Re: JANOKTI : जनोक्ति

[budh pal singh Chandel]

कैंप-कटेली/शाहजहांपुर/उत्तेर-प्रदेश.

ऑम,               "  समुचित बिकास ही नाक्साल्बाद /मायोबाद का निदान ,एबम ग्रीन-हंट अमानवीय कृत्य"

प्रिय ,

भारत-बासियों,

बांधव-गण,

बर्तमान में भारत में करीब-करीब २०० से जादा जिले आतंकबाद  की बिभित्सा से पीड़ित है ,और सरकारे ग्रीन-हंट प्रोग्राम चला कर बहके हुए युबयो को कुत्सित/अमानवीय /घातक प्रयोगों द्वारा धन/सेना-जवानों /आम आदमियों एबम युवायो का दमन के नाते मौत के घाट उतार कर आग में घी  को दल कर प्रचंड ज्वाला ब्नांचल में फैला कर भबिश्य के लिए अमिट एबम भयंकर-रक्त-रंजित क्रांति माय बताब्रण का आरम्भ होना निश्चित हो गया है ,इसके लिए सरकारों को उचित बार्तालापीय समन्वय-पूर्ण परिवेश बनाकर भटके हुए युबयो को राष्ट्रिय विचार धरा से जोड़ने का प्रयाश करना चाहिए ,नाकि अपने ही बाल-युबक-युब्तियो को ग्रीन हंट जैसे कार्य-क्रम चलाकर बेमौत मारने का कुचक्र से रहत देना   चाहिए ,एबम  देश में अच्छा  परिबेश बनाने के लिए कतिपय प्रबुद्ध -जनों की समिति बना कर उने समझा-बुझा कर सही दशा -दिशा देना चाहिए ,मै नहीं समझता की सुंदर प्रगति शील बताब्र्ण बन ने से कोई भी भटका हुआ युवा-युब्तियाँ इसे मान ने से मना कर देगा ,अगर उने ठीक तरह से संजय जाय ,तो हेर मुश्किल आसन हो कर देश इस समाश्या से निदान पा सकता है ,सब को मिल कर प्रयाश करना चाहिए ,अगर सरकार चाहे तो मै भी हर सम्ब्हब  सह्योगिक प्रयास कर सकता हूँ,बैसे तो मैंने बस्तर /कोरापुट १९८८ में त्याग दिया था किन्तु मै देश के लिए हर कार्य करने में सहयोग दे सकता हूँ ,एबम अन्य गन -मान सद्श्यो का भी सहयोग लिया जा सकता है | ,

वन्देमातरम,

जय हिंद.2012/5/5 JANOKTI : जनोक्ति : राज-समाज और जन की आवाज <jan...@gmail.com>

JANOKTI : जनोक्ति

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• पॉल बाबा का प्रेयर पैकेज : 3000रू० लेकर करते हैं प्रार्थना
• मीडिया का दुष्प्रचार : उमा भारती ने किया निर्मल बाबा का बचाव
• सम्मान ना बचा पाने की समस्या
• गैस की सौदेबाजी और बढती महंगाई
• सेक्‍स को उद्योग -धंधा बनाया जा रहा है .
• कौन कहता है बिहार में मीडिया स्वतंत्र नहीं है ?
• समुचित विकास मे निहित है नक्सलवाद का निदान
• अपने ही देश में रिफ्यूजी क्यूँ हैं कश्मीरी पंडित ?

पॉल बाबा का प्रेयर पैकेज : 3000रू० लेकर करते हैं प्रार्थना Posted: 04 May 2012 08:44 AM PDT पॉल दिनाकरण  जो एक ईसाई इवेंजलिस्ट हैं उसके विषय में जनोक्ति पर विस्तार से एक स्टोरी प्रकाशित हो चुकी है | कुछ नए तथ्यों के साथ यह पोस्ट पढ़िए और जानिये किकोयंबटूर में एक इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का मालिक पॉल कैसे चलाता  है क्राइस्ट (ईसा ) की कृपा का कारोबार  ?   पॉल दिनाकरण  प्रार्थना की ताकत से भक्तों को शारीरिक तकलीफों व दूसरी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। पॉल बाबा अपने भक्तो को  इश्योरेंस या प्रीपेड कार्ड की तरह प्रेयर पैकेज बेचते हैं। यानी, वे जिसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उससे मोटी रकम भी वसूलते हैं। मसलन 3000 रुपये में आप अपने बच्चों व परिवार के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। वे कोयंबटूर में एक इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। उनका 24 घंटे का चैनल रेनबो भी है। दुनिया भर में उनके 30 प्रेयर टॉवर हैं। कहा जाता है कि उनकी किसी भी सभा में एक लाख से अधिक भक्त मौजूद होते हैं। इन बाबाओं की कामयाबी व धनवर्षा का राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छुपा है। निर्मल बाबा जैसे लोग टीवी की बदौलत ही लाखों भक्तों को बेवकूफ बना एक करोड़ रुपये प्रतिदिन कमाने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि बाबाओं का समूह साल में 40 हजार घंटों से भी अधिक समय तक भक्तों को टीवी के माध्यम से संबोधित करते हैं। भारत में सबसे पहली बार ओशो ने धर्मक्षेत्र में व्यवसाय के नियमों का खुल कर उपयोग करते हुए प्रवचन सुनने आने वालों के लिए टिकट बेचने की शुरुआत की थी। 1977-78 में उनके प्रवचन सुनने वालों को शिविर में प्रवेश के लिए सौ डॉलर चुकाने पड़ते थे। इसके लिए उनकी जमकर आलोचना हुई थी। लेकिन आज अधिकांश साधु-संत ओशो की ही नकल कर रहे हैं। बाबा रामदेव से लेकर श्री श्री रविशंकर व सुधांशु महराज से लेकर निर्मल बाबा, सभी के दर्शन के लिए पैसे लगते हैं। बाबाओं की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने भारतीय मूल की शिक्षाविद् श्रेया अय्यर की अगुवाई में कुछ वर्ष पूर्व एक शोध करवाया गया था। शोध में साबित हुआ   है कि भारत में धार्मिक संगठन व्यावसायिक संगठनों की तरह काम करते हैं और लोगों की निष्ठा बनाए रखने के लिए अपने क्रियाकलापों में लगातार बदलाव भी लाते रहते हैं। कैंब्रिज के अर्थशास्त्र विभाग के एक दल ने दो साल तक भारत के 568 धार्मिक संगठनों के क्रियाकलापों पर शोध किया था। शोध के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर,पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र , उत्तराखंड और गुजरात के धार्मिक संगठनों को चुना गया था। मालूम हो कि अधिकांश करोड़पति-अरबपति बाबाओं का धार्मिक कार्यालय इन्हीं राज्यों में है। शोध में यह तथ्य भी सामने आया कि जिस तरह बाजार में करोबारी अपने विरोधियों को हर चाल में मात देने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह धार्मिक संगठन भी हर सही-गलत चाल चलने से परहेज नहीं करते हैं। (हमवतन )

