इम्पिरीकल डेटाः सुप्रिम लाथ (E3)
Shrawan Deore
सुप्रिम कोर्टाकडून आणखी एक लाथ ओबीसींच्या कमरेत......!
इम्पिरीकल डेटा मतदारांच्या आडनावावरून अंदाजेपंचे गोळा केला जात असल्याची वार्ता माझ्या रविवारच्या लेखातून सगळीकडे व्हायरल झाल्यावर एकच खळबळ माजली. सर्व राजकीय व सामाजिक नेते सरकारवर व बांटिया आयोगावर तोंडसूख घेऊ लागलेत. सर्वात आधी फडणवीसांना जाग आली. त्यानंतर छगन भुजबळ उठलेत, वडेट्टीवार तर अजूनही गोधळीतच घोरत पडलेले आहेत. त्यांची विदेशवारीची झोप अजूनही उडालेली नाही.
बहुतेक सर्वच ओबीसी कार्यकर्त्यांनीही बांटिया आयोगाला दोषी ठरविले आहे. सोशल मिडियावर अक्षरशः निषेधाचा पाऊस पडत आहे. बांटिया आयोगाला आडनावावरून जाती शोधण्याचा गावंढळपणा का करावा लागला, याचा शोध घ्यायला कुणीही तयार नाही. मी याबाबतीत बांटिया आयोगाला पूर्णपणे निर्दोष समजतो. खूद्द बांटिया साहेब यांची नियुक्ती करतांना त्यांचे जे मेरीट तपासले गेले त्या पात्रतेनुसार ते आपले काम चोख बजावत आहेत. बांटिया आयोग जर आपले काम चोख बजावत असेल तर कामचुकार कोण आहेत, हे शोधले पाहिजे. कारण कोणीतरी कामचुकार जाणीवपूर्वक षडयंत्र करीत आहे, म्हणुनच आडनावावरून जाती शोधण्याचा गावंढळपणा सुरू आहे. मग हे कामचुकार षडयंत्रकारी कोण आहेत? यात पाच प्रकारचे कामचुकार षडयंत्रकारी आहेत.
1) या षडयंत्रकारी कामचूकारांमध्ये सर्वात वरचा नंबर लागतो आहे तो अजित पवारांचा! ‘‘ना रहेगा बास ना बजेगी बांसूरी’’ हे त्यांचे घोषवाक्य! डेटा गोळा करणार्‍या आयोगाला पैसेच दिले नाहीत तर, तो अचूकपणे शास्त्रशूद्धपणे कामच करू शकणार नाही. परंतू आयोग नियुक्त केला आहे, तर काहीतरी काम करावेच लागेल, म्हणून मग कसातरी थातूर मातूर डेटा गोळा करून चूकीचा अहवाल सादर करायचा व सुप्रिम कोर्टाची लाथ बसल्यावर चेकाळत बसायचे! असा हा नवटंकीचा नाट्यप्रयोग राज्य मागास आयोगापासून समर्पित आयोगापर्यंत चालत येत आहे. सुप्रिम कोर्टाची लाथ ना शासनाच्या कमरेत बसते आहे ना आयोगांच्या कमरेत! सुप्रिम कोर्टाची लाथ ओबीसी जनतेच्या कमरेत बसते आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपूष्टात आले तर त्याचा डायरेक्ट फायदा आपल्या मराठा जातीला होतो, हे अजित पवारांना माहित असल्याने ते या षडयंत्राचे म्होरके बनलेले आहेत.
