Re: देवरे सर अतिशय सुंदर लेख, परंतु आपल्या वैचारिक गुलामी पत्करलेल्या OBC जमातीला समजला तरचं पावलं ?

[lalit chavan]

yes, true.

On Mon, Jul 25, 2022 at 7:06 PM Amol More <amolm...@gmail.com> wrote:

देवरे सर, वयाच्या १८ व्पा वर्षापासून म्हणजे २००४ पासून मी आपणास ओळखतो, आपली OBC प्रती तळमळ चिकाटी आणि जिद्द माझ्यासारख्या तरुणाला अगदी बोलकं करून जाते, आपण जे अप्रतिम कार्य करीत आहात ते काळाच्या सीमा ओलांडून अजरामर असेल. 

सदर, लेख अभ्यासपूर्वक मांडलेला आहे, परंतु आपल्या वैचारिक गुलामी पत्करलेल्या OBC जमातीला समजला तरचं पावलं ?

अमोल मोरे (मौर्य)

***************************************************************

सुप्रीम कोर्टाने आणले ओबीसींचे भवितव्य धोक्यात!
(पुर्वार्ध व उत्तरार्ध एकत्रित वाचा)

यशाला पायलीचे पंधरा बाप असतात, अपयशाच्या बारशालाही कुणी येत नाही. या म्हणीप्रमाणे गेल्या दोन दिवसांपासून एकमेकांच्या अभिनंदनाचा महापूर वाहतो आहे. सोशल मिडिया व टिव्ही चॅनल्सवर धुमाकूळ घातला जात आहे. अडगळीत पडलेले नेतेही ताजेतवाणे होऊन उठू लागलेत व श्रेयाचा गुलाल उधळू लागले आहेत. सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आपापल्या नेत्यांच्या गळ्यात हार घालत आहेत. वास्तविक ज्या नालायक राजकीय नेत्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण नाकारलं गेलं होतं, त्याच निकम्म्या नेत्यांनी या यशाचं श्रेय उपटायचं म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा झाल्यात’. या यशासोबत ओबीसींवर नव्याने संकट येऊ घातलेले आहे, त्याची जबाबदारी कुणी घ्यायची? नेत्यांना हार-तुरे मिळाले कि ते कोंड्या-खूशाल होतात, सामान्य कार्यकर्त्यांनी मात्र लढतच राहायचे का?
 
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मोकळे केले. या निर्णयामुळे आता पहिल्यापेक्षा आरक्षित जागा कमी झाल्यात. नंदूरबार, पालघर व गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण शुन्यावर आलं. परंतू सर्वच महाराष्टात आरक्षण शून्यावर गेलेला असतांना जे काही मिळाले आहे, ते पदरात पाडून घेतलं पाहिजे व पुढच्या लढाईला पुन्हा उभे राहिले पाहीजे, असे धोरण सामाजिक लढाईत स्वीकारले पाहिजे. विषम समाजव्यवस्थेत शोषितांना निर्भेळ शूद्ध असा न्याय कधीच मिळत नसतो. एका यशाचा आनंद साजरा करीत असतांना त्याच यशातून पुढच्या लढाईचे प्रश्न उभे केले जातात. हा निकाल देतांना सुप्रीम कोर्टाने असाच उद्योग केलेला आहे.

बांटिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही आधीच आक्षेप घेतला होता व त्यातून ओबीसींची एकूण लोकसंख्या कमी दाखविण्याचे षडयंत्रही आम्ही उघड केलेले होते. ठाकरे सरकारला व नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीसांच्या भाजपा सरकारला आम्ही सूचविले होते की,

