Invitation : Meeting of Marginalized Alliance for Social and Economic Justice on 8 April,2018 at Mandi

[People's Campaign for Socio - Economic Equity in Himalayas People's Campaign for Socio - Economic Equity in Himalayas]

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pcfs...@gmail.com

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                                                                                                                                                                                                                             दिनांक 22 मार्च, 2018

      

मान्यवर

 

      सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए जन अभियान, पर्वतीय महिला अधिकार मंच,  भूमिहीन भूमि अधिकार मंच,  मनरेगा वर्करज युनियन तथा पर्वतीय बाल अधिकार मंच हिमाचल प्रदेश की ओर से भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डा० बी० आर०  अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई।

     सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए जन अभियान भारतीय संविधान और उसमें निहित तमाम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके साथ न्याय व देश के समतापूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए जन अभियान पिछले दस वर्षों से समता आधारित जन केन्द्रित टिकाऊ एवं समावेशी विकास के लिए, जातिवादी-पितृसत्तात्मक मानसिकता की समाप्ति, छूआछूत, अत्याचार, महिला-हिंसा, लैंगिंक, वर्गीय असमानता तथा वंचना के खिलाफ, भेदभावमुक्त समाज, समान अवसर, सम्मान के साथ जनसंख्या के अनुपात में भूमि, सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सेवाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों, व्यापार, उद्योग तथा आजीविका के सांझे संसाधनों में निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दों पर संघर्षरत है।

 

निम्न मुद्दों /पहल पर लामवन्दी एवं पैरवीः-

 

1.      राज्य सरकार, समस्त नागर समाज की भागीदारी से शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की मानसिकता की समाप्त करने के लिये भेदभावमुक्त शिक्षण संस्थान और भेदभावमुक्त पंचायत के लिए एक अभियान शुरू करे इसके लिए शिक्षण-संस्थानों, स्कूल प्रबन्धन कमेटियों तथा स्थानीय सरकार (पंचायती राज संस्थानों) के जन प्रतिनिधियों की जबाबदेही सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों और पंचायत को भेदभाव मुक्त करने के लिए खुला शौचमुक्त पंचायत की तर्ज पर सूचक बनाए जाएं जो शिक्षण-संस्थान इन्हे पुरा करती हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाए तथा इन शिक्षण-संस्थानों के बाहर भेदभावमुक्त शिक्षण संस्थान के नाम के बोर्ड लगवाए जाएं। इसके साथ राज्य में शिक्षण-संस्थान भेदभाव निरोधक कानून बनाया जाए। भेदभाव-मुक्त शिक्षण संस्थान की एक स्वैच्छिक शुरूआत सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए जन अभियान द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से 2014 में की है।

2.      महिला-हिंसा, भ्रूण-हत्या, छेड़खानी, छूआछूत, अत्याचार, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी निरोधक कानूनों के समावेशी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक पुलिस थाने और पंचायत स्तर पर सहभागी निगरानी कमेटियां बनाई जाएं।

3.      शिक्षा का अधिकार, खाद्य-सुरक्षा, मनरेगा, भूमि-सुधार तथा वन-अधिकार कानूनों के समावेशी एवं  प्रभावी क्रियान्वयन ।

4.      स्वच्छ भारत मिशन के वास्तविक नायक सफाई कामगारों (बाल्मीकी) के भूमि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थाई रोजगार के लिए विशेष नीति बनाई जाए। कचरा प्रबन्धन के लिए प्रदेश भर के सभी शहरों में रखे गए कूड़ेदानों में गीले, सूखे तथा ठोस कचरे के अलग-अलग निस्तारण की व्यवस्था की जाए ताकि सफाई कामगारों को कचरा उठाने में समस्या न आए। इसके अलावा सफाई कामगारों की सुरक्षा के लिए एक सफाई कामगार किट बनाई जाए और इनका नियमित पारिवारिक हैल्थ चैकअप सुनिश्चित किया जाए। सभी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग बंद की जाए।

5.      परित्यक्ता महिलाओं को भी एकल महिलाओं की श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके साथ एकल महिलाओं को सामूहिक तौर पर अपना स्वरोजगार चलाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाए।

6.      आवासहीनों के लिए बनाई गई आवासीय भूमि योजना में 50,000 रूपये की वार्षिक आय सीमा की शर्त से सफाई कामगारों (बाल्मीकी) समुदाय, बंगाली समुदायों, गुज्जरों, एकल महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय दलितों से सम्बधित आवासीय भूमिहीनों को बाहर रखा जाये। जिस भूमि पर यह वंचित समाज के आवासहीन लोग बसे हैं वही भूमि इन्हे आवासीय भूमि के रूप में दी जाए।

