MINPA/E/2025/0000700
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केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया है। इस अधिनियम में नियमित तौर पर दंड व शास्ति में संवर्धन हेतु प्रावधान किया गया है. अनुरोध है की रकम में जब भी किसी निश्चित प्रतिशत में वृद्धि की जाती है और परिवर्तित परिणाम अगर कटी/दशमलव संख्या में हो तो परिचालन में समस्या आती है व सुगमता खो जाती है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जैसे की सरकारी वेतनमान के निर्धारण, आयकर का निर्धारण, बिजली की बिल इत्यादि जहां संख्या को किसी निकटतम पूर्णांक तक सीमित कर दिया जाता है। अतः अनुरोध है की किसी भी मूल या संवर्धित शास्ति के निकटतम 10/50 रुपए तक राउंड ऑफ का नियम बनाया जाए, ऐसा करना व्यावहारिक व तार्किक रहेगा तथा प्रक्रिया परिचालन में सुगमता को बढ़ावा देगा ।