1) बांटिया आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावा. 2) समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून बांटियांची हकालपट्टी करा. 3) अभ्यासू व सेवानिवृत्त असलेल्या ओबीसी न्यायधिशांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करा. 4) संबंधित कार्यक्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची समिति व त्याच क्षेत्रातील ओबीसींच्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची समन्वय समिती स्थापन करा. 5) समन्वय समितीतील आजी-माजी ओबीसी लोकप्रतिनिधींना प्रत्येकी 5 हजार ते 25 हजार रूपयापर्यंत मानधन दिले पाहिजे. मराठा आरक्षणासाठी डेटा गोळा करणार्‍या मराठा-ब्राह्मणांच्या बोगस संशोधन संस्थांना तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीसांणी कोट्यावधी रूपये उधळलेत. मात्र ओबीसींचा डेटा फुकटात गोळा करायचा, हे कसे चालेल? 5) सरकारी समित्यांना व बिनसरकारी समन्वयकांना ईम्पिरीकल डेटा गोळा करण्याची शास्त्रशूद्ध पद्धत समजावून सांगण्यासाठी त्यांची संयुक्त अभ्यास-शिबीरे घ्या. 6) विभागीय शिबिरे घेण्यासाठी, इपिरीकल डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी लागणारे तज्ञ व त्यांना लागणार्‍या साहित्य-सामुग्रीसाठी व मानधनासाठी किमान 435 कोटी रूपयांचा निधी द्या! 7) या कालावधित आणखी काही निवडणूका विदाऊट ओबीसी आरक्षण झाल्यात तर होऊ द्या, परंतू शास्त्रशूद्ध व अचूक पद्धतीने गोळा केलेल्या मजबूत डेटाच्या आधारावच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे. अशा सुचना आम्ही बांटिया आयोग कार्यरत असतांनाच केल्या होत्या.

अशा प्रकारचा निर्णय ठाकरे-फडणवीस सरकारने ताबडतोब घेतला असता तर, ओबीसींची लोकसंख्या निश्चितपणे 60 टक्क्यांपेक्षाही जास्त सिद्ध झाली असती. हे मी अंदाजे-पंचे अ-तर्काने सांगत नाही आहे. याला शास्त्रशूद्ध असा पक्का पुरावा आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र शासनाने त्यांना 2011 सालच्या एसईसीसी जनगणनेतील डेटा दिला आहे. या डेटाप्रमाणे मध्यप्रदेश राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या 50 टक्के सिद्ध झालेली आहे. मध्यप्रदेश हे आदिवासीबहुल राज्य असूनही तेथील ओबीसींची लोकसंख्या जर 50 टक्के आहे, तर ओबीसी-बहुल महाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या ही निश्चितच 60 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. एसईसीसी-2011च्या कायद्याप्रमाणे जी जनगणना झालेली आहे, ती शास्त्रशूद्धपणे घरोघरी जाऊन गोळा केलेल्या डेटावर आधारे सिद्ध केलेली आहे. महाराष्ट्रात आता फडणवीसांचे भाजपा सरकार आलेले असल्याने भाजपच्या केंद्रसरकारला हा डेटा द्यायला कोणतीही अडचण नसावी. बांटिया आयोगामुळे मराठा आक्षणाचे भूत पुन्हा एकदा ओबीसींच्या छातडावर येऊन बसलेले आहे. हे भूत खाली उतरवून कायमचे गाडायचे असेल तर तीनच मार्ग उपलब्ध आहेत. 1) 435 कोटीचा निधि खर्च करून समर्पित आयोगाकडून नव्याने शास्त्रशूद्ध पद्धतीने डेटा गोळा करणे, 2) केंद्राकडून एसईसीसी-2011च्या जनगणनेतील डेटा मिळविणे किंवा 3) बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करणे.
 
बांटिया आयोगाच्या अहवालावरील याचिकाकर्त्यांचे सर्व आक्षेप बाजूला सारीत सुप्रिम न्यायधिशांनी आरक्षण मंजूर केलं, सुप्रिम कोर्टाला आरक्षण मंजुर करायची घाई का होती? नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणविसांचा पायगुण चांगला आहे, असे सुप्रीम कोर्टाला सिद्’ध करायचे होते का? एका हाताने राजकीय देता देता, दुसर्‍या हाताने ओबीसींचं नोकर्‍यातलं आरक्षण कमी करून ते मराठ्यांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे का? कारण निकाल आल्याबरोबर अनेक मराठा नेत्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. ओबीसींच्या ताटातील वरचा उरलेला तुकडा मागण्यासाठी मराठा नेत्यांची रांगच लागलेली आहे.

