प्रतिमंत्रिमंडळ- संकल्पना
Bharat Kardak
बारकाईने अभ्यास करुन त्यातील चांगले मुद्दे आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट
केले होते. परंतु मुलत: इंग्लंड च्या राज्यपद्धतीमधे असलेल्या
प्रतिमंत्रिमंडळाच्या संकल्पनेला आपल्या देशाच्या राज्यघटनेत का सामावले
गेले नाही? हा एक प्रश्नच आहे.
जबाबदार विरोधी पक्ष असणे हे सुदृढ लोकशाही साठी आवश्यक आहे.
विधीमंडळांमध्ये जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्यासाठी अभ्यासु
लोकांची एक टीम असावी हा प्रतिमंत्रीमंडळा चा उद्देश आहे.
दुर्दैवाने आपल्या देशात वा राज्यात विरोधी पक्षांनी ह्या संकल्पनेला
जास्त महत्व दिले नाही. किंवा ह्या संकल्पनेचे महत्व त्यांना कळले नाही.
या संकल्पनेचे बीज आपल्या देशात रुजवावे अशी अपेक्षा बाळगुन हा उपक्रम
सुरु करत आहोत.
इंग्लंड (व ऑस्ट्रेलिया) तसेच इरर अनेक देशांमध्ये राज्यकारभारात
प्रतिमंत्रिमंडळ अर्थात शॅडो कॅबिनेट ला मानाचे स्थान आहे. सत्ता बदल
झाल्यास विरोधी पक्षात एखादा प्रती-मंत्री ज्या खात्याचा कारभार पाहत
असतो, तेच खाते त्याला प्राधान्याने दिले जाते! http://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Cabinet
सुरुवातीला महाराष्ट्र राज्य स्तरावर हे काम सुरु करत आहोत. राज्य
मंत्रिमंडळाच्या धरतीवर ४३ लोकांची एक टीम असावी कि ज्यामध्ये एका
सदस्याने (अथवा दोन वा तीन चा एक गट, असे ४३ गट असावेत) प्रत्येक
मंत्र्याच्या कामावर लक्ष ठेवुन असावे. दर बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक
असते. त्यात झालेले निर्णय दुसर्‍या दिवशी वृत्तपत्रांमधुन अथवा
शासनाच्या प्रसिद्धी विभागाकडुन प्रसिद्ध केले जातात. तसेच मंत्री महोदय
त्यांच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये देखील अनेक निर्णय जाहीर करत असतात. ते
निर्णय प्रसारमाध्यमातुन आपल्या पर्यंत पोहचत असतात. असे हे सर्व निर्णय
अभ्यासुन त्यावर या ग्रुप च्या सदस्यांनी चर्चा / भाष्य करावे. उत्तेजन्/
टीका/ सुचना अश्या सर्व बाजुंनी त्याचा विचार व्हावा.
या उपक्रमाचे पुढील पाऊल म्हणजे, इथे चर्चेच्या माध्यमातुन एखाद्या
विषयावर/ निर्णयावर तयार केलेले मुद्दे (मायबोली गटाच्या नावे) सरकारच्या
संबंधीत खात्याशी (संबंधित मंत्री अथवा त्या खात्याचे सचिव)
पत्रव्यवहारा द्वारे कळवले जातील.
जगभर विविध देशांमध्ये राहणारे सुशिक्षित लोक आहेत. हे लोक जरी प्रत्यक्ष
मतदानामध्ये भाग घेउन भारतातील राजकीय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होउ शकत
नसले, तरी त्यांच्या परदेशातील वास्तव्य, शिक्षण, कामकाजाच्या अनुभवाचा
फायदा भारतातील राजकीय निर्णय प्रक्रियेवर त्यांनी व्यक्त केलेल्या मत्-
मतांतरातुन मिळावा अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला एखादा
निर्णय जगाच्या विविध देशांमध्ये/राज्यांमध्ये पुर्वी घेतला गेला आहे का?
असेल तर त्याचे तेथील परिणाम काय होते, ह्याचे अनुभव सांगणे अपेक्षित
आहे. (अर्थात शासनाची हे काम करण्याची स्वतःची देखील एक यंत्रणा असते, पण
ती यंत्रणा दरवेळी बरोबर/योग्य निष्कर्ष काढतेच असे नाही!)
चौकस, सामाजिक बांधिलकी जपणार्‍या अन राजकारण-प्रशासनाची आवड असणार्‍या
लोकांनी ह्यावर जरुर विचार करावा ही विनंती. आपल्या सुचानांचे स्वागत!
या उपक्रमाच्या माध्यमातुन : सुशिक्षित लोकांनी राजकिय प्रक्रियेत सामील
व्हावे, आपल्या दैनंदिन आयुष्यात सरकारी निर्णयांचे किती परिणाम होतात
ह्याची जाणीव व्हावी, आपल्या छोट्या मोठ्या अनुभवांचा इतरांना लाभ
व्हावा, तसेच सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणारा एक सामान्य नागरिकांचा
दबाव गट निर्माण व्हावा अशी अपेक्षा आहे.
भारतीय संसदीय राजकारणामध्ये प्रतिमंत्रिमंडळ या संकल्पनेचा उदय व्हावा
ह्यासाठी हे एक पहिले पाउल ठरावे ही अपेक्षा!
मुंबई दिल्ली त आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार!