Budget 2010

[A. Yogesh Bandhu]

नव-उदारवाद की गाडी पर सवार बाजारवादी बजट

वित्तमंत्री के बजट भाषण की शुरुआत के ३० मिनट के भीतर ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस बजट की दिशा भी नवउदारवादी विचारधारा की जडों को और मजबूती प्रदान करने के लिये है। ऐसे तो बजट से दो दिन पूर्व प्रस्तुत रेल बजट में गैर निजीकरण प्रमुख नारा था। रेलमंत्री ने किराया ना बढाकर वाहवाही लूट्ने की कोशिश तो की, लेकिन एक दिन बाद ही बजट से रेलवे के लिये ९०० करोड रुपये का अतिरिक्त आवंटन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि इसका भुगतान करदाताओ की जेब से ही होगा। जरा गौर करिये, माल की ढुलाई से लेकर रेलवे स्टेशनॊं एवं आधारभूत सुविधाओं तथा रेल अस्पतालों का विकास और टिकट वितरण तक सभी के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी- क्या निजीकरण का मतलब इससे कछ अलग होता है।

इसी प्रकार बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण से ही बजट की दिशा स्पष्ट हो गयी थी। आर्थिक सर्वेषण में जिन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था उससे आने वाले समय में देश के खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर सरकार का नजरिया एकदम स्पष्ट है। सरकार वर्तमान खाद्यान्न मुद्रस्फीति से सबक न लेते हुये अभी भी बाजार शक्तियों को हर मर्ज की दवा मानती है। आर्थिक सर्वेक्षण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समाप्ति की तरफ कदम बढाते हुये खाद्यान्न कूपन की वकालत, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढावा, खुले बजार में खाद्यान्न की बिक्री को बढावा, टैक्स दरों के निर्धारण में आम जनता की कीमत पर धनी वर्ग को संरक्षण इसी ओर इशारा करते है। टैक्स के पुर्ननिर्धारण  से सरकार को २०,५०० करोड रुपये की अतिरिक्त आय होगी, लेकिन सरकार के इस खेल से उसे २,६०० करोड के राजस्व की हानि भी होगी। ऐसे में सरकार की नीयत पर सवाल उठता है, कि इस कवायद का मतलब विलासिता की वस्तुओं की माँग बढाकर चन्द उद्योंगो को फायदा पहुंचाने के अलावा और क्या हो सकता है। हमेशा की तरह उद्योग जगत की दबाव की रणनीति को आटोमोबाइल कम्पनियों ने कार की कीमतों में बढोत्तरी करके तुरंत दर्शा दिया। निश्चित रूप से यह एक्साइज ड्यूटी में २ प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिरोध करने का अपना तरीका है, जो वैश्विक मंदी की आड में मिलने वाली सरकारी पैकेज को समाप्त नही होने देना चाहती।

इसी प्रकार वित्तीय क्षेत्र में किये गये प्रावधान, जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना, निजी बैंको एवं गैरबैंकिंग संस्थाओं को बढावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को १२,००० करोड रुपये का आवंटन, मूलभूत संरचानाओं में सुधार के लिये ६,००० करोड रुपये उद्योग एवं वित्त जगत को बढावा देने के लिये पर्याप्त है। लेकिन हमेशा की तरह कृषि क्षेत्र इस बार भी नीति नियंताओ की कृपा की बाट ही जोहता रहा। सरकार ने किसानो की मूल समस्या  -  आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता एवं विपणन सुविधाओं की ओर ध्यान दिये बिना, कर्ज के जाल में डुबोने के लिये ३,७५,००० करोड का ऋण का इंतजाम जरूर कर दिया है। इस पर उर्वरक पर अनुदान   कम करते हुए, भंडारण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर छोड दी गयी है। ये मुक्त बाजार पर निर्भरता एवं गलत वरीयताओं का ही नतीजा है कि आज १९९१ से कुल कृषि योग्य भूमि का ७ प्रतिशत उद्योगों को हस्तांतरित हो चुका है और इसी दरमयान प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता ५३१ ग्राम से घटकर ४३७ ग्राम हो गयी है। राष्टीय कृषि विकास योजना, जिसमें विकास, अंनुसंधान एवं प्रसारण सभी शामिल है, के नाम पर केवल ३०० करोड रुपये आवंटित किये गये है जो वित्तीय क्षेत्र को आवंटित बजट का मात्र २.५ प्रतिशत है। यही हाल सामाजिक क्षेत्र का भी है जिसमें मामूली वृद्धि करते हुए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा एवं स्वास्थ सेवाओं के लिये निजी क्षेत्र पर निर्भरता और बाजारवाद की बढती भूमिका की ओर इशारा किया गया है। इससे सरकार की प्राथमिकता और उसके शर्मनाक दावों की हकीकत पता चलती है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के नेट्वर्क को मजबूत बनाते हुये कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये केवल बजट वास्तविक आवंट्न को बढाये, जिससे "समावेशी विकास" की अवधारणा केवल नारा बनकर न रह जाये। 

प्रस्तावों से स्पष्ट है कि यह बजट उपभोक्ताओं और बाजार के विस्तार के लिये है। हमारे नीति नियन्ताओं की नजर में आम आदमी की हैसियत एक उपभोक्ता से ज्यादा कुछ नही है। अगर आपके पास उपभोग करने की क्षमता और संसाधन है तो आप बाजार में भागीदारी के लिये आमंत्रित है, और अगर आप संसाधन रहित किसान, बेरोजगार, गरीब और ग्रामीण परिवेश से है, तो माफ करिये इस "इनक्लूसिव ग्रोथ" की परिभाषा में आप शामिल नही है।

 

य़ोगेश बन्धु

समकालीन शोध एवं अध्ययन केन्द्र, लखनऊ                                                                                        

Centre for Contemporary Studies and Research, Lucknow

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