[pmarc] Rehabilitate 700 + Residents of Dhobi Ghat, Jamia Nagar: DDA must stop demolition drives during pandemic | धोबी घाट, जामिया नगर के उजाड़े गए लोगों का पुनर्वास करो !
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National Alliance of People's Movements (NAPM)National Office: 6/6,Jangpura B, New Delhi – 110 014
E-mail:napmindia@gmail.com | Web:www.napm-india.org
(हिन्दी वक्तव्य और पोस्टर के लिए कृपया नीचे देखें)
NAPM condemns the denial of timely rehabilitation to 700 residents
whose homes at Dhobi House, Jamia Nagar were forcibly demolished by the DDA almost 4 months back
Salutes the ongoing struggle of the women of Dhobi Ghat Jhuggi Adhikar Manch and
supports their demand for “jahan jhuggi wahan makan” and compensation for all losses
Govt must stop all demolitions in the midst of Covid pandemic:
Follow Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006.
12th Jan, 2021: National Alliance of People’s Movements (NAPM) is outraged at the continued callousness of Delhi Development Authority (DDA) to deny rehabilitation to more than 700 people whose homes at Dhobi Ghat, Jamia Nagar were demolished in Sep & Oct, 2020. We condemn the disregard for human life demonstrated by abandoning the residents to precarious lives and increased risk over 4 months, due to loss of shelter and livelihood in the midst of the Covid pandemic.
NAPM joins the Dhobi Ghat Jhuggi Adhikar Manch in demanding immediate quality rehabilitation at the site from where the people’s homes were demolished, and fair compensation for the losses suffered in the intervening winter months. The women’s andolan in the area requires widespread solidarity and support from all of us to end the abuse and harassment the community faces every day.
Demolition Drives:
DDA carried out large scale demolitions in Batla House at Dhobi Ghat, Jamia Nagar, Delhi, on 24th September 2020. More than 700 residents were forcefully evicted and over 200 huts were destroyed during the first phase of the drive. On 8th October 2020, the second phase of demolitions was initiated by DDA where the bulldozers destroyed the rest of the jhuggis when most residents were out at work. In December, the DDA intensified encroachment on the land of the residents and dug it up in order to construct huge boundaries and elevated structures resulting in deep swamps where their homes once stood.
Actions of DDA are in violation of natural justice and their right to live with dignity. The DDA in its action has not taken into account or addressed established policy protection for the residents under Delhi Urban Shelter Board (DUSIB) policy 2015 - on procedures to be followed in case of forced eviction including adequate notice and clear rehabilitation arrangements. DDA also remains in violation of their own state governments demand promised in 2020 Delhi election for basti dwellers "Jaha juggi waha makan"(where the dwelling, there itself the house). A promise made for the Jhuggis (JJ clusters) in securing tenureship and protecting themselves from forced evictions.
Impact on lives and livelihoods:
Most residents whose homes have been demolished have been living in Dhobi Ghat for reportedly close to two decades and suffered massive economic losses. Not only have they lost their homes, but also their livelihood. Fear of contracting the Corona virus motivated many residents in neighbouring buildings, who were primary employers of both men and women living at Dhobi Ghat, to suspend their employment. Upon learning of the unsanitary conditions in which the slum dwellers have been forced to live, the residents in neighbouring buildings subjected them to further loss of livelihood, discrimination and constant harassment. Displaced families, including the aged and the sick, pregnant women and young children are now forced to live in the open on the few spare acres of land which is not under water. Frequent rain often causes the swamp to overflow, flooding the jhuggis of the residents in the middle of an already harsh Delhi winter.
At a time when a new strain of the Coronavirus has been detected, the residents of Dhobi Ghat have been left destitute, with few means of redressal. There is severe shortage of food, government ration is supplied irregularly and consists only of dry grains. Electricity too is cut off in the area during the evening which only compounds the problem of cooking the minimal ration residents receive. Moreover, every time residents have attempted to rebuild temporary settlements for shelter, these are destroyed and they are subsequently intimidated by the authorities.
