Press Note: चिट्ठी आंदोलन (Letter movement) initiated by Khori Gaon residents to demand answers from the Govt.
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Press Release 22 November 2021
(हिंदी अनुवाद के लिए नीचे देखें)
Displaced Khori Residents begin 'Chhithi Andolan'
This is not just a letter, but a question that has to be answered
Along with many affected residents of Khori, the solidarity team saathis started the CHHITHI ANDOLAN (letter movement) today near Khori Gaon, Delhi border. Till now, the Municipal Corporation of Faridabad, Haryana, did not provide any basic facilities to the people after the demolition of Khori Gaon; hence we have started this peaceful movement.
They have repeatedly told the Supreme Court that they made all arrangements for the people. They had claimed the provision of accommodation and food for the people of Khori Gaon. However, the ground reality is entirely different. We had revealed this in our report prepared through investigation by visiting the Radha Swami Satsang venue.
More than tens of thousands of houses were demolished by making allegations that “Khori Gaon residents were living on occupied forest land.” The number of houses mentioned by the Municipal Corporation of Faridabad in the Supreme Court was 6,663. Regrettably, these numbers were based on a drone survey, and no on-ground verification was done.
Even after people’s lives have been completely devastated and pushed into extreme poverty by at least 20 years, the Municipal Corporation is now trying to sell Dabua Colony flats to them. The sad reality is that the flats built-in 2007 are being repaired at the cost of ₹ 71000 per flat, which is being recovered from the residents whose houses were demolished. And none of the destitute people received any support or financial help from the government till now.
The situation is so dire that people have no money to rent rooms and hence have started living without a roof. They have no money for rent or food.
The suffering and pain the residents have been put through should be highlighted. As the Supreme Court had suggested that grievances should be brought to the notice of the Municipal Corporation hence, we have started this letter movement. With the help of Team Saathi youngsters, around 140 letters were written by people in 3 hours. However, this was more than drafting a letter. Through the letter writing process, different issues and problems were highlighted. People had many questions and doubts, all of which were addressed in the open forum. During this question-answer session, a lot of things became clear both to the residents and Team Saathi.
These letters have been sent to the Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad, through email immediately after drafting them. Team Saathi has taken the responsibility that they will continue this letter writing process.
Municipal Corporation Faridabad, Haryana Government, cannot escape without answering the questions raised by the residents of Khori Gaon whose houses were demolished as per the PLPA. If the government plans to change the Punjab Land Conservation Act, 1900, now then they have to answer under which law Khori Gaon was demolished? We won’t stop asking questions. We need answers. People of Khori Gaon demand their right to housing.
Team Saathi
Contact 9718479517
प्रेस विज्ञप्ति 22 नवंबर 2021
विस्थापित खोरी वासियों ने चिट्ठी आंदोलन शुरू किया
ये चिट्ठी ही नहीं, प्रश्न है, जवाब तो देना ही होगा!
ख़ोरी गांव, दिल्ली बॉर्डर के पास, विस्थापित परिवारों के साथ, टीम साथी ने आज चिट्ठी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की शुरुआत करने की वजह यह है कि अभी तक नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा ने ख़ोरी गांव को उजाड़ने के बाद लोगों की कोई मूल जरूरतें पूरी नहीं की। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में बार-बार यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने लोगों के लिए सब इंतजाम करके रखें। मगर जमीनी सच्चाई पूरी तरह अलग है। टीम साथी ने राधा स्वामी सत्संग स्थल जाकर पूरी जांच की थी। जहां पर खोरी गांव के लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था का दावा नगर निगम फरीदाबाद ने किया था।
"जंगल की जमीन पर खोरी गांव के हजारों हजार परिवार कब्जा करके रह रहे थे" ऐसा इल्जाम लगाकर दसियों हजार से ज्यादा मकानों को तोड़ा गया। 6663 मकानों की गिनती तो नगर निगम फरीदाबाद ने सर्वोच्च न्यायालय में बताई थी। अफसोस की नगर निगम ने मात्र ड्रोन से सर्वे किया था।
अब जब लोगों को पूरी तरह उजाड़ दिया, उनकी जिंदगिया 20 साल पीछे कर धकेल दी गई। तब नगर निगम फरीदाबाद, डबुआ कॉलोनी के 2007 में बने प्रत्येक फ्लैट की ₹ 71,000 द्वारा मरम्मत करके उन्हीं लोगों को बेचने का प्रयास कर रही है जिनके उसने घर तोड़ दिए है। दूसरी तरफ किसी भी उजाड़े गए व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता नही मिली।
हालत इतने बदतर है कि लोगो ने उजाड़े जाने के बाद जिन कमरों में किराया देकर रहना शुरू किया था। अब वे किराया नहीं दे सकते और कहीं कहीं जाकर के अत्यंत बुरी दशा में रह रहे हैं। सर पर छत नही और खाने को दाना नहीं।
इस परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से सरकार के सामने लाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि लोग अपनी समस्याएं नगर निगम को लिखें। इसीलिए यह चिट्ठी आंदोलन शुरू किया गया। आज 140 चिट्ठीयां 3 घंटे में टीम साथी के युवा कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों ने लिखाई गई। यह चिट्ठी लिखना ही नहीं था। इससे लोगों की अलग-अलग तरह की परेशानी निकल कर आई। सब परिस्थितियां और स्पष्ट हुई। लोगों के बहुत प्रश्न थे। शंकाएं थी। जिन पर भी खुल कर बातचीत हुई।
यह सभी चिट्ठीयां तुरंत ही ईमेल के द्वारा आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद को भेज दी गई है। टीम साथी ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि हम यह क्रम जारी रखेंगे।
नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा सरकार खोरी गांव के इस तरह उजाड़े जाने के प्रश्न से बच नहीं सकती। पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 को अब वे बदलने की बात यदि करते हैं तो खोरी का प्रश्न उनके सामने जवाब मांग रहा है। हम सवाल करना बंद नहीं करेंगे। सरकार को जवाब देना होगा। खोरी गांव के लोगों को उनका हक देना ही होगा।
टीम साथी