Rajendra Singh is organizing a signficant non-violent campaign in India.

[Jon Schull]

Rajendra Singh is organizing a significant non-violent campaign in India.   See below

@Rajendra Singh,  would you like to present at a forthcoming ERA Town Hall.   

This coming Wednesday's meeting is at April 15 3pm (Neal Spackman, Tappas Mollick and EarthPBC, Mangroves and MRV), 

If you are an early riser, our April 29 meeting at 9 PM ET (6:30 AM India Standard Time (IST) on April 25) might be convenient for you.

And if not that, how about May 13 at 9am ET May 13, 6:30 PM IST (India) ?

Translated from Hindi below

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---------- Forwarded message ---------
From: Rajendra Singh <jalpur...@gmail.com>
Date: Wed, 8 Apr 2026 at 03:44
Subject: संवैधानिक दायित्व का पालन ही अरावली को बचायेगा।
To:

सत्याग्रह संदेश

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अब अरावली पर्वत को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमारे संविधान ने हमारे पर्वत और पर्यावरण को बचाने के लिए स्पष्ट सरकार का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 21 और 48A में दिया है। संविधान के अनुच्छेद 51 A और G की पालना करते हुए, हम उच्चतम न्यायालय से अरावली को बचाने की याचिका कर चुके है। अब हम सब अरावली के बेटों और बेटियों को संगठित होकर अरावली जैसी है, वैसी ही बचाए रखने हेतु सक्रिय होकर अहिंसक सत्याग्रह करें। सरकार से संलग्न लेख द्वारा संविधान के प्रकाश में अरावली को बचाने का संवैधानिक दायित्व पूरा कराएं।

संवैधानिक दायित्व का पालन ही अरावली को बचायेगा।

प्रकाशनार्थ - जलपुरुष राजेन्द्र सिंह

प्रशासनिक व्यवस्था से अरावली का पारिस्थितिकी - पर्यावरण संरक्षण सम्भव नहीं है। यह वाद-विवाद की प्रक्रिया को जन्म देता है जो जटिलताओं को और बढ़ा देता है। प्रशासनिक एवं विशेषज्ञ समिति समस्या का समाधान नहीं करती हैं बल्कि उसे और अधिक जटिल बना देती हैं। चूंकि यह प्रक्रिया सर्वानुमति का निर्धारण नहीं करती है, इस कारण इस प्रक्रिया के द्वारा लिये गए निर्णय प्रकृति संपदा को क्षति पहुंचाने वाले ही देखे गए है। इसी कारण से अरावली के अस्तित्व को अग्रिम और सार्वभौमिक रूप में तय किया जाना संवैधानिक समझ और संवैधानिक आधार पर जरूरी होगा। संविधान, सार्वभौमिक सत्य को सुरक्षा और संवर्धन प्रदान करता है। यही प्रक्रिया मानवता और प्रकृति के साझे हित को सुरक्षित व संरक्षित रख सकती है।
संवैधानिक रूप से संरक्षित हित को कानूनी रूप में उजागर करने से पहले उसकी “गृहीता” का निर्णय किया जाना आवश्यक है। यह निर्णय पूर्व में, सार्वभौमिक रूप से और बिना किसी निजी हित और स्वार्थ के स्वयं संवैधानिक प्रकाश व परिसीमन में निर्धारित होना चाहिए। इसी विचार को “संवैधानिक गृहीता या संवैधानिक दायित्व का सिद्धांत” कहा जाता है। इसका सार यह है कि यदि संवैधानिक संरक्षण को केवल परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक और प्रभावी वचन के रूप में बनाए रखना है, तो इस प्रकार का पूर्व और अनिवार्य संवैधानिक निर्धारण अपरिहार्य है।
पूर्व निर्धारण, संवैधानिक धरातल पर किये बिना, केवल दोष और हानि की समीक्षा करके, इस अहम् प्रश्न का निवारण नहीं हो सकता। इसलिये अरावली पर हुए सतत् खनन के कुप्रभाव का संवैधानिक निर्धारण जरूरी है, तभी संवैधानिक दायित्व का पालन होगा। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने अपने 2014 से पूर्व के निर्णयों द्वारा किया था और केवल ‘अरावली संरक्षण’ को ही अनुमति दी गई थी; खनन को नहीं। उच्चतम न्यायालय में अब जो प्रक्रिया चालू है, उससे संवैधानिक विचलन और विनाश की संभावनाऐं दिख रही है। इसे संवैधानिक कसौटी पर समझना होगा। इसी पूर्व निर्धारित सोच के आधार पर निर्णय लेना जरूरी होगा तभी संवैधानिक गृहीता के सिद्धान्त का पालन संभव होगा। अरावली हेतु प्रस्तावित समिति को काम सोंपने से पहले इस समिति के कामों की प्रक्रिया के परिणामों को समझकर और संवैधानिक दायित्व के प्रकाश में ही इस सार्वभौमिक प्रश्न का निवारण करना होगा।
100 मीटर उंचाई को ही अरावली पहाडियां मानना न तो संवैधानिक है, न ही तर्क संगत है। अरावली कोई पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि यह भारत की सतत् विरासत है-पर्यावरण का वरदान है। यह प्राकृतिक संपदा जो हमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन देती है, वह भारत राष्ट्र के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति के लिए एक उपहार है। इसी कारण संवैधानिक निर्धारण एवं संवैधानिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसलिए यह जरूरी है कि उच्चतम न्यायलय संविधान का दायित्व व गृहिता सिद्धांत को अपनाये ताकि अरावली की रक्षा हो सके। संवैधानिक सिद्धान्त के प्रकाश में उच्चतम न्यायालय ने 7 मई 1992 को अरावली संरक्षण कानून की अधिसूचना जारी कराई थी; वैसी ही अब सम्पूर्ण अरावली संरक्षण कानून बनाने की दिशा तय होनी चाहिए। खनन से अरावली का विनाश होगा, यह मानकर कानून बनने से पहले ही, शासन को हर संभावित क्षति होने से अरावली को बचाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया हो तो ऐसी विधिक या अमान्य कार्यवाही को संवैधानिक अनुमति नहीं देना चाहिए। यही मार्ग संवैधानिक संरक्षण और संवैधानिक गृहीता सिद्धांत के लिए श्रेयस्कर है।

