Interview

[IDF Nepal]

झापावाट प्रकाशित स्वाधीन साप्ताहिकमा गत जेठ २८ प्रकाशित अन्तरवार्ता

विकासको अधिकारको प्रयोग मानव अधिकारमैत्री बन्नुपर्छ

नेपालमा अहिले मानव अधिकारको स्थिति कस्तो छ ?

* मानव अधिकारको विषय आफैमा बृहत्त छ । तर नेपालमा मानव अधिकारको कुरा
गर्दा मानव अधिकारको पहिलो पुस्ताका रुपमा रहेको नागरिक तथा राजनीतिक
अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने गरिएको मैले पाएको छु । नेपालको
राजनीतिक परिवर्तनले यो अधिकारलाई धेरै मात्रामा सुनिश्चित गरेको छ ।
यद्यपी यसको प्रयोगमा अझै पनि जटिलताहरु देखिएका छन् । विशेष गरि राज्यको
पहुँच भन्दा वाहिर रहेका विपन्न वर्गका महिला, वालवालिका, जेष्ठनागरिक,
तेश्रो लिङ्गी, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु, एकल महिला, मानसिक सन्तुलन
खलबलिएकाजस्ता विभेदमा परेका समुदायहरुका नागरिक तथा राजनीतिक
अधिकारहरुको अझै पनि सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन ।
विडम्बना के छभने मानव अधिकारको दोश्रो पुस्ताका रुपमा रहेको आर्थिक
सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको विषयमा अझै पनि चर्चा हुन सकिरहेको छैन
। यो विषयलाई न त राज्यले नै गम्भिर रुपमा लिएको छ न त अधिकारकर्मीहरुले
नै यस विषयलाई उठाउन सकेका छन् । यहाँनेर मैले चुनौती देखेको छु । विगत
दश बर्षको सशस्त्र द्धन्दमा मरेका मानिसहरुको संख्या भन्दा यो अधिकारको
कार्यान्वयन नहुँदा त्यस अवधीमा हजारौं दढी मानिसहरुको ज्यान गएको छ ।
औषधीको अभावले, खाद्यान्न अभावले र उचित संरक्षणको अभावले बर्षेनी हजारौं
मानिसहरुको ज्यान गएको छ । यसतर्फ न त राज्यको ध्यान गएको छ न त हामी
अधिकारकर्मीहरुले नै ठोष रुपमा काम गर्न सकेका छौं । निरन्तर रुपमा
नागरिकको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको हनन् भइरहदा राज्यवाट
मानव अधिकारको अपहेलना र उल्लंघन बारम्बार भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन,
विकासको उपयोगको समान वितरण हुन नसक्दा समाजको एउटा वर्ग विभेदमा पर्नगई
राज्यवाटै उनीहरु पीडित बनिरहेका छन् । अझ तश्रो पुस्ताका रुपमा रहेको
वातावरण र स्वास्थ्यको अधिकारको विषय त झन ओझेलमा परेको छ । समग्र मानव
अधिकारको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा मानव अधिकारको विषय जोखिममा छ भन्ने
मलाई लागेको छ ।

* अव मानव अधिकारको क्षेत्र विस्तार गर्ने वेला भएन र ?

हो एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो । विश्वका मानिसहरुले उपभोग गरिरहेका मानव
अधिकारका विषयहरुलाई नेपालका मानिसहरुले पनि उपयोग र उपभोग गर्न पाउनु
पर्दछ । हामीले ब्यक्तिका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको चर्चा गरेर मात्र
पुग्दैन अब मानिसका जीवनसंग गाँसिएका सबै अधिकारका विषयहरुमा प्रबेश
गर्नु पर्दछ । अहिले विश्वमा नै चुनौति बनिरहेको विकासको अधिकारको प्रयोग
मानव अधिकारमैत्री बनाउने अभियानमा हामी लाग्न जरुरी छ । विकासको असमान
वितरणले नजानिदो ढङ्गवाट मानिसको मानव अधिकारको उल्लंघन र हनन् भइरहेको छ
। त्यसैले विगतमा मानव अधिकारको विषय प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र सेनासम्म
बढी मात्रामा प्रभावित भएको थियो अब त्यो विषयलाई फराकिलो बनाएर जिल्ला
विकास कार्यालय, नगरपालिका, गाविस, उपभोक्त समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य,
कृषि लगायतका राज्यका सबै निकायसम्म पु¥याउन जरुरी छ ।

* नेपालमा मानव अधिकार हनन्का स्वरुपहरु कस्ता कस्ता रहेका छन् त ?

सबैभन्दा पहिलो त पहुँचविहिन पीडितहरुका मुद्दालाई राज्यले सहज रुपमा
नलिएर उनीहरुको न्याय पाउने र कानूनद्धारा समान रुपमा संरक्षित हुने
अधिकारहरुको हनन् गरिरहेको छ । समान्य र विपन्न ब्यक्तिका मुद्दाहरु
प्रहरी कार्यालयमा सहज रुपमा दर्ता नै हुन नसकिरहेका घटनाहरु प्रसस्त
देखिएका छन् । पहुँचवाला वर्गवाट राज्यका संयन्त्रहरुलाई प्रभावित पार्ने
र ती संयन्त्रहरु पनि प्रभावित हुने पंञ्चायतकालिन मानसिकता अझै पनि
कायमै छ । प्रहरीमा आएको सुधार सन्तोषजनक देखिदैन र हाम्रो सामाजिक
परिबेश पनि मानव अधिकारको पक्षमा सकारात्मक देखिदैन । मुख्यतः न्याय
पाउनवाट बंञ्चित रहनु पर्ने अवस्थाले मानव अधिकारको हनन्मा सहयोग
गरिरहेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दवाब र राजनीतिक स्वार्थका कारण विकासको
समान अधिकारवाट थुप्रै नागरिकहरुको अधिकार हनन् भइरहेको छ । कुनै पनि
दलका पहुँचवाला र शक्तिसाली राजनीतिक नेताहरुवाट नेपाल सरकारको वजेटलाई
प्रभावित पार्ने र पहुँच कम भएका जनप्रतिनिधिहरुका क्षेत्रमा राज्यको कम
वजेट प्रवाह हुने परम्पराले हरेक मानिसलाई राज्यले समान संरक्षण
गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लंघन भएको छ । त्यसै गरी प्रेस तथा मानव
अधिकारकर्मीहरुका गतिविधिहरुमा ब्यवधान पैदा गर्ने र ती निकायहरुका
गतिविधिीहरुमा नियन्त्रण गरिने कतिपय प्रयासहरुले ब्यक्तिको सूचनाको हक र
अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा जटिलता पैदा गरेको छ ।

* मुलुक गणतन्त्रमा प्रबेश गरिसकेको छ, अव मानव अधिकारका चुनौतीहरु के
कस्ता रहेका छन् ?

मुलुक गणतन्त्रमा प्रबेश गरेर ब्यक्तिको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई
संरक्षण गर्न कानूनी र संवैधानिक ब्यवस्था गर्न सफल भएको छ । नेपालको
संविधान र कानूनहरु मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय कानून अनुरुप सुधार हुने
क्रममा पुगेको छ । यो एउटा सुखद विषय नै हो । यद्यपी संविधानले ब्यवस्था
गरेका नागरिकका मौलिक अधिकार तथा अन्य अधिकारको प्रयोग, संरक्षण र
सम्बद्र्धनमा थुप्रै चुनातीहरु रहेका छन् । हामीले राजनीतिक ब्यवस्थामा
आमुल परिवर्तन गरिसक्यौं, मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि,
अभिसन्धि र अनुबन्धहरुमा हस्ताक्षर गरिसक्यौं, अब ती प्रावधानहरुको
प्रयोग हाम्रालागि चुनौती बनेको छ । हामीले हस्ताक्षर गरेका ती
अन्तराष्ट्रिय विषयहरुको कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने, ती
कानूनहरुको प्रयोगको योजना तयार गर्ने र ती कानूनहरुको कार्यान्वयनका
संयन्त्र निर्माण तथा योजना तर्जुम ागर्ने दायित्व थपिएको छ । तर मैले
हरेक सरकारका वजेटहरुको अध्ययन गर्दा ती सबै सरकारहरुले छुट्याएको बजेट
यतातिर लक्ष्यित भएको देखिदैन । नेपालका हरेक सरकारहरु नागरिकको अधिकारका
पक्षमा काम गर्न उदार देखिएका छैनन् । यो नै अहिलेको चुनौती हो जस्तो
मलाई लागेको छ ।

* अव अधिकारवादी आन्दोलनलाई कसरी अघाडी बढाउनु पर्छ ?
अबका दिनहरु हरेक मानिसलाई आफ्नो अधिकारसंग जोडेर कर्तब्यवान सभ्य नागरिक
तयार गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनु पर्दछ । मानव अधिकारको विषय अधिकार
माग्ने मात्र होइन अरुको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने विषय पनि हो ।
अहिलेसम्म हाम्रो ध्यान अधिकार स्थापित गर्ने र अधिकार माग्नेतिर उन्मुख
भएको थिया । अब हरेक नागरिकलाई अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने दिशातिर
उन्मुख गराउनु पर्दछ । मानव अधिकारकर्मीहरुको ध्यान राज्यका निकायहरुवाट
हुने कुनै पनि अधिकारको हनन्संग गाँसेर राज्यलाई ब्यक्ति तथा नागरिकप्रति
जवाफदेही बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

* तपाई पुर्वाञ्चल मानव अधिकार रक्षक परिषदको सह संयोजक पनि हुनुहुन्छ,
यो परिषदको आवश्यकता किन प¥र्यो ?

मानव अधिकार रक्षकहरु जोखिममा रहेर कार्य गरिरहेका छन् । मानव अधिकारको
विषय सिधै अपराध र राज्यसंग गाँसिएर आउदो रहेछ । अपराध गर्ने ब्यक्ति
कुनै पनि हिसाबले पीडित भन्दा शक्तिसाली हुन्छ । राज्य त आफैमा शक्तिको
श्रोत हो । मानव अधिकार रक्षकहरु यी दुवै शक्ति भन्दा बाहिर रहेर कार्य
गरिरहेका हुन्छन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको सुरक्षा हाम्रालागि चुनौती
बनेको छ । अर्को कुरा के रहेछ भने, नागरिकहरु मानव अधिकार रक्षकहरुप्रति
बढिनै भरोसा गर्दछन । मानव अधिकार रक्षकहरु धेरै कुरा जान्ने, निडर र
सक्षम हुन्छन भन्ने धारणा उनीहरुमा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मानव
अधिकार रक्षकहरुको क्षमाता अभिबृद्धि पनि हाम्रालागि चुनौत ीबनेको छ ।
यसका साथै राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कुनै
चासो राखेको देखिदैन । उनीहरु माथि हुने आक्रमण, कार्य गरिरहदा हुने
क्षति र जोखिमका बारेमा राज्यलाई नीति निर्माण गराउन पनि बलियो संजाल
चाहिने रहेछ । हामीले यिनै विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर पुर्वाञ्चलमा मानव
अधिकार रक्षाका लागि कार्य गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरुलाई संगठित
गर्ने प्रयास गरेका हौं । त्यसैको उपज हो पुर्वाञ्चल मानव अधिकार रक्षक
परिषद ।

* अन्त्यमा केही विचारहरु छन् कि ?

करिब बीस बर्षसम्म मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गरिरहदा मैले पाएको
अनुभव र ज्ञानले के भन्छ भने मानव अधिकारको विषयबस्तु मानिसको आन्तरिक
जीवनसंग प्रतक्ष्य गाँसिएको हुदोरहेछ । हरेक मानिसले मानव अधिकारको
विषयलाई आफ्नो जीवन दैनिकी संग गाँस्न सक्यो भने वास्तवमै सुन्दर समाजको
निर्माण हुन्छ । आदर्श राज्य र आदर्श नागरिकको परिकल्पनामा मकानव
अधिकारको विषय मेरुदण्ड हो । तसर्थ मानव अधिकारको मालना, संरक्षण र
सम्बद्र्धनमा हामी सबैको ध्यान पुग्न सकोस ।