please write a letter to Arvind Kejriwal as sanskrit is included in his Delhi Manifesto

[Nripendra Pathak]

I wrote to Arvind kejriwal <parivar...@gmail.com> and Manish sisodia  <msis...@gmail.com> 

सेवा में,                                                                                                             

श्रीमान् अरविन्द केजरीवाल,

मुख्यमंत्री, दिल्ली।

 

विषय : संस्कृत की पढ़ाई विद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक सुनिश्चित करने हेतु!

 

अरविन्द जी, 

चुनाव प्रचार के दौरान आप पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कई कदम उठाने का आरोप लगा है, जिसे आपकी सरकार सहित “आप” पार्टी को गलत साबित करना है। "आप" की शिक्षा नीति जो भी हो, "आप" ने संस्कृत विषय को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। ये समस्त संस्कृत-अध्येताओं एवं भारतीय विद्या के अनुरागियों के लिए महान संतोष का कारण है।

आज जब हमारे समक्ष एक वचनबद्ध एवं ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है तो भाषा एवं साहित्य प्रेम से युक्त शिक्षाविदों की भी आपसे अपेक्षाएँ हैं। सम्प्रति सर्वथा उपेक्षित संस्कृत भाषा के विशेष संदर्भ में आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि 10 सितम्बर 1949 को डॉ० अम्बेडकर ने संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस वक्त के विदेश मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर प्रो० नजीरुद्दीन अहमद ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था । यदि ये हुआ रहता तो हर बच्चा संस्कृत की मूल भावना से परिचित होता और निम्नलिखित बातों को जीवन में उतार लेता और उससे मानवीय मूल्य सीखता:

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय । (ऋग्वेद ५/६०/५)
अर्थात् ये ऊँचा है, ये नीचा है, ऐसा भेदभाव समाज में न हो... 

अतृष्या अक्षुध्या स्त मा बिभीतन (अथर्ववेद ७/६०/६)
कोई भूखा-प्यासा न रहे और सब निर्भय हो कर रहें... 

जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणम् (अथ० १२/१/४५) 
धर्मभेद एवं भाषाभेद होने के बाद भी पृथ्वी सब का एक परिवार के तरह पालन करती है! 

 

ये समाजशास्त्र की वैदिक परिकल्पना है। राजनीति के क्षेत्र में सबसे प्राचीन ग्रन्थ कौटिल्य अर्थशास्त्र को कौन नहीं जानता। साथ ही चाणक्यनीति, विदुरनीति, हितोपदेश, पंचतन्त्र आदि का मानव जीवन के निर्माण में और खासतौर से बच्चों के नैतिक शिक्षा एवं चरित्र निर्माण में जो महत्व है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता है।

 

क्या हमें ये संस्कृत अध्ययन की ओर प्रेरित नहीं करता? केवल रोजगार के लिए शिक्षा देने से क्या समाज के भय भूख भेदभाव और धार्मिक एवं भाषागत विवाद का हल सरकार निकाल पाई है?

 

एक ध्यान देने वाली बात और भी है कि भाषा-साहित्य के अध्ययन एवं लेखन-प्रकाशन में पहले जितने भी रोजगार के अवसर थे, उनकी उपेक्षा की जा रही है। नए तकनीकि रोजगार के अवसर जरूर पैदा किए जा रहे हैं लेकिन पहले से उपलब्ध रोजगार के अवसर को उपेक्षित करने से नए अवसर पर अपेक्षाकृत अधिक दवाब आ रहा है। रोजगार के पुराने और नए अवसर में संतुलन का अभाव स्पश्त दिखाई देता है। तकनीकि रोजगार के अवसर का देश में स्वागत अवश्य हो लेकिन उत्कृष्ट भाषा-साहित्य के बिना समाज को सतत् सृजनात्मक सोच दे पाना कदापि सम्भव नहीं है।

जिन सामाजिक मूल्यों का ह्रास आज की पीढ़ी देख रही है, उसका प्रभाव राजनीति और उसकी शुचिता पर भी पड़ता है। अतः संक्षेप में जिस भाषा-साहित्यिक महत्व की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, उसके केन्द्रबिन्दु के रूप में संस्कृत भाषा-साहित्य है, जिसमें दाराशिकोह और अलबरुनी ने भी विशेष रुचि दिखाई थी।

 

आज एक दुःखद स्थिति बन गई है कि संस्कृत को विद्यालय स्तर से पूरी तरह हटाने की गुप्त योजना चल रही है। दिल्ली सरकार के कुछ पत्र हमारे हाथ लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत के विकल्प में विदेशी भाषा का अध्ययन कराया जाए, कुछ पत्र में लिखा है कि संस्कृत के स्थान पर (अर्थात् स्पष्ट रूप से संस्कृत को हटाकर) विदेशी भाषा पढाई जाए।

मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। उक्त विषय में मुझे यही समझ आ रहा है कि सरकार की मंशा स्कूल स्तर पर ही विदेशी भाषा को पढ़ाकर बच्चों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना हो सकता है। लेकिन क्या बच्चों में समुचित नैतिक शिक्षा के लिए जिस संस्कृत का उपयोग कक्षा 10 तक पहले अनिवार्य् रूप से किया जाता था, उस संस्कृत के अध्ययन की स्कूल स्तर पर उपेक्षा ठीक है? यदि स्कूल स्तर पर ही संस्कृत भाषा को हटा दिया जाएगा तो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के अध्ययन एवं  शोध की ओर कौन आगे आएगा?

अगर विद्यालयों से संस्कृत को हटाने की तमाम हथकण्डों पर विराम नहीं  लगा तो संस्कृत शिक्षा एवं भारत की ज्ञान परम्परा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। एक ओर जब नासा सहित विश्व की कई संस्था संस्कृत भाषा में निहित विषयों पर गंभीर शोधकार्य में लगी हुई है, हम भारतीय ही इस ज्ञानगंगा की उपेक्षा करके मानव समुदाय के प्रति अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। कृपया ऐसा न होने दें।

इस उपेक्षापूर्ण एवं संस्कृतविरोधी कुटिल नीतियों के विरुद्ध 1994 में माननीय उच्चतम न्यायलय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संस्कृत के अध्ययन की समुचित व्यवस्था अविलब की जाए जिसकी प्रति भी इस पत्र के सथ संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि :

कक्षा 10 तक संस्कृत के अध्ययन को अनिवार्य बनाएँ।
दिल्ली में संस्कृत के लगभग 8000 शिक्षकों के ऊपर जो आजीविका का संकट गहरा रहा है, उसका निराकरण करें। 
विद्यालयों में संस्कृत के रिक्त पदों को अविलम्ब भरें एवं संस्कृत शिक्षा को सुनिश्चित करें।

भाषा-साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आपके त्वरित कार्यवाही की आशा करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

 

भवदीय

 

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Kumar Nripendra Pathak

Ph.D (Sanskrit Computational Linguistics)

Special Centre for Sanskrit Studies,

Jawaharlal Nehru University,

New Delhi-110067.