PRESS RELEASE
Discard the Zoo Safari Project: Conserve Aravalli Ecosystem:
Uphold Community Rights & Forest Rights Act
8th Sep, 2025: The National Alliance for Climate and Ecological Justice (NACEJ), a pan Indian forum of NAPM comprising grassroots movement activists, ecologists, climate scientists, environmental researchers and lawyers today sent a memorandum to the Union Minister of Environment, Forests and Climate Change, and the Chief Minister of Haryana, calling for immediately abandoning the proposed Aravalli Zoo Safari Park. The memorandum critiques the proposed project and suggests alternatives, while also stressing the need for effective conservation of the fragile Aravalli ecosystem, upholding of community rights and the Forest Rights Act.
The Haryana government, initially through its Tourism Department, proposed the creation of the "World’s Largest Curated Safari Park" across 10,000 acres of Aravalli hill land in the Gurugram and Nuh districts. The officially stated purpose of the project is the conservation of biodiversity and natural heritage, groundwater recharge, habitat improvement, and providing environmental education and recreation. The project plan includes extensive infrastructure, such as animal enclosures, guest houses, research centers, hotels, restaurants, auditoriums, entertainment parks, man made lakes, a safari club for conferences, and retail spaces.
The land identified for the project is ecologically significant. It comprises areas notified under the Punjab Land Preservation Act (PLPA), 1900, and land afforested under the Aravalli Notably, a significant portion of the funding for the project will reportedly be sourced from compensatory payments for forest loss due to the disastrous megaproject planned in the Great Nicobar Island. The Haryana Zoo safari project is fundamentally a commercial tourism venture with severe and irreversible negative consequences for the region's ecology, wildlife, and local communities.
1. Social Impact and Violation of Community Rights:
The project threatens the livelihoods and rights of local communities who depend on the Aravalli forests for fodder, fuelwood, and other resources. Following the declaration of 24,353 hectares as ‘Protected Forest’ for compensatory afforestation, the Haryana Government suspended all community and individual rights over the land for 30 years. According to environmental researcher and lawyer Meenakshi Kapoor, “This action is in contravention of the Indian Forest Act, 1927, and directly violates the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), which mandates the recording and recognition of people's rights.” Furthermore, the project risks the displacement of approximately 100 economically vulnerable families who live in the area but lack formal land titles.
2. Impact on Native Wildlife and Habitat Fragmentation:
The plan to introduce exotic, charismatic species like tigers, lions, and cheetahs into fenced enclosures is a major point of contention. Conservation experts argue that fencing a contiguous 10,000-acre patch of forest will be devastating. It will fragment a critical and last-remaining functional wildlife corridor in Haryana, which connects the Mangar Bani and Asola sanctuaries and is used by native species like leopards, striped hyenas, sambar deer, and honey badgers. This fragmentation will obstruct the free movement of native wildlife, disrupt natural food chains, and likely increase human-wildlife conflict. In the opinion of Neha Sinha, conservation biologist, “Any obstruction in the contiguous patch of Aravalli forests will lead to large-scale changes in the region and these will be “devastating” to the ecology of the hills.” The focus on a few "exotic" species for tourism also risks the neglect of the several endangered and threatened native species that the Aravallis currently support.
3. Ecological Degradation and Resource Strain:
The Aravalli range is a critical ecological feature, serving as a natural barrier against desertification and acting as a vital groundwater recharge zone for the water-deficit National Capital Region. Neelam Ahluwalia, founder of People for Aravallis, a civil society group advocating conservation of the Aravallis, said, “The extensive construction planned—including hotels, clubs, roads, and artificial water bodies—will involve clearing vegetation, destroying micro-habitats, and disrupting the region's aquifers. This will put immense pressure on an already severely depleted groundwater table in both Gurugram and Nuh. The influx of tourists will also lead to increased waste generation, pollution, and noise, further disturbing the fragile ecosystem. This is particularly alarming in a region already struggling with illegal construction, rampant illegal mining, and the environmental disaster of the Bandhwari landfill.”