मीडिया का दुष्प्रचार : उमा भारती ने किया निर्मल बाबा का बचाव Posted: 04 May 2012 06:49 AM PDT संजय महापात्र हद हो गई है मीडिया के गिरते स्तर की । अब ये समाचारों का विश्लेषण भी अपने नफा – नुकसान के हिसाब से कर रहें हैं। उमा भारती ने बयान क्या दिया और ये सबसे आगे रखने का दावा करने वाला बेवकूफ स्टार न्यूज उसका विश्लेषण ऐसे कर रहें है जिससे प्राईमरी का विद्यार्थी भी शरमा जाय । उमा भारती ने कहा कि यदि निर्मल बाबा पर जाँच होती है तो ऐसे सभी लोगों को जाँच के दायरे में लाना चाहिए जो इस प्रकार की किरपा करने का दावा करते हैं ।   उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि पॉल दिनाकरण को भी इस जाँच दायरे में लाना चाहिए । कोई भी प्रयोग केवल हिंदु धर्म में ही करने पर उन्होने आपत्ति जताते हुए कहा कि वे बलि प्रथा कि घोर विरोधी हैं और वे किसी मच्छर की बलि भी देने के पक्ष में नहीं है. लेकिन यदि केवल हिंदुओं के द्वारा बलि प्रथा को कानूनी रूप से बंद किया जाता है तो ईद के दिन भी बकरों की बलि बंद करनी चाहिए । मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें गलत क्या है । जबकि उमा भारती ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा कि वे व्यक्तिगत तौर से निर्मल बाबा के कृत्यों के खिलाफ हैं । लेकिन ये स्वघोषित सबसे आगे रखने वाले चैनल अपने हेडलाईन में बता रहे हैं कि “ उमा भारती ने किया निर्मल बाबा का बचाव “ । खबर को इस तरह मोड़ कर स्टार न्यूज जो कहना चाहता है या तो उसमें उसका कोई निजी स्वार्थ है या फिर ये भी निर्मल दरबार जैसा कोई प्रायोजित कार्यक्रम है. ( साभार :मीडिया खबर )

सम्मान ना बचा पाने की समस्या Posted: 04 May 2012 03:07 AM PDT समाज में कुछलोग ऐसे हैं जिन्हें आप सम्मान दें, तो वे आपके सम्मान को ढो ही नहीं पाते हैं। ऐसे में हमारे सामने एकमात्र विकल्प यह बचता हैं कि हम उनको सम्मान दें ही नहीं। मैंने उपर्युक्त पंक्ति देश-व्यापी समस्या के सन्दर्भ में लिखी हैं। आप नेताओं, उच्चाधिकारियों, विद्वानों, उद्योगपतियों इत्यादि को सम्मान प्रदान बङे ही सरलता के साथ करते हैं, लेकिन ये लोग आपके उस सम्मान को ढो नहीं पाते हैं। कहने को जनता जनार्दन होती हैं लेकिन जनता के द्वारा सम्मान प्रदान किए जाने के उपरान्त किए ये सब उस सम्मान का निर्वहन कर पाते हैं, नहीं न। उनके द्वारा सम्मान पाकर उनमें अहंकार-भाव उत्पन्न हो जाता हैं, वे जनता की सम्मान की कद्र करने की बजाय उसके तिरस्कार करने में ही जुट जाते हैं। इसीलिए हमारा राष्ट्र उनकी अदूरदर्शी नीतियों की वजह से महँगाई, भय, भूख और भ्रष्टाचार जैसी भीषण समस्याओं से त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा हैं। यदि उपर्युक्त लोग जनता के द्वारा प्रदान किए हुए समस्या का निर्वहन करते, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। उनके सम्पर्क में रहकर और उनके अनुभवों के जरिए इस राष्ट्रव्यापी समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। परन्तु आज महत्वहीन मुद्दे राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दे बनते जा रहे हैं। जैसे- सचिन तेंदुलकर का सौवाँ शतक, सचिन का राज्यसभा सदस्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जैसे महत्वहीन पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों द्वारा माथा-पच्ची किया जाना, अयोध्या में राममंदिर बनना, बाबा रामदेव और अन्ना टीम का काँग्रेस पर तीखी बयानबाजी के द्वारा हमला करना, राष्ट्रमण्डल खेल इत्यादि अनगिनत अनर्थक मुद्दे। आर्थिक अभावों के चलते बेहतर अस्पतालों में मरीजों का इलाज न होना, सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति, डाँक्टरों की मनमानी, भूख व प्यास से बिलबिलाते बच्चे, अच्छे फसल न होने की सूरत में कर्ज न चुकाने की स्थिति में आत्महत्या करते किसान, एक-एक बूँद जल के लिए आपस में होती लोगों की तकरार, रेलवे में जीआरपीएफ गार्ड व टीटी की मनमानी, सरकारी कर्मचारियों की असहयोगात्मक व मनमानीपूर्ण रवैया, एफआईआर लिखने में पुलिस की आना-कानी, पुलिस के द्वारा झूठे व निर्दोष व्यक्तियों को दोषी बनाना, महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों के ऊपर शारीरिक व मानसिक अत्याचार, बैंकों की मनमानी, शिक्षा-विभाग में लालफीताशाही इत्यादि कई ऐसी गम्भीर समस्याएँ हैं, जो कभी भी राष्ट्रव्यापी समस्या का आकार ग्रहण नहीं कर पाई।

गैस की सौदेबाजी और बढती महंगाई Posted: 04 May 2012 02:51 AM PDT जानकारों का मानना है कि रिलायंस ने जिन दावों के साथ कृष्ण गोदावरी बेसिन के गैस ब्लाको को सरकार से पाया था वह वो उस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी है और ना ही अरबो के सौदों के साथ इस बारात में शामिल बाराती ब्रिटिश पेट्रोलियम की पार्टनरशिप से देश को फायदा मिला है.रिलायंस के प्रमुख तेल फील्ड KG-D6 में कच्चा तेल उत्पादन 37.9 % वर्ष दर वर्ष घटता जा रहा है जोकि मौजूदा समय में 4.94 मिलियन बैरल तेल रह गयी है वही नैचुरल गैस का उत्पादन 23.5 वर्ष दर वर्ष घट के 551.31 बिलियन क्यूबिक फीट हो गया है . रिलायंस इस घटोतरी के बारे में आध्कारिक रूप से कह रही है की “Production from the KG-D6 block has been adversely impacted due to unforeseen reservoir complexities”. अब भारतीय मीडिया और पत्राकरिता जगत ने भी कभी इन ना देखे जाने वाले कारणों का पता नहीं लगाया, क्यूंकि वे भी इसके धन से मैनेज हो जातें है .कुछ लोगो का मानना है की ब्रिटिश पेट्रोलयूम को 7.2बिलियन डालर में पिछले साल कंपनी ने ब्रिटिश पेट्रोलियम को अपने 21 तेल और गैस के कुएओं में 30 % की हिस्सेदारी बेचीं थी तब अरबो की इस डील पर सबने उंगली उठायी थी वरुण गांधी भी एक बार बोलकर चुप होगये. इसमें मजेदार बात ये थी की इन गैस फील्डो में रिलायंस ने महज 5.6 बिलियन डालर का निवेश किया और 7.2 बिलियन डालर में 30 प्रतिशत हिसा बेच कर अपने रकम से ज्यादा निकाल लिया वो भी सिर्फ 30 % हिस्सा बेचकर और आगे भी ब्रिटिश पेट्रोलयूम ही उसकी उत्पादन क्षमताओं के लिए मदद करेगी. अब सब मदद ब्रिटिश पेट्रोलयूम करेगी तब रिलायंस क्या दलाली करेगी ?  संसद में अपने मनमाफिक कानून बनेवायेगी, मंत्री तो खैर है ही उनकी पसंद का, वही भारत को निर्यात कर अच्छा मुनाफा कर रही ब्रिटिश पेट्रोलयूम भारत में निवेश में देरी करेगी क्यूंकि अगर घर में तेल मिलेगा तो उसके निर्यात बंद हो जायेंगे यानी जो सब्जी अपने खेत में उग सकती है वो विदेशो से आ रही है. एक बात और भारत में एनर्जी -उर्जा के क्षेत्र में गैस की हिसीदारी 10 प्रतिशत है जबकी विदेशो में उसकी औसत 24 प्रतिशत है कग बैसन से गई मिलता तो महंगे तेल की जगह सस्ते गैस पर काम करते अगर सस्ती गैस की बिजली सस्ती होगी तो महंगाई भी कम होगी इस लिए ऊर्जा क्षेत्र की इस लापरवाही/बेईमानी का इलाज होना चाहिए. हमारे यहाँ इलेक्शन चंदे पर साफ़ सुथरी निति नहीं पर अमरीका में है जहा ब्रिटिश पेट्रोलयूम सबसे बड़ा राजनैतिक चंदा देने वाला ग्रुप है सोचिये ये कई देशो में फ़ैली पेट्रोलियम कंपनिया कैसे संसद में अपने लिए कानून बनवा लेती है और मीडिया में अपनी छवि. पत्रकारों को भी रिलायंस के आगे न झुकते हुए इसके कर्मो को उजागर करना ही होगा ?

सेक्‍स को उद्योग -धंधा बनाया जा रहा है . Posted: 03 May 2012 10:56 PM PDT (मोकर्रम खान) ईश्‍वर ने इस सृष्टि की रचना के लिये सभी प्राणियों में नर तथा मादा दो लिंग बनाये ताकि   इनके समागम से संतानोत्‍पत्ति हो और उन प्राणियों की संख्‍या में वृद्धि हो. कहते हैं संसार में 18 हजार प्राणी हैं जिनमें मनुष्‍य सर्वश्रेष्‍ठ माना जाता है क्‍योंकि उसे एक सशक्‍त दिमाग दिया गया है जिससे वह सोच सकता हैं और उस सोच के माध्‍यम से नये नये आविष्‍कार कर सकता हैं, कौन सी बात या वस्‍तु उसके लिये हितकारी है और कौन सी हानिकारक, इसका निर्णय कर सकता है. इन प्राणियों में केवल मनुष्‍य ही एक ऐसा प्राणी है जो स्‍वयं अपनी जीविका की व्‍यवस्‍था करता है, चाहे नौकरी कर के या कोई व्‍यापार कर के. प्रकृति के नियमानुसार संसार में जनसंख्‍या में वृद्धि का एकमात्र साधन सेक्‍स है. लोगों में सेक्‍स के प्रति रुचि बनी रहे इसलिये कुदरत ने इसमें कुछ क्षणों का आनंद रख दिया तथा सेक्‍स हेतु प्रेरित होने के लिये नर तथा मादा के बीच परस्‍पर आकर्षण की व्‍यवस्‍था कर दी.  पशु पक्षियों में सशक्‍त मष्तिष्‍क नहीं होता इसलिये वे प्रकृति के नियमों के अनुरूप सेक्‍स द्वारा अपनी संख्‍या में वृद्धि करते रहते हैं. पशु पक्षियों में अप्राकृतिक यौन संबंध नहीं पाये जाते.  ईश्‍वर ने मनुष्‍य को सशक्‍त म‍ष्तिष्‍क दिया ताकि वह रचनात्‍मक कार्य कर सके किंतु मनुष्‍य एक बड़े वर्ग ने कई मामलों में इसका दुरुपयोग किया, विशेषत: सेक्‍स के मामले में.  प्रकृति ने सेक्‍स का सिस्‍टम केवल जनसंख्‍या वृद्धि के लिये लागू किया किंतु मनुष्‍य ने सेक्‍स में अनुभूत होने वाले आनंद के कुछ क्षणों को सेक्‍स का प्रधान उद्देश्‍य बना लिया.  संतानोत्‍पत्ति रोकने के नये नये उपाय ढूंढ लिये तथा काम-सुख प्राप्‍त करने के लिये नये नये प्रयोग प्रारंभ कर दिये.  भारत में तो अधिकांश लोग धर्म परायण हैं, पाश्‍चात्‍य देशों के लोगों ने सेक्‍स की इतनी विकृति विधियां निकाल लीं कि प्रकृति के सारे कानून भंग हो गये. प्राकृतिक सेक्‍स की जगह ओरल सेक्‍स (मुख मैथुन), रेक्‍टल सेक्‍स (गुदा मैथुन), हस्‍त मैथुन, समलैंगिक संभोग और न जाने कितनी गंदगियों का आविष्‍कार कर लिया. पुरुषों के लिये स्‍त्री विहीन सेक्‍स हेतु रबर की गुडि़यां तथा स्त्रियों के लिये पुरुषविहीन सेक्‍स हेतु वायब्रेटर जैसे कृत्रिम साधन बना लिये.  अच्‍छी बातों का प्रचार प्रसार कठिन कार्य है किंतु बुरी बातें जंगल में आग की तरह फैलती हैं. पहले कोई गुंडा भी किसी से बलात्‍कार करता था तो खुली जगह में नहीं करता था, कुछ न कुछ आड़ या पर्दा कर लेता था किंतु अब पढ़े लिखे सभ्‍य समाज में ग्रुप सेक्‍स (सामूहिक रतिक्रिया), वाइफ स्‍वैपिंग (पत्नियों की अदला बदली), खुले मैदान में समूह बना कर फ्री सेक्‍स करने जैसी बुराइयां तेजी से फैल रही हैं. पहले कुछ महिलायें केवल गरीबी के कारण देह व्‍यापार अपनाने को विवश होती थीं किंतु उन्‍हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था.  आज बहुत से संभ्रांत परिवारों की महिलाओं ने इसे बिजनेस प्रमोशन का हथियार बना लिया है, बहुत से मध्‍यम वर्गीय परिवारों की म‍हिलाओं ने इसे पार्ट टाइम जाब की तरह अपना लिया है. एक सर्वे के अनुसार मुंबई, कोलकाता, दिल्‍ली, चेन्‍नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पूना जैसे महानगरों में विवाहित महिलायें घर से आफिस टाइम से एक घंटा पहले निकलती हैं और शाम को दो-तीन घंटे बाद आती हैं. इस एक्‍स्‍ट्रा टाइम में वे पार्ट टाइम सेक्‍स वर्कर का कार्य करती हैं. दिलचस्‍प बात यह है कि यह बातें परिवार में सभी को मालूम रहती है, महिला की सास तथा ननदें काम में हांथ बंटा कर उसे शीघ्र तैयार होने में मदद करती हैं, पति तो पत्‍नी को ग्राहक के पास छोड़ने तथा समय पर वापस लाने का काम भी मुस्‍तैदी से करता है.  भौतिकता के इस युग ने धार्मिक तथा सांस्‍कृतिक मान्‍यताओं एवं नैतिक मूल्‍यों को कुचल कर रख दिया है. आज कई घरों में पति पत्‍नी के बीच समर्पण तथा वफादारी का स्‍थान मौज मस्‍ती ने ले लिया है.  कुछ अमेरिकन कंपनीज अपने प्रोडक्‍ट बेचने के लिये चरित्रहीनता को बढ़ावा देने वाले अश्‍लील विज्ञापन दिखा रही है.  भारत में एक कहावत थी कि यहां नारी की पूजा की जाती है.  वर्तमान में नारी को केवल एक कंज्‍यूमेबिल आइटम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है. सिगरेट/शराब का विज्ञापन हो या मर्दों के परिधानों का या माचिस की डिब्‍बी का, विज्ञापन में दिखेगी औरती की ही तस्‍वीर, वह भी कामुक मुद्रा में.  पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ने स्‍त्री का दैहिक शोषण अपना जन्‍मसिद्ध अधिकार मान लिया है.  पाश्‍चात्‍य सभ्‍यता के अंधानुकरण तथा भौतिक सुविधाओं के चक्‍कर में स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग भी इतना पथ भ्रष्‍ट हो चुका है कि वह नाजायज यौन संबंधों को दैहिक शोषण नहीं बल्कि वर्तमान युग की आवश्‍यकता मानता है. आज पर-पुरुष या पर-नारी के साथ सेक्‍स संबंध स्‍थापित करना अपराध नहीं बल्कि फैशन बन चुका है. हद तो यह है कि भारतीय दंड विधान में भी अवैध यौन संबंधों पर दंड की व्‍यवस्‍था नहीं है.  यदि कोई व्‍यक्ति पत्‍नी के रहते हुये दूसरी स्‍त्री से विवाह कर ले तो वह अपराध की श्रेणी में आता है तथा सजा हो जाती है किंतु यदि वही व्‍यक्ति दूसरा विवाह न कर उसी पर-नारी या कई पर-नारियों के साथ सेक्‍स का आनंद प्राप्‍त करता रहे तो उस पर अपराध दर्ज नहीं होगा. कुछ विदेशी कंपनियां इलेक्‍ट्रानिक मीडिया की सहायता से अप्राकृतिक सेक्‍स तथा अवैध यौन संबंधों को बढ़ावा दे कर गर्भ निरोधक सामग्रियों तथा यौन जन्‍य गुप्‍त रोगों की दवाओं का भारत में निर्यात कर अरबों रुपये प्रति वर्ष का मुनाफा काट रही हैं.  