इस विषय को, जो संवैधानिक है, उसे वाद-विवाद की कानूनी प्रक्रिया पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अरावली की परिभाषा का समाधान विशेषज्ञ, प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया द्वारा सम्भव नहीं है। ऐसा हुआ तो यह सवाल सदैव उन्हीं शक्तियों के अन्दर उठता-घुमड़ता रह कर जटिल बनता जायेगा, जो अरावली में खनन और अन्य गतिविधियों को और प्रोत्साहित करेगा। सतत् खनन बड़े प्राकृतिक व मानवीय संकटों को जन्म देगा, इससे जलवायु परिवर्तन संकट भी बढ़ेगा। इसका उचित समाधान तो केवल संविधान गृहिता, संवैधानिक दायित्व और संवैधानिक नैतिकता में ही है।
सतत् खनन से अरावली कटकर गैप बनाकर भारत की राजधानी और पूर्वी भाग के लिए रेगिस्तान बढ़ाकर वर्षा-चक्र को बदल देगा। इससे होने वाली क्षति स्थाई होगी, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अतः अभी समय है कि हम चेत जायें और समझे कि कुछ ही लाभ के लिए सम्पूर्ण भारत के शुभ को नष्ट करना उचित नहीं है। अब यह निर्णय भारत की संवैधानिक पीठ को लेना चाहिए। अरावली में होते इस विनाश को रोकने के लिए जब उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा गठित समिति को संवैधानिक दायरे में कार्य करने का निर्देशन करेगी तभी अरावली के हित में निर्णय होगा। यही सार्वभौमिक निर्णय अरावली को बचा पायेगा और उसे भावी पीढ़ी को उसकी समग्रता में सोंप पायेगा।
संवैधानिक प्रतिबद्धता को वास्तव में प्रभावी बनाना है तो उसे साधारण कानूनों के अधीन नहीं होने देना है, यह अति आवश्यक है। किसी भी संवैधानिक रूप से संरक्षित हित को प्रभावित करने की संभावना पैदा होने से पहले ही उसके बारे में स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जैसे ही कोई ऐसा कानूनी प्रावधान बनाया जाता है या कोई निर्णय लिया जाता है जो किसी संरक्षित हित को प्रभावित कर सकता है तो उसी क्षण यह तय होना चाहिए कि क्या उस हित को सीमित, हटाया या अस्वीकार किया जा सकता है। यह प्रश्न मूलतः संवैधानिक है, इसलिए इसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं, अनुभवजन्य आकलनों या बाद की न्यायिक कार्यवाहियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वे सभी उसी ढांचे के भीतर काम करती हैं जिसकी वैधता स्वयं इसी प्रश्न पर निर्भर करती है। उच्चतम न्यायालय संवैधानिक दायित्व व गृहीता के मानक को स्थापित कर अरावली को बचायें, तभी हम इस विनाश से बच पायेंगे।
इस प्रकार का पूर्वनिर्णय नहीं किया तो वही प्रश्न बार-बार साधारण कानूनी कार्रवाइयों में उभरता रहेगा। ये कार्रवाइयाँ चूकि संवैधानिक प्रक्रिया पर आधारित नहीं होतीं, परिणामस्वरूप, संवैधानिक स्पष्टता की जगह एक प्रकार का विचलन और विरोधाभास उत्पन्न होता है, जहाँ मूल प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है और उसके प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए फिर नए उपाय किए जाते हैं। इस स्थिति में समस्या बाद में होने वाली हानि या उसके समाधान में नहीं होती, बल्कि उस प्रारंभिक स्तर पर होती है। बिना संवैधानिक आधार तय किए ही किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अरावली हित को जोखिम में डाल देगा। इसी कारण यह समझना जरूरी है कि, अरावली का संरक्षण अपरिहार्य है। यह पूरे भारत की जलवायु और अमूल्य प्राकृतिक संरक्षण का प्रश्न है; प्राचीनतम विरासत का प्रश्न है जिसका समाधान समितियां या विधिक एवं परिभाषा की स्पष्टता में निहित नहीं है; यह तो अमूल्य प्राकृतिक संपदा को मानव मात्र के लिए संवैधानिक निर्धारण का सार्वभौमिक प्रश्न है।
अतः अरावली संरक्षण ही संवैधानिक गृहीता और दायित्व के सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय को इसी संवैधानिक दायित्व को सर्वहित में अपनाना चाहिए।