7.      प्रदेश में भूमिहीनों को 1970 के दशक में दिए गए पट्टों और नौतोड भूमि के लम्बित केसों के निपटारा किया जाए जिसके वारे में दिनांक 5 अक्तुबर 2006 को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी विशेष कार्यलय आदेश को प्रभावी और समावेशी तरीके से लागू करवाकर नौतोड भूमि के लम्बित केसों और मुजारों के लम्बित केसों का भी  निपटारा करवाया जाए।

8.      शामलात भूमि संशोधन 2001 को निरस्त किया जाये ताकि शामलात भूमि पर निर्भर अनुसूचित जाति और अन्य वंचित समाज लोगो को इसका लाभ मिल सके ।

9.      राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के आधार पर प्रदेश मे भूमि सुधार कानून बनाने और उसके तहद प्रत्येक गैर कृषक परिवार की महिला और पुरूष के नाम से आवास के लिए कम से कम 600 गज और प्रत्येक खेती करने वाले भूमिहीन परिवार की महिला और पुरूष के नाम से कम से 3.5 एकड खेती योग्य भूमि दी जाए।

10.  आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित-जाति, जनजाति उपयोजना कानून बनाया जाए। इसमें अनुसूचित जाति, जनजातीय दलितों तथा अनुसूचित जन जाति के समुदाय की सक्रिय भागीदारी और प्राथमिकता के आधार पर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, छात्रवृति, शुद्ध पेयजल, सिंचाई, कृषि, बागवानी, पशुपालन स्वरोजगार तथा अन्य ढ़ांचागत विकास की सहभागी योजना बनवाने तथा इन योजनाओं का क्रियान्वयन भी सम्बन्धित इस्तेमाल समूहों के माध्यम से करवाए जाने का प्रावधान किए जाएं जिसकी पहल राष्ट्रीय स्तर पर तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा की गई थी। इस प्रक्रिया में वंचित नागर समाज संगठनों के प्रतिनिधियो को भी शामिल किया जाए।

11.  विभिन्न विभागों में विभिन्न वंचित श्रेणियों के खाली पड़े पदों को शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए तथा सरकारी, एस0 एम0 सी0, पी0 टी0 ए0, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा भरे जाने वाले अनुबन्ध तथा अस्थाई पदों के लिए भी विभिन्न वंचित श्रेणियों की न्याय पूर्ण हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए।

12.  गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले गद्दी समुदाय की 13 उप जातियों में से 6 उप जातियों को अनुसूचित जन जातियों का दर्जा दिया गया है, अन्य 7 उप जातियां को भी अनुसूचित जन जाति का दर्जा दिया जाए।

 

13.  पंचायत स्तर पर सामाजिक न्याय और न्यायपूर्ण हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, घुमन्तु बिमुक्त समुदायों, जनजातीय दलितों, गुज्जरों, बच्चों, एकल महिलाओं, विकलांगों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के प्रतिनिधित्व वाली स्वायत न्याय पंचायत का गठन का प्रावधान किया जाए।

14.  73वें संविधान संशोधन और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 184 के प्रावधानो के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों (खेती, बागवानी, पशुपालन, वन, ग्रामीण पर्यटन, मछली पालन, मुर्गी पालन, घरेलू उद्योगों) की सम्भावनाओं और क्षमताओं के आधार पर उपग्राम सभा सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और उनकी प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की समता आधारित लोक केन्द्रित पंचायत विकास (सूक्ष्म स्तरीय) योजना निर्माण और सम्बन्धित इस्तेमाल समूहों के माध्यम से क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, यह प्रक्रिया वंचित नागर समाज संगठनों की भागीदारी से शुरू की जाए। पंचायती राज संस्थानों को 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची के आधार पर कार्य, फण्ड/संसाधन, कार्यकर्ता (Functions, Fund/Resources and Functionaries) उपलब्ध करवाए जाएं ताकि यह संस्थान स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें और इसके लिए पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों को केरल और कर्नाटक राज्य की तर्ज पर मानदेय और सुविधाएं दी जाए।