अवैध यौन संबंधों को अघोषित मान्‍यता मिल जाने के कारण अब हर तरफ सेक्‍स ही सेक्‍स दिखाई दे रहा है. पहले मां-बाप के बीच चल रहे सेक्‍स संबंधों का पता संतानों को नहीं चल पाता था,  अब इंटरनेट खोलिये, हर प्रतिष्ठित समाचार वेबसाइट पर अवैध यौन संबंधों के समाचार भरे पड़े मिलेंगे.  सड़क पर खड़ी कार में सेक्‍स के फोटो, थ्री-व्‍हीलर में सड़क के किनारे सेक्‍स के सचित्र समाचार, सब देखिये.  होटलों में, पार्कों में, बसों में, लोकल ट्रेनों में, आफिसों में सभी जगह लोग अवैध यौन संबंधों का आनंद उठाते मिल जायेंगे, वह भी दिन दहाड़े.  पहले टीचर्स, डाक्‍टर्स तथा पुलिस को महिलाओं का रक्षक माना जाता था, अब इन्‍हीं पर महिलाओं का अपनी हवस का शिकार बनाने के आरोप लग रहे हैं. कुछ माह पूर्व एक सरकारी मेडिकल कालेज की एक छात्रा ने शिकायत की कि उसे डाक्‍टरी की परीक्षा उत्‍तीर्ण करने के लिये उससे सेक्‍स की मांग की जा रही है. दुर्भाग्‍यवश, सेक्‍स  को सफलता की कुंजी मान कर चलने वाले चरित्रहीनों का इतना प्रचंड बहुमत हो चुका है कि उनके सामने मुट्ठी भर चरित्रवान अल्‍पसंख्‍यक होने का सम्‍मान भी खो चुके हैं सो उस छात्रा का समर्थन करने के बजाय बहुत से छात्र छात्राओं ने उस पीडि़ता के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी.  किंतु कुदरत का कानून अटल तथा सर्वोपरि है, अंधेर गर्दी की छूट नहीं देता. जांच में पता चला कि छात्रा की शिकायत सही थी. सेक्‍स फार मार्क्‍स का यह खेल केवल टीचिंग स्‍टाफ तक सीमित नहीं था बल्कि कुछ दलाल बदनाम करने की धमकी दे कर छात्राओं को बड़े नेताओं तथा व्‍यापारियों के पास भी दैहिक शोषण हेतु जाने के लिये विवश करते थे, यानि दैहिक शोषण का एक अंतहीन सिलसिला जो आत्‍महत्‍या या हत्‍या पर ही थम सकता था. बहरहाल, अभी यह मामला संबंधित प्रदेश के उच्‍च न्‍यायालय में है. सरकारी कार्यालयों में जो अधिकारी तथा कर्मचारी महत्‍वपूर्ण पदों पर आसीन हैं तथा उनके राजनीतिक आकाओं से काम निकलवाने के लिये बड़े व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठानों ने कुछ महिलाओं को मोटी सैलरी तथा कमीशन पर नियुक्‍त कर रखा है. इनमें अधिकतर वे महिलायें होती हैं जो महत्‍वाकांक्षाओं के सागर में इतनी अधिक डूबी होती हैं कि नारी के सबसे बड़े आभूषण लज्‍जा को सबसे पहले तिलांजलि देती हैं फिर पतिविहीन रहने का निर्णय ले लेती हैं.  या तो शादी ही नहीं करतीं या तलाक ले लेती हैं या फिर पति से केवल औपचारिक संबंध रखती हैं. ये महिलायें फाइव स्‍टार कल्‍चर में ढली होती हैं इसलिये कोई इन पर उंगली उठाने का साहस नहीं कर पाता. ये पर-स्‍त्री लोलुप राजनेताओं तथा बड़े अधिकारियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेती हैं.  भ्रष्‍ट नेता तथा अधिकारी तो स्‍वयं ही इस अंधे कुयें में कूदने को उतावले रहते हैं, खग जाने खग ही का भाषा वाले फार्मूले से तत्‍काल दोस्‍ती हो जाती है. इस प्रकार अवैध यौन संबंधों से बड़े बड़े ठेके और सप्‍लाई आर्डर हथिया लिये जाते हैं. लोग जो काम पैसों की मोटी रिश्‍वत दे कर नहीं करा पाते वे इन लिपी पुती महिलाओं को कुछ घंटों के लिये भेज कर आसानी से करा लेते हैं.  ऐसी महिलायें भी अपनी इस लाइफ स्‍टाइल से खुश रहती हैं क्‍योंकि न तो किसी पुरुष (पति) की गुलामी करनी है, न ही घर गृहस्‍थी का झंझट उठाना है, न ही किसी के दबाव में रहना है. बड़े नेताओं और अधिकारियों से दोस्‍ती मुफ्त में. जिस महिला की पोलिटिकल तथा ब्‍यूरोक्रेटिक सर्किल में जितनी पकड़ होगी, बिजनेस हाउसेस में उसकी उतनी ही ज्‍यादा पूछ परख होगी. बड़े नेताओं तथा अधिकारियों को एंटरटेन करने का खर्च भी महिला को नहीं उठाना पड़ता क्‍योंकि यह खर्च भी संबंधित बिजनेस हाउस ही उठाता है. नेताओं तथा अधिकारियों से दोस्‍ती भी हो गई, कुछ खर्च भी नहीं हुआ, फ्री मौज मस्‍ती बोनस में मिली, इससे बढि़या और क्‍या हो सकता है. आज हर जगह सेक्‍स का बोल बाला हो रहा है.  परीक्षा में पास होना है तो सेक्‍स चाहिये. नौकरी चाहिये तो सेक्‍स, अच्‍छी पोस्टिंग चाहिये तो सेक्‍स, मलाईदार पद चाहिये या पद पर बने रहना हो तो सेक्‍स.  कई बार तो जीवित रहने के लिये सेक्‍स देना पड़ता है. गत वर्ष एक समाचार आया था कि कुछ पुलिस वालों ने कई लड़कियों को जबरन पकड़ कर उनके अश्‍लील एमएमएस बनाये फिर ब्‍लैक मेल कर सेक्‍स का आनंद स्‍वयं भी लेते रहे और अपने मित्रों को भी दिलाते रहे. एक बार किसी व्‍यक्ति का नाम थाने में दर्ज हो जाये तो कभी भी दिल बहलाने की व्‍यवस्‍था पुलिस वाले उसी के घर में कर लेते हैं नहीं तो उसे रोज थाने बुला कर जीवन कठिन बना देते हैं.  आज के दौर में नाजायज सेक्‍स व्‍यवस्‍था का अभिन्‍न अंग बन गया है. सेक्‍स फार मार्क्‍स, सेक्‍स फार एपाइंटमेंट, सेक्‍स फार फ्यूचर, सेक्‍स फार पोस्टिंग, सेक्‍स फार जाब सेक्‍यूरिटी, सेक्‍स फार प्रमोशन/पोस्टिंग, सेक्‍स फार प्रोटेक्‍शन, सेक्‍स फार बिग कांट्रेक्‍ट्स, सेक्‍स फार बिग सप्‍लाई आर्डर्स, सेक्‍स फार इलेक्‍शन टिकिट, सेक्‍स फार मिनिस्‍टीरियल बर्थ, सेक्‍स फार एक्‍जेम्‍पशन फ्राम पेनाल्‍टी, सेक्‍स फार सरवाइवल. अब तो लोग दबी जुबान से ही सही, सेक्‍स फार कांस्‍टीट्यूशनल पोस्‍ट्स की भी चर्चा कर रहे हैं. हर जगह हर काम के लिये सेक्‍स पैरलल करेंसी की तरह काम कर रहा है, बल्कि सुपर करेंसी की तरह. आज की तारीख में इल्‍लीगल सेक्‍स अघोषित उद्योग का रूप धारण कर रहा है.  बाबा रामदेव काला धन की माला जप रहे हैं और अन्‍ना हजारे सरकारी कार्यालयों में रिश्‍वतखोरी की किंतु सबसे बड़े उद्योग की शक्‍ल ले रहे कच्‍चे गोश्‍त (फ्लेश ट्रेडिंग) के इस धंधे की तरफ किसी का ध्‍यान नहीं जा रहा है.   लेखक  वरिष्‍ठ पत्रकार/राजनीतिक विश्‍लेषक पूर्व निजी सचिव, केंद्रीय शहरी विकास राज्‍य मंत्री. e-mail : unsoldjo...@gmail.com daug...@rediffmail.com

