दिखाया जाता है और महिला मजदूरों के साथ भेदभाव होता है या प्रावधानों को लागू ही नहीं किया जाता, जैसे मनरेगा में क्रेश के प्रावधान को लागू करने में कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई.
पुनर्गठित समेकित बाल विकास परियोजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 70,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेशों की स्थापना होनी थी, परन्तु, पिछले तीन वर्षों में केवल 500 ऐसे केन्द्र शुरू हुए हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग की हाल ही में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेश योजना, जो अनुदान सहायता से संचालित एक योजना है और जो अभी केवल 5 लाख बच्चों तक सीमित है, संभवतः यही क्रेश की आवश्यकता पूरा करने के लिए योजना है.
सर्वेक्षणों के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में काम कर रही कम से कम 60 प्रतिशत महिलाओं को क्रेश की आवश्यकता है. समस्या केवल बजट व केन्द्रों की कमी की नहीं है, पर योजना के खाके व जवाबदेहिता की कमी भी है.
मातृत्व हक व बच्चों की देखभाल की सुविधा पर अभियान को सशक्त करने के लिए रोज़ी रोटी अधिकार अभियान और प्रारम्भिक बाल देखरेख और विकास के अधिकार के लिए सांझा मंच 3 मई को दिल्ली में एक जन सुनवाई का आयोजन करेगा.
जन सुनवाई में बात रखने का अवसर
हम सब संगठनों व संस्थाओं को संयुक्त रूप से इस जन सुनवाई का आयोजन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. हमारा सुझाव होगा कि हम इस जन सुनवाई में निम्न प्रकार के उल्लंघनों पर गवाही/केस स्टडी प्रस्तुत करें (प्रभावित लोग स्वयं आए व/या अपनी गवाही/केस स्टडी को लिखित रूप में दें):
(1) गर्भावस्था के दौरान रोज़गार में भेदभाव;
(2) महिलाएं जिन्हें गर्भावस्था के आख़िरी दिन तक मज़दूरी करनी पड़ी या प्रसव के बाद छः सप्ताह के अन्दर वापस काम पर जाना पड़ा;
(3) सरकारी/निजी क्षेत्र या समुदाय में बच्चों की देखभाल करने की सुविधा का अभाव या सुविधा का प्रयोग करने देने से इनकार करना
हम सरकारी/निजी क्षेत्रों या समुदाय में मातृत्व हकों और बच्चों की देखरेख की सुविधा के लिए परिचालित अन्य विकल्पों पर केस स्टडीज़ का भी स्वागत करते हैं. हम विशेष रूप से ऐसे शिकायतकर्ताओं का स्वागत करते हैं जो अपनी समस्याएं कानूनी रूप से हल करने के लिए इच्छुक हैं. इसके लिए हम अपने वकील साथियों से संपर्क कर रहे हैं. यह इस मुद्दे पर एक लम्बा और सांझा अभियान की तैयारी करने का अवसर भी देगा.
इस अभियान में आप जरूर शामिल हों ताकि हर महिला को मातृत्व हक मिलें और हर बच्चे को देखरेख-विकास का अधिकार.
अधिक जानकारी व जन सुनवाई में अपने भागीदारी की सूचना देने के लिए righttof...@gmail.com पर लिखे या दीपा सिन्हा (9650434777) / सुदेशना सेनगुप्ता (9811065400) / सेजल डांड से संपर्क करें (8130200062).
हमें आशा है कि कई संगठन व संस्थाएं इस पहल में भाग लेंगे व इसका समर्थन करेंगे. अपना समर्थन भेजने व जिस रूप में आप इस पहल से जुड़ना चाहते हैं उसकी जानकारी देने के लिए righttof...@gmail.com पर लिखे.
जिंदाबाद
कविता, दीपा, सेजल, जशोधरा, देविका व सुदेशना
(रोज़ी रोटी अधिकार अभियान और प्रारंभिक बाल देखरेख और विकास के अधिकार के लिए साझा मंच की ओर से)
जन सुनवाई की रूपरेखा व तैयारी पर चर्चा करने के लिए 1 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से B 68 सर्वोदय एन्क्लेव, दिल्ली में एक बैठक होगी. आप सब इस बैठक में स्वागत हैं.
Call for Jan Sunwai on Maternity Entitlements and Childcare Provisions
3 May 2016, Delhi
The period from conception, delivery and early
childcare is the most vulnerable and critical period of human life,
particularly for women and children. It has been neglected by the State
and by society in spite of our Constitution having directed the state to
provide special protections for maternity and the care and protection of
children. This neglect has led to untold suffering, exploitation, injustice and
poor health and development.
More than 90 per cent of women in India are
engaged in informal employment or in unpaid work and are denied of any
maternity entitlements or childcare provisions when they have children. The
Maternity Benefits Act covers only women in the organised sector and that too
with a limited entitlement of paid leave for four months.
Other than in the public sector, it is not even
clear how much this Act is being implemented even in workplaces that come under
its purview. There is now a proposal to extend the period of leave under this
Act to 26 weeks, however there is no discussion of including the vast majority
of women who are outside of all the labour laws.
The National Food Security Act (NFSA) which was
passed more than two and a half years ago entitles all pregnant and lactating
women to maternity entitlement of at
least Rs 6,000 per child birth. While there is no link to wage and the amount
is very low, this is still significant as for the first time there is
recognition of a universal maternity entitlement. However, the scheme through
which this entitlement is to be delivered is yet to be expanded and
universalized. Currently the scheme that
is considered by the government for this provision is the Indira Gandhi
Matritva Sahyog Yojana which is a conditional cash transfer scheme poorly
implemented in 53 districts of the country. The budget allocation for this
scheme for 2016-17 is only Rs 400 crores against the required Rs 15,000 crores
which is less than 3 per cent of the allocation that is required to implement
the minimum guarantee under the NFSA.
The Time Use Survey, 2000 has shown that on an
average women spend six hours a day on unpaid care work. In the current context
the burden of childcare work falls almost exclusively on women who are engaged
in both productive and reproductive work. There are nine labour laws including the
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) where crèches
are mandated. This entitlement is linked to the number of women employed; often
resulting in underreporting and discrimination of women workers or the
entitlements are just not implemented as is the case with crèches under MGNREGA.
The Restructured Integrated Child Development
Services committed 70,000 anganwadi-cum-crèches in the 12th Five
Year Plan period. Not more than 500 such centres have been operationalised in
last three years. As per a recent Ministry of Women and Child Development press
note, the Rajiv Gandhi National Crèches Scheme, a grant-in-aid programme by
design, hardly covering a little over half a million children, is probably set
to become the State response to the need of crèches.
Surveys have shown at least six out of ten women
working in the unorganized sector require crèches. The issue is not only of
inadequacy in number and budget but also of design and accountability.
To intensify the campaign on maternity entitlements and childcare provisions and to build public action around this issue the Right to Food Campaign and Alliance for the Right to Early Childhood Development is planning on organizing a Jan Sunwai on 3 May in Delhi.
We would like to invite all groups/organisations
to jointly organise for the Jan Sunwai. We suggest that we bring together
testimonies/case studies for the Jan Sunwai (in person and/or on paper) for
violations related to (1) discrimination in employment during pregnancy (2)
women who had to labour till the last day of pregnancy or rejoin work less than
six weeks after delivery in the absence of any entitlements (3) absence/denial of child care provisions in
public/private sector or communities. We also welcome any case studies on the
alternatives that are in operation currently, which are community based,
related to maternity entitlements and childcare services in the public or
private sector. We would specifically
welcome complainants who would like to pursue some of the cases legally. We are
getting in touch with friends in the legal community to take this forward. This
will also be an opportunity to plan a longer term joint campaign on this issue.
For more information and to confirm
participation, please write to righttof...@gmail.com or
contact Dipa Sinha (9650434777) / Sudeshna Sengupta (9811065400) / Sejal Dand
(8130200062).
While we are just initiating this process we
hope to get endorsements and participation from many other
organisations/networks. Please send your
endorsement and the way in which you would like to participate to right...@gmail.com
In Solidarity,
Kavita, Dipa, Sejal, Jashodhara, Devika and
Sudeshna
(On behalf of the Right to Food Campaign and the Alliance for Right to Early Childhood Development)
A meeting to plan for the Jan Sunwai will take place at B 68 Sarvodaya Enclave, New Delhi from 3pm onwards. All are cordially invited.
G-46, First Floor, Green Park, New Delhi 110016, India
Email: righttof...@gmail.com | Phone - 91 -11 -29849563
Website: www.righttofoodcampaign.in | Follow our updates on Facebook and Twitter
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E-7/226, Opp. Dhanvantri Complex, Arera Colony , Shahpura, Bhopal
Madhya Pradesh
Telefax- 0755-4252789