Formation of the Dhobi Ghat Jhuggi Adhikar Manch
In response to the repeated illegal demolitions at Dhobi Ghat, the women have collectivized as Dhobi Ghat Jhuggi Adhikar Manch to fulfil the promise of Jahan Jhuggi Wahan Makan, home where the jhuggi was, in order to contribute to the relief efforts that are underway and streamline a process to ensure the urgent needs of displaced families are met. Till now, clothes, shawls, blankets along with ration kits and tarpaulins to protect the jhuggis have been painstakingly arranged and distributed to some of the families. Yet, interim relief efforts cannot substitute for the urgent demand for long-term housing and rehabilitation of all slum dwellers at Dhobi Ghat who have been living in destitute conditions for nearly four months now. The formation of the committee itself, and their raising their voices against the DDA has led to incidents of attempted intimidation.
National Alliance of People’s Movements strongly condemns the illegal demolitions by the DDA, which have eroded the most fundamental rights of the displaced families at a time when the pandemic and the subsequent lockdown had already left them devastated.
We stand in solidarity with the affected people, in particular the women of Jhuggi Adhikar Manch, who have strongly organized themselves and are leading a valiant struggle amidst the crisis. We extend our full support to their demands that:
1. All the residents of Dhobi Ghat, Batla House must be ensured full rehabilitation and fair compensation for all losses, with immediate effect by the concerned authorities.
2. Pending rehabilitation, interim monetary grant as well as relief support be extended to all the families by way of food grains, domestic materials and necessary supplies.
3. Special attention must be paid to the nutritional, education and health needs of children and women in the area who stand affected by the demolitions.
4. An inquiry must be initiated against police personnel who used undue force against the residents including senior citizens, women and children and suppressed their rightful expressions of dissent as part of the Jahan Jhuggi Wahan Makan Andolan; and action be taken based on such an inquiry.
5. Given the history of ‘disruptions’ in the area in the last couple of years including the fire in 2019 and now the massive demolition, the actual motives for the demolition also be thoroughly inquired into.
Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan (NBA) and National Alliance of People’s Movements (NAPM); Dr. Sunilam, Adv. Aradhna Bhargava, Kisan Sangharsh Samiti; Rajkumar Sinha, Chutka Parmanu Virodhi Sangharsh Samiti, Bargi Bandh Visthapit Evam Prabhavit Sangh and Pallav, NAPM, Madhya Pradesh;
Aruna Roy, Nikhil Dey, Shankar Singh, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), National Campaign for People’s Right to Information; Kavita Srivastava, People’s Union for Civil Liberties (PUCL); Kailash Meena NAPM Rajasthan;
Prafulla Samantara, Lok Shakti Abhiyan; Lingraj Azad, Samajwadi Jan Parishad & Niyamgiri Suraksha Samiti, Manorama, Posco Pratirodh Sangram Samiti; Lingaraj Pradhan, Satya Banchor, Anant, Kalyan Anand, Arun Jena, Trilochan Punji, Lakshimipriya Mohanty and Balakrishna Sand, Manas Patnaik, NAPM Odisha;