दिनांक - 4 अप्रैल 2026

The Aravalli Needs a Constitutional Determination, Not Administrative Management

The Aravalli is one of India’s oldest mountain systems and one of its most important ecological shields. It slows the march of the desert, stabilizes the monsoon, recharges groundwater, and protects the climate of North India. Yet our current legal and administrative processes have failed to protect it. Committees are formed, reports are written, cases are filed, and mining continues. Each new process adds complexity without answering the one question that truly matters.

That question is constitutional, not administrative. Can the ecological functions of the Aravalli ever be treated as dispensable?

If this is not settled first, everything that follows, expert reports, environmental clearances, litigation, and regulation, proceeds on the hidden assumption that the Aravalli may be exposed to harm. The Constitution does not permit this.

Before any law, rule, or authority creates exposure to a protected interest, the Constitution requires a prior decision on whether that interest may ever be weakened or withdrawn. This is the Doctrine of Constitutional Dispensability. It is simple and self-evident. A constitutional promise can be protected only if we decide, at the very point where exposure is first created, whether that promise may ever be limited or denied.

This decision cannot be delegated to committees, experts, or later court proceedings, because their authority depends on this very prior determination. Science can describe what the Aravalli does, but it cannot decide whether its life-supporting functions may be exposed. That decision concerns the scope of constitutional protection itself. It is therefore constitutional in kind, not scientific.

The Aravalli’s ecological functions fall squarely within the Constitution’s guarantees. Article 21 protects the conditions of life, including clean air, stable climate, and secure water. Article 48A commits the State to protect and improve the environment. The public trust doctrine and intergenerational equity, both rooted in Article 21, treat life-supporting natural systems as constitutional responsibilities. The Aravalli, therefore, belongs to a class of constitutionally protected interests whose impairment cannot be made legally possible unless the Constitution itself permits it.

The doctrine does more than ask for a prior decision. It fixes the constitutional point at which that decision must be made. It prevents the question from being delegated to administrative or expert bodies. It stops the slow drift in which constitutional protections are eroded through practice rather than principle. Without this determination, every downstream process silently assumes permission that has never been constitutionally granted.

Applied to the Aravalli, the doctrine makes the situation clear. The first legal exposure is created not by mining itself, but by any change in law, definition, classification, or administrative practice that alters the legal position through which the Aravalli’s ecological functions are protected. At that moment, before any downstream activity becomes possible, the Constitution requires a determination of whether those functions may ever be exposed. If they are not dispensable, then no authority may create or rely on a legal position that permits their exposure. If they are, then the Constitution must say so in advance and in principle.

No such determination has ever been made.

Instead, we have allowed ordinary processes to proceed as though permission already exists. This is how constitutional drift happens. The original question remains unanswered, while new rules merely manage the consequences of exposure. The result is predictable. More mining, more degradation, more litigation, and a steadily worsening climate crisis.

The consequences of inaction are not abstract. When the Aravalli is cut, the desert walks. When gaps are created through changes in legal treatment, hot winds travel eastward, rainfall patterns shift, groundwater declines, and the climate of the National Capital Region becomes unstable. Conditions that support life are destroyed. Life is destroyed. No compensation can repair this. No committee can reverse it. No later litigation can undo it.

This is why the protection of the Aravalli cannot be left to administrative discretion or expert opinion. It is a constitutional question that only a Constitutional Bench of the Supreme Court can settle. The Court must determine, at the correct constitutional point, whether the ecological functions of the Aravalli are dispensable. If they are not, and the science, history, and lived experience of millions make this clear, then the Constitution itself prohibits their exposure.

India cannot afford to treat the Aravalli as a negotiable resource. It is a living system that protects the nation's climate, water, and future. Its protection is not a matter of committees or compliance. It is a matter of constitutional commitment. The Doctrine of Constitutional Dispensability provides the only path to settle this question once and for all, in a manner that is universal, advance, and binding.

For the sake of India’s climate, heritage, future generations, ability to support life, and life itself, the Supreme Court must adopt this doctrine and determine that the Aravalli is not dispensable. Only then can its protection become real, lasting, and constitutionally secure.

Author bio:

Rajendra Singh is a water conservationist and the founder of Tarun Bharat Sangh. He is a recipient of the Ramon Magsaysay Award and the Stockholm Water Prize.

Thanks & Regards,

Tarun Bharat Sangh Office