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Satish Singh

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Oct 31, 2018, 12:39:40 AM10/31/18

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#मी टू अभियान को फेम का समर्थन

जेंडर और सामाजिक न्याय पर पुरुषों और लड़कों के साथ काम करने वाले संगठनों, नेटवर्कों और व्यक्तियों के रूप में, हमने पाया है कि एन०जी०ओ० और स्वैच्छिक क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं निकलकर आई हैं| हम इस बात से चिंतित हैं कि जेंडर न्याय और मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करने वाले कुछ पुरुष भी इन घटनाओं में शामिल पाए गये हैं।

# मी टू अभियान ने, कई वर्षों बाद महिलाओं को अपने अनुभवों को रखने का माहौल दिया है| हम यौन उत्पीड़न से प्रभावित सभी महिलाओं के साथ एकजुट होकर खड़े हैं जो साहस के साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आगे आई हैं। हम उन सभी महिलाओं को भी अपना समर्थन देते हैं, जो अभी तक चुप हैं या जिन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की है।

हम जोर देते हैं कि सभी संगठन/संस्थाएं, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार समितियां बनाये जो सक्रिय तरीके से तत्काल व समय पर कार्यवाही करें । हमारा मानना है कि सभी कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित होना चाहियें जहां हर महिला बिना किसी डर, भेदभाव, हिंसा या उत्पीड़न के काम कर सके|

फोरम टू इंगेज मेन (फेम)

FEM Supports #MeToo Campaign

As organizations, networks and individuals working on gender and social justice, with a focus on engaging men and boys in the work, we note with concern the increasing reports of sexual harassment in the NGO and voluntary sector. We are particularly disturbed to hear that men working on issues of gender justice and human rights have also been identified in these reports.

The #MeToo campaign has finally provided space for women to speak out after years and sometimes even decades. We stand in solidarity with all survivors of sexual harassment who have bravely come forward to share their experiences. We extend our support to all women, including those who choose to remain silent or anonymous.

We emphasize it is imperative for all organizations to set up committees to address sexual harassment in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. We affirm our conviction that all work spaces should be safe and enabling, where everyone can work without the fear of discrimination, violence, or harassment, and where prompt and timely redress mechanisms are put in place.