4. Flawed Premise and Legal Challenges:
The project's core objectives are commercial, not conservationist. The origin of the project in the Tourism Department and the list of mandatory components, which are overwhelmingly focused on infrastructure and entertainment, betray its true intent. The project appears to be exploiting a controversial loophole in the Forest Conservation (Amendment) Act, 2023, which reclassifies zoos and safaris as "forestry activities," thereby exempting them from the rigorous forest clearance process. This amendment is currently under challenge in the Supreme Court, and the Haryana government should await the verdict before proceeding.
Recommendations and Proposed Alternatives: In light of the severe and multifaceted drawbacks and risks, we place a set of clear recommendations for an alternative path forward:
Issued by: National Alliance for Climate and Ecological Justice (NACEJ), affiliated with NAPM
Contact for details: E-mail: nacej...@gmail.com
प्रेस विज्ञप्ति
चिड़ियाघर सफारी परियोजना रद्द करें: अरावली पारिस्थितिकी का संरक्षण करें!
सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करे ! वन अधिकार अधिनियम का ठोस अमल करें!
8 सितंबर, 2025: राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावर्णीय न्याय मंच (NACEJ - NAPM) ने आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर, मांग किया कि प्रस्तावित अरावली चिड़ियाघर सफारी पार्क परियोजना को तत्काल रद्द किया जाए। ज्ञापन में प्रस्तावित परियोजना की आलोचना की गई है और वैकल्पिक उपाय सुझाए गए हैं, साथ ही नाज़ुक अरावली पारिस्थितिकी के प्रभावी संरक्षण, सामुदायिक अधिकारों की रक्षा और वन अधिकार अधिनियम के पालन की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया है। NACEJ - जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) का एक अखिल भारतीय मंच हैं, जिसमें जमीनी स्तर के आंदोलनकारी, पारिस्थितिकीविद, जलवायु वैज्ञानिक, पर्यावरण शोधकर्ता और वकील शामिल हैं।
हरियाणा सरकार ने, शुरू में अपने पर्यटन विभाग के माध्यम से, गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में अरावली पहाड़ी की 10,000 एकड़ भूमि पर "दुनिया का सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क" बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना का आधिकारिक उद्देश्य जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, आवास सुधार और पर्यावरण शिक्षा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। परियोजना योजना में व्यापक बुनियादी ढाँचा शामिल है, जैसे पशु बाड़े, अतिथि गृह, अनुसंधान केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट, सभागार, मनोरंजन पार्क, मानव निर्मित झीलें, सम्मेलनों के लिए एक सफारी क्लब और खुदरा स्थान।
परियोजना के लिए चिन्हित भूमि पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900 के तहत अधिसूचित क्षेत्र और अरावली के अंतर्गत वनरोपित भूमि शामिल है। उल्लेखनीय है कि परियोजना के लिए धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में नियोजित विनाशकारी मेगाप्रोजेक्ट के कारण वनों के नुकसान की भरपाई के भुगतान से प्राप्त किया जाएगा।
हरियाणा चिड़ियाघर सफारी परियोजना मूल रूप से एक वाणिज्यिक पर्यटन उद्यम है जिसके क्षेत्र की पारिस्थितिकी, वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों पर गंभीर और अपरिवर्तनीय नकारात्मक परिणाम होंगे।
1. सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक अधिकारों का उल्लंघन:
यह परियोजना उन स्थानीय समुदायों की आजीविका और अधिकारों के लिए खतरा है जो चारे, ईंधन की लकड़ी और अन्य संसाधनों के लिए अरावली के जंगलों पर निर्भर हैं। प्रतिपूरक वनरोपण के लिए 24,353 हेक्टेयर क्षेत्र को 'संरक्षित वन' घोषित करने के बाद, हरियाणा सरकार ने 30 वर्षों के लिए भूमि पर सभी सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकारों को निलंबित कर दिया। पर्यावरण शोधकर्ता और वकील मीनाक्षी कपूर के अनुसार, “यह कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उल्लंघन है और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) का सीधा उल्लंघन करती है, जो लोगों के अधिकारों को दर्ज करने और मान्यता देने का आदेश देता है।“ इसके अलावा, इस परियोजना से लगभग 100 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विस्थापन का खतरा है, जो इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनके पास औपचारिक भूमि के मालिकाना हक नहीं हैं।