2) दोन नंबरचे कामचूकार षडयंत्रकारी आहेत देवेन्द्र फडणविस! डेटा चूकीच्या पद्धतीने गोळा होतो आहे, याचे खापर ते उद्धव ठाकरेंवर फोडत आहेत, मात्र खरे षडयंत्रकारी असलेल्या अजित पवारांचे ते नांवसुद्धा घेत नाहीत, कारण अजूनही त्यांना पहाटेच्या शपथविधीचे दुबार स्वप्न पडत आहे. केव्हातरी, कधीतरी पुन्हा अजित पवार पहाटे उठतील व राजभवनावर येऊन आपल्यासोबत उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी घेतील, अशी आशा त्यांच्या मनात अजुनही जीवंत आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपल्यानंतर त्यांचे शैक्षणिक व नोकर्‍यांमधील आरक्षणही सहज संपूष्टात आणता येईल, याची खात्री फडणवीसांना आहे. ओबीसींचे शैक्षणिक व नोकर्‍यांधील आरक्षण खतम झाले तर त्याचा डायरेक्ट फायदा आपल्या ब्राह्मण जातीच्या पोरांनाच होईल, हे फडणवीसांना माहीत असल्याने ते या षडयंत्रात हिरिरिने सहभागी झालेले आहेत.
3) या षडयंत्रात तीन नंबरचे कामचूकार आहेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे! अजित पवार डेटा गोळा करायला पुरेसा निधी देत नाहीत, अजित पवार भटक्या-विमुक्त जाती-जमातीतील कर्मचारी-अधिकार्‍यांचे प्रमोशनमधील आरक्षण काढून घेत आहेत, अजित पवार दलित-आदिवासी-ओबीसींच्या महामंडळांना पुरेसा निधी देत नाही आहेत. असे एक ना दोन, अनेक जातीयवादी कारवाया करून आपले सरकार बदनाम केले जात आहे, हे माहीत असूनसुद्धा अजित पवारांना वेसन घालण्याची हिम्मत मुख्यमंत्री ठाकरेंमध्ये नाही, कारण, त्यांनाही अजित पवारांच्या पहाटेच्या उठण्याची धास्ती वाटते.
4) या षडयंत्रात चार नंबरचे कामचूकार आहेत ते सर्वपक्षीय ओबीसी मंत्री! ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात काहीही गोंधळ उडाला की, हे ओबीसी मंत्री लगेच तत्परतेने पत्रकारांसमोर येणार व सरकारची बाजू घेऊन सारवासारव करणार! अजित पवारांचा मराठा-जातीयवादीपणा व उद्धव ठाकरेंचा ब्राह्मणी-कामचूकारपणा उघडा पडू नये म्हणून हे दोन्ही ओबीसी मंत्री जीवाचा आटापिटा करीत असतात. कारण त्यांना माहीत आहे की, आपले मंत्रीपद केवळ अजित पवारांच्या मेहेरबानीवर टिकून आहे. मंत्रीपद असेल तरच भ्रष्टाचार करून पैसे कमविता येतील व पुढच्या दहा पिढ्यांच्या ऐषआरामाची व्यवस्था करता येईल, हे या दोन्ही ओबीसी मंत्र्यांना चांगले ठाऊक आहे. ओबीसींच्या भावी पिढ्या खड्यात गेल्यात तरी चालेल, परंतू आमचे नातवंडे-पंतवंडे ऐषआरामात राहीले पाहिजेत, हे या ओबीसी मंत्र्यांचे ध्येय्य आहे. केवळ ओबीसी मंत्रीच अजित पवारांच्या दहशतीत आहेत, असे नव्हे तर सर्वच पक्षांचे दलित-ओबीसी नेते अजित पवारांसमोर चळा-चळा कापतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
5) या षडयंत्रात आणखी सहभागी आहेत महाराष्ट्रातील काही ओबीसी संघटना व त्यांचे तथाकथित नेते! महाराष्ट्रातील बहुतेक ओबीसी संघटना व त्यांचे ओबीसी नेते हे कोणत्या ना कोणत्या राजकिय पक्षांचे दलाल म्हणून काम करीत आहेत. हे ओबीसी नेते केवळ राजकीय करियर करण्यासाठी ओबीसी संघटना चालवीत आहेत. या ना त्या मार्गाने ओबीसी नेता म्हणुन प्रसिद्धी मिळवायची, जेणे करून एखाद्या राजकीय पक्षाच्या मराठा-ब्राह्मण नेत्याचे लक्ष आपणाकडे जाईल व आपल्याला किमान विधान परिषदेची भीख मिळेल, अगदी नगरसेवकाचे तिकिट मिळाले तरी हा कोंड्या खूष होणार! इतक्या स्वस्त किमतीत ओबीसी नेते बाजारात उपलब्ध असतांना 52 टक्के ओबीसींची भीती कोण बाळगणार? त्यामुळे कितीही ओबीसी आंदोलने झालीत तरी या आंदोलनांना ना सत्ताधारी भीख घालतात ना विरोधी पक्ष घाबरतात!