लोकसंख्येच्या निम्मे आरक्षण दिले पाहिजे, असा जावईशोध मराठा नेत्यांनी लावलेला आहे, तो त्यांच्यासाठी सोयीचा असला तरी संवैधानिक नाही. तसा कायदाही नाही व कोणत्या न्यायालयाच्या जजमेंटमध्येही कुठे म्हटलेले नाही. उलट ‘पुरेसे (पर्याप्त) प्रतिनिधित्व म्हणजे एडइक्वेट रिप्रेझेंटेशन’ हा जो शब्द संविधानाच्या 15(4) व 16(4) कलमांमध्ये वापरलेला आहे, तो लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी जोडलेला आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणाईतके आरक्षण दिलं तरच त्या समाजघटकाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल, असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या बांटिया आयोगाप्रमाणे 37 टक्के आहे, म्हणून ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण कमी करण्याची मागणी चूकीची आहे. याउलट 37 टक्के ओबीसींना 37 टक्के आरक्षण दिले पाहिजे, असेच संविधान म्हणते.

मंडल आयोगाने जेव्हा ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के ठरविली, तेव्हा ’52 टक्के ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण देण्याचीच शिफारस’ केलेली आहे. परंतू सुप्रिम कोर्टाच्या 50 टक्क्यांची मर्यादा पाहता मंडल आयोगाला नाईलाजाने दलित+आदिवासींचे आरक्षण वगळून उर्वरित 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करावी लागली. 27 टक्के ही संख्या निम्मेकरणातून आलेली नसून सुप्रीम कोर्टाच्या 50 टक्के मर्यादेतून आलेली आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पुरेसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व (एडइक्वेट रिप्रेझेंटेशन) म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा संवैधानिक कायदा लक्षात घेता, ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्क्याईतके आरक्षण मिळाले पाहिजे. बांटिया आयोगाप्रमाणे ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असेल तर ओबीसींना 37 टक्क्याइतकेच आरक्षण मिळाले पाहिजे. उद्या जर नव्याने सर्व्हेक्षण होऊन अथवा जातनिहाय जनगणना होऊन जर ओबीसींची लोकसंख्या 65 टक्के सिद्ध झाली तर ओबीसींना 65 टक्के आरक्षण द्यावे लागेल.

झाले पाहिजे, मिळाले पाहिजे अशा प्रकारच्या भिकारचोट मागण्या आम्ही वारंवार का करीत असतो? संविधानाने आम्हाला सर्वकाही दिले आहे, परंतू प्रत्यक्षात पदरात काहीच पडत नाही. संविधानातील कायदे हे कागदावर आहेत. संविधान म्हणजे अशा कागदांचे बाईंडिंग केलेले पुस्तक आहे. हे कागदावरचे कायदे प्रत्यक्षात व्यवहारात उतरावयाचे असतील व पदारात पाडून घ्यायचे असेल तर तामीळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी चळवळ उभी करावी लागेल. त्याचा वृतांत आपण उद्याच्या उत्तरार्धात पाहू या! तोपर्यंत जयजोती, जयजोती, सत्य कि जय हो!

सुप्रीम कोर्टाने आणले ओबीसींचे भवितव्य धोक्यात!
(उत्तरार्ध)

5 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा निकाल लावतांना स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, ‘मराठा जात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेली असल्याने तीला कोणतेही आरक्षण देता येणार नाही’ निकालात गायकवाड आयोगाचा अहवाल बोगस असल्याचेही स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाने मराठा आरक्षणाचा विषय कायमचा निकालात काढलेला असतांना आता पुन्हा बांटिया आयोगाच्या निमित्ताने गाडलेले मुर्दे पुन्हा उकरून बाहेर काढले जात आहेत.

