Media Updates: 10-09-2011

[Vikas Sangal]

* नोएडा एक्सटेंशन में कम हुई टेंशन

10 Sep 2011, 0600 hrs IST,नवभारत टाइम्स
एक संवाददाता ॥ ग्रेटर नोएडा
नोएडा एक्सटेंशन में अथॉरिटी की टेंशन कुछ कमहोने लगी है। अथॉरिटी ने हैबतपुर
और इटेहरा के15 किसानों के साथ समझौता कर लिया है। बाकीकिसानों से भी समझौता
करने की कोशिश मेंअथॉरिटी जुटी है। अथॉरिटी अब किसानों कोमुआवजे के बदले जमीन
दे रही है , जो एक हीजगह पर है। समझौते में मिली जमीन बिल्डर18,000 रुपये /
वर्गमीटर तक के रेट पर खरीदनेके लिए तैयार हैं। अथॉरिटी का दावा है कि हैबतपुर
और इटेहरा के किसानों को अथॉरिटी से मिली जमीन एक बिल्डर ने खरीद भी ली है।

अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक , हैबतपुर और इटेहरा में अथॉरिटी ने समझौते के तहत
किसानोंको 5,000 वर्ग मीटर के आस - पास जमीन का आवंटन कर दिया है। शुक्रवार को
जिन किसानोंके साथ समझौता किया गया है अथॉरिटी ने उनके नाम जमीन की रजिस्ट्री
भी करा दी है।जमीन आवंटन करने के लिए अथॉरिटी का लैंड विभाग और डीसीईओ का
दफ्तर रात 12 बजेतक खुले रहे। वहीं किसान भी समझौता करने के लिए देर रात तक
अथॉरिटी में जमे रहे।किसानों के रात के खाने की व्यवस्था भी अथॉरिटी को करनी
पड़ी। अथॉरिटी 12 सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले अधिक से
अधिक गांवों के किसानों के साथ समझौता करनेमें जुटी है। अफसरों को पूरी उम्मीद
है कि 12 सितंबर से पहले किसानों के साथ समझौता करनेमें जरूर सफलता मिल जाएगी।

पतवाड़ी , हैबतपुर , इटैडा के बाद ऐमनाबाद गांव के किसान भी समझौते के लिए
तैयार हैं।किसानों का कहना है कि नोएडा एक्सटेंशन में सर्कल रेट करीब 10,000
रुपये है। नए भूमिअधिग्रहण कानून के लागू होने से किसानों को सर्कल रेट का चार
गुना मुआवजा मिलेगा। इससेकिसानों को 40,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से
मुआवजा मिलने लगेगा।
http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/9927298.cms


अथॉरिटी ने बिल्डरों को दिए सात दिन

10 Sep 2011, 0400 hrs IST
एक संवाददाता।। ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पतवाड़ी गांव के किसानांे के साथ हुए समझौते के बाद दिए
जा रहे मुआवजे की वसूली बिल्डर और अन्य आवंटियांे से करने की पूरी तैयारी कर ली
है। अथॉरिटी ने बढ़ी दरों पर भुगतान करने के लिए बिल्डरांे को नोटिस भेजे हैं।
11 बिल्डरांे को सात दिन में भुगतान करना होगा। वहीं अन्य आवंटियों को भी
अथॉरिटी बढ़ी दरांे का भुगतान करने की बात कह रही है। लेकिन अन्य आवंटी इसके
लिए तैयार नहीं हैं।

आवंटियांे का कहना है कि अथॉरिटी ने आवंटन मार्च से पहले किया है। मार्च के बाद
भी अथॉरिटी ने अपनी जमीन के रेट बढ़ाए थे। रेट बढ़ाते समय या बाद में आवंटियांे
को किसी तरह कोई नोटिस नहीं भेजा गया था। अथॉरिटी ने छह महीने बाद फिर से अपनी
जमीन के आवंटन रेट बढ़ा दिए। आवंटियांे ने इस तरह रेट बढ़ाने का विरोध किया है।
आवंटी रणवीर सिंह का कहना है कि वह बढ़ी दरांे पर भुगतान नहीं करेंगे। अथॉरिटी
ने मार्च के बाद दो बार दरंे बढ़ाई हैं। ये दरें यदि अथॉरिटी को लागू करनी है,
तो नए आवंटियों पर करें। वहीं अथॉरिटी के डीसीओ पी. सी. गुप्ता का कहना है कि
बिल्डरांे को बढ़ी दरांे पर पेमेंट करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। बिल्डरों को
करीब 2,250 रुपये अतिरिक्त दर से पेमेंट करनी होगी। इसके लिए बिल्डरांे को सात
दिन का समय दिया गया है। इनके अलावा अन्य आवंटियों की श्रेणी भी बना ली गई है।
अन्य आवंटियों को 600 रुपये के हिसाब से देने होंगे।

हालांकि बिल्डरांे को छोड़कर अन्य आवंटियांे को नोटिस अभी नहीं भेजे गए हैं।
अथॉरिटी ने पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की थी। मामलांे को
लेकर किसान हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अथॉरिटी को आदेश
दिए कि किसानों के साथ समझौता करके कोर्ट को अवगत कराए। अथॉरिटी ने किसानांे को
समझौते में 550 रुपये अतिरिक्त मुआवजा और 8 प्रतिशत जमीन वापस दी। अथॉरिटी
अतिरिक्त मुआवजा देने मंे कर्ज में डूब गई। अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि कर्ज
से अथॉरिटी को उबारने के लिए आवंटन दरों में बढ़ोतरी की गई है। बिल्डरांे व
अन्य आवंटियों पर भी बढ़ी दरांे का भार डाला जा रहा है।
http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/9927093.cms

बिल्डर खरीद रहे किसानों से अतिरिक्त जमीन
ठ्ठजागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन में किसानों के साथ समझौता
करने के लिए प्राधिकरण ने नया फार्मूला निकाला है। हैबतपुर व इटेड़ा के किसानों
के साथ नए फार्मूले पर सहमति बन गई है। प्राधिकरण पतवाड़ी गांव की भांति
किसानों को 550 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा नहीं देगा। इसकी जगह किसानों
को तीन फीसदी अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। इस जमीन को सभी किसानों को एक ही स्थान
पर आवंटित किया जा रहा है। बिल्डर इस जमीन को किसानों से 18 हजार रुपये प्रति
वर्गमीटर के हिसाब से खरीदने को तैयार हैं। एक बिल्डर ने किसानों से जमीन खरीद
भी ली है। प्राधिकरण का तर्क है कि इस फार्मूला से न केवल किसानों को ज्यादा
पैसा मिल रहा है, बल्कि प्राधिकरण पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है। हैबतपुर
व इटेड़ा गांव के किसानों के साथ 15 दिन पहले ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री ठाकुर
जयवीर सिंह व सांसद सुरेंद्र नागर की मध्यस्थता में समझौते पर सहमति बन गई थी।
मामला मुआवजा राशि व अतिरिक्त जमीन आवंटन को लेकर अधर में था। प्राधिकरण खस्ता
आर्थिक स्थिति का हवाला देकर मुआवजा राशि के बदले तीन प्रतिशत अतिरिक्त जमीन
देना चाहता था। वहीं किसानों को अर्जित भूमि की एवज में आठ प्रतिशत जमीन मिलती
है। प्राधिकरण इसे बढ़ाकर 11 प्रतिशत करने को तैयार हो गया। किसान पतवाड़ी गांव
की तरह मुआवजा राशि की मांग कर रहे थे। काफी माथापच्ची के बाद प्राधिकरण ने नया
फार्मूला निकालते हुए अतिरिक्त जमीन को ऐसी जगह आवंटित करने का निर्णय लिया,
जहां बिल्डर हाथों-हाथ उसे खरीद लें। सूत्रों का कहना है कि एक दर्जन किसानों
के साथ सुलह के बाद प्राधिकरण ने अतिरिक्त जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी। किसानों
ने इस जमीन को बिल्डरों को बेच दिया। शुक्रवार को भी डेढ़ दर्जन किसानों के साथ
समझौता हुआ। फिलहाल प्राधिकरण उन्हीं किसानों के साथ समझौता कर रहा है,
जिन्होंने हाई कोर्ट में जमीन अधिग्रहण को चुनौती दे रखी है। हैबतपुर व इटेड़ा
के करीब 80 किसानों ने याचिका दायर की है। 12 सिंतबर को होने वाली सुनवाई से
पहले प्राधिकरण इन किसानों के साथ समझौते की कोशिश में लगा है।
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?page=article&choice=print_article&location=49&category=&articleid=111720736031248882


किसानों का अनशन तीसरे दिन भी जारी

10 Sep 2011, 0400 hrs IST
एक संवाददाता ॥ दादरी
अंसल बिल्डर के विरोध में अपनी मांगों को लेकर किसानों का आमरण अनशन तीसरे दिन
भी जारी रहा। आरोप है कि तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसानों की तरफ प्रशासन
ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि धरना स्थल पर न तोे सिक्युरिटी दी है और न ही
डाक्टरों की टीम चेकअप के लिए भेजी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि भूख हड़ताल
पर बैठे किसानों को अगर कोई दिक्कत होती है, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन व
प्रदेश सरकार होगी। रविवार को यहां महापंचायत बुलाई गई है।

अंसल बिल्डर द्वारा बनाई जा रही टाउनशिप से प्रभावित कैमराला भोगपुर, बील,
चक्रसेनपुर, लुहारली, बोडाकी, दतावली समेत एक दर्जन से ज्यादा गांव जमीन देने
का विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि लगातार एक साल से अंसल बिल्डर
द्वारा ली जा रही जमीन का किसान विरोध कर रहे हैं। इसके लिए सैकड़ांे बार
धरना-प्रदर्शन से लेकर भूख हड़ताल तक वे चुके हैं। प्रशासन झूठे आश्वासन देकर
दर्जनों बार उनके धरनों को बंद करा चुका है। किसानों ने बुधवार सुबह से एक बार
फिर कैमराला गांव में बिल्डर का लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर धरना शुरू
कर दिया है, जिसमें तीन किसान ओमपाल भाटी, बलराज भाटी, सोमेंद्र शर्मा भूख
हड़ताल पर बैठ गए हैं।

धरने पर बैठे रूपेश वर्मा ने कहा कि तीन किसान तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठे
हैं, लेकिन प्रशासन उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अधिकारी भूख
हड़ताल पर बैठे किसानों के बारे में जानकारी होने से भी मना कर रहे हैं। भूख
हड़ताल पर बैठे ओमपाल भाटी ने कहा कि प्रशासन ने धरना स्थल पर न तो कोई
सिक्योरिटी तैनात की है और न ही डाक्टरों की टीम चेकअप के लिए भेजी है।
उन्होंने कहा, सरकार ने अकेले अंसल बिल्डर को 2,500 एकड़ जमीन पर टाउनशिप
विकसित करने के लिए लाइसेंस दे दिया है, जबकि राजनगर एक्सटेंशन की तरह यहां भी
छोटे-छोटे बिल्डरों को लाइसेंस दिया जाना चाहिए, ताकि किसानों को मुआवजा
मार्केट दर के हिसाब से मिल सके। आमरण अनशन में बीजेपी के पूर्व विधायक नवाब
सिंह नागर भी शािमल हुए। उन्होंने बताया कि लाइसेंस निरस्त करने की मांग को
लेकर रविवार को एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें जिले भर से तमाम किसान संघर्ष
समिति, नेता और समाजसेवी इकट्ठा होंगे। इस दौरान उधम सिंह, कांग्रेस नेता
विरेन्द्र गुड्डू, मनोज, पप्पू प्रमुख, वेदराम, हेमचंद, अतर सिह प्रधान, प्रवीन
भाटी, धमेंद्र बीडीसी समेंत सैकड़ांे लोग मौजूद थे।

दादरी एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि बुधवार को भोगपुर गांव में किसान
बगैर अनुमतीके धरना स्थल पर बैठे थे। किसानों को वहां से गिरफ्तार कर हटा दिया
था। लेकिन कैमरालागांव में धरने पर बैठने की कोई सूचना नहीं है। अगर कोई सूचना
आती है , तो किसानों केखिलाफ कार्रवाई की जाए गी।
http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/9927076.cms

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Vikas Sangal
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"I never failed once . I invented the light bulb. It just happens to be a 10,000 step process."
    - Thomas Alva Edison (1847-1931) on being asked about his 10,000 failed experiments before inventing the light bulb