विदेशी कंपनियो के सपनों का इंडिया

[mukesh kajal]

नई आज़ादी मासिक (दिसंबर 1995) www.RajivDixit.com
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काला इतिहास : राजीव दीक्षित
मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में किसी भी नई खोज ने इतने मनोवेग, गहरे, संदेह, तीखी आलोचना व गहन सनसनी को जन्म नहीं दिया जितना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने।
आज ऐसे किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विवाद को ढूंढ पाना कठिन है जिनके पीछे कहीं न कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वार्थ न जुड़े हों। किसी आर्केस्ट्रा के संचालक की भाँति ये कंपनियाँ यह निर्धारित करती है कि देश के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों एवं नेतओं को किस प्रकार के स्वर निकालने चाहिए। जो उनकी बात नहीं मानते उनको पदो से हटा दिया हैं या उनकी हत्या करवा दी जाती हैं। जिन देशों की ये कंपनियाँ होती हैं उन देशों की सरकारें भी इनसे भयभीत रहती हैं क्योंकि ये राज्य के ऊपर एक अधिराज्य के रूप में काम करती हैं। किन्तु विकसित देश इनको बर्दाश्त करते है और इनका पोषण भी करते है क्योंकि ये कंपनियाँ उनके लिए विकासशील व अविकसित देशों का दोहन करती हैं और नए साम्राज्य को बढ़ावा देती हैं।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इतनी ज्यादा तरल परिसंपत्तियाँ बताई जाती हैं जो विश्व की सभी सरकारों की तरल परिसंपत्तियों की लगभग तीन गुनी है। इनमें जरा-सा भी परिवर्तन करने पर विश्व भर में भयंकर वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है।
अब देशों को आर्थिक रूप से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिये गुलाम बनाया जाता है।
इन्ही ‘बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इतिहास’ और ‘हथियारों के व्यापार के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा युद्ध की राजनीति’ के संबंध में जानकारी देता हुआ प्रस्तुत है राजीव दीक्षितजी का यह लेख। - संपादक
प्राचीन काल
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इतिहास की जड़े मध्यकाल में वेनिस, अंग्रेज़, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा स्थापित कंपनियों में मिलती हैं। प्राचीन सभ्यता में भी व्यापारियो द्वारा दूसरे देशो में जाकर व्यापार करने के उदाहरण मिलते हैं। देश की सीमओं को लाँघकर दूसरे देशों में व्यापार करने के ‘मेसोपोटामिया सभ्यता’ के समय के प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन यह व्यापार मुख्यत: स्वतन्त्र व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था। व्यापारी समूह बनाकर एक देश से दूसरे देश में अपने माल की बिक्री के लिए जाते थे और आवश्यकता की वस्तुएँ वहाँ से खरीद कर लाते थे। भारत का रोम के साथ व्यापार, बर्मा, मलाया (अब मलेशिया), चीन आदि के साथ व्यापार इसी श्रेणी में आता था। रोमन साम्राज्य के समय पारराष्ट्रीय व्यापार खूब होता था, लेकिन व्यापारियों द्वारा कंपनियाँ बनाकर व्यापार करने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भारत का व्यापार चीन के साथ शुरू हुआ। मुख्यत: दक्षिण भारत का हिस्सा चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों में अधिक सलग्न था। व्यापार के इस स्वरूप में शोषण की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी और न ही मेजबान व मेहमान देशों के बीच इस व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हुआ करता था।
मध्यकाल
आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चरित्र वाली दुनिया की सबसे पहली कंपनी ‘द मस्कोवी कंपनी’ मानी जाती है जिसकी स्थापना सन् 1553 में हुई थी। इस कंपनी ने अपनी स्थापना के 3 वर्षो के बाद ही दुनिया के महत्वपूर्ण शहरो में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए थे। सन् 1553 से 1581 तक ‘मस्कोवी कंपनी’ ने अकूत मुनाफा कमाया और सन् 1581 में कंपनी के अलमबरदारों ने एक और विशालकाय कंपनी ‘द टर्की कंपनी’ को स्थापित कर लिया। इस ‘टर्की कंपनी’ की विशेषता थी कि इसने स्थापना के समय ही दुनिया के महत्वपूर्ण नगरो में अपने पाँव पसारे। ऐसा नहीं था की 1553 से सन् 1581 के बीच दुनिया में किसी अन्य कंपनी का जन्म नहीं हुआ हो। अन्य कई छोटी कंपनियाँ सामने आई लेकिन अधिक दिन तक चल न सकी। अत: यह कहा जा सकता है कि सन् 1553 से सन् 1581 तक ‘मस्कोवी कंपनी’ का व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार रहा।
ईस्ट इंडिया कंपनी का काल
सन् 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। हालाँकि इस कंपनी की स्थापना एलिज़ाबेथ प्रथम के समय में ही हो चुकी थी, लेकिन इस कंपनी ने बहुराष्ट्रीय चरित्र सन् 1600 में ही ग्रहण किया। भारत आने से पूर्व इस कंपनी ने दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पैर जमाने की कोशिश की थी लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक छोटी-छोटी डच कंपनियाँ अपना व्यापार कर रही थी। भारत में भी कुछ डच कंपनियों का प्रवेश हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन् 1612 में ‘टर्मिनेबुल ज्वाइंट स्टाक’ के रूप में एक-एक वर्ष के व्यापारिक अधिकार डच कंपनियों से खरीदे थे। सन् 1657 में पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टॉक भारत में स्थापित हो गया था। इसके लिए सन् 1623 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनियों के साथ अंबोनिया (इंडोनेशिया) में एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक षड्यंत्र के तहत डच कंपनियों के अधिकारियों की समूहिक हत्या करवा दी। सन् 1667 के आते-आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनियों का नामो निशान मिटा दिया। सूरत के बन्दरगाह पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 मे स्वाली में भी एक युद्ध लड़ा, जिसके बाद सूरत के बन्दरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा पूरे देश पर कसता चला गया।
ब्रिटेन की औद्दोगिक क्रांति से पूर्व, सन् 1670 में स्थापित ‘द हडसन बे कंपनी’ सन् 1672 में स्थापित ‘द रॉयल अफ्रिकन कंपनी’ व 1711 में स्थापित ‘द साउथ सी कंपनी’ आदि विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दुनिया के तमाम हिस्सों में व्यापार कर रही थी।
औद्धोगिक क्रांति का काल
सन् 1750 के बाद का दौर ब्रिटेन की औद्दोगिक क्रांति का दौर था, जिसके दौरान उत्पादन की तकनीक में आमूल परिवर्तन आया। सन् 1600 से 1750 के बीच अँग्रेजी कंपनियों ने जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी, अंग्रेजों को आकूत पूँजी का मालिक बना दिया। भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों का शोषण करने से अँग्रेजी बाज़ार में पैसे का प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया। बाजार की ताक़तें (बहुराष्ट्रीय कंपनियां) और अधिक ताकतवर होती गई। मुद्रा का दबाव लगातार बढ़ने का परिणाम औद्दोगिक क्रांति के रूप में सामने आया।
औद्दोगिक क्रांति ने व्यापारिक कंपनियों को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। अधिक उत्पादन व कम लागत के सिद्धांत के चलते कंपनियों के मुनाफे बहुत तेजी से बढ़ते गए। सन् 1765 से 1785 के बीच मात्र 20 वर्षो में एक तरफ तो कई नये आविष्कार हुये तथा दूसरी ओर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जन्म हुआ।
सन् 1770 के अकाल में भारत मे जहाँ लाखों लोगो की मौत हो रही थी, वहीं अँग्रेजी जमीन पर वैभव का नंगा नाच हो रहा था। जिस अनुपात में लोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रचाए गए अकाल में मर रहे थे उसी अनुपात में अँग्रेजी साम्राज्य में कंपनियों तथा आविष्कारों द्वारा चमत्कार हो रहे थे। अँग्रेजी बैंको में इतना अधिक घन जमा हो गया था कि उतना धन दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि होता तो वहाँ भी औद्दोगिक क्रांति हो गई होती।
मात्र 50,000 पाउंड से भारत में व्यापार शुरू करने वाली ईस्ट इंडियन कंपनी सन् 1770 तक आते-आते भारत से 20,00000 पाउंड के बराबर मुनाफा प्रतिवर्ष कमाने लगी थी। सन् 1860 तक कुछ और विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मूलत: ब्रिटेन की थी, दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थी। इनमे एंड्रयू युल एंड कंपनी, मेक्लाइट एंड कंपनी, बर्न एंड कंपनी, डंकन एंड ब्रदर्स कंपनी, अक्टोवियस स्टील एंड कंपनी, गिलानडर्स अर्बुनॉट एंड कंपनी, शा वालेस कंपनी आदि ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी जिनकी 50 से अधिक कंपनियाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रही थी। इन ब्रिटिश कंपनियों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिन-जिन देशो में ये कंपनियाँ व्यापार करने के लिए गई, उन देशों में अँग्रेजी साम्राज्य का झण्डा लहराया गया, ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ की कंपनियों ने निभाई थी।
18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी अमरीका में ब्रिटेन की 13 कंपनियाँ व्यापार कर रही थी। बाद में ये क्षेत्र- जिनमें ब्रिटिश कंपनियाँ व्यापार के नाम पर शोषण कर रही थीं- ब्रिटिश उपनिवेश बने। इन उपनिवेशों के नाम भी उन्ही कंपनियों के नाम पर रखे गए जो इन क्षेत्रो की मालिक बन बैठी थी। उदाहरण के लिए मैसाचुसेट, बोस्टन, लेक्सिग्रंटन, वर्जीनिया, मैरीलेंड, जर्सी, पेंसिल्वेनिया आदि जगहों के नाम कंपनियों के नाम पर रखे गए। जार्ज वाशिंगटन जैसे नेताओ के नेतृत्व में ब्रिटिश उपनिवेशों को मुक्त कराने का राष्ट्रीय आंदोलन अमरीका में शुरू हुआ। आंदोलन का सबसे ताकतवर पक्ष था- अँग्रेजी वस्तुओ का बहिष्कार। लोगों ने अँग्रेजी कंपनियो द्वारा बनाई गई वस्तओं को खरीदना बंद कर दिया। कंपनियों को अन्य प्रकार के सहयोग देना छोड़ा। ‘असहयोग’ और ‘बहिष्कार’ के नारो से अमरीकी धरती गूंजी और इस गूंज का परिणाम सन् 1783 में मिला, अँग्रेजी दासता से मुक्ति के रूप में। उन 13 अँग्रेजी कंपनियों को अमरीकी धरती से अपना बोरिया-बिस्तर समेटना पड़ा।


उन्नीसवी सदी एवं उसके बाद का काल
ब्रिटिश कंपनियों द्वारा जो बीज अमरीका की धरती पर छोड़े गए वे अब पौधे बनने लगे थे। अमरीका में भी छोटी-छोटी कंपनियाँ अस्तित्व में आने लगी थी। सन् 1865 में ‘सिविल वार’ की समाप्ति के बाद अमरीका उसी नक्शे कदम पर चलने लगा जिस पर कभी ब्रिटेन चला था।
अमरीका की सबसे पहली बहुराष्ट्रीय कंपनीं ‘सिंगर’ थी, जो 1867 में स्थापित हुई। इस कंपनी ने देश के बाहर अपनी पहली उत्पादन इकाई 1867 में ही ग्लासगों (स्कॉटलेण्ड) में स्थापित की। सन् 1867 में ही ‘बायर’ ने अपनी पहली उत्पादन इकाई कोलोन (फ्रांस) में स्थापित की थी जिसमे रासायनिक पदार्थ एनीलीन तैयार किया जाता था। इस कंपनी के जनक प्रख्यात वैज्ञानिक फ़्रेडरिक बायर थे, जो जर्मनी के थे। सन् 1866 में विश्वविख्यात भौतिकशास्त्री अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट के उत्पादन के लिए ‘नोबल इंडस्ट्रीज’ नामक कंपनी की स्थापना हेमबर्ग में की। ये तीनों कंपनियाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, जो आज अपनी 450 से भी अधिक कंपनियों के साथ आर्थिक जगत की बुलंदियों पर हैं। ज्ञात रहे कि दुनिया का प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कार, डायनामाइट व अन्य विस्फोटक पदार्थो का उत्पादन करने वाली कंपनी नोबल इंडस्ट्रीज द्वारा ही दिया जाता हैं।
19 वीं शताब्दी की शुरुआत तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आकार व समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि होने लगी थी। अत: यूरोपीय देशों की सरकार ने संरक्षण की नीति को अपनाया था, जिसके तहत उन देशों की सरकारों ने अपने देश की कंपनियों को सरक्षण दिया और दूसरे देश की कंपनियों पर अपने बाज़ारों में घुसने पर कई तरह की पाबन्दियाँ लगाई। सन् 1890 तक अमरीका में 5000 कंपनियाँ स्थापित हो चुकी थी। यूरोपीय देशो में उनको घुसपैठ करना अब मुश्किल हो गया था क्योंकि अधिकतर यूरोपीय देशो में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये थे। अब इन अमरीकी कंपनियों ने आपसी प्रतियोगिता से बचने के लिए आपस में कर्टेल बनाना शुरू कर दिया। 5000 कंपनियों में आपस में गठजोड़ हुआ और प्रथम विश्व युद्ध तक आते-आते अमरीका में 300 विशालकाय कंपनियाँ देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके यूरोपीय देशो में भी घुस चुकी थी। इन 5000 कंपनियों के आपसी गठजोड़ ने आगे आने वाली कंपनियों को आपसी प्रतियोगिता से बचने का, एक दूसरे के हितों का आपस में न टकराने का आसान रास्ता दिखाया। जब 5000 कंपनियों ने आपस में मिलकर 300 विशालकाय कंपनियाँ स्थापित की तो यूरोपीय देशों मे कोहराम मच गया। देशों के आर्थिक प्रतिबंध ताक पर धरे रह गए। साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति अपनाकर इन कंपनियों ने यूरोपीय देशों में घुसपैठ की तथा उन देशों की अर्थव्यवस्थओं को अपने अनुरूप बदलकर रख दिया। खुले बाज़ार की अर्थव्यवस्था का नारा देकर उन देशों के पुश्तैनी रोजगार-धंधो को चौपट किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बाज़ी एक दम पलट गई थी। कल तक जो बाज़ी ब्रिटेन के हाथ थी अब अमरीकी कंपनियों के हाथ आ गई। सन् 1901 में ब्रिटेन में काम करने वाली कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी ‘बेस्टिंग हाउस’ अमरीका की थी। अमरीका की ही स्टैण्डर्ड ऑयल कंपनी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। सन् 1914 तक पूरे यूरोप में जितनी कारें बनती थी उनमे से एक-तिहाई कार अकेले अमरीका की फोर्ड कंपनी बनाती थी। जबकि इस कंपनी की स्थापना हेनरीफोर्ड ने सन् 1903 में की थी। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने तक अमरीकी कंपनियों ने यूरोप को रोंद कर रख दिया था। इस संदर्भ मे एफ॰ए॰ मैकेंजी द्वारा 1902 में लिखित पुस्तक ‘द अमेरिकन इंवेडर्स’ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उनके स्वयं के शब्दो में- “अमरीका ने यूरोप को रौंद दिया हैं, अपनी फ़ौजो से नहीं बल्कि कंपनियों द्वारा तैयार उत्पादों से। इन कंपनियों के कप्तान आज यूरोप के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। जिन्होंने मैड्रिड से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लोगों के दैनिक जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया हैं। इन आयातित कंपनियों के सामने अब कुछ भी सुरक्षित नहीं हैं। यूरोपीय नौकरशाह, अमरीकी पत्नियों से शादी रचा रहे हैं। हमारे ड्राइवर अमरीकी गाड़ियों की गोद में बैठने को बेताब हैं। हमारे बच्चे अब अमरीकी भोजन में पल रहे हैं और हमारे बुजुर्ग भी अब अमरीकी ताबूतो में दफनाये जा रहे हैं” अमरीकी कंपनियों द्वारा बने सामानो की बाढ़ में पूरा यूरोप डूब गया। सुई से लेकर बड़ी-बड़ी मोटर गाड़ियों तक बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल से लेकर, मरने के बाद दफनाने के लिए ताबूत तक अमरीकी कंपनियों द्वारा बनाएँ जा रहे थे। सन् 1914 तक कोयला, रेलवे, इस्पात, इंजीनियरिंग, कार, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, रसायन, कपड़ा आदि क्षेत्रो में अमरीकी कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। सन् 1914 तक अमरीका व यूरोप की कुल तरल परिसंपत्ति का 90 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लगा हुआ था।
युद्ध की राजनीति और हथियारों का व्यवसाय
युद्ध कभी भी राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से ही लड़े जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह बात एकदम शीशे की तरह साफ नजर आती है कि इन विशालकाय कंपनियों के आपसी हित जब टकराते है तो उसका परिणाम पूरी मानव जाति को झेलना पड़ता है। अमरीका ने प्रथम विश्वयुद्ध में दखल देने का निर्णय तभी लिया जब उसने देखा कि अमरीकी कंपनियो के आर्थिक हित चौपट होते जा रहे है।
सन् 1914 तक अमरीकी कंपनियों का यूरोपीय देशों के साथ कुल व्यापार 16.9 करोड़ डॉलर का था, जो 1916 तक आते-आते मात्र 11.59 लाख डॉलर रह गया था। यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में आई भरी गिरावट से अमरीकी कंपनियों को बहुत अथिक घाटा हुआ। अब अमरीकी कंपनियों ने इस घाटे को पूरा करने के लिए अन्य मित्र देशों में सेंध लगाना शुरू किया और इसमें वे काफी सफल भी रहे। 1914 तक यूरोपीय देशों के बाहर दुनिया के अन्य देशो में अमरीकी कंपनियों का प्रति वर्ष का कारोबार 82.4 करोड़ डॉलर था, जो 1916 में बढ़कर 321.4 करोड़ डॉलर हो गया था। इस व्यापार में एक बड़ा हिस्सा हथियारों की बिक्री का शामिल था क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था और अमरीकी कंपनियों ने हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया था। युद्ध के हालातों में अमरीकी कंपनियों को हथियारों के व्यापार से अकूत फायदा हुआ। सन् 1916 के बाद हर बड़ी कंपनी ने अपनी कुल पूँजी का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के उत्पादन में लगा दिया था। इस घटना के बाद तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन ने जर्मनी के खिलाफ यह कहकर कि “अधिकार शांति से अधिक मूल्यवान है” युद्ध की घोषणा कर दी। पूरे युद्ध के दौरान 375 अरब डॉलर के हथियार कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों को बेचे गए। अब कंपनियों के मुँह हथियारों का खून लग चुका था, अत: अब कंपनियों द्वारा हथियार उत्पादन में सबसे अधिक पूँजी निवेश किया जाने लगा। कई कंपनियों ने अपने पुराने उत्पादों को बनाना बंद करके हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया। कई और कंपनियों ने उपभोक्ता सामाग्री के साथ-साथ हथियारों के उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा।
युद्ध के बाद कंपनियों के कार्य करने के तरीके में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। कंपनियों ने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए आपस में मिलकर ‘कार्टेल’ (कई कंपनियों को मिलाकर एक समूह) बनाना शुरू कर दिया। बाज़ारो में आपसी प्रतिद्वंद्विता से बचने के लिए कंपनियों ने यह कदम उठाया। प्रथम विश्वयुद्ध से द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच का समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इतिहास में ‘कर्टेलाइज़ेशन’ के नाम से मशहूर है। अर्थात शक्तियों का और अधिक केन्द्रीकरण होता गया। पूँजी कुछ केन्द्रों में ही सिमटती गई। तकनीकी पर कुछ चुनी हुई कंपनियों का ही अधिकार होता गया। इस दौर की कुछ प्रमुख कंपनियाँ जो हथियार उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही थीं और जिन कंपनियों ने कई अन्य कंपनियों को अपने में मिलाकर कार्टेल बनाए थे, निम्न थी-
जनरल मोटर्स, फोर्ड, स्टैंडर्ड ऑइल, ड्यूपांट, आई॰सी॰आई, एलाइड केमिकल्स, रेमिंगटन, कैटर पिलर ट्रैक्टर, क्राइसलर कार्पोरेशन, फायर स्टोन, जनरल इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन, इंटेरनेसनल हार्वेस्टर, कोल्ट, कोका कोला, आई॰बी॰एम॰ आदि।
द्वितीय विश्वयुद्ध की पूरी रूपरेखा हेडरीख मुल्लैर द्वारा बनाई गई थी जिसके तहत पोलेंड के ऊपर सबसे पहला आक्रमण किया गया। हेडरीख मुल्लैर हिटलर के दाहिने हाथ के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद पर जर्मन सेना के संचालन के लिए नियुक्त हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हेडरीख मुल्लैर द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कुख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनी आई॰टी॰टी॰ का प्रमुख था। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी युद्ध के समय में फासिस्ट गुट को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। इसके अलावा अपनी सहयोगी कंपनी ‘फोके बुल्फ एयर क्राफ्ट कार्पोरेशन’ के साथ मिलकर बमवर्षक विमानों की आपूर्ति फासिस्ट गुट को कर रही थी। सम्पूर्ण युद्ध के दौरान आई॰टी॰टी॰ की संचार सेवओं ने नाजी युद्ध तंत्र की सीधी सहायता की थी। पर युद्ध समाप्त होते ही यह कंपनी अमरीकी सेना की भी प्रमुख ठेकेदार बन गई और इसके अधिकारी मित्र राष्ट्रो के गुप्तचरों के साथ मिलकर घनिष्ठता से काम करने लगे। मजेदार बात यह थी की आई॰टी॰टी॰ दोनों ओर से युद्ध में लड़ रही थी। फ़ासिज़्म के खिलाफ यह कंपनी अमरीका व सोवियत संघ को मदद कर रही थी। तथा दूसरी ओर नाजी सेनओं को मदद कर रही थी।
यह अत्यंत ही विचित्र लगता है कि युद्ध समाप्ति के 30 वर्ष बाद आई॰टी॰टी॰ कंपनी को अमरीकी सरकार की ओर से 2 करोड़ 60 लाख डॉलर इस बात की क्षति पूर्ति के लिए प्राप्त हुए कि अमरीकी विमानों ने जर्मनी में कंपनी के प्रतिष्ठान को भरी नुकसान पहुंचाया था। इस प्रकार आई॰टी॰टी॰ ने एक युद्ध के मैदान से तीन-तीन आर्थिक फसलें काटीं, दो बार अपने मुख्यालय के माध्यम से अमरीका से और एक बार अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से जर्मनी से। यह गौर किया जाना चाहिए कि युद्ध के पूर्व भी इस कंपनी के जर्मन सेना के गुप्तचर विभाग के प्रमुख गोयरिंग से अत्यंत ही मधुर संबंध थे, जिसके कारण हिटलर के साथ कंपनी के महत्वपूर्ण संबंध बने थे।
द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद अमरीका की 23 बड़ी कंपनियों ने नाभिकीय हथियारों को बनाना शुरू किया। इन हथियारों के परीक्षण स्थल बने अफ्रीका व एशिया के गरीब व छोटे देश। हथियारों का उत्पादन करने वाली कंपनियाँ दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की करने लगीं। अब यह हथियारों का व्यवसाय कंपनियों के फलने-फूलने का आधार बना। जो आगे चलकर वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध, ईरान-इराक युद्ध व कई अन्य छोटे युद्धो में और अधिक तेजी से फैलता गया।
ईरान के शाह और प्रतिक्रिया-वादी अरब हुकूमतों नें हथियारों को खरीदने में सैकड़ो अरब डॉलर खर्च किए हैं। इज़राइल, चीन और मिस्त्र की सरकारें भी हथियारों की निरंतर वृद्धि को कायम रखने में सक्रिय रही है। इजराइल-मिस्त्र समझौते के बाद मध्य-पूर्व में अमरीका के सैनिक औद्दोगिक समुच्चय के लिए मुनाफे कमाने की नई संभावनाएं पैदा हो गई। ईरान व अफगानिस्तान की घटनाओ से भी उन्हे ऐसे मौके मिले। जापान और चीन के बीच सम्पन्न तथाकथित शान्ति समझौते ने जिस मे माओवादियों ने नायकत्ववाद के बारे मे एक विरोधी लॉबी तैयार की-मित्शुबीशी, कावासाकी, हिताची, जोसेन और अन्य विशालकाय जापानी उद्दोगो के मुनाफ़ों में भारी वृद्धि कर दी। पीकिंग के दूत कर्जो और हथियारों की तलाश में सारे पश्चिमी देशों के छाने डाल रहे हैं। अभी कुछ वर्षो पूर्व अमरीकी यात्रा के दौरान ली पेंग ने लॉकहीड मैक्डोनल्ड-डगलस और बोइंग जैसे दर्शनीय स्थानों में रुचि दिखाई हैं। उनको श्लेसिंगर, नन और जैकसन जैसे बदनाम युद्धवादियों के द्वारा सैर कराई गई। बोलिविया, ब्राज़ील, चिली, यूनान और इंडोनेशिया में दक्षिणपंथी षड्यंत्रकारियों को अमरीकी सरकार की सलाहकार निगमों ने सहायता पहुँचाई और इसके बदले में इन देशो के सेनाध्यक्षों ने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई हैं। थल सेना और नौ सेना के लगभग 500 प्रमुख अड्डों और सैनिक हस्तक्षेप के दर्जन से ऊपर नियंत्रणकारी चौकियों पर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अमरीकी झंडा गाड़ा गया हैं। वहाँ अमरीकी कंपनियाँ घुस गई विश्वव्यापी सैनिक साम्राज्य का निर्माण करना इनके लिए एक अच्छा धंधा रहा हैं। जबकि इन कंपनियों के समर्थकों का कहना हैं कि अंतराष्ट्रीय कंपनियाँ मूलत: एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सुंदर-सुंदर चीजों का निर्माण करने में लगी हुई हैं। इन कंपनियों का बचाव करने के लिए कितने ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल क्यो न किया जाय, और यह प्रमाणित करने के लिए कितनी ही जी-तोड़ मेहनत क्यों न करें कि दुनिया में स्थायित्व पैदा हो गया हैं, और राष्ट्रो की हालत में सुधार हो गया, सैनिक खर्चों में कटौती की गई हैं, लेकिन तथ्य उल्टा ही प्रमाणित करते हैं। कुछ दिन पूर्व ‘न्यूयार्क टाइम्स’ ने अपने एक संपादकीय में लिखा था कि हथियारों का उत्पादन करने और कानूनी तौर पर उनका निर्यात करने में अमरीका की एक हजार से ज्यादा कंपनियाँ लगी हुई हैं उनमें वे प्रमुख औद्दोगिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं जो दैनिक उपभोक्ता वस्तओं का उत्पादन करने के लिए जाने जाते है। युद्ध सामाग्री के निर्माण में एक्सोन (तेल), जनरल मोटर्स (मोटर), आई॰बी॰एम॰ (कंप्यूटर), आर॰सी॰ए॰ (टीवी सेट), गुडइयर (टायर), ड्यूपोंट (रसायन), सिंगर (सिलाई की मशीनें), वेस्टिंग हाउस (बिजली के समान) और गल्फ ऑइल जैसी कंपनियाँ भी शामिल हैं। इन निगमों की कारगुजारियों के कारण स्थायी शांति नहीं रह पाती। बल्कि सच तो यह हैं कि ये निगमें लगातार दुनिया को युद्ध के कगार पर खड़ा करने की कोशिश में लगी रहती है।
वियतनाम पर अमरीकी आक्रमण ने विशेष तौर पर, उन भ्रांतियों को अधिक धक्का पहुंचाया जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा फैलाई गई थी। वियतनामी जनता के लिए इस युद्ध के भयंकर परिणाम सर्वविदित हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अमरीकी लोगों को भी हिन्द-चीन के जंगलो में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फायदा हुआ केवल बहुराष्ट्रीय निगमों को।
1955 से लेकर वियतनाम युद्ध की समाप्ति तक मात्र कुछ निगमों को ही हथियारों के 75 प्रतिशत आर्डर प्राप्त हुए।
नाभिकीय हथियारों को बनाने की प्रोद्दोगिकी को बेचना विशेष रूप से विनाशकारी हैं। दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य में नाभिकीय हथियारों का विकास इन निगमों की सहायता से किया जा रहा हैं। ये जनता की माँग को अनदेखा करके उनके उत्पादन में जुटे हैं। ये निगमें उन मानदंडो तक का उल्लंघन करती हैं जिनको सरकारें मानती हैं।
दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार के बाद पश्चिमी जर्मनी में सामरिक राकेटों का विकास करने और इनका निर्माण करने पर रोक लगा दी गई थी परन्तु ओ.टी.आर.ए.जी. कंपनी की परराष्ट्रीयता का लाभ उठाते हुए इस निगम से कुछ नहीं कहा गया। फिर पश्चिमी जर्मनी को यह विचार आया कि प्रक्षेपास्त्र व्यापार किसी अन्य देश की धरती से किया जा सकता हैं, अत: इस कंपनी ने जायरे में एक क्षेत्र की रियासत हासिल कर ली और प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र का विकास कर लिया। जनता के सामने इस पूरे सौदे को व्यापारिक कह कर प्रस्तुत किया गया। अब जायरे के उस क्षेत्र का इस्तेमाल सारे अफ्रीका को धमकाने के लिए किया जा रहा हैं। हथियारों का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीति का एक मूल अंग हैं। वे इसको मेहनतकश जनता की कीमत पर मुनाफ़ों का एक स्थायी स्त्रोत मानती हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से 1969 के बीच अमरीकी कंपनियों का विश्वव्यापी पूँजी निवेश 72 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 708 अरब डॉलर हो गया। परिणाम स्वरूप विश्व भर के कुल पूँजी निवेश का 65 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ अमरीकी कंपनियों के पास आ गया।
इसके अतिरिक्त सन् 1948 से सन् 1952 के बीच अमरीका में बनी मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों को अपने बाज़ारों को विकसित करने हेतु 17 अरब डॉलर की अतिरिक्त अमरीकी सहायता दी गई। परिणाम स्वरूप यूरोप की प्रति व्यक्ति आय नाटकीय तरीके से बढ़ी। मार्शल योजना की यह सफलता थी, जिसके कारण यूरोपीय बाजार में अमरीका की वस्तओं की माँग और अधिक बढ़ गई। अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का वास्तविक रूप सन् 1952 में देखने को मिला। यूरोपियन अर्थशास्त्री रेमण्ड वर्नौन ने योजना पर टिप्पणी करते हुये कहा था: “अमरीका के लिए मार्शल योजना एक ऐसा राजनीतिक हथियार हैं, जिससे वह अपने देश की कंपनियों को यूरोप में चल रहे आर्थिक युद्ध में सम्पूर्ण विजय की ओर ले जा रहा हैं और दुनिया में अमरीकी आर्थिक-आधिपत्य की जड़ों को मजबूत कर रहा हैं। इस मार्शल योजना के दूरगामी परिणाम होगे। दुनिया के अन्य गरीब देश भी अमरीकी मदद पाने के लिए एक दूसरे से होड़ करेंगे जिसकी वजह से उनका सही विकास अवरुद्ध होगा और वे एक ऐसे विकास के रास्ते पर धकेल दिये जायेगे जहाँ से वापस लौटना उन गरीब देशो के लिए फिर असंभव होगा”।
सन् 1960 के आते-आते रेमण्ड वर्नौन द्वारा की गई भविष्यवाणी अक्षरश: सत्य सिद्ध हुई। एशिया व अफ्रीका के देशो में विदेशी मदद के बहाने अमरीकी व अन्य यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की घुसपैठ बढ़ने लगी। अब गरीब देशों को आर्थिक मदद देना अमरीका की रणनीति बन गई। आने वाली अमरीकी सरकारों ने इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया।
यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन इसी दशक में हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य अमरीकी कंपनियों के यूरोप में बढ़ते प्रभाव को कम करना तथा यूरोपीय कंपनियों को आगे बढ़ाना था। इसमें यूरोपीय देश आंशिक रूप से सफल रहे, क्योंकि अधिकतर यूरोपीय देशो के पास विदेशी मुद्रा (डॉलर) का अभाव था। लेकिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन के बाद यूरोपीय बाज़ार आर्थिक उतार-चढ़ाव के उपरांत स्थिर होने लगा। इसी दौर में यूरोपियन कंपनियों का उदय हुआ। हालाँकि कुछ यूरोपियन कंपनियाँ तो इस शताब्दी के शुरुआती दौर में ही अस्तित्व में आ चुकी थी। लेकिन सन् 1960 और उसके बाद यूरोपीय कंपनियाँ भी अंतराष्ट्रीय बाज़ार पर छाने लगी। सन् 1970 व इसके बाद का दौर जापानी कंपनियों के उदय का था।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश
भारत में विदेशी कंपनियाँ तीन तरीके से काम कर रही हैं। पहला, सीधे अपनी शाखाएँ स्थापित करके, दूसरा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से, तीसरा देश की अन्य कंपनियों के साथ साझेदार कंपनी के रूप में।
जून, 1995 तक प्राप्त आँकड़ो के अनुसार 3500 से कुछ अधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, अपनी शाखाओं या सहायक कंपनियों से रूप में, देश में घुसकर व्यापार कर रही हैं। 20,000 से अधिक विदेशी समझौते देश में चल रहे हैं। औसतन 1000 से अधिक नए विदेशी समझौते प्रतिवर्ष देश में होते हैं।
सन् 1972 के अंत तक देश में कुल 740 विदेशी कंपनियाँ थी, जिनमे से 538 अपनी शाखाएँ खोलकर व 202 अपनी सहायक कंपनियों के रूप में काम कर रही थी, इनमे सबसे अधिक कंपनियाँ ब्रिटेन की थी, लेकिन आज सबसे अधिक कंपनियाँ अमरीका की हैं। समझौते के अंतर्गत काम करने वाली सबसे अधिक कंपनियाँ जर्मनी की हैं।
आज़ादी के पूर्व सन् 1940 में 55 विदेशी कंपनियाँ देश में सीधे कार्यरत थीं। आज़ादी के बाद सन् 1952 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ब्रिटेन की 8 विशालकाय कंपनियों के सीधे नियंत्रण में 701 कंपनियाँ भारत में व्यापार कर रही थी। ब्रिटेन की अन्य 32 कंपनियाँ भारतीय कंपनियों के साथ किए गए समझौते के तहत कार्यरत थी। ये 8 विशालकाय ब्रिटिश कंपनियाँ सन् 1853 से ही भारत में घुसना शुरू हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सोची-समझी रणनीति के तहत लाई गई ये कंपनियाँ सन् 1860 तक भारतीय उपमहाद्वीप के शोषण के लिए धारदार हथियार बन चुकी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित हो जाने के बाद ये दुनिया के अन्य दूसरे देशो में शोषण करने चली गई।
भारत में जैसे-जैसे विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ता गया वैसे-वैसे विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़ती गई। इसके साथ जुड़ा हुआ एक आश्चर्यजनक सत्य यह हैं कि जिन विदेशी कंपनियों ने भारत में पूंजी निवेश किया उनमे से अधिकांश कंपनियों ने अपने निवेश करने के अगले 3 वर्षो में ही अपनी निवेश की हुई पूंजी के बराबर या उससे अधिक पूंजी कमा ली। बाकी अन्य कंपनियों ने अधिकतम 5 वर्षो में अपनी निवेश की हुई पूंजी को कमा लिया।

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