15.  प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए अम्बेदकर भवनों में डा. बी. आर. अम्बेदकर द्वारा लिखी गई पुस्तकों और अन्य समता वादी साहित्य से जुड़ी पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित किए जाएं। इसके साथ ही इन भवनों का इस्तेमाल डा0 बी0 आ0 अम्बेदकर से जुड़े विषयों पर संगोष्ठियां और सेमीनार करने हेतू किए जाएं। इन भवनों का संचालन वंचित समाज के नागर समाज संगठनों के सपूर्द किया जाये। ताकि ये प्रेरणा परिचायक बन सकें।

16.  द स्ट्रीटबेंडरज (प्रोटैक्शन आफ लाईवलीहुड एंड रैगुलैश्न आफ स्ट्रीट बेंडीगं) एक्ट को प्रदेश में समावेषी एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

17.  उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पन्द्रह लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज और गारन्टी के दिया जाए।

18.  किसी भी प्रकार से विस्थापन ना हो, अति आवश्यक होने पर विस्थापितों को हर प्रकार की सुविधा के साथ नियमित आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जाये। पंडोह डैम विस्थापितों को नयी पुर्नावास योजना के साथ जोडा जाये तथा पंडोह डैम विस्थापितों को बी0बी0एम0बी0 द्वारा सरपलस की गई भूमि को मूल मालिकों (विस्थापितों) में आंबटित करवाना सुनिश्चित करवाया जाये।

     

        बी0बी0एम0बी0 द्वारा छोडी गई बेकार भूमि पर जिस भी विस्थापित ने कब्जा किया है, मकान बनाया है, दुकान बनाई है या खेती कर रहा है उस भूमि को उसी विस्थापित के नाम कर दिया जाये। पंडोह डैम विस्थापितों को बी0बी0एम0बी0 में उन की योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाये। पंडोह डैम विस्थापितों को भूमि के बदले भूमि अधिकार दिया गया था। मगर 80 प्रतिशत विस्थापितों को आज भी भूमि नहीं मिली हैं जिनमें दलित समुदाय अत्याधिक वंचित रहा है, अतः इनको कम से कम 5 बीघा भूमि प्रदान की जाये।

 

 

 

        मान्यवर हम सभी अपने.अपने स्तर पर अपनी.अपनी क्षमता अनुसार बाबा साहेब डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर की विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए वंचित कमेरे समाज के अधिकारों और समतामूलक समाज के निर्माण लिए संघर्षरत हैं। परन्तु अब समय आ गया है कि हम अपने.अपने संगठनों में काम करते हुए उपरोक्त सांझे मुद्दों पर संगठित हो कर संघर्ष करें जिसकी शुरूआत गुजरात, उतर प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य में हो चुकी है। अगर आप उपरोक्त सांझे मुद्दों और रणनीति से सहमत है तो 8 अप्रैल 2018 सुबह 10 मण्डी में अपने.अपने संगठन के झण्डे, बैनर सहित वंचित कमेरे समाज के अधिकारों के लिए अपनी भागेदारी सुनिश्चित करें। मण्डी में स्थान की सूचना 30 मार्च तक प्रदान की जायगी।

 

       भागेदारी की सहमति की सूचना 30 मार्च तक साथी बालक राम जी को उनके मोबाईल नं॰ 8626938641 9418278641 पर फोन, मैसेज तथा वटसएैप के माध्यम अवश्य दें।

 

 

    धन्यवाद सहित,

 

    आपके सहोगाकांक्षी                                                  

 

       सुखदेव विश्व प्रेमी, प्रो॰के॰ऐस॰ धीर, बालकराम, रमेश मस्ताना, विपन कश्यप, विमला विश्व प्रेमी, विजय कुमार ,ऐडवोकेट दिनेश कुमार, रणवीर सिह, नानकी भारद्वाज, राजमल, संजय कुमार काँगड़ा, भगतराम, खेमदासी मण्डी, के॰ऐल॰शाह चम्बा सुन्दर सिंह, डी॰डी॰कश्यप, प्रेमु देवी राजगढ सिरमौर, कांसी राम सोलन, ऐन॰आर हितैसी, भगवान दास विलासपुर, चन्दन सिंह जोगी शिमला

 

 

 

 

सामाजिक.आर्थिक समानता के लिए जन अभियान

समन्वयन कार्यालय: गांव एवं पत्रालय कमलेहड़

तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा. 176061 (हि॰प्र॰)

सम्पर्क:94184.25543, 9418094194 9418278641, 9418577886, 9816231478, 98056-01363 9418101583

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