(In English and Hindi) Petition for proper labelling of Genetically Modified ingredients and pesticide presence in our food
Rohit Parakh
Jhatkaa Petition asking our regulators for proper labelling of GM ingredients and pesticides sprayed on food ingredients here -
झटका की ऑनलाइन याचिका जो की हमारे खाने मे अनुवांशिक रूप से संशोधित (GM) और कीटनाशकों के छिड़काव के labelling की माँग इस लिंक पे है |
https://act.jhatkaa.org/campaigns/GM-food?utm_campaign=Pjy0Z43fTX
Union Health Minister JP Nadda admitted recently that millions of tonnes of GM food products have illegally been sold in India for many years. Even after repeated complaints, no action on these illegal GM products has been taken by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में स्वीकार किया कि कई वर्षों तक भारत में लाखों टन जीएम खाद्य उत्पादों को अवैध रूप से बेचा गया है। बार-बार शिकायतों के बाद भी, इन अवैध जीएम उत्पादों पर एफएसएसएआई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
Instead of tackling illegal GM food products, FSSAI has now come up with a regulation called ‘Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2018’ which state under Section 2.7:
अवैध जीएम खाद्य उत्पादों से निपटने के बजाय, एफएसएसएआई अब 'खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2018' नामक एक विनियमन के साथ आया है, जो धारा 2.7 के तहत कहते है:
“Labelling of Genetically Engineered or Modified Foods: All food products having total Genetically Engineered (GE) ingredients 5% or more shall be labelled. The total GE ingredients shall be of top three ingredients in terms of their percentage in the product.”
Translated - आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों का लेबलिंग: कुल आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीऍम) सामग्री वाले सभी खाद्य उत्पादों को 5% या अधिक के लिए लेबल किया जाएगा। कुल जीऍम सामग्री उत्पाद में उनके प्रतिशत के मामले में तीन अवयवों का कुल होगा
5% is an extremely high threshold for GM presence. The regulation also does not talk about GM presence in animal feed given a lot of animal feed has GM presence too. Testing facilities around the world can detect GM presence to a level of 0.01% - hence India also must adopt a 0.01% threshold for GM presence whether in food or animal feed, that too for technically unavoidable reasons.
More than 300 scientists and legal experts from around the world had said in 2015 that “there is no scientific consensus on GM safety.” They had also mentioned about calls by various governments to “investigate long-term health impacts of GM food consumption in the light of uncertainties raised by animal studies.”
दुनिया भर के 300 से अधिक वैज्ञानिकों और कानूनी विशेषज्ञों ने 2015 में कहा था कि "जीएम सुरक्षा पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है।" उन्होंने विभिन्न सरकारों द्वारा जीएम खाद्य खपत के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों की जांच के बारे में भी उल्लेख किया थाक्यूंकि पशु अध्ययन मे कई अनिश्चितताओं का प्रकाश हुआ था। "
Also, deadly pesticides, including those banned elsewhere, are allowed to be used in our food production. These pesticides must be mandatorily labeled, when food is being sold at retail shelves.The draft regulation on labeling and display does not touch upon this topic that will help consumers make informed choices.
इसके अलावा, घातक कीटनाशकों, जिनमें कहीं और प्रतिबंधित हैं, को हमारे खाद्य उत्पादन में उपयोग करने की अनुमति है। इन कीटनाशकों को अनिवार्य रूप से लेबल किया जाना चाहिए, जब दुकानों मे बेचा जा रहा है। लेबलिंग और डिस्प्ले पर मसौदा विनियमन इस विषय पर छूता नहीं है जो उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने में मदद करेगा।
It is also unfortunate that such draft regulations are being made available only in English, and hence a large set of citizens of the country cannot contribute to the formulation of such regulations.
यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के मसौदे नियम केवल अंग्रेजी में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और इसलिए देश के नागरिकों का एक बड़ा समूह इस तरह के नियमों के निर्माण में योगदान नहीं दे सकता है।
Those interested in getting involved in the India For Safe Food campaign can reach out to India For Safe Food at indias...@gmail.com
Rohit Parakh
Jhatkaa Petition asking proper labelling of GM ingredients and pesticides sprayed on food ingredients here -
झटका की ऑनलाइन याचिका जो की हमारे खाने मे अनुवांशिक रूप से संशोधित (GM) और कीटनाशकों के छिड़काव के labelling की माँग इस लिंक पे है |
https://act.jhatkaa.org/campaigns/GM-food?utm_campaign=Pjy0Z43fTX
Union Health Minister JP Nadda admitted recently that millions of tonnes of GM food products have illegally been sold in India for many years. Even after repeated complaints, no action on these illegal GM products has been taken by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में स्वीकार किया कि कई वर्षों तक भारत में लाखों टन जीएम खाद्य उत्पादों को अवैध रूप से बेचा गया है। बार-बार शिकायतों के बाद भी, इन अवैध जीएम उत्पादों पर एफएसएसएआई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
Instead of tackling illegal GM food products, FSSAI has now come up with a regulation called ‘Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2018’ which state under Section 2.7:
अवैध जीएम खाद्य उत्पादों से निपटने के बजाय, एफएसएसएआई अब 'खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2018' नामक एक विनियमन के साथ आया है, जो धारा 2.7 के तहत कहते है:
“Labelling of Genetically Engineered or Modified Foods: All food products having total Genetically Engineered (GE) ingredients 5% or more shall be labelled. The total GE ingredients shall be of top three ingredients in terms of their percentage in the product.”
Translated - आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों का लेबलिंग: कुल आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीऍम) सामग्री वाले सभी खाद्य उत्पादों को 5% या अधिक के लिए लेबल किया जाएगा। कुल जीऍम सामग्री उत्पाद में उनके प्रतिशत के मामले में तीन अवयवों का कुल होगा
5% is an extremely high threshold for GM presence. The regulation also does not talk about GM presence in animal feed given a lot of animal feed has GM presence too. Testing facilities around the world can detect GM presence to a level of 0.01% - hence India also must adopt a 0.01% threshold for GM presence whether in food or animal feed, that too for technically unavoidable reasons.
More than 300 scientists and legal experts from around the world had said in 2015 that “there is no scientific consensus on GM safety.” They had also mentioned about calls by various governments to “investigate long-term health impacts of GM food consumption in the light of uncertainties raised by animal studies.”
दुनिया भर के 300 से अधिक वैज्ञानिकों और कानूनी विशेषज्ञों ने 2015 में कहा था कि "जीएम सुरक्षा पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है।" उन्होंने विभिन्न सरकारों द्वारा जीएम खाद्य खपत के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों की जांच के बारे में भी उल्लेख किया थाक्यूंकि पशु अध्ययन मे कई अनिश्चितताओं का प्रकाश हुआ था। "
Also, deadly pesticides, including those banned elsewhere, are allowed to be used in our food production. These pesticides must be mandatorily labeled, when food is being sold at retail shelves.The draft regulation on labeling and display does not touch upon this topic that will help consumers make informed choices.
इसके अलावा, घातक कीटनाशकों, जिनमें कहीं और प्रतिबंधित हैं, को हमारे खाद्य उत्पादन में उपयोग करने की अनुमति है। इन कीटनाशकों को अनिवार्य रूप से लेबल किया जाना चाहिए, जब दुकानों मे बेचा जा रहा है। लेबलिंग और डिस्प्ले पर मसौदा विनियमन इस विषय पर छूता नहीं है जो उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने में मदद करेगा।
It is also unfortunate that such draft regulations are being made available only in English, and hence a large set of citizens of the country cannot contribute to the formulation of such regulations.
यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के मसौदे नियम केवल अंग्रेजी में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और इसलिए देश के नागरिकों का एक बड़ा समूह इस तरह के नियमों के निर्माण में योगदान नहीं दे सकता है।
Those interested in getting involved in the India For Safe Food campaign can reach out to India For Safe Food at indias...@gmail.com
Actions that one can take -
1) Sign the Jhatkaa petition OR email directly at regul...@fssai.gov.in and c...@fssai.gov.in in tabular format as requested by FSSAI. Feel free to modify submission content too. Subject of mail can be 'Notice Calling for Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2018'. Sample response in table format here. 2) Share Jhatkaa petition on facebook, whatsapp etc. This is to get wider signatures and also increase awareness in consumers too. Whatsapp text attached.3) Translate it to languages other than English/Hindi and share translations to us/ reach out to your network with translations.