2. देशी वन्यजीवों पर प्रभाव और आवास विखंडन:
बाघ, शेर और चीते जैसी विदेशी, आकर्षक प्रजातियों को बाड़ों में लाने की योजना विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है। संरक्षण विशेषज्ञों का तर्क है कि 10,000 एकड़ के जंगल के एक सन्निहित हिस्से को बाड़ लगाना विनाशकारी होगा। यह हरियाणा में एक महत्वपूर्ण और अंतिम शेष कार्यात्मक वन्यजीव गलियारे को खंडित कर देगा, जो मंगर बानी और असोला अभयारण्यों को जोड़ता है और जिसका उपयोग तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घा, सांभर हिरण और शहद बेजर जैसी देशी प्रजातियों द्वारा किया जाता है। यह विखंडन देशी वन्यजीवों की मुक्त आवाजाही में बाधा उत्पन्न करेगा, प्राकृतिक खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित करेगा और संभवतः मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ाएगा। संरक्षण जीवविज्ञानी नेहा सिन्हा के अनुसार, "अरावली के जंगलों के सन्निहित भाग में किसी भी प्रकार की बाधा से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होंगे और ये पहाड़ियों की पारिस्थितिकी के लिए "विनाशकारी" होंगे।" पर्यटन के लिए कुछ "विदेशी" प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने से अरावली में वर्तमान में पाई जाने वाली कई लुप्तप्राय और संकटग्रस्त देशी प्रजातियों की उपेक्षा का भी खतरा है।
3. पारिस्थितिक क्षरण और संसाधनों पर दबाव:
अरावली पर्वतमाला एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक विशेषता है, जो मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है और जल-घाटे वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। पीपुल फॉर अरावल्लीस नागरिक समाज समूह के संस्थापक नीलम अहलुवालिया, जो अरवलिस के संरक्षण की वकालत करते हैं, ने कहा, “नियोजित व्यापक निर्माण कार्य—जिसमें होटल, क्लब, सड़कें और कृत्रिम जल निकाय शामिल हैं—में वनस्पतियों को साफ करना, सूक्ष्म आवासों को नष्ट करना और क्षेत्र के जलभृतों को बाधित करना शामिल होगा। इससे गुरुग्राम और नूंह दोनों में पहले से ही गंभीर रूप से कम हो चुके भूजल स्तर पर भारी दबाव पड़ेगा। पर्यटकों की आमद से कचरा उत्पादन, प्रदूषण और शोर में भी वृद्धि होगी, जिससे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और भी अधिक प्रभावित होगा। यह उस क्षेत्र (बंधवारी का कचरा भराव क्षेत्र) में विशेष रूप से चिंताजनक है जो पहले से ही अवैध निर्माण, बड़े पैमाने पर अवैध खनन और बंधवाड़ी लैंडफिल की पर्यावरणीय आपदा से जूझ रहा है।“
4. दोषपूर्ण आधार और कानूनी चुनौतियाँ:
परियोजना के मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक हैं, संरक्षणवादी नहीं। पर्यटन विभाग में परियोजना की उत्पत्ति और अनिवार्य घटकों की सूची, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे और मनोरंजन पर केंद्रित हैं, इसके वास्तविक उद्देश्य को उजागर करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परियोजना 2023 के वन संरक्षण संशोधन अधिनियम की एक विवादास्पद खामी का फायदा उठा रही है, जो चिड़ियाघरों और सफारी को "वानिकी गतिविधियों" के रूप में पुनर्वर्गीकृत करता है, जिससे उन्हें कठोर वन मंजूरी प्रक्रिया से छूट मिलती है। यह संशोधन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है, और हरियाणा सरकार को आगे बढ़ने से पहले फैसले का इंतजार करना चाहिए।
सिफारिशें और प्रस्तावित विकल्प
गंभीर और बहुआयामी जोखिमों को देखते हुए, हम आगे बढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में स्पष्ट सिफारिशों का एक समूह प्रस्तुत करते हैं:
1. चिड़ियाघर सफारी परियोजना रद्द करें: प्राथमिक सिफारिश यह है कि वर्तमान चिड़ियाघर सफारी प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्द किया जाए, क्योंकि इसकी वाणिज्यिक प्रकृति नाजुक अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण आवश्यकताओं के साथ मौलिक रूप से असंगत है।
2. वास्तविक संरक्षण और पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित करें: एक वाणिज्यिक पार्क के बजाय, सरकार को प्रमुख संरक्षणवादियों द्वारा एक स्वतंत्र अध्ययन कराना चाहिए ताकि अरावली के लिए एक विज्ञान-आधारित संरक्षण योजना बनाई जा सके, जो इसकी पारिस्थितिक सेवाओं को बहाल करने पर केंद्रित हो।
3. सामुदायिक अधिकारों को बहाल करें: हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि वह सामुदायिक अधिकारों के निलंबन को वापस ले और वन अधिकार अधिनियम, 2006 को ठीक से लागू करे। सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देना और स्थानीय समुदायों को अपने वनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना संरक्षण के लिए एक अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण है।
4. सच्चे ईकोटूरिज्म को बढ़ावा दें: सफारी पार्क के विकल्प के रूप में, हम क्षेत्र के देशी वन्यजीवों और स्थानीय संस्कृति पर केंद्रित एक वास्तविक और न्यायसंगत ईकोटूरिज्म मॉडल विकसित करने का सुझाव देते हैं। गुरुग्राम में अत्यधिक सफल 400 एकड़ का अरावली जैव विविधता पार्क - जिसने देशी पारिस्थितिकी को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया - बड़े पैमाने पर दोहराने के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल है। इस तरह की पहल अरावली की पारिस्थितिक अखंडता को खतरे में डाले बिना स्थानीय आजीविका को बढ़ाएगी और पर्यटन राजस्व उत्पन्न करेगी।
जारीकर्ता: राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावर्णीय न्याय मंच" (NACEJ) - जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM)
संपर्क: nacej...@gmail.com
Letter and detailed submission to the MoEF&CC & Haryana Govt below:
Representation to cancel the proposed Aravalli Safari Park Project proposed in 10,000 acres of Gurugram and Nuh districts of Haryana and Safeguard the Aravallis
[PDF and Word Doc of Detailed Position Paper with Recommendations Attached ]
To, The Minister, Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt of India, New Delhi |
To, The Chief Minister, Govt of Haryana, Chandigarh |
Dear Mr. Bhupender Yadav and Mr. Nayab Singh Saini,
This representation is being sent on behalf of the National Alliance for Climate and Ecological Justice (NACEJ), a pan Indian forum of the National Alliance of People’s Movements (NAPM), comprising grassroots movement activists, ecologists, climate scientists, environmental researchers and lawyers. We hereby call upon the Government to immediately cancel the proposed Aravalli Zoo Safari Park in Haryana, in its current form. We also urge you to take urgent measures for effective conservation of the fragile Aravalli ecosystem, uphold community rights and the Forest Rights Act.
Through this representation, NACEJ is sharing with you a position paper that we have written, with inputs from leading conservationists, ecologists, environmental scientists of India on the Aravalli Safari Park Project proposed in 10,000 acres of the Aravalli range in Gurugram and Nuh districts of the state of Haryana. The paper includes facts as provided by the government in public domain so far, a fact-based critique of the project and possible alternatives. This representation throws light on our serious objections to this project and gives suggestions for protecting the region. Considering the severe and multifaceted drawbacks and risks of the proposed project, our recommendations and proposed alternatives are as follows:
Sincerely,
Members of National Alliance for Climate and Ecological Justice (NACEJ), affiliated with NAPM
Contact for details: E-mail: nacej...@gmail.com