प्राचीन गांवों और 92 कॉलोनियों से हटाया जाए 'ओ—जोन' - भाजपा सांसदों मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने की उपराज्यपाल से भेंट
नई दिल्ली 8 जून : दिल्ली के दर्जनों प्राचीन गांवों तथा 92 कॉलोनियों से ओ—जोन हटाने की मांग को लेकर सांसद श्री मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी आज उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधु से मिले। उन्होंने कहा कि इन गांवों और कॉलोनियों में रह रहे 15 लाख लोगों में बेचैनी बनी हुई है। दोनों सांसदों ने श्री संधु को इस संबंध में सभी तथ्यों से अवगत कराया।
इस संबंध में उपराज्यपाल को दिए गए पत्र में बताया गया है कि इन प्राचीन गांवों और कॉलोनियों को 24 मार्च 2008 को ही नियमित कर दिया गया था और तब ये क्षेत्र ओ—जोन नहीं बल्कि एफ जोन में आते थे। 10 अगस्त 2010 को इन क्षेत्रों को यमुना के ओ—जोन में डाल दिया गया। जब इन कॉलोनियों के लोगों ने इसका विरोध किया तो 28 सितंबर 2013 को डीडीए ने इन्हें ओ—जोन से हटाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का नोटिस भी जारी किया लेकिन एक एनजीओ के आवेदन पर एनजीटी ने इसपर स्टे लगा दिया।
भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल को बताया कि एनजीओ के आवेदन का निपटारा 13 जनवरी 2015 को कर दिया गया लेकिन इन गांवों और कॉलोनियों पर निर्णय लगातार लटकता रहा। इन कॉलोनियों के ओ—जोन में होने के फैसले को तत्कालीन उपराज्यपाल भी गलत कह चुके हैं और डीडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने भी माना है कि गांव की आबादी का लैंड यूज आवासीय ही है। इसके बावजूद ओ—जोन के मकानों पर तलवार लटकी हुई है और तोड़फोड़ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है कि कॉलोनियां यमुना नदी से काफी दूर हैं और केंद्र सरकार की एक्सपर्ट कमेटी मान चुकी है कि इससे नदी के बहाव या फिर पानी की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
श्री तिवारी और श्री बिधूड़ी ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि चूंकि इन कॉलोनियों को 24 मार्च 2008 को नियमित किया जा चुका है और अब एनजीटी में कोई मामला भी लंबित नहीं है तो ओ—जोन हटाने के 28 सितंबर 2013 के नोटिफिकेशन को ही जारी कर दिया जाए ताकि इन कॉलोनियों के 15 लाख लोगों को राहत मिल सके।
-- मीडिया विभाग
9811040330
Remove the ‘O-Zone’ Tag from Ancient Villages and 92 Colonies: BJP MPs Manoj Tiwari and Ramvir Singh Bidhuri Meet Lieutenant Governor
New Delhi, June 8 : BJP Members of Parliament Shri Manoj Tiwari and Shri Ramvir Singh Bidhuri today met Lieutenant Governor Shri Tarunjit Singh Sandhu and urged him to remove the O-Zone classification from dozens of ancient villages and 92 colonies in Delhi. They stated that nearly 1.5 million residents living in these villages and colonies continue to face uncertainty and anxiety. The MPs apprised the Lieutenant Governor of all relevant facts pertaining to the issue.
In the memorandum submitted to the Lieutenant Governor, it was pointed out that these ancient villages and colonies had already been regularized on March 24, 2008. At that time, these areas fell under the F-Zone and not the O-Zone. However, on August 10, 2010, they were included in the Yamuna O-Zone. When residents of these colonies opposed the move, the Delhi Development Authority (DDA) issued a draft notification on September 28, 2013, proposing their removal from the O-Zone. However, the National Green Tribunal (NGT) stayed the process following a petition filed by an NGO.
The BJP MPs informed the Lieutenant Governor that the NGO’s petition was disposed of on January 13, 2015, yet a final decision regarding these villages and colonies continued to be delayed. They noted that a former Lieutenant Governor had already termed the decision to place these colonies in the O-Zone as incorrect. Additionally, a former Vice Chairman of the DDA had acknowledged that the land use of village abadi areas is residential in nature. Despite this, residents continue to face the threat of demolition and ongoing enforcement actions. According to a report by the Delhi Police, these colonies are located far from the Yamuna River, and an expert committee of the Central Government has also concluded that they do not adversely affect either the river’s flow or water quality.
Shri Tiwari and Shri Bidhuri requested the Lieutenant Governor to issue the September 28, 2013 notification removing these colonies from the O-Zone, as they had already been regularized on March 24, 2008, and no matter related to them is currently pending before the NGT. They emphasized that such a decision would provide much-needed relief to approximately 1.5 million residents living in these colonies.
— Media Department
9811040330