मराठा-पक्षपाती अजित पवारांनी ओबीसी-विरोधी बांटियांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोगाची नियुक्ती करणे, बांटियांनी ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्क्याइतकी कमी दाखवणे, लगेच मराठा नेत्यांनी ओबीसींचे आरक्षण कमी करायला सांगणे व वरचा उरलेला तुकडा मराठ्यांसाठी मागणे आदि घटना योगायोगाने घडलेल्या नाहीत. निश्चितच ओबीसींच्या विरोधात फार मोठे षडयंत्र रचले जात आहे. एकनाथ शिंदेंच्या बंडाला सपोर्ट करण्यासाठी मराठा आरक्षणवादी नेत्यांनी त्यांची भेट घेणे, ही घटना तर या षडयंत्रावर शिक्कामोर्तबच करते.

5 मे 2021च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविरोधात जाऊन कोणतेच सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ असतांना, या उचापती का चालू आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. ज्यांचं राजकीय अस्तित्वच दोन जातीत व दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्यावर अवलंबून आहे, त्यांचा हा उद्योग आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपा सत्तेत आल्यावरच मराठा-ओबीसी संघर्ष पेटविण्यात आला. या भाजपाला कधी छुपा तर कधी उघड पाठींबा देणार्‍या अजित पवारांसारखे मराठा नेते पायलीचे पंधरा आहेत. या मराठा नेत्यांचा असा समज आहे की, ओबीसींचे नुकसान केले तरच मराठ्यांचे भले होईल, अन्यथा नाही.

महाराष्ट्रात आता पुन्हा भाजपा सरकार आलेले असल्याने व मराठा मुख्यमंत्री असल्याने ओबीसीविरूद्ध मराठा वातावरण पेटवायला सुरूवात झालेली आहे. या जातीय संघर्षातून मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाहीच, परंतू भाजपाची पेशवाई व एकनाथांची खुर्ची मात्र भक्कम होईल. मराठ्यांना मूर्ख बनविण्यासाठी 2013 साली राणे समिती नेमली होती, तशीच बोगस समिती वा बोगस आयोग आताही नेमला जाईल व नव्याने मराठा सर्व्हेक्षण करण्याचे नाटक रचले जाईल. फडणवीसांच्या 2016 ते 2019 च्या कारकिर्दित जे घडवले गेले, तशीच सेम टू सेम नवटंकीची पुनर्रावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. किंवा मविआ सरकारने नियुक्त केलेला राज्य मागासवर्गीय आयोग बरखास्त करून पक्षपाती-जातीयवादी मराठा न्यायधिशाच्या अध्यक्षतेखाली बहुसंख्य मराठा सदस्य असलेला राज्य मागास आयोग नव्याने नियुक्त केला जाईल व गायकवाड आयोगासारखा नवा तमाशाचा फड उभा केला जाईल.

अर्थात अशा तमाशाचे काय परिणाम होतात, हे फडणवीससाहेबांनी 2019 च्या निवडणूकीत अनुभवलेले आहे. मराठा आरक्षणाच्या भरवशावर ‘‘मी परत येईन, मी परत येईन’’ च्या घोषणा फडणवीसांनी दिलेल्या होत्या, त्या घोषणा ओबीसी जागृतीच्या लाटेत कुठल्याकुठल्या वाहून गेल्यात. ओबीसींनी 2019 सालच्या निवडणूकीत फडनवीसांची खुर्चीच काढून घेतली. आता शिवसेनेच्या मराठा-बहुल आमदारांना फोडून फडणवीसांनी कशी-बशी सत्ता मिळवली आहे, ती टिकवायची असेल तर त्यांनी पुन्हा ओबीसींच्या नादी न लागलेले बरे! आता ओबीसी केवळ जागृतच नव्हे तर, आक्रमकही झालेला आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी पुन्हा तीच ओबीसीविरोधी नवटंकी खेळतांना 100 वेळा विचार करावा!

ओबीसी जागृत व आक्रमक झालेला आहे, संविधान आपल्या बाजूचे आहे, कोर्टाने मराठा आरक्षणविरोधी निकाल दिलेला आहे, त्यामुळे आता ओबीसींवरचे संकट कायमचे टळलेले आहे, अशा भ्रमात ओबीसींनी राहू नये. 2014 पर्यंत म्हणजेच भाजपाचे सरकार येईपर्यंत आम्ही याच भ्रमात होतो. परंतू फडनवीसांनी संविधान, न्यायालय, आजी-माजी न्यायधिश आदी सर्वच खिशात घालून मराठ्यांचे ओबीसीकरण केले व आरक्षणही दिले. त्यामुळे आताही ओबीसींनी जागृत राहीले पाहिजे.

ओबीसी कार्यकर्ते कितीही जागृत असले आणी राजकिय नेते झोपलेले असले तर आपल्या जागृतीचा काहीएक फायदा होत नाही. संकट हे चालून येतेच! आता बांटियाचेच उदाहरण घ्या! बांटिया हे ओबीसींचे शत्रू आहेत, त्यांना समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष नेमणे चूकीचं आहे, असे आमच्यासारख्या अभ्यासकांनी सांगून सुद्धा ओबीसी नेत्यांनी बांटियांच्या नेमणुकीला विरोध केला नाही, कारण अजित पवारांच्याविरोधात बोलण्याची हिम्मतच आमच्या ओबीसी नेत्यांमध्ये नाही. त्यामुळे बांटियांनी काय घोळ करून ठेवला, हे आपण पाहतोच आहोत.

याच भेकड ओबीसी नेत्यांचे गावाकडचे पंटर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येत असतात. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप, शिवसेना आदि पक्षातर्फे निवडून जाणारे हे लोकप्रतिनिधी पक्षांचेच गुलाम असतात. ते कधी ओबीसी मिटींगमध्येही येत नाहीत. ओबीसी जनगणना न करणे, ओबीसींचे आरक्षण कमी करणे, ओबीसींसाठी पुरेसा निधी न देणे, भटक्याविमुक्त कर्मचारी-अधिकार्‍यांचे प्रमोशनमधील आरक्षण रद्द करणे अशी ओबीसीविरोधी धोरणे या प्रस्थापित पक्षांची आहेत. या पक्षांतर्फे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या धोरणाविरोधात जाउन ओबीसींच्या हितासाठी कधीच लढू शकत नाहीत. जे ओबीसी कार्यकर्ते आरक्षणासाठी लढलेत, ते निवडणूका कधीच लढत नाहीत. आणी जे ओबीसी वार्डातून निवडणून येतात, ते कधीच आरक्षणाच्या लढाईत येत नाहीत. अशा नालायक व भेकड लोकांसाठी आपण ओबीसी आरक्षण परत मिळविले आहे काय? याच नालायक लोकांमुळे प्रस्थापित पक्षांची सत्ता आलटून-पालटून येत असते व ओबीसी-दलितांवरचे अन्याय सुरूच राहतात. आता हे थांबले पाहिजे. म्हणून आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडी स्थापन केली असून तामीळनाडूच्या धर्तीवर ओबीसी चळवळ उभी करण्याचा आमचा निर्धार केला आहे.

मध्यप्रदेशच्या ओबीसी संघटनांनी आंदोलने करुन राजकीय आरक्षण परत मिळविले. मध्यप्रदेशमध्ये आरक्षणासाठी जे कार्यकर्ते लढलेत, तेच कार्यकर्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उभे राहीलेत व निवडूनही आलेत. हेच निवडून आलेले उमेदवार सत्तेचा वापर करून ओबीसी चळवळ अजून जास्त मजबूत करतील. मध्यप्रदेशपेक्षा महाराष्ट्रात ओबीसी जास्त जागृत आहेत. येथे आपले ओबीसी उमेदवार जास्त निवडून आले पाहिजेत. पण एक प्रॉब्लेम आहे. महाराष्ट्र हा फुलेआंबेडकरांचा असल्याने प्रत्येक कार्यकर्ता स्वतःला फुलेआंबेडकरच समजतो, त्यामुळे कोणी कोणाच्या नेतृत्वाखाली निवडणूका लढवायच्या असा ईगो जागृत होतो. म्हणून मी श्रावण देवरे असे जाहीर करतो की, कुणीही प्रामाणिक ओबीसी कार्यकर्त्याने पुढे यावे व ओबीसी राजकीय आघाडीचे नेतृत्व करावे, मी त्याच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ता म्हणून काम करायला तयार आहे.

