Dear all,
MSEDCL has already sent a message for changing the existing electricity meter to smart meter.
It is learnt from other areas of Pune that the consumers are receiving inflated bills with the installation of these smart meters.
Various societies have given a letter expressing their dissent about this forceful installation.
We, committee members, propose to give the following letter to MSEDCL on behalf of EEA, subject to receiving explicit consent from all of you.
प्रति,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
मा. उपकार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी,
---
विषय: स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या बेकायदेशीर व जबरदस्तीच्या प्रक्रियेस लेखी व कायदेशीर नकार देणे बाबत तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
---
अर्जदार:
ग्राहक क्रमांक:
पत्ता:
मोबाईल नं.:
---
महोदय,
मला महावितरणकडून दि. 13/06/2026 रोजी SMS/व्हॉट्सॲप द्वारे स्मार्ट मीटर बसवण्याबाबत 48 तासांची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे. सदर नोटीस व प्रक्रिया ही पूर्णतः बेकायदेशीर, नियमबाह्य व दिशाभूल करणारी असल्याने मी खालील कायदेशीर कारणांवर आधारित स्मार्ट मीटर बसवण्यास स्पष्ट व ठाम नकार देत आहे.
---
माझ्या नकाराची कायदेशीर कारणे पुढीलप्रमाणे:
1) सक्तीचा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही:
केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाची दि. 17/08/2021 ची अधिसूचना ही केवळ उद्दिष्टात्मक असून कोणत्याही ग्राहकावर सक्तीने स्मार्ट मीटर बसवण्याचा अधिकार प्रदान करत नाही.
2) मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश:
जनहित याचिका क्र. WP 5591/2023 मध्ये मा. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की ग्राहकाच्या लेखी संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवता येणार नाही. अन्यथा ती कारवाई बेकायदेशीर समजली जाईल.
3) सध्याचे मीटर सुस्थितीत आहे:
माझे विद्यमान मीटर हे BIS प्रमाणित असून व्यवस्थित कार्यरत आहे. विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 55 नुसार कार्यरत मीटर बदलणे बंधनकारक नाही.
4) 48 तासांची नोटीस नियमबाह्य आहे:
MERC विद्युत पुरवठा संहिता 2021 नुसार मीटर बदलासाठी किमान 15 दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. SMS/व्हॉट्सॲपद्वारे 48 तासांची नोटीस ही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही.
5) आर्थिक नुकसान व ग्राहक हिताचा प्रश्न:
स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच प्रीपेड प्रणालीमुळे ग्राहकांवर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
---
माझी ठाम मागणी:
वरील सर्व बाबींचा विचार करता, मी माझ्या संमतीशिवाय माझ्या परिसरात स्मार्ट मीटर बसवण्यास स्पष्ट नकार देत आहे. त्यामुळे माझ्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याला मीटर बदलण्यासाठी पाठवू नये.
जर माझ्या नकारानंतरही जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तर मी खालील प्राधिकरणांकडे कायदेशीर कारवाई करणार आहे:
1) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC), मुंबई
2) ग्राहक तक्रार निवारण मंच
3) संबंधित पोलीस स्टेशन
तसेच ही कारवाई बेकायदेशीर अतिक्रमण, दिशाभूल व न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान म्हणून नोंदवली जाईल.
---
सोबत जोडले:
1) सध्याच्या वीज बिलाची प्रत
---
आपला विश्वासू,
नाव: ____________________
सही: ____________________
दि.: ____ / 06 / 2026
---
प्रत माहितीसाठी:
1) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC), मुंबई
2) मा. अधीक्षक अभियंता, महावितरण,
Let us have your consent by return mail. Please note that In the absence of explicit consent from any one of the members, we may not be in a position to send the letter.
Thanks and regards
Atul Lakhote
Treasurer