आता तर आणखी एक नवीनच फॅशन निघाली आहे. जे पक्षनेते ओबीसीचे आरक्षण नष्ट करण्याच्या षडयंत्रात सामील आहेत, तेच पक्ष ओबीसीच्या नावाने मोर्चा काढून आपले नक्टे नाक टोकदार असल्याचे भासवीत आहेत. या नक्ट्यांमध्ये सर्वात अग्रेसर आहेत भाजपावाले व त्यानंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाले! भाजपावाले उद्धव ठाकरे सरकारला दोषी धरत आहेत व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाले फडणवीसांना दोषी धरत आहेत. दुसर्‍याकडे बोट दाखवायला मर्दपणा लागत नाही, स्वपक्षाच्या नेत्याला जाब विचारण्यासाठी मर्दानगी लागते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ओबीसी नेते ज्या दिवशी अजित पवारांना जाब विचारतील व भाजपामधील ओबीसी नेते फडणवीसांना दोषी ठरवतील, त्या दिवशी ते खरेखुरे मर्द म्हटले जातील!
समर्पित आयोगाचा एवढा मोठा गावंढळपणा उघडकिस आल्यावरही ‘बांटिया आयोगाचे काम थांबणार नाही, ते सुरुच राहील’, असे आमचे ओबीसी मंत्री सांगत आहेत. सुप्रिम कोर्टात जर हा गावंढळपणाचा मुद्दा उचलला गेला तर पुन्हा कोर्टाकडून कमरेत लाथ बसणारच आहे. मग पुन्हा नव्याने शून्यापासून सुरूवात करावी लागेल, या सगळ्या टाईमपासमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विना-ओबीसी आरक्षण पार पाडल्या जातील, हे षडयंत्र लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणुन, ताबडतोब प्रामाणिक ओबीसी संघटनांमार्फत सुप्रिम कोर्टात पिटिशन दाखल झाली पाहीजे व समर्पित आयोगाचा गावंढळपणा कोर्टाच्या लक्षात आणून दिला पाहिजे. ओबीसींची ओळख आडनावावरून करण्याऐवजी शास्त्रशूद्धपणे कृती-प्रणाली आखूनच हा डेटा गोळा झाला पाहिजे. सुप्रिम कोर्टाकडून असा आदेश समर्पित आयोगाला मिळाला पाहिजे व त्यासाठी ताबडतोब एखाद्या प्रामाणिक ओबीसी संघटनेने सुप्रिम कोर्टात गेले पाहिजे. अन्यथा हे गावंढळ लोकं ओबीसींची लोकसंख्या 20-25 टक्क्यांवर आणतील व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासकट शैक्षणिक व नोकर्‍यांमधील आरक्षणही धोक्यात आणतील. ओबीसींचे आरक्षण 10-12 टक्क्यांवर आणून बाकीचे उर्वरित ओबीसी आरक्षण मराठा समाजाच्या घशात घालायचे षडयंत्र रचले जात आहे व या षडयंत्रात आपले ओबीसी नेतेही सामील आहेत, कारण या ओबीसी नेत्यांना केवळ आपले मंत्रीपद टिकवून ठेवायचे आहे व भरपूर भ्रष्टाचार करून त्यांच्या पुढच्या दहा पिढ्यांना ऐष-आराम द्यायचा आहे. ओबीसींच्या पुढच्या पिढ्या वाचवायच्या असतील तर वेळीच जागृत व्हा!
लेखक- प्रा. श्रावण देवरे
संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270
ईमेल- s.deo...@gmail.com