Sandeep Pandey (Socialist Party of India); Richa Singh & Rambeti (Sangatin Kisaan Mazdoor Sangathan, Sitapur); Rajeev Yadav & Masihuddin bhai (Rihai Manch, Lucknow & Azamgadh); Arundhati Dhuru & Zainab Khatun (Mahila Yuva Adhikar Manch, Lucknow), Suresh Rathaur (MNREGA Mazdoor Union, Varanasi); Arvind Murti & Altamas Ansari (Inquilabi Kamgaar Union, Mau), Jagriti Rahi (Vision Sansthan, Varanasi); Satish Singh (Sarvodayi Vikas Samiti, Varanasi); Nakul Singh Sawney (Chal Chitra Abhiyan, Muzaffarnagar); NAPM Uttar Pradesh
P. Chennaiah, Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union-APVVU, Ramakrishnam Raju, United Forum for RTI and NAPM, Chakri (Samalochana), Balu Gadi, Bapji Juvvala, NAPM Andhra Pradesh;
Jeevan Kumar & Syed Bilal (Human Rights Forum), P. Shankar (Dalit Bahujan Front), Vissa Kiran Kumar & Kondal (Rythu Swarajya Vedika), Ravi Kanneganti (Rythu JAC), Ashalatha (MAKAAM), Krishna (Telangana Vidyavantula Vedika-TVV), M. Venkatayya (Telangana Vyavasaya Vruttidarula Union-TVVU), Meera Sanghamitra, NAPM Telangana;
Sister Celia, Domestic Workers Union; Maj Gen (Retd) S.G.Vombatkere, NAPM, Nalini Gowda, KRRS, Nawaz, Dwiji Guru, Nalini, Madhu Bhushan and Mamatha Yajaman, Susheela, Shashank, NAPM Karnataka
Gabriele Dietrich, Penn Urimay Iyakkam, Madurai; Geetha Ramakrishnan, Unorganised Sector Workers Federation; Suthanthiran, Lenin, Inamul Hasan, Arul Doss, Barathi and Vikash NAPM Tamilnadu;
Vilayodi Venugopal, CR Neelakandan, Prof. Kusumam Joseph, Sharath Cheloor, Vijayaraghavan Cheliya, Majeendran, Magline, NAPM, Kerala;
Dayamani Barla, Aadivasi-Moolnivasi Astivtva Raksha Samiti; Basant Hetamsaria, Aloka Kujur, Dr. Leo A. Singh, Afzal Anish, Sushma Biruli, Durga Nayak, Jipal Murmu, Priti Ranjan Dash, Ashok Verma, NAPM Jharkhand;
Anand Mazgaonkar, Swati Desai, Krishnakant, Parth, Paryavaran Suraksha Samiti; Nita Mahadev, Mudita, Lok Samiti; Dev Desai, Mujahid Nafees, Ramesh Tadvi, Aziz Minat and Bharat Jambucha, NAPM Gujarat;
Vimal Bhai, Matu Jan sangathan; Jabar Singh, Uma, NAPM, Uttarakhand;
Manshi Asher and Himshi Singh, Himdhara, NAPM Himachal Pradesh
Eric Pinto, Abhijeet, Tania Devaiah, Caroline and Francesca, NAPM Goa
Gautam Bandopadhyay, Nadi Ghati Morcha; Kaladas Dahariya, RELAA, Alok Shukla, Shalini Gera, NAPM Chhattisgarh;
Samar Bagchi, Amitava Mitra, Binayak Sen, Sujato Bhadro, Pradip Chatterjee, Pasarul Alam, Amitava Mitra, Tapas Das, Tahomina Mandal, Pabitra Mandal, Kazi Md. Sherif, Biswajit Basak, Ayesha Khatun, Rupak Mukherjee, Milan Das, Asit Roy, Mita Bhatta, Yasin, Matiur Rahman, Baiwajit Basa, NAPM West Bengal;
Suniti SR, Sanjay M G, Suhas Kolhekar, Prasad Bagwe, Mukta Srivastava, Yuvraj Gatkal, Geetanjali Chavan, Bilal Khan, Jameela, Ghar Bachao Ghar Banao Andolan; Chetan Salve, Narmada Bachao Andolan, Pervin Jehangir, NAPM Maharashtra;
Faisal Khan, J S Walia, NAPM Haryana; Guruwant Singh, Narbinder Singh, NAPM Punjab;
Kamayani Swami, Ashish Ranjan, Jan Jagran Shakti Sangathan; Mahendra Yadav, Kosi Navnirman Manch; NAPM Bihar;
Rajendra Ravi, NAPM; Bhupender Singh Rawat, Jan Sangharsh Vahini; Anjali Bharadwaj and Amrita Johri, Satark Nagrik Sangathan; Sanjeev Kumar, Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch; Anita Kapoor, Delhi Shahri Mahila Kaamgaar Union; Sunita Rani, National Domestic Workers Union; Nanhu Prasad, National Cyclist Union; Madhuresh Kumar, Priya Pillai, Aryaman Jain, Divyansh Khurana, Evita Das; Anil TV, Delhi Solidarity Group, MJ Vijayan (PIPFPD), Shreya
For any further details, contact: napm...@gmail.com
जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM)राष्ट्रीय कार्यालय: 6/6, जंगपुरा बी, नई दिल्ली – 110 014
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एन.ए.पी.एम डीडीए के फैसले का विरोध करती है जिसके तहत