ओबीसी राजकीय आघाडीचे नेतृत्व परिपक्व, वैचारिकदृष्ट्या भक्कम व आक्रमक असेल तर आपण महाराष्ट्रात तामिळनाडूप्रमाणे निश्चितच यशस्वी होऊ, यात शंका नाही. तामीळनाडूमधील ओबीसी वैचारिकदृष्ट्या जागृत झाला व त्याच्या नेतृत्वाखाली दलित, आदिवासी, मुस्लीम, ख्रिश्चन व तथाकथित क्षत्रिय जातिसुद्धा एकवटल्या! आज तामीळनाडूमध्ये गुरव या अल्पसंख्य ओबीसी जातीचा मुख्यमंत्री आहे. करूणानिधी-स्टॅलिन हे गुरव आहेत. ओबीसी नेते सत्तेत येताच तेथील ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण मिळायला लागले. दलितांना 18 टक्के आरक्षण मिळते, इतके आरक्षण दलितांना दुसर्‍या कोणत्याच राज्यात मिळत नाही. ब्राह्मण जात वगळता सर्व समाजघटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळते. तामीळनाडूमध्ये जाट-मराठासारख्या स्वतःला क्षत्रिय समजणार्‍या काही जाती होत्या. तामीळनाडूच्या ओबीसी मुख्यमंत्र्यांनी या क्षत्रिय जातींनाही आरक्षण दिले आहे. त्यामुळेच तामीळनाडूमध्ये आरक्षनाचे प्रमाण 69 टक्क्यापर्यंत पोहोचलेले आहे. या आरक्षणाला धक्का लावण्याची हिम्मत सुप्रीम कोर्टातही नाही. महाराष्ट्रात जर मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे असेल तर तामीळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी मुख्यमंत्री होण्याची वाट पाहीली पाहिजे. ज्या दिवशी महाराष्ट्रात ओबीसी मुख्यमंत्री होईल, त्याच दिवसापासून मराठ्यांना आरक्षण मिळायला सुरूवात होऊन जाईल. तामीळनाडूमध्ये मंदिरातून ब्राह्मण पुजार्‍यांची हकालपट्टी झाली असून आता तेथे बहुजन समाजाचे पुजारी सरकारी कर्मचारी म्हणून नियुक्त केले आहेत.

अनेक दलित व आदिवासी कार्यकर्त्यांचे फोन आल्यामुळे आता ‘‘ओबीसी रिपब्लीकन राजकीय आघाडी’’ असे नामकरण केले आहे. त्यामुळे फुलेआंबेडकरी विचारांचे दलित-आदिवासी कार्यकर्तेही आपल्या आघाडीच्या नावाने निवडणुका लढवू शकतात. सर्व आरक्षित वॉर्ड व ओपन वॉर्डमध्येही आपण ओबीसी-दलित-आदिवासी कार्यकर्ते उमेदवार म्हणून उभे करणार आहोत. महाराष्ट्रातल्या सर्व लहान-मोठ्या फुलेआंबेडकरवादी संघटना व पक्षांनी ‘ओबीसी रिपब्लीकन राजकीय आघाडीत सामील झाले पाहिजे, तरच आपण तामीळनाडूप्रमाणे शेंडी-जाणव्याच्या हिंदुत्वाला रोखू शकणार आहोत.  
या! तोपर्यंत जयजोती, जयजोती, सत्य कि जय हो!

   लेखक- प्रा. श्रावण देवरे
संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270
ईमेल- s.deo...@gmail.com