Eng & Hindi: Karwar Declaration from the National Climate Justice Conclave of NACEJ | कारवार घोषणा - राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावर्णीय न्याय सम्मेलन में पारित
napm india
कारवार, कर्नाटक में, राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावर्णीय न्याय मंच (NACEJ) की 4-दिवसीय ऊर्जावान राष्ट्रीय सम्मेलन (26 - 29 मार्च, 2026) के दौरान और पृथ्वी दिवस तथा श्रमिक दिवस की भावना को जोड़ते हुए पारित कारवार घोषणा नीचे पढ़ें।
KARWAR DECLARATION
Emerging from the Energetic 4-Day National Conclave of NACEJ at Karwar, Karnataka
(26th – 29th March, 2026) and connecting the spirit of Earth Day & Workers Day
2nd May, 2026: The National Alliance for Climate and Ecological Justice (NACEJ) held its first All-India Conclave from 26th to 29th March, 2026 in Karwar, Karnataka, to reaffirm our actionable commitment to constitutional, ecological and social justice within India and globally. This conclave marks more than a year of the inception of NACEJ, an initiative of the National Alliance of People’s Movements (NAPM) - a 3-decades old pan-Indian alliance of people’s movements and organizations. NACEJ was initiated in September 2024; marking the 39th year of the Narmada Bachao Andolan and formally launched on 2nd January, 2025. A large number of NACEJ members also converged at the 30th year National Convention of NAPM at Hyderabad in March, 2025, to deliberate on key ecological challenges of our times.
NACEJ is committed to working towards addressing the climate crisis through an ecological and social justice approach, upholding human rights and coexistence of all species. Over the past 18 months, the membership of NACEJ has grown to more than 120 activists, ecologists, climate scientists, socio-environmental researchers, academics, students, and lawyers. At the Karwar Conclave, more than 50 NACEJ members and other like-minded individuals from different parts of the country came together to build solidarity and collective learning. We gathered to develop the alliance’s vision, strategy and capacity in our engagement with key environmental and climate issues.
This Conclave was held against the international backdrop of an illegal war on Iran by the imperialist US and its settler-colonial ally Israel. This war comes on the heels of a protracted genocide in Gaza, killing more than 75,000 people, and violent attacks by Israeli settlers on Palestinians in the West Bank. The imperialist agenda is also being furthered through ground invasion of South Lebanon, occupation of southern Syrian territory, attacks on Venezuela, Congo, Sudan and the continued blockade on Cuba. There has been a complete breakdown of international institutions in these attacks on West Asia, Africa, Latin America. The ongoing war and genocides are also perpetuating an ecocide. Military strikes and attacks have immediate impacts on access to safe water, air, and food. They also pose long-term ecological, climate and health impacts through exposure to toxic contaminants, rise in greenhouse gas emissions, post-war reconstruction costs and delay just transitions.
Globally, the climate crisis is rapidly unfolding, fuelled by extractive predatory capitalist interests and neoliberal policies. Biodiversity loss, pervasive pollution, desertification, and other environmental crises have reached alarming proportions. Seven out of nine planetary boundaries have been breached. The safe operating space for humanity is rapidly shrinking. Additionally, rapid technological changes are shaping the world that we live in, with unchecked consequences. There is a rise in authoritarianism globally and civic, democratic spaces are rapidly closing. The most marginalized and impoverished communities face the most devastating impacts of the climate and ecological crises. In India, many false solutions are being promoted - the narrative about the importance of fossil fuels for energy security is being strengthened, and there is a push for carbon market mechanisms. Non-human species and voiceless landscapes, waterscapes and mountainscapes are being rapidly decimated. The injustice and unfairness of this destruction is unconscionable.
The impact of rising temperatures on health is also reaching dangerous levels. Reports have identified a significantly high toll of deaths and heat stroke cases in a majority of states. Government investments in preventive mechanisms for heat are highly inadequate. Pollution (air/water/land) has caused a massive public health emergency in India. India has reached an alarming situation in which 186 deaths per 1,00,000 people are due to air pollution. The increasing evidence of dementia being linked to air pollution raises significant challenges to families, healthcare systems and caregivers. We still have not developed affordable systems for humane and efficient care for people with neurological disorders. The impacts of climate change and environmental degradation is borne particularly by women and other marginalized genders, castes and communities. Women’s menstrual and reproductive health and management are adversely affected by climate change.
In the midst of this environmental and climate breakdown there is increasing clampdown on environmental and social justice movements, activists and civil society organisations, and extreme violence against community environmental defenders. According to Reporters Without Borders (RSF), between 2014 and 2024, nearly 14 journalists working on sensitive environmental investigations were murdered. Anti-terror and criminal laws are frequently weaponized against environmental activists in India as well.
We are witnessing increased deregulation and dilution of environmental laws across the country, which has also drastically reduced the space for public participation in environmental decision-making. For example, in recent times, the Environmental Impact Assessment Notification, the Coastal Regulation Zone Notification, the Forest Conservation Act, Major Port Authorities Act, Inland Waterways Act, Forest Rights Act and others have been amended or diluted. Despite the painful experience of the devastating Bhopal Gas Tragedy, and the disastrous accidents in Chernobyl and Fukushima, the government passed the regressive SHANTI Act recently. We reject this dilution, and the perpetuation of false climate solutions such as nuclear energy, geo-engineering, and waste-to-energy plants. Many of these false climate solutions are fraught with serious risks to public health and of environmental and climate harm from all aspects.
We note with concern that our democratic institutions – legislature, executive and judiciary – are failing us. The state’s welfare and environmental trustee role is completely hollowed out to favour privatization and industrialization. Undemocratic infrastructural and technical projects are fragmenting bioregions. It is the nature-dependent communities such as small and marginal farmers, traditional inland and coastal fishers, adivasis, forest-dwelling and mountain communities, pastoralists, urban and rural working class for whom land, water, forests and sea are their livelihood and way of life, who have been mobilizing against all odds, to protect our common future.
Nowhere is this dismal and worrisome state of affairs more evident than in Uttara Kannada district of Karnataka where our Conclave was organized. Uttara Kannada is the hotspot for capitalistic port expansion and development, with ports being expanded and developed in Karwar, Keni and Honnavar. This expansion, along with the existing restrictions around naval bases will be extremely destructive to the marine biodiversity of the region, and will completely occupy the coast, leaving no area or alternate livelihoods for small-scale fishers. We condemn this occupation of the coast through Sagarmala and projects pushed by the Karnataka government for “port-led development”, and affirm our support to the rights of small-scale fishers to live on the coast and continue their livelihoods. Additionally, over decades, the Sharavati river has been dammed at multiple places, and forest and agriculture-dependent populations have been displaced with little or no compensation, leading to the river itself shifting course where it meets the sea. We condemn this destructive model of “development”, which is nothing but capitalist accumulation by dispossession of farmers and traditional fishers.
Since its inception, NACEJ has also been supporting multiple grassroots people’s struggles, including movements to protect the Aravallis and its people, fisher communities resisting destructive port projects in Karwar, deforestation and coal mining in Odisha, disaster affected communities in the Western Himalayas and anti-dam protest movement in Eastern Himalayas, to name a few. We have been doing this through solidarity acts such as statements, writing letters to authorities and organizing fact-finding, solidarity visits, capacity-building workshops for activists & communities and holding press conferences. We developed and responded to legislative and policy changes such as heat wave guidelines for informal workers, and proposed amendments to the SHANTI Bill, and are developing a people’s framework for climate migrants’ bill. As NACEJ, we commit to continuing and strengthening our support to environmental and climate justice movements across India.
We, the participants of the Karwar Conclave:
- recognise that nature-dependent communities are the frontline defenders of our natural ecosystems and we affirm our full support to them in every way possible. We stand in solidarity with the courageous struggles of nature-dependent communities and grassroots people’s movements.
- recognise the intersectional linkages between gender, sexuality, caste, class, ethnicity, geographic location, and other markers of marginalization. We affirm and strongly support the solidarities and linkages between the environmental, feminist, workers’, livelihoods, peace building, anti-communal, and anti-caste movements. We affirm the need for a powerful, progressive, integral, and meaningful environmental and climate justice alliance in India.
- resolve to undertake policy advocacy, fact-findings, action research, field interventions, capacity building workshops, training sessions, statements, pamphlets, participation in protests, mobilizations to respond to environmental and climate issues.
- resolve to work on the issues of development at bio-regional scales and not only as ‘state-specific’ issues. In particular, through this Conclave, we pledge to deepen solidarities between the struggles of fisher, pastoralist, agrarian and forest communities of Central and North Karnataka and Goa.
- recognise that as a forum we need to build our own learnings and understanding and will continue to do so, in constructive and consistent ways.
- strongly oppose the deregulation of the environmental law, policy and jurisprudence, in the name of ‘ease of doing business’.
- pledge to coordinate our ongoing efforts and oppose creeping deregulation of environmental laws and regulations and also to campaign to repeal the SHANTI Act.
- pledge to collaborate actively during the International Year of Rangelands and Pastoralists 2026, and take forward action and solidarity around the rights of pastoral communities.
- commit to building, strengthening and connecting democratic and secular ecological movements across regions and engage with more land, environmental and climate movements together to build strength in numbers and solidarity.
- recognize that this disproportionate impact on human health and well-being through climate change and environmental degradation is borne by communities who have not contributed in any way towards such degradation.
- commit to long-term work around the links between the health of humans, non-humans and ecosystems through the concept of ‘protecting peoples’ health - preserving planetary health’.
Issued by: National Alliance for Climate and Ecological Justice (NACEJ)
Contact for details: E-mail: nacej.n...@gmail.com
कारवार घोषणा
कारवार, कर्नाटक में NACEJ के 4-दिवसीय ऊर्जावान राष्ट्रीय सम्मेलन (26 - 29 मार्च, 2026) में पारित
और पृथ्वी दिवस तथा श्रमिक दिवस की भावना को जोड़ते हुए..
2 मई, 2026: भारत और विश्व स्तर में संवैधानिक, पारिस्थितिक और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी सक्रिय प्रतिबद्धता को मज़बूत करने के लिए, राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावर्णीय न्याय मंच (NACEJ) ने 26 से 29 मार्च, 2026 तक कर्नाटक के कारवार में अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन NACEJ की स्थापना के एक वर्ष से अधिक समय को चिह्नित करता है। NACEJ जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) - जन आंदोलनों और संगठनों का एक तीन दशक पुराना अखिल भारतीय मंच - की एक महत्वपूर्ण पहल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का 39वाँ वर्ष सम्मेलन के दौरान NACEJ की शुरुआत हुई (सितंबर 2024) और औपचारिक प्रारंभ 2 जनवरी, 2025 को हुआ। NACEJ के सदस्य, बड़ी संख्या में, मार्च 2025 में हैदराबाद में आयोजित NAPM के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भी एकत्रित हुए, ताकि हमारे समय की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके।
जलवायु संकट का समाधान हेतु, पारिस्थितिक, सामाजिक न्याय आधारित, मानवाधिकार रक्षा व सभी प्रजातियों की सहजीवन के लिए , राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावर्णीय न्याय मंच (NACEJ) प्रतिबद्ध है। पिछले 18 महीनों में, NACEJ की सदस्यता बढ़कर, 120 से अधिक कार्यकर्ताओं, पारिस्थितिकीविदों, जलवायु वैज्ञानिकों, सामाजिक-पर्यावरण शोधकर्ताओं, छात्रों और वकीलों तक पहुंच गई है। कारवार सम्मेलन में, देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक NACEJ सदस्य और अन्य सम-विचारी व्यक्ति एकजुटता और सामूहिक सीख के लिए, एक साथ आए। हम प्रमुख पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों से निपटने में, मंच की दृष्टि, रणनीति और क्षमता विकसित करने के लिए एकत्रित हुए।
यह सम्मेलन साम्राज्यवादी अमेरिका और उसके उपनिवेशवादी सहयोगी इज़राइल द्वारा ईरान पर छेड़े गए अवैध युद्ध की अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया । गाज़ा में लंबे समय से चल रहे जनसंहार में 75,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर इज़राइली उपनिवेशिक द्वारा किए गए हिंसक आक्रमण भी जारी है। साम्राज्यवादी एजेंडा को दक्षिणी लेबनान पर ज़मीनी आक्रमण, दक्षिणी सीरियाई क्षेत्र पर कब्ज़ा, वेनेजुएला, कांगो, सूडान पर हमले और क्यूबा पर जारी नाकाबंदी के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर इन हमलों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का पूर्णतः पतन हो गया है। युद्ध और जनसंहार पारिस्थितिक विनाश को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सैन्य आक्रमणों का पानी, हवा और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, युद्ध के कारण विषाक्त प्रदूषकों व ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, न्यायसंगत परिवर्तन (just transition) में विलंब और जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव भी पड़ते हैं।
वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे शोषणकारी पूंजीवादी नीतियों से बल मिल रहा है। जैव-विविधता का क्षय, व्यापक प्रदूषण, मरुस्थलीकरण और अन्य पर्यावरणीय संकट भयावह स्तर पर पहुंच गए हैं। नौ में से, सात ग्रहीय सीमाओं (planetary boundaries) का उल्लंघन हो चुका है। मानवता के लिए सुरक्षित कार्यक्षेत्र तेज़ी से सिकुड़ रहा है। इसके अलावा, तीव्र तकनीकी परिवर्तन अनियंत्रित परिणामों के साथ हमारी दुनिया को बदल रही हैं।
दुनिया में फ़ासिवाद व तानाशाही भी बढ़ रहा है और नागरिक, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अवसर कम हो रहे हैं। सबसे हाशिए पर रहने वाले और गरीब समुदाय जलवायु और पारिस्थितिक संकटों के सबसे विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रहे हैं। भारत में, कई झूठे समाधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है - ऊर्जा सुरक्षा के लिए जीवाश्म ईंधनों के महत्व से जुड़ी बात को मज़बूत किया जा रहा है, और कार्बन बाज़ार तंत्रों पर ज़ोर दिया जा रहा है। गैर-मानव प्रजातियों और निर्जीव भू- क्षेत्रों, जलक्षेत्रों, पहाड़ों का विनाश हो रहा है| इस विनाश अत्यंत अन्यायपूर्ण और असहनीय है।
बढ़ते तापमान का स्वास्थ्य पर प्रभाव चिंताजनक स्तर तक पहुँच रहा है। रिपोर्टों में अधिकांश राज्यों में मृत्यु और लू-गर्मी के लहार लगने के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। गर्मी से बचाव के उपायों में सरकारी निवेश अत्यंत अपर्याप्त है। प्रदूषण (वायु/जल/भूमि) ने भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को जन्म दिया है। भारत में स्थिति चिंताजनक है, जहाँ प्रति 10 लाख लोगों पर 186 मौतें वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं। मनोभ्रंश (dementia) और वायु प्रदूषण के बीच संबंध के बढ़ते प्रमाण परिवारों, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और देखभाल करने वालों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी करते हैं। न्यूरोलॉजिकल समस्या से पीड़ित लोगों की मानवीय और प्रभावी देखभाल के लिए हम अभी तक उचित प्रणालियाँ विकसित नहीं कर पाए हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षति का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से महामारी और प्रजनन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
इस पर्यावरणीय और जलवायु संकट के बीच, पर्यावरण और सामाजिक न्याय आंदोलनों, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों पर दमन बढ़ता जा रहा है, और सामुदायिक पर्यावरण रक्षकों के विरुद्ध अत्यधिक हिंसक हमले हो रही हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आर.एस.एफ) के अनुसार 2014 से 2024 के बीच संवेदनशील पर्यावरणीय जांच पर काम कर रहे लगभग 14 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। ‘आतंकवाद-विरोधी’ और आपराधिक कानूनों का अक्सर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ दुरुपयोग किया जाता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में पर्यावरण कानूनों के अविनियमन और कमज़ोरीकरण को बढ़ावा दे रहा हैं, जिससे पर्यावरण संबंधी निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का दायरा भी काफ़ी कम हो गया है। उदाहरण के लिए, हाल ही में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA), तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ), वन संरक्षण अधिनियम, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम और अन्य कानूनों में संशोधन किए या कमज़ोर किए जा रहे हैं हैं । भोपाल त्रासदी, चेर्नोबिल और फुकुशिमा में हुई भयावह दुर्घटनाओं के बावजूद सरकार ने हाल ही में प्रतिगामी ‘शांति’ अधिनियम पारित किया। भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए जीवाश्म ईंधन के ‘महत्व’ की धारणा को मज़बूत किया जा रहा है, और कई गलत समाधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है । हम ऐसे कमज़ोरीकरण और कार्बन-बाजार तंत्र, परमाणु ऊर्जा, भू-इंजीनियरिंग और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों जैसे गलत जलवायु समाधानों को बढ़ावा देने का विरोध करते हैं। इनमें से कई गलत जलवायु समाधान जन स्वास्थ्य और पर्यावरण एवं जलवायु को हर तरह से गंभीर नुकसान पहुंचाता हैं।
हमें इस बात पर गहरी चिंता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएँ – विधायिका (संसद), कार्यपालिका और न्यायपालिका – देश के नागरिकों के प्रति अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, हमें विफल कर रही हैं। राज्य की कल्याणकारी और पर्यावरण संरक्षक की भूमिका को निजीकरण और औद्योगीकरण के पक्ष में पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है। अलोकतांत्रिक संरचनात्मक और तकनीकी परियोजनाएँ जैव-क्षेत्रों को खंडित कर रही हैं।
इन विकट परिस्थितियों में, प्रकृति पर निर्भर समुदाय ही हैं - जैसे छोटे और सीमांत किसान, पारंपरिक अंतर्देशीय और तटीय मछुआरे, आदिवासी, वनों और पहाड़ों में निवासरत समुदाय, पशुपालक, तथा शहरी और ग्रामीण श्रमिक वर्ग; जिनके लिए ज़मीन, पानी, जंगल और समुद्र ही उनकी आजीविका और जीवन-आधार हैं; जो तमाम मुश्किलों के बावजूद, हमारे साझा भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं।
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में, जहाँ हमारा सम्मेलन आयोजित हुआ था, इस दयनीय और चिंताजनक स्थिति का सबसे स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। उत्तर कन्नड़ पूंजीवादी बंदरगाह विस्तार और विकास का केंद्र है, जहाँ कारवार, केनी और होन्नावर में बंदरगाहों का विस्तार और विकास किया जा रहा है। यह विस्तार, नौसेना अड्डों के आसपास मौजूदा प्रतिबंधों के साथ मिलकर, क्षेत्र की समुद्री जैव विविधता के लिए अत्यंत विनाशकारी होगा और तट को पूरी तरह से घेर लेगा, जिससे लघु मछुआरों के लिए कोई क्षेत्र या वैकल्पिक आजीविका नहीं बचेगी।
हम सागरमाला और कर्नाटक सरकार द्वारा "बंदरगाह-आधारित विकास" के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के माध्यम से तट पर किए जा रहे इस अतिक्रमण की निंदा करते हैं और तट पर रहने और अपनी आजीविका जारी रखने के, लघु मछुआरों के अधिकारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, दशकों से शरावती नदी पर कई स्थानों पर बांध बनाए गए हैं और वन और कृषि पर निर्भर आबादी को बहुत कम या बिना किसी मुआवजे के विस्थापित किया गया है, जिसके कारण नदी समुद्र से मिलने के स्थान पर अपना मार्ग बदल रही है। हम "विकास" के इस विनाशकारी मॉडल की निंदा करते हैं, जो किसानों और पारंपरिक मछुआरों को उनकी भूमि-प्रकृति से बेदखल करके, पूंजीवाद को बढ़ावा देता हैं।
अपनी शुरुआत से, NACEJ कई आंदोलनों का समर्थन करता रहा, जिनमें अरावली रक्षा के लिए आंदोलन, कारवार में विनाशकारी बंदरगाह परियोजनाओं का विरोध करने वाले मछुआरा समुदाय, ओडिशा में वनों की कटाई और कोयला खनन, पश्चिमी हिमालय में आपदा प्रभावित समुदाय और पूर्वी हिमालय में बांध विरोधी विरोध आंदोलन भी शामिल हैं। समर्थन बयान जारी करना, शासन को पत्र लिखना, तथ्यान्वेषण का आयोजन करने, एकजुटता, कार्यकर्ताओं के लिए क्षमतावर्धन कार्यशालाएं आयोजित करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कार्यों के माध्यम से करते हैं, हम सक्रिय रहे हैं. हमने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए गर्मी के लहरलू संबंधी दिशानिर्देश, "शांति” विधेयक की आलोचना, जैसे नीतिगत दस्तावेज़ को विकसित किया है, और जलवायु-परिवर्तन ग्रस्त व विस्थापित लोगों के लिए विधेयक का एक जन-मसौदा विकसित कर रहे हैं। NACEJ के रूप में, हम पूरे भारत में पर्यावरण और जलवायु न्याय आंदोलनों को अपना समर्थन जारी रखने और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हम, कारवार सम्मेलन के प्रतिभागी:
- यह स्वीकार करते हैं कि प्रकृति पर निर्भर समुदाय हमारी प्राकृतिक विरासत के अग्रणी रक्षक हैं और हम हर संभव तरीके से उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। हम प्रकृति पर निर्भर समुदायों और ज़मीनी जन आंदोलनों के साहसी संघर्षों के साथ एकजुटता में खड़े हैं।
- हम लिंग, यौनिकता, जाति, वर्ग, जातीयता, भौगोलिक स्थिति और हाशिए पर रहने के अन्य संकेतकों के बीच अंतर्संबंधों को पहचानते हैं। हम पर्यावरण, नारीवादी, श्रमिक, आजीविका, शांति निर्माण, सांप्रदायिकता-विरोधी और जाति-विरोधी आंदोलनों के बीच एकजुटता और संबंधों की पुष्टि और दृढ़ता से समर्थन करते हैं। हम भारत में एक शक्तिशाली, प्रगतिशील, समग्र और सार्थक पर्यावरण एवं जलवायु न्याय गठबंधन की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं।
- पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए नीतिगत वकालत, तथ्य-खोज, अनुसंधान, ज़मीनी हस्तक्षेप, क्षमतावर्धन कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र, सार्वजनिक बयान, पर्चे, विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी और लामबंदी करने का संकल्प लेते हैं।
- हम इन मुद्दों पर जैव-क्षेत्रीय स्तर पर काम करने का संकल्प लेते हैं, न कि केवल राज्य-विशिष्ट मुद्दों के रूप में। विशेष रूप से, इस सम्मेलन के द्वारा हम मध्य और उत्तरी कर्नाटक और गोवा के खेतीहर समुदायों, पारंपरिक मछुआरों, वन समुदायों, पशुपालकों के संघर्षों के आपसी जुड़ाव को मज़बूत करने का संकल्प लेते हैं।
- हम यह स्वीकार करते हैं कि एक मंच के रूप में हमें अपनी स्वयं की सीख और समझ विकसित करने की आवश्यकता है और इस दिशा में हम सकारात्मक, रचनात्मक तथा निरंतर प्रयास जारी रखेंगे।
- ‘व्यापार करने में आसानी’ के नाम पर पर्यावरण-संबंधी कानून, नियमों और न्यायायिक निर्णय में ढील देने का हम पुरजोर विरोध करते हैं।
- पर्यावरण कानूनों और नियमो को कामज़ोर करने के प्रयासों के खिलाफ़ संघर्षों में समन्वय स्थापित करने और "शांति” अधिनियम को निरस्त करने के लिए अभियान चलाने का संकल्प लेते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष-2026 में सक्रिय रूप से पशुपालक समुदायों के अधिकारों के संबंध में कार्य और एकजुटता को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पर्यावर्णीय जन-आंदोलनों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध होकर, उनकी संख्या बल और एकजुटता का निर्माण करने के लिए अधिक भूमि, पर्यावरण और जलवायु आंदोलनों को एक साथ लाना।
- यह स्वीकार करते हैं कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के माध्यम से, मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असमान नुकसान उन समुदायों को भुगतना पड़ता है, जिन्होंने इस तरह की संकट में किसी भी तरह से योगदान नहीं दिया है।
- स्वास्थ्य सुरक्षा से... धरती संरक्षण तक की व्यापक अवधारणा के माध्यम से मनुष्यों, सभी प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य मज़बूती के लिए प्रतिबद्ध होंकर, हम दीर्घकालिक काम करेंगे।
जारीकर्ता: राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावर्णीय न्याय मंच" (NACEJ)
विवरण के लिए संपर्क करें: ई-मेल: nacej...@gmail.com
NACEJ members across India are grassroots movement activists, ecologists, climate scientists, environmental researchers and lawyers, working to address Climate Crisis, through an Ecological and Social Justice Approach, upholding human rights and co-existence of all species.