लगभग 4 महीने पहले धोबी हाउस, जामिया नगर में जबरन ध्वस्त किए गए 700 घरों के निवासियों को समयोचित पुनर्वास नहीं दिया जा रहा है
एन.ए.पी.एम “धोबी घाट झुग्गी अधिकार मंच” की महिलाओं के चल रहे संघर्ष को और
“जहां झुग्गी वहां मकान” की उनकी मांग का समर्थन करता है और सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई की मांग करता है।
सरकार को कोरोना महामारी के बीच सभी विध्वंस को रोकना चाहिए:
दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2006 का पालन करें।
12 जनवरी, 2021: जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की निरंतर बेरहमी पर अपना रोष प्रकट करता है। धोबी हाउस, जामिया नगर के 700 से ज़्यादा लोगों जिनके घर सितम्बर-अक्टूबर, 2020 में डीडीए द्वारा जबरन ध्वस्त किए गए थे, उनके पुनर्वास पर डीडीए लगातार ढुल-मुल रवैया अपनाए है । हम कोरोना महामारी के दौरान आश्रय और आजीविका के नुकसान की दोहरी मार झेलने वाले निवासियों को अनिश्चित जीवन की ओर धकेल कर मानव जीवन की होने वाली उपेक्षा की निंदा करते हैं।
एनएपीएम धोबी घाट झुग्गी अधिकार मंच की मांगों का समर्थन करता है, जिनमें उनके उचित पुनर्वास और इस दौरान हुए पूरे नुकसान की भरपाई प्रमुख मांगें हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में चल रहे महिलाओं के आंदोलन को व्यापक समर्थन मिले ताकि उनका समाज रोज़ की प्रतारणा से मुक्त हो सके।
विध्वंस अभियान:
डीडीए ने 24 सितंबर 2020 को दिल्ली के जामिया नगर के धोबी घाट में बटला हाउस में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। पहले चरण में ही 700 से अधिक निवासियों को जबरन बेघर किया गया और 200 से अधिक झोपड़ियों को नष्ट कर दिया गया। 8 अक्टूबर 2020 को डीडीए द्वारा दूसरे चरण के विध्वंस की शुरुआत की गई, जिस दौरान बुलडोजरों ने बाकी बची झुग्गियों को तबाह कर दिया जबकि अधिकांश निवासी काम पर बाहर गए थे। दिसंबर में डीडीए ने निवासियों की भूमि पर अतिक्रमण को तीव्र कर दिया और विशाल सीमाओं और ऊँची संरचनाओं का निर्माण करने के लिए इसे खोद दिया, जिसके परिणामस्वरूप वहां गहरे दलदल बन गए जहाँ कभी निवासियों के घर हुआ करते थे।
डीडीए के कार्य प्राकृतिक न्याय और नागरिकों के गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन हैं। डीडीए ने अपनी कार्रवाई में दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड (डीयूएसआईबी) नीति 2015 के तहत निवासियों के लिए स्थापित नीति संरक्षण को ध्यान में नहीं रखा है। डीडीए ने विध्वंस के दौरान पर्याप्त नोटिस और स्पष्ट पुनर्वास व्यवस्था जैसी प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं किया है। डीडीए ने अपने ही राज्य सरकार द्वारा 2020 के विधानसभा चुनावों में किए गए “जहां झुग्गी वहां मकान” के वादे का भी उल्लंघन किया है।
आम जनता की ज़िन्दगी पर प्रभाव:
अधिकांश निवासी जिनके घर ध्वस्त हो चुके हैं, वे धोबी घाट में कथित तौर पर दो दशकों से रह रहे हैं और डीडीए की कार्रवाई के कारण उन्होंने बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान झेला है। न केवल उन्होंने अपने घर खो दिए हैं, बल्कि उनकी जीविका भी नष्ट हो गयी है । कोरोना वायरस के संक्रमण के डर के कारण पड़ोसी इमारतों में कई निवासियों ने धोबी घाट पर रहने वाले पुरुषों और महिलाओं को रोज़गार से निलंबित कर दिया । झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों की विषम, अस्वच्छ परिस्थितियों के बारे में जानने के बाद पड़ोसी इमारतों में रहने वाले लोगों ने उनके साथ और अधिक भेदभाव किया, जिससे उनकी आजीविका को निरंतर नुकसान पहुंचा है। विस्थापित परिवार, जिनमें वृद्ध और बीमार, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं, अब कुछ अतिरिक्त एकड़ जमीन पर खुले में रहने को मजबूर हैं, जहाँ पानी नहीं भरा है । दिल्ली में पहले से ही कठोर सर्दियों में अक्सर बारिश के कारण दलदल ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे शहरवासियों की झुग्गियों में पानी भर जाता है।
ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का एक नया प्रकार पाया गया है, धोबी घाट के निवासियों को निराश्रित छोड़ दिया गया है। भोजन की भारी कमी है, सरकारी राशन की आपूर्ति अनियमित रूप से की जाती है और उसमें केवल सूखे अनाज होते हैं। शाम के दौरान क्षेत्र में बिजली भी कट जाती है, जिससे निवासियों को खाना पकाने में भारी समस्या होती है। इसके अलावा, निवासियों ने जब भी आश्रय के लिए अस्थायी बस्तियों के पुनर्निर्माण का प्रयास किया है, प्रशासन ने उन्हें नष्ट कर दिया है और अधिकारियों द्वारा उन्हें डराया भी जाता है।
धोबी घाट झुग्गी अधिकर मंच का गठन
धोबी घाट में बार-बार हो रहे अवैध विध्वंस के जवाब में महिलाओं ने धोबी घाट झुग्गी अधीकार मंच के रूप में खुद को एकत्रित किया। इस मंच का उद्देश्य जहाँ झुग्गी वहां मकान के वादे को पूरा करने की मांग करना, राहत कार्यों में सहायता करना, और विस्थापित परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करना है। अभी तक कपड़े, शॉल, कंबल के साथ-साथ राशन किट और झुग्गियों को बचाने के लिए तिरपाल बमुश्किल उपलब्ध कराए गए हैं । अंतरिम राहत प्रयास के बावजूद धोबी घाट पर आवास और सभी झुग्गी निवासियों के पुनर्वास की तत्काल मांग पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि लोग अब लगभग चार महीने से निराश्रित परिस्थितियों में रह रहे हैं। समिति के गठन और डीडीए के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने के कारण डराने-धमकाने की भी कई घटनाएं हुईं हैं।
एनएपीएम डीडीए द्वारा अवैध विध्वंस की कड़ी निंदा करता है। डीडीए की इस कार्रवाई ने विस्थापित परिवारों के सबसे मौलिक अधिकारों को उस समय छीन लिया जब महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन ने उन्हें पहले ही तबाह कर दिया था।
हम प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं, विशेष रूप से झुग्गी अधिकार मंच की महिलाओं के साथ, जिन्होंने खुद को दृढ़ता से संगठित किया है और संकट के दौर में एक मज़बूत संघर्ष का नेतृत्व कर रही हैं।
हम निम्नलिखित मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं:
1. धोबी घाट, बटला हाउस के सभी निवासियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रभाव से पूर्ण पुनर्वास और नुकसान के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2. पुनर्वास और अंतरिम आर्थिक अनुदान के साथ-साथ सभी परिवारों को खाद्यान्न, घरेलू सामग्री और आवश्यक आपूर्ति के माध्यम से राहत सहायता प्रदान की जाए।
3. विध्वंस से प्रभावित बच्चों और महिलाओं के पोषण, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच शुरू की जानी चाहिए जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों सहित निवासियों के ख़िलाफ़ अनुचित बल का इस्तेमाल किया तथा “जहां झुग्गी वहां मकान” आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। जांच के आधार पर उन पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए।
5. 2019 में आग लगने और अब बड़े पैमाने पर विध्वंस, सहित पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में हुए दुर्घटनाओं के इतिहास को देखते हुए विध्वंस के वास्तविक उद्देश्यों की भी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
मेधा पाटकर (नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय); डॉ सुनीलम, आराधना भार्गव (किसान संघर्ष समिति), राजकुमार सिन्हा (चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति); पल्लव (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, मध्य प्रदेश)
अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह (मज़दूर किसान शक्ति संगठन); कविता श्रीवास्तव (PUCL); कैलाश मीणा (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, राजस्थान); प्रफुल्ल समांतर (लोक शक्ति अभियान)
लिंगराज आज़ाद (समजवादी जन परिषद्, नियमगिरि सुरक्षा समिति); लिंगराज प्रधान, सत्य बंछोर, अनंत, कल्याण आनंद, अरुण जेना, त्रिलोचन पुंजी, लक्ष्मीप्रिया, बालकृष्ण, मानस पटनायक (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, ओडिशा)
संदीप पांडेय (सोशलिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया); ऋचा सिंह, रामबेटी (संगतिन किसान मज़दूर संगठन, सीतापुर); राजीव यादव, मसीहुद्दीन (रिहाई मंच, लखनऊ); अरुंधति धुरु, ज़ैनब ख़ातून (महिला युवा अधिकार मंच, लखनऊ); सुरेश राठोड (मनरेगा मज़दूर यूनियन, वाराणसी),अरविन्द मूर्ति, अल्तमस अंसारी (इंक़लाबी कामगार यूनियन, मऊ), जाग्रति राही (विज़न संसथान, वाराणसी), सतीश सिंह (सर्वोदयी विकास समिति, वाराणसी); नकुल सिंह साहनी (चल चित्र अभियान)
पी चिन्नय्या (APVVU); रामकृष्णं राजू (यूनाइटेड फोरम फॉर RTI एंड NAPM); चकरी (समालोचना); बालू गाडी, बापजी जुव्वाला (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, आंध्र प्रदेश); जीवन कुमार, सईद बिलाल (ह्यूमन राइट्स फोरम); पी शंकर (दलित-बहुजन फ्रंट); विस्सा किरण कुमार , कोंदल (रयथु स्वराज्य वेदिका); रवि कनगंटी (रयथु, JAC ); आशालता (मकाम); कृष्णा (TVV); एम् वेंकटय्या (TVVU ); मीरा संघमित्रा (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, तेलंगाना)
सिस्टर सीलिया (डोमेस्टिक वर्कर यूनियन); मेजर जनरल (रिटायर्ड) एस जी वोमबतकेरे (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय); नलिनी गौड़ा (KRRS); नवाज़, द्विजी गुरु, नलिनी, मधु भूषण, ममता, सुशीला, शशांक (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, कर्नाटक)
गाब्रिएल (पेन्न उरिमय इयक्कम, मदुरै); गीता रामकृष्णन (USWF); सुतंतिरण, लेनिन, इनामुल हसन, अरुल दोस, भारती, विकास (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, तमिल नाडु);
विलायोडी, सी आर नीलकंदन, कुसुमम जोसफ, शरथ चेल्लूर, विजयराघवन, मजींदरन, मगलीन (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, केरल)
दयामनी बरला (आदिवासी- मूलनिवासी अस्तित्व रक्षा समिति); बसंत, अलोक, डॉ लियो, अफ़ज़ल, सुषमा, दुर्गा, जीपाल, प्रीति रंजन, अशोक (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, झारखण्ड)
आनंद माज़गाओंकर, स्वाति, कृष्णकांत, पार्थ (पर्यावरण सुरक्षा समिति); नीता महादेव, मुदिता (लोक समिति ); देव देसाई, मुजाहिद, रमेश, अज़ीज़, भरत (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, गुजरात)
विमल भाई (माटु जन संगठन); जबर सिंह, उमा (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, उत्तराखंड)
मान्शी, हिमशि, हिमधारा (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, हिमाचल प्रदेश)
एरिक, अभिजीत, तान्या, कैरोलिन, फ्रांसेस्का (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, गोवा)
गौतम बंदोपाध्याय (नदी घाटी मोर्चा); कलादास डहरिया (RELAA); अलोक, शालिनी (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, छत्तीसगढ़)
समर, अमिताव, बिनायक, सुजाता, प्रदीप, प्रसारुल, तपस, ताहोमिना, पबित्र, क़ाज़ी मुहम्मद, बिश्वजीत, आयेशा, रूपक, मिलान, असित, मीता, यासीन, मतीउर्रहमान, बाइवाजित (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, पश्चिम बंगाल)
सुनीति, संजय, सुहास, प्रसाद, मुक्त, युवराज, गीतांजलि, बिलाल, जमीला (घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन); चेतन साल्वे (नर्मदा बचाओ आंदोलन); परवीन जहांगीर (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, महाराष्ट्र)
फैसल खान, जे इस वालिया (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, हरियाणा)
गुरुवंत सिंह, नरबिंदर सिंह (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, पंजाब)
कामायनी, आशीष रंजन (जन-जागरण शक्ति संगठन); महेंद्र यादव (कोसी नवनिर्माण मंच)
राजेंद्र रवि (जन-आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय); भूपेंद्र सिंह रावत (जन संघर्ष वाहिनी); अंजलि, अमृता जोहरी (सतर्क नागरिक संगठन); संजीव कुमार (दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच); अनीता कपूर (दिल्ली शहरी महिला कामगार यूनियन); सुनीता रानी ( नेशनल डोमेस्टिक वर्कर यूनियन); नन्हू प्रसाद (नेशनल साइकिलिस्ट यूनियन); मधुरेश, प्रिया, आर्यमन, दिव्यांश, ईविता, अनिल (दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप); एम् जे विजयन (PIPFPD), श्रेया
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