सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्धियाँ

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सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्धियाँ

       सर्व शिक्षा अभियान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढा है, बालक-बालिका भेदभाव तथा सामाजिक दूरियों में कमी आई है। प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में कमी काफी हद तक दूर हुई है। अभियान के तहत 1.29 लाख से ज्यादा स्कूल खोले गए हैं, 1.06 लाख विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया है, 3.30 लाख अतिरिक्त कमरे बनाए गए हैं, 1.62 लाख पेयजल सुविधाओं तथा 2.22 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता क्रमिक रूप से बढ रही है। अधिसंख्य शिक्षा गारंटी स्कीम (ईजीएस) और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (एआईई) विद्यालयों को मुख्यधारा में जोड़ा जा चुका है और इससे कई बच्चों को नियमित स्कूलों में पढने क़ा अवसर मिला है। देश प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को दाखिले के मामले में लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहा है। 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के 94 प्रतिशत बच्चे इस समय स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। नवीनतम सकल दाखिला अनुपात (जीईआर) आंकड़ों से उल्लेखनीय प्रगति का पता चलता है। 2003-04 में यह अनुपात 90 प्रतिशत था जो 2004-05 में बढक़र 98 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसी प्रकार शुध्द दाखिला अनुपात (एनईआर) भी इस अवधि में 72 प्रतिशत से बढक़र 82 प्रतिशत पहुंच गया है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में दाखिला हर वर्ष 10 प्रतिशत के हिसाब से बढ रहा है। बालक-बालिका भेदभाव लगभग समाप्त हो गया है। बालक-बालिका समानता सूचकांक (जीपीआई) में वृध्दि इसका परिचायक है। कई राज्यों में प्राथमिक स्तर पर यह सूचकांक 90 से ऊपर पहुंच चुका है। प्राथमिक स्तर पर जीपीआई बढक़र 83 पर पहुंच गया है।

       वर्ष 2001-02 में 39 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढार्ऌ छोड़ जाते थे। इनकी संख्या में गिरावट आई है और 2003-04 में यह प्रतिशत गिरकर 31 प्रतिशत रह गया है। बीच में पढार्ऌ छोड़ जाने वाले छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या ज्यादा थी। वर्ष 2001-02 में 40 प्रतिशत बालिकाएं बीच में ही पढार्ऌ छोड़ जाती थीं। वर्ष 2003-04 में यह प्रतिशत 28 रह गया है, लेकिन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के 37 और 49 प्रतिशत बच्चे अभी भी बीच में पढार्ऌ छोड़ जाते हैं और यह अभी भी एक चुनौती भरा मुद्दा बना हुआ है।

       2003 में 205 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। 31 मार्च, 2006 को ऐसे बच्चों की संख्या घटकर 73 लाख रह गई है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकांश बच्चों का स्कूल न जाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। अब ज्यादा ध्यान ऐसे ही बच्चों को स्कूली व्यवस्था में दाखिल कराने पर दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार पर और ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

       सर्व शिक्षा अभियान या सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय  कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राज्यों की सहभागिता से  6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समयबध्द तौर तरीकों से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

      सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य        -

Ø     वर्ष 2005 तक सभी बच्चों का स्कूलों, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटे शिविर *

Ø     वर्ष 2007 तक सभी प्रकार की बालक-बालिका तथा सामाजिक भेदभाव दूर करना और 2010 तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना।

Ø     वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में शिक्षा जारी रखने के लिए बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त करना और

Ø     जीवन के लिए शिक्षा पर विशेष जोर देने के साथ-साथ बेहतर स्तर की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान।

       सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत 10वीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) का हिस्सा 75 और 25 के अनुपात में रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य के 25 प्रतिशत शेयर में से 15 प्रतिशत शेयर पूर्वोत्तर राज्य विकास विभाग द्वारा वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य विकास विभाग वर्ष 2005-2006 तथा 2006-07 के लिए यह शेयर वहन करेगा।

       सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 11 लाख बस्तियों में 209 करोड़ बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। स्कीम के तहत 9.72 लाख मौजूदा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 36.95 लाख अध्यापकों को शामिल किया गया है।