कौन कहता है बिहार में मीडिया स्वतंत्र नहीं है ? Posted: 03 May 2012 10:26 PM PDT बिहार में लिखने की नहीं पर बोलने की आज़ादी तो है ! कौन कहता है बिहार में मीडिया स्वतंत्र नहीं है ? भले ही सरकार के खिलाफ लिखने की आजादी न हो ? लेकिन बोलने की आजादी है? भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने बिहार में ही आकर जब यह कह दिया कि था कि लालू जी की सरकार के समय पे्रस को आजादी होती थी, जो वर्तमान सरकार में नहीं हैं। इस पर खूब बवाल मचा। मचना ही था। बात जो पते कि की थी ? भले ही बिहार में पत्रकारों को कथित तौर पर सरकार के खिलाफ लिखने की मनाही हो ? लेकिन बोलने की मनाही नहीं दिखती ? वह भी चौक-चौराहों पर नहीं बल्कि सरकारी आयोजन यानी बिहार सरकार के आयोजन में ? पत्रकारों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और जम कर भड़ास निकाली। मौका था, ’विश्व पे्रस स्वतंत्रता दिवस’ पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित, ‘समाजिक बदलाव में मददगार स्वतंत्र मीडिया’ विषय पर विचार गोष्ठी का। गोष्ठी में अधिकांश पत्रकार वक्ताओं ने विषयांतर होते हुए पे्रस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही बोले। जाहिर सी बात है जो बातें स्याह पन्नों पर नहीं संभव प्रतीत नहीं होती दिख रहती थी वह वाणी के माध्यम से मुकाम पायी। हालांकि पटना से प्रकाशित अखबरों ने थोड़ी कैंची चलायी और पत्रकारों की भड़ास मीडिया के माध्यम से पूरी तरह सामने नहीं आ पायी। चर्चा में मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया पर अंकुश, वेज बोर्ड और पत्रकारों की माली हालत ही रही। आज जब बिहार में मीडिया पर अघोषित सेंसर की बात गाहे-बगाहे उठने लगी तब ऐसे में कुछ पत्रकारों का तेवर क्रांतिमयी दिखा। सभागार में फुस्फुसाहट भी हुई । मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति सरकार की यह प्रतिबध्ता लोगों को जहां चैंकाया वहीं थोड़ी देर के लिए माहौल को हास्यास्पद बना डाला।  खैर, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संध के प्रतिनिधि चंद्रशेखरन ने कहा कि यूनेस्को को शिकायत मिलने के बाद पहली बार पे्रस की स्वतंत्रता के बारे में घोषणा करनी पड़ी। बिहार में भी पे्रस को लेकर काला कानून आया था। उन्होने चिंता जाहिर की कि ये कैसी विडंबना है कि अब सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाने जा रही है। वहीं, भारतीय चैनल और डिस्कवरी चैनल की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि डिस्कवरी को देखिए वो हमे अंतरिक्ष से लेकर भूतल तक की बातें बताता है और एक भारतीय चैनल हैं जिन्हें सास-बहू, नाग-नागिन और निर्मल बाबा को दिखाने से फुरसत ही नहीं है। मीडिया से गायब होते गाँव पर भी उन्होने चिंता जाहिर की। चंद्रशेखरन ने भारतीय मीडिया के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि एक दिन उन्होंने मुंगेर जिले में हिन्दुस्तान दैनिक के पहले पन्ने की खबर को देखकर दंग रह गए। खबर का शीर्षक था, ‘अब पर्यावरण मुक्त होगा मुंगेर’। उन्होंने कहा कि आज के पत्रकारों को पर्यावरण और प्रदूषण में अन्तर समझ में नहीं आती है। चंद्रशेखरन ने कॉर्पोरेट मीडिया की आलोचना करते हुए कहा, इससे मीडिया के उपर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि पे्रस को चैथा खंभा कहा जाता है और इसे अधिकाधिक स्वतंत्रता मिलनी ही चाहियेअपने तीखें तेवर से वरिष्ठ पत्रकार अरूण पाण्डेय ने माहौल में थोड़ी हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कहा, प्रेस की स्वतंत्रता पर गोष्ठी की जाती है और दूसरी तरफ इस बात पर भी चिंतन चलता है कि मीडिया पर अंकुश कैसे लगे? सुप्रीम कोर्ट हमें हमारी लक्ष्मण रेखा बताने की बात कर रहा है। वहीं, विपक्ष हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है और पक्ष हमें अपनी तारीफ करवाना चाहता है ? उन्हांेने कहा कि पिछले दिनों हमें सरकार की ओर से एक पत्र मिलता है कि आपकी खबरों से हमें एजराज हैं, आपकी खबरें हमारे अनुकूल नहीं होती। इस बात को सुनने के बात वहाँ बैठे सरकारी अधिकारी असहज महसूस जरूर करने लगे। लेकिन, सवाल मीडिया की आजादी का जो था ? श्री पाण्डेय ने कहा कि मीडिया पर अंकुश लगाने को लेकर कई बार काला कानून बनाया गया।पत्रकार रजनी शंकर ने मैक्सिको, चीन रूस इत्यादी देशों में मीडिया की चर्चा करते हुए कहा कि दो तिहाई देश मे आज मीडिया पर अंकुश है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी संस्था में ही आजाद नहीं हैं तो कोई बाहरी आदमी हम पर क्या अंकुश लगाएगा। रजनी ने इस बात पर बल दिया कि सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा पत्रकारों को एकजुट होना होगा। वरिष्ठ पत्रकार बृजनंदन ने कहा कि आज तो हम पत्रकारों की स्थिती तो सबसे बदत्तर है। उन्होंने सवाल दागा कि क्या पे्रस आजाद नहीं है कि हमें स्वतंत्र पे्रस दिवस मानाने की जरूरत है? मीडिया के उपर उठते सवालों और नजरिये पर बृजनंदन ने खुल कर कहा कि  पक्ष को लगता है कि हम विपक्ष के आदमी हैं और विपक्ष को लगता है कि हम पक्ष के आदमी हैं। इन सबों के बीच समाज को लगता है कि हम बिके हुए आदमी हैं, आज तो हमारी विश्वसनीयता पर ही संकट आ गया है। उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों को वेतन के रूप में क्या मिलता है यह सब जानते हैं, मरने पर कफन भी वेतन के पैसे से नसीब नहीं होगी। प्रेस स्वतंत्रता दिवस से बेहतर है कि हम गुलाम दिवस मनाएँ। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य अरुण कुमार ने कहा प्रेस फ्रीडम एक मिथ है। सोशल मीडिया न रहे, तो कई तरह की सूचनाएं सामने नहीं आ सकती। उन्होंने कहा, “हम काटजू साहब का आज के दिन अभिनन्दन करना चाहते हैं, आज उनकी ही वजह से यह बात बहस का मुद्दा तो बना कि प्रेस है क्या, उसकी जिम्मेवारियां क्या-क्या हैं।“ पहले लोगों मे ये धारणा थी कि भारतीय प्रेस परिषद एक दंतहीन संस्था है, लेकिन आज यह बात झूठी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आज अक्षम लोग भी मीडिया मे आने लगे हैं, जिन्हें इतिहास, भूगोल की सामान्य जानकारी तक नहीं होती है, आगे जाकर ऐसे ही लोग मीडिया को नेतृत्व प्रदान करेंगे। मीडिया के रवैये पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में औसतन 76 किसान रोज आत्महत्या करने को मजबूर हैं लेकिन हमारी मीडिया के लिए खबर ये है कि बच्चा जानने के बाद ऐश्वर्या का वजन कितना बढ़ गया है। गोष्ठी में हालांकि कुछ पत्रकारों ने ‘समाजिक बदलाव में मददगार स्वतंत्र मीडिया’ पर भी प्रकाश डाला। …….लेखक-इलैक्ट्रोनकि मीडिया से जुड़े हैं।संजय कुमार303,दिगम्बर प्लेस ,डाक्टर्स कालोनी,लोहियानगर,कंकड़बाग,पटना-20,बिहार।

समुचित विकास मे निहित है नक्सलवाद का निदान Posted: 03 May 2012 09:37 PM PDT प्रभात कुमार रॉय भारत में नक्सल समस्या की दुरुह जटिलताएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बंदूकों और बमों के बल पर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करने वाले नक्सल विद्रोहियों को विगत 45 वर्षो में दंडकारण्य इलाके के आदिवासी किसानों के अतिरिक्त शेष भारत में करोड़ों किसानों के मध्य कतई भी समर्थन और स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हो सकी। वास्तविक वामपंथी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी होने का दंभ भरते हुए सन् 1970 से ही नक्सल विद्रोही दर्जनों गुटों में बंट गए। अधिकतर स्थानों पर नक्सल कार्यनीति और रणनीति गिरोहबंद आतंकवादियों की तरह से संचालित की जाने लगी। नक्सलों ने सदैव से ही कामरेड माओ की विचारधारा से स्वंय को प्रेरित क़रार दिया, किंतु वास्तविक रणनीति में नक्सल लीडरशिप लातिन अमेरिका के कामरेड चे ग्वारा के फोको आतंकवाद का अनुसरण करती नजर आई। कामरेड चे ग्वारा ने लातिन अमेरिका में विशेषकर क्यूबा में सशस्त्र समाजवादी क्रांति के दौर में फोको आतंकवाद की रणनीति विकसित की थी। चे ग्वारा ने दलील पेश की थी कि गुरिल्ला सशस्त्र कार्यवाही की रणनीति के द्वारा हासिल प्रचार से ही किसानों के मध्य आधार क्षेत्र का विस्तार किया जाए और किसानों का सक्रिय समर्थन हासिल करने की कार्यनीति अपनाई जाए। नक्सल नेतृत्व के पुरोधाओं ने विशेषकर चारु मजूमदार और कोंडापल्ली सीतारमैया ने भी चे ग्वारा का अनुसरण करते हुए विशाल किसान आधारक्षेत्र का निर्माण किए बिना ही सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत करने पर जोर दिया। चे ग्वारा ने गुरिल्ला युद्ध नामक अपनी पुस्तक में महत्वपूर्ण प्रस्थापना पेश की जिस पर कि नक्सलों ने कदापि गौर नहीं किया, इस प्रस्थापना में कहा गया कि जिस स्थान पर भी शांतिपूर्ण परिवर्तन का राजनीतिक विकल्प विद्यमान हैं, वहां पर फोको आतंकवाद की रणनीति कदापि कामयाब नहीं हो सकती। भारत में नक्सलों की घोर नाक़मी वस्तुतः कामरेड चे ग्वारा की प्रबल प्रस्थापना में ही निहित रही है। भारत में गहराई से जड़ें जमा चुकी लोकतांत्रिक प्रणाली में इस बात की पूरी व्यवस्था प्रदान की गई कि कोई भी व्यक्ति अथवा दल अपने विचारों का प्रचार प्रसार करे तथा आम जनता का विश्वास हासिल करके राजसत्ता में काबिज हो सकता है। नक्सलियों ने चे ग्वारा की प्रस्थापना के अनुसार शांतिपूर्ण विकल्प को कदाचित आजमाया ही नहीं । संभवतया नक्सलों को यह असंभव प्रतीत होता है कि वे जनतांत्रिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से कभी राजसत्ता हासिल कर सकेंगे। इसीलिए राजसत्ता हस्तगत के लिए नक्सलों ने आतंकवाद को अपना हथियार बना लिया। छोटे-छोटे नक्सल गुट एक के बाद एक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहे । नक्सल गुरिल्ला रणनीति में आतंकवाद और अपहरण आवश्यक तत्व बन गए। स्वयं को कामरेड माओ का अनुयायी क़रार देने वाले नक्सलों द्वारा परंपरागत माओवादी रणनीति में पूर्णतः वर्जित व्यक्तिगत आतंकवाद को शुरू से ही अपनाया गया। नक्सल लीडर चारू मजूमदार के वक्त से ही नक्सल छापामार कथित वर्ग शत्रु के इंडिविजुअल एनीहिलीएशन अर्थात व्यक्तिगत खात्मे की रणनीति पर अमल दरामद बने रहे। बाद में चारू मजूमदार के अनेक अनुयायियों ने जिनमें कानू सान्याल, असीम चटर्जी, संतोष राणा सबसे प्रमुख रहे, नक्सलवादियों की व्यक्तिगत आतंकवाद की रणनीति का जबरदस्त विरोध किया और उसकी अत्यंत प्रखर सैद्धांतिक आलोचना भी अंजाम दी। 1967 में नक्सलबाडी़ इलाके से आरम्भ हुआ, आदिवासी किसान विद्रोह 15 राज्यों के दो हजार पांच सौ से अधिक थाना क्षेत्रों में फैल चुका है। सरकार के उच्च खुफिया सूत्रों के मुताबिक तकरीबन बीस हजार पूर्णकालिक नक्सल छापामार सक्रिय रहे हैं। तकरीबन एक लाख सक्रिय नक्सल समर्थक तत्व इनकी इमदाद किया करते हैं। सरकारी अधिकारियों को किडनैप करके अपने गिरफ्तार साथियों को जेल से रिहा करा लेने की नक्सल गुरिल्ला रणनीति काफी पुरानी रही है। सबसे पहले इस गुरिल्ला रणनीति को पीपुल्स वार ग्रुप के नक्सल नेता कोंडापल्ली सीतारमैया के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में अपनाया गया। 1980 के दशक के अंतिम दौर में पीपुल्स वार ग्रुप के नक्सल गुरिल्लों ने छः बड़े शासकीय अधिकारियों का घात लगा कर अपहरण किया तो आंध्र सरकार हिल गई और केंद्र सरकार भी सकते में आ गई। वारंगल जिले के घने जंगलों में आंध्र पुलिस सघन काम्बिंग आपरेशन के बावजूद अपहृत अधिकारियों को खोज निकालने में नाकाम रही। आंध्र सरकार के अपहृत बड़े अधिकारियों को रिहा करने के एवज में पीपुल्स वार ग्रुप के नक्सल अपने अनेक गिरफ्तार साथियों को जेल से रिहा करा सकने में कामयाब हो गए। भारत की हुकूमत को यदि कारगर तौर पर नक्सल विद्रोहियों से निपटना है तो उसे अपनी रणनीति और कार्यनीति में बुनियादी बदलाव करना होगा। कॉरपोरेट सैक्टर के स्थान राष्ट्र के किसानों के आर्थिक- सामाजिक विकास को केंद्र बिंदु में रखना होगा। केवल राजसत्ता की प्रबल ताकत के दमखम से नक्सलों को शिकस्त देना यक़ीनन दुष्कर होगा। नक्सल विद्रोही अभी तक आदिवासी किसानों के मध्य व्याप्त आर्थिक-सामाजिक अंसतोष के आधार पर अपनी शक्ति का विस्तार करते रहे, यदि राष्ट्र के करोडों असंतुष्ट और शोषित-उत्पीड़ित किसानों का किंचित तौर पर आकर्षण नक्सलों की ओर हो गया तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। विगत एक दशक में ही देश के तकरीबन दो लाख अस्सी हजार किसान आत्मघात अंजाम दे चुके हैं। इसी तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्र के किसानों के मध्य किस कदर हताशा और निराशा का वातावरण व्याप्त है। नक्सलों से निपटना है तो भारतीय हुकूमत और कॉरपोरेट सैक्टर दोनों को ही अपने किसान विरोधी चरित्र का पूर्णतः परित्याग करना होगा। किसान हितैषी छवि का निर्माण करके ही हुकूमतें विद्रोही आदिवासी किसानों का दिलो दिमाग जीत सकती है और नक्सल तत्व अपना गुरिल्ला आधार क्षेत्र गंवा सकते हैं। ग्राम विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त करना होगा, ताकि सत्ता के दलालों को अमीर बनाने वाला सरकारी धन वस्तुतः किसान हितों में लग सके। भ्रष्टाचारियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भ्रष्ट्राचार का निदान है। सलवा जूडम और आपरेशन ग्रीन हंट की नाक़ामी इंगित करती है नक्सलों से लोहा लेने की शासकीय इच्छा शक्ति कितनी निर्बल सिद्ध हुई। हुकूमतों का भ्रष्ट तंत्र नक्सल हिंसा पर कितना भी स्यापा क्यों न करता रहे , नक्सल प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को रोकने में सदैव नाक़ाम साबित हुआ। वाममोर्चा सरकार ने तकरीबन 40 वर्षो तक बंगाल में नक्सल उभार को रोकने में कामयाबी हासिल की, किंतु आखिरकार कॉरपोरेट परस्त और किसान विरोधी नीतियों को प्रमुखता प्रदान करके समस्त उपलब्धियों के साथ वाममोर्चा प्रांत की सत्ता भी गंवा बैठा। नक्सलों के विरुद्ध आधुनिकतम हथियारों से लैस गुरिल्ला रणनीतिक युद्ध में प्रशिक्षित पुलिस बलों के साथ अत्यंत प्रबल खुफिया तंत्र का सृजन किए बिना, बेहद प्रतिबद्ध और नृशंस नक्सलों को पराजित करना नामुमकिन रहेगा। नक्सलों के बरखिलाफ भारतीय सेना को उतारना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जैसा रणनीतिक गुरिल्ला युद्ध जंगलों से नक्सल लड़ रहे हैं उसमें अति सक्षम पुलिस बल ताकतवर खुफिया तंत्र के साथ मिलकर अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। भारतीय फौज सरहदी इलाकों में उभरी बगावत को कुचलने के लिए तैनात की गई क्योंकि सरहद पार से आतंकवादी घुसपैठ निंरतर बनी रही है। ऐसी परिस्थिति नक्सल प्रभाव क्षेत्रों में कदाचित विद्यमान नहीं है। नक्सल विद्रोह का वास्तविक निदान तो आदिवासी किसानों के समुचित विकास मे निहित है, कारगर सशस्त्र कार्यवाही वस्तुतः तात्कालिक महत्व ही रखती है। (पूर्व सदस्य नेशनल सिक्योरिटी एजवाइजरी काऊंसिल)

अपने ही देश में रिफ्यूजी क्यूँ हैं कश्मीरी पंडित ? Posted: 03 May 2012 09:33 PM PDT भारत ’’सर्वे भवन्तु सुखनः एवं वसुधैव कुटुंबकम’’ की भावना को लेकर चलता है। लेकिन देश में शैतानी शक्तियों का बढ़ता दायरा केंसर की तरह सम्प्रदायवाद, जातिवाद एवं आतंकवाद के रूप में द्रुत गति से बढ़ रहा है। अब वक्त आ गया है देश के विखण्डन के पहले इसके खात्मे के लिये एक समयबद्ध एक कठोर रणनीति बने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघसंचालक डाॅ. मोहन भागवत हिदुत्व को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है, हिन्दुस्तान का हर एक व्यक्ति हिन्दु है। भारत का दर्शन एवं विचारों को कई मुल्क तारीफ करते नहीं थकते, वहीं भारत अपनी संस्कृति को छोड़ पश्चिमी संस्कृति की और आंखमूंद बढ़ रहा है। या यूं कहे अपने को मिटा रहा है दूसरे को अपना रहा है। यदि यही हाल रहा तो हो सकता है कि भविष्य में भारत के पास संस्कृति के नाम पर कुछ भी न बचे। वक्त आ गया है कि हिन्दू एवं हिन्दूत्व पर अधिकाधिक चर्चा एवं संगोष्ठियां आयोजित हो। सभी भारतवासियों को यह स्वीकारना होगा कि हिन्दु सभी को समाहित करने की विचाराधारा है अलगाव, द्वेष या विरोध की नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। इन्हें दोयम दर्जे की हैसियत से ज्यादा कुछ भी हासिल नही है, लेकिन भारत में देखे तो अल्पसंख्यक के नाम पर ही सारा गुणा भाग कर राजनीति चलती है। यदि यूं कहे कि भारतीय राजनीति अल्पसंख्यक आधारित ही है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। वहीं स्वतंत्र भारत में भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को लेकर यहां कुछ यक्ष प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मसलन किसी भी मुस्लिम संगठन ने कश्मीरी पंडित का समर्थन खुलकर क्यों नहीं किया? देश में ये कैसा सेक्युलेरिज्म है? हिन्दू भारत में सुरक्षित क्यों नहीं? जिम्मेदार मौन क्यों? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कश्मीरी पंडित थे वही वंश की राजनीति का ताना झेलने वाली कांग्रेस और उसके बयानवीर शांत, चुप एवं घुघ्घु क्यों बने हुए हैं? शर्म क्यों नहीं आती? हमारी तथाकथित राजनीतिज्ञ अल्पसंख्यको के लिए एक पैर पर खड़े रहने वाले कश्मीर में अल्पसंख्य हिन्दू मसले पर मौन क्यों? इन्हें सांप क्यों सूंघ गया है? पाकिस्तान में हिन्दुओं पर जुल्म ढहाए जाने की बात तो समझा में आती है लेकिन भारत में भी ऐसा हो समझ से परे है? भारत के अभिन्न अंग कश्मीर में हिन्दुओं पर कहर टूटने का सिलसिल 1989 में जम्मू-कश्मीर में जेहाद के लिये गठित जमात-ये-इस्लामी से शुरू हुआ। जिसने कश्मीर में इस्लामिक डेªस कोड को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। इसी के साथ शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों की दुकान, धंधों, घरों को चुन-चुनकर निशाना बनाने का कुचक्र, जिसमें 24 घण्टे में कश्मीर छोड़ने या मरने की धमकी साथ ही नारा दिया ‘‘ हम सब एक, तुम भागो या मरों।’’ जनवरी 1990 में जम्मू-कश्मीर में जगमोहन की राज्यपाल की नियुक्ति के साथ ला एण्ड आॅर्डर बनाए रखने के लिये कफ्र्यू लगाया गया। हिजबुल ने मस्जिदों को आवाम को संदेश देने का अड्डा बनाया। कफ्र्यु के साथ ही पंडितों को नित नए तरह से प्रताडि़त एवं जुल्म ढहाने का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। इसी के साथ तीन टेप भी जारी किये गये। ‘‘कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह-ओ-अकबर कहना होगा। दूसरा यहां क्या चलेगा ‘‘निजाम-ए-मुस्तफा’’ तीसरा असी गच्ची पाकिस्तान बताओ रोएस्ते बतनानेव शान जिसका अर्थ है कि हम पाकिस्तान और हिन्दू महिलाओं को उनके आदमी के बिना चाहते हैं। 300 हिन्दुओं, मर्द और ओरतों का कत्ल किया गया। 14 सितम्बर 1989 को भाजपा के राष्ट्रीय एक्जीक्यूटिव पं. टीकालाल टपलू जो पेशे से नामी वकील भी थे का भी मर्डर कर दिया गया। तत्पश्चात् जस्टिस एन.के.गंजू जो श्रीनगर हाईकोर्ट में थे केा भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब हजारों हिन्दुओं ने कश्मीर से पलायन शुरू कर दिया यह मंजर बहुत कुछ भारत-पाक के विभाजन जैसा ही है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 300000 कश्मीरी पण्डित अपने ही देश में देखते-ही देखते अपने घर से दर-बदर हो गए, जिनमें कुछ रिफ्यूजी कैम्प में तो कुछ दिल्ली में आ गए। 19 जनवरी 2005 में एक खबर के अनुसार कोई भी हिन्दू घाटी में नहीं बचा, यदि यह सत्य है तो कितना भयावह है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? वहीं रिफ्यूजी कैम्प में रह रहे पण्डित आर्थिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। ऐसा उदाहरण शायद ही विश्व में कहीं मिले कि भारत में हिन्दुओं की अधिकता होेते हुए भी इसी के अभिन्न अंग कश्मीर में मुस्लिम कट्टर पंथियों द्वारा हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है, अपने पुरखों की भूमि को छोड़ भागना पड़ रहा है। भारत के लिये इससे बढ़कर कलंक और क्या हो सकता है? कुछ इसी तरह की स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में भी है। सन् 2011 में कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू कहते हैं, कश्मीर में राज्य एवं केन्द्र दोनों ने ही पंडितों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती हैं। यूं. तो कश्मीरी पंडितों का योगदान भारत के लिये अधिक है फिर चाहे वो पंडित जवाहर लाल नेहरू हो पुरूषोत्तम नारायण हो, भास्कर हो, भागवान गोपीनाथ हो विजय लक्ष्मी पंडित हो या इंदिरा गांधी। ऐसे में डाॅ. फारूख अब्दुल्ला हो, ओमर अब्दुल्ला हो या गिलानी हो सभी केवल सियासी धार तेज बनाए रखने के लिये कभी कभी हिन्दू समर्थित बयान राजनीतिक माइलेज के लिये देते भर है, करते कुछ भी नहीं।

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