View this page "शिक्षण विभाग"

[Bharat Kardak]

Click on
http://groups.google.com/group/maharashtra-shadow-cabinet/web/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3+%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97?hl=en
- or copy & paste it into your browser's address bar if that doesn't
work.

[Bharat Kardak]

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5272587.cms
शिक्षणाचा हक्क; एक मृगजळ!
--ज. मो. अभ्यंकर
माजी संचालक, सर्व शिक्षा अभियान
27 Nov 2009, दै. महाराष्ट्र टाइम्स

[Bharat Kardak]

जर प्राथमिक शिक्षणाची व्याप्ती आठवी पर्यंत केली गेली तर वर
लिहिल्याप्रमाणे काही गैरप्रकार होण्याची शक्यता आहे , पण त्याची दुसरी
बाजु लक्षात घेतली तर काही फायदे पण असु शकतील का ?
जसं , लहान खेड्यापाड्यांत जिथे फक्त ४ थी पर्यंतचं प्राथमिक शिक्षणाची
सोय आहे तिथे आठवी पर्यंत वर्ग चालु होतील का ?
जी खेडी दुर्गम भागात तालुक्याच्या ठिकाणापासुन लांब आहेत , व जिथे फक्त
४ थी पर्यंतच शिक्षणाची सोय आहे अशा ठिकाणी , विशेषतः मुलींना, माध्यमिक
शाळा दुर पडते म्हणुन पालक ४ थी नंतर शाळेतच पाठवत नाहीत. अशा ठिकाणी जर
८ वी पर्यंत शाळा चालु झाली तर मुलांची होणारी पायपीट , पावसाळ्यात
होणारा त्रास , वाया जाणारा वेळ ह्यातुन सुटका होऊ शकते व जास्तीत जास्त
मुलं मुली किमान ८ वी पर्यंत कमी त्रासात शिक्षण घेऊ शकतील .

<<< ३) या नियमातील पळवाट शोधुन एकाच वेळी एकाच गावात एकच संस्था
प्राथमिक अन माध्यमिक च्या मान्यतेखाली दोन शाळा सुरु करु शकते, अन जास्त
नोकरवर्ग अन अनुदान साठी पात्र ठरु शकते. म्हणजे, प्रत्यक्ष शिक्षणाचा
प्रसार न होता, असलेल्या एका तुकडीचे दोन वेगवेगळ्या शाळेत नोंदी करुन
जास्त पैसे खर्च केले जाउ शकतील. >>>
शिक्षणाधिकारी व निरिक्षक वर्ग अशा शाळांना वेळोवेळी भेट देऊन अशा
प्रकाराना पायबंद घालु शकतात . वर्षातुन एकदा शाळा निरिक्षण करण्याऐवजी
दर ३ महिन्यांनी एकदा शाळा निरिक्षण करता येईल.

आणि जर प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या बदलली गेली तर त्याच अनुशंगाने
माध्यमिक शिक्षणाची व्याख्याही बदलावी लागेल.
म्हणजे १ ली ते ८ वी प्राथमिक शिक्षण
९ वी ते १० वी माध्यमिक शिक्षण
११ वी ते १२ वी उच्च माध्यमिक शिक्षण

----- श्री