Now its NCP - One More Land Scam of More Than 15,000 Crore

[लक्ष्मीकांत]

MUMBAI: BJP leader Eknath Khadse on Friday said an RTI plea had exposed business links between members of NCP chief Sharad Pawar's family and DB Realty. Khadse said the RTI application had revealed that Atul Chordia, Varsha Atul Chordia, Sagar Chordia, DB Realty, Sadanand Bhalchandra Sule, Supriya Sadanand Sule and Purushottam Lohia were the promoters of the Panchasheel Park. 

DB Realty, promoted by Shahid Balwa, who is now in jail, is at the centre of the 2G scam. "It's a Rs 15,000 crore-plus land scam," Khadse alleged, referring to the nexus between the land mafia and babus. He asked chief minister Prithviraj Chavan to stay all ongoing work on land that may have been illegally obtained in Pune district, particularly Yerawada, Bhosari and Pimpri-Chinchwad. 

On the specific land scam involving DB Realty, Khadse said there was a dispute over a piece of land between the Pune collector and Mukund Bhuvan Trust (MBT) in 1953. Later, the trust moved a Pune court and also filed a writ petition before the Bombay high court claiming 3.26 acres of land. While the litigation was still pending, in 1988, the then Pune collector Sriniwas Patil, who was later elected to the Lok Sabha on an NCP ticket, stepped in to settle the dispute. "We were stunned to find out that while the trust had claimed ownership of 3.26 acres of land, Sriniwas Patil allotted them 326 acres of land, as part-settlement. On the day of settlement on December 12 1989, possession of 79 acres of land was given and the remaining portion of land was given in next four months," Khadse alleged. 

To benefit MBT, Khadse alleged that all reservations in the entire area were changed by the Pune Municipal Corporation; as a result, it got permission for construction of a five-star hotel, a technology park and residential complexes. "My investigation has revealed that Mukund Bhuvan is not a trust, it's a partnership firm. DB Realty and Panchasheel Technology Park are its partners. Permission from the Centre, particularly from the ministry of environment and forests for both the firms, was obtained by Shahid Balwa," he said. 

The CM did not comment on Khadse's demand for a CBI probe into the land transactions or stay on construction while revenue minister Vijay Thorat said he would ask his department to probe as to how instead of 3.26 acres, 326 acres of land was allotted to MBT. "We don't know the present status of construction. Since permissions were granted over two decades ago, most of the construction must be complete. In any case, we'll examine the allegations," he said.

मुंबई, दि. १ (विशेष प्रतिनिधी) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे व त्यांचे पती सदानंद सुळे यांचे टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी शाहीद बलवा याच्याशी व्यावसायिक संबंध असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी आज विधानसभेत केला. खडसे यांच्या या आरोपावर कोणतेही भाष्य न करता, येरवड्याच्या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांबाबत ३ महिन्यांत चौकशी करण्याचे आश्वासन देऊन राज्य सरकारने कानावर हात ठेवले.

आज सभागृहात एका चर्चेद्वारे उपस्थित केलेल्या या प्रकरणाचे १७१७ पासूनचे दाखले, पुरावे देत खडसे यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी सरकारची कोंडी केली. हा घोटाळा 'आदर्श'पेक्षाही मोठा असल्याचा दावा करणारे खडसे यांच्या या भाषणावर 

उत्तर देताना, बलवा-पवार कुटुंबीयांच्या व्यावसायिक संबंधांबाबतच्या आरोपांवर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी थेट उत्तर टाळले. कोण कुणाशी व्यावसायिक भागीदारी करतो, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे आणि विकसकाने त्या जमिनीवर काय करावे, ही त्याची अंतर्गत बाब आहे, असे ते म्हणाले. कालच (गुरुवारी) खडसे यांनी बलवा-पवार संबंध असल्याचा आरोप करून विधानसभेत खळबळ माजविली होती. याच बलवाच्या 'डी.बी. रियल्टी'ने पुण्यातील येरवडा येथील संरक्षण दलाची १५ हजार कोटी रुपयांची जमीन लाटल्याचा सनसनाटी आरोप खडसे यांनी आज केला. या महाघोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणात 'मुकुंद भवन ट्रस्ट' या बनावट ट्रस्टच्या नावाखाली ३२६ एकर जमीन बेकायदेशीररीत्या बळकाविण्यात आल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. तसेच, या जमिनीवर आयटी पार्क, पंचतारांकित हॉटेल (ग्रँड हयात) ही बांधकामे करून संबंधितांनी कोट्यवधी रुपये कमावले, असा आरोप खडसे यांनी केला. हा देशातील सर्वांत मोठा जमीन घोटाळा असल्याचा दावा करून मूळ मालकीची जमीन केवळ ३.२६ एकर असताना ती ३२६ एकरांपर्यंत 'मुकुंद भवन ट्रस्ट'ला कशी मिळाली, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या बेकायदेशीर कामांसाठी शासकीय यंत्रणा कशी राबविण्यात आली, याचा धक्कादायक घटनाक्रम खडसे यांनी सांगितला. शहाजीमहाराजांनी ही जमीन त्या काळी दान केली होती. या जमिनीपैकी काही जागेवर मुरलीधर लोहिया यांनी दावा केला होता. मुकुंद ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आलेला हा दावा पुण्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला होता. तेव्हापासून ट्रस्ट आणि सरकार यांच्यात न्यायालयीन लढाई दीर्घ काळ सुरू होती, असे सांगून खडसे म्हणाले, ''येरवडा येथील '१९१ अ' या शासकीय जमिनीमध्ये ले आऊट मंजूर करून महापालिका, पोलीस ठाणे, दूरसंचार विभाग आदींना तिचे वाटप करण्यात आले होते. ट्रस्टचे विश्वस्त मुरलीधर लोहिया मुळा-मुठा नदीपात्रातून वाळूउपसा करीत असताना त्यांना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मज्जाव केला होता. ही जमीन आपल्याला इनाम म्हणून मिळाल्याचे लोहिया यांचे म्हणणे होते.''

श्रीनिवास पाटील पुण्याचे जिल्हाधिकारी असताना एका न्यायनिवाड्यात तडजोड करताना मूळ ३.२६ एकर जमिनीऐवजी ३२६ एकर क्षेत्रावर ट्रस्टचा हक्क पाटील यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून मान्य केला. त्याच दिवशी त्यातील ७९.३२ एकर जागेचा ताबा ट्रस्टला तातडीने देण्यात आला. उर्वरित २२६.६९ एकर जमीन ४ महिन्यांत देण्याचे मान्य केले आणि अशा प्रकारे ३२६ एकर जमीन ट्रस्टच्या घशात घालण्यात आली. या जमिनीची किंमत १५ हजार कोटी रुपये आहे, असा आरोप खडसे यांनी केला. सध्या या जागेवर डी.बी. रियल्टी आणि पंचशील टेक पार्कची बांधकामे सुरू आहेत. ही जमीन बेकायदेशीररीत्या बळकावलेली असतानाही पुणे महापालिकेने बांधकामविषयक सर्व मंