नॉन क्रिमिलेअरचा संभ्रम अखेर दूर - Monday, March 25, 2013 AT 06:44 PM (IST) Tags: non-creamy layer certificate, sakal impact, , obc, women, reservation औरंगाबद- राज्यात इतर मागास प्रवर्गातील घटकांना आणि खुल्या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी "उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत'च्या प्रमाणपत्रासंदर्भात संभ्रम निर्माण झालेला होता. यासंदर्भात "सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला. क्रांतीज्योती प्रतिष्ठाननेही प्रयत्न केले. त्यामुळे 22 जानेवारी रोजी शासनाने अध्यादेश काढून यातील संभ्रम दूर केला आहे. इतर मागास प्रवर्गाला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी "उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत'च्या (नॉन क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्रासंदर्भात राज्यभर शासकीय यंत्रणेमध्येच संभ्रम निर्माण झालेला होता. या संभ्रमीत अवस्थेमुळे वेगवेगळ्या कार्यालयात वेगवेगळे नियम तयार झाल्याने ठिकठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. नियमावली निश्‍चित नसल्याने अनेकांना प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. या संदर्भात "सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला. 27 जून 2012 रोजी मराठवाडा आवृत्तीमध्ये आणि त्यानंतर संपूर्ण राज्
2 views
Skip to first unread message
Sanjay Dusane
Mar 25, 2013, 9:44:39 AM3/25/13
to f1, f2, khande...@googlegroups.com, ahirso...@groups.facebook.com, sonar.sa...@groups.facebook.com, sonar...@groups.facebook.com
नॉन क्रिमिलेअरचा संभ्रम अखेर दूर
-
Monday, March 25, 2013 AT 06:44 PM (IST)
औरंगाबद- राज्यात इतर मागास प्रवर्गातील घटकांना आणि खुल्या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी "उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत'च्या प्रमाणपत्रासंदर्भात संभ्रम निर्माण झालेला होता. यासंदर्भात "सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला. क्रांतीज्योती प्रतिष्ठाननेही प्रयत्न केले. त्यामुळे 22 जानेवारी रोजी शासनाने अध्यादेश काढून यातील संभ्रम दूर केला आहे.
इतर मागास प्रवर्गाला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी "उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत'च्या (नॉन क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्रासंदर्भात राज्यभर शासकीय यंत्रणेमध्येच संभ्रम निर्माण झालेला होता. या संभ्रमीत अवस्थेमुळे वेगवेगळ्या कार्यालयात वेगवेगळे नियम तयार झाल्याने ठिकठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. नियमावली निश्‍चित नसल्याने अनेकांना प्रमाणपत्र मिळत नव्हते.
या संदर्भात "सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला. 27 जून 2012 रोजी मराठवाडा आवृत्तीमध्ये आणि त्यानंतर संपूर्ण राज्यभर "उघडा डोळे वाचा नीट' ही बातमी प्रकाशित केली. त्यामुळे नागरिकांना शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची प्रथमच सविस्तर माहिती झाली होती. त्यानंतर सातत्याने या विषयावर वृत्तलेखन करून नागरिकांची मतेही "सकाळ'ने जाणून घेतली.
नागरिकांनी "सकाळ'च्या वृत्ताची कात्रणे दाखवून प्रमाणपत्र देण्यासाठी आग्रह धरला. अनेक अभ्यासू अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या परिपत्रकाचा योग्य अर्थ लावून प्रमाणपत्रही दिले होते. यासाठी क्रांतीज्योती समाजोन्नती प्रतिष्ठान या महिलांच्या संस्थेनेही जिल्हाधिकारी कार्यालयांपासून ते राज्यशासनापर्यंत पाठपुरावा केला. "सकाळ'ने त्याला पाठपुराव्याचे बळ दिले. त्यामुळे 22 जानेवारी रोजी शासनाने याबाबतचा अध्यादेश काढून यातील संभ्रम दूर केला.
हा आदेश नुकताच शासकीय कार्यालयांमध्ये येऊन धडकला आहे. त्यानुसार नॉन क्रिमीलेअरसाठी शेती व पगाराचे उत्पन्न सोडून मिळणारे उत्पन्नच ग्राह्य धरावे लागणार आहे. यापूर्वी पगाराचे किंवा शेतीचे उत्पन्न 4.5 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे दाखवून अनेक विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रांची प्रकरणे नाकारण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांच्या या दुटप्पी धोरणामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना योग्य ठिकाणी प्रवेश न मिळाल्याने उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले होते. मात्र, शासनाने नुकत्याच काढलेल्या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याचा विद्यार्थ्यांना निश्‍चितच मोठा फायदा होईल, असे क्रांतीज्योती प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा उषाताई करंजीकर, सचिव अनिता गायकवाड, उपाध्यक्षा अनिता रंधे, माया राऊत, स्वाती खरात, रुख्मिणी जाधव, जयंतराव गायकवाड, गंगाप्रसाद खरात यांनी सांगितले.
अध्यादेशाचे स्वरूप
शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार नॉन क्रिमीलेअरसाठी संबंधितांचे शेती व पगाराचे उत्पन्न सोडून मिळणारे उत्पन्नच ग्राह्य धरावे लागणार आहे. यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या नॉन क्रिमिलेअर बाबतच्या परिपत्रकाचा अभ्यास न करता सरळ पगाराचे किंवा शेतीचे उत्पन्न 4.5 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे दाखवून अनेक विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रांची प्रकरणे नाकारण्यात आली होती. याचा विद्यार्थ्यांना फटका बसला होता.
इतर मागास प्रवर्गाला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी "उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत'च्या (नॉन क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्रासंदर्भात राज्यभर शासकीय यंत्रणेमध्येच संभ्रम निर्माण झालेला होता. या संभ्रमीत अवस्थेमुळे वेगवेगळ्या कार्यालयात वेगवेगळे नियम तयार झाल्याने ठिकठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. नियमावली निश्‍चित नसल्याने अनेकांना प्रमाणपत्र मिळत नव्हते.
या संदर्भात "सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला. 27 जून 2012 रोजी मराठवाडा आवृत्तीमध्ये आणि त्यानंतर संपूर्ण राज्यभर "उघडा डोळे वाचा नीट' ही बातमी प्रकाशित केली. त्यामुळे नागरिकांना शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची प्रथमच सविस्तर माहिती झाली होती. त्यानंतर सातत्याने या विषयावर वृत्तलेखन करून नागरिकांची मतेही "सकाळ'ने जाणून घेतली.
नागरिकांनी "सकाळ'च्या वृत्ताची कात्रणे दाखवून प्रमाणपत्र देण्यासाठी आग्रह धरला. अनेक अभ्यासू अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या परिपत्रकाचा योग्य अर्थ लावून प्रमाणपत्रही दिले होते. यासाठी क्रांतीज्योती समाजोन्नती प्रतिष्ठान या महिलांच्या संस्थेनेही जिल्हाधिकारी कार्यालयांपासून ते राज्यशासनापर्यंत पाठपुरावा केला. "सकाळ'ने त्याला पाठपुराव्याचे बळ दिले. त्यामुळे 22 जानेवारी रोजी शासनाने याबाबतचा अध्यादेश काढून यातील संभ्रम दूर केला.
हा आदेश नुकताच शासकीय कार्यालयांमध्ये येऊन धडकला आहे. त्यानुसार नॉन क्रिमीलेअरसाठी शेती व पगाराचे उत्पन्न सोडून मिळणारे उत्पन्नच ग्राह्य धरावे लागणार आहे. यापूर्वी पगाराचे किंवा शेतीचे उत्पन्न 4.5 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे दाखवून अनेक विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रांची प्रकरणे नाकारण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांच्या या दुटप्पी धोरणामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना योग्य ठिकाणी प्रवेश न मिळाल्याने उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले होते. मात्र, शासनाने नुकत्याच काढलेल्या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याचा विद्यार्थ्यांना निश्‍चितच मोठा फायदा होईल, असे क्रांतीज्योती प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा उषाताई करंजीकर, सचिव अनिता गायकवाड, उपाध्यक्षा अनिता रंधे, माया राऊत, स्वाती खरात, रुख्मिणी जाधव, जयंतराव गायकवाड, गंगाप्रसाद खरात यांनी सांगितले.
अध्यादेशाचे स्वरूप
शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार नॉन क्रिमीलेअरसाठी संबंधितांचे शेती व पगाराचे उत्पन्न सोडून मिळणारे उत्पन्नच ग्राह्य धरावे लागणार आहे. यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या नॉन क्रिमिलेअर बाबतच्या परिपत्रकाचा अभ्यास न करता सरळ पगाराचे किंवा शेतीचे उत्पन्न 4.5 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे दाखवून अनेक विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रांची प्रकरणे नाकारण्यात आली होती. याचा विद्यार्थ्यांना फटका बसला होता.
Sanjay Dusane
Sr.Developer
ABM KNOWLEDGEWARE LTD.
9325734004
------------------------------------
Life Is Green
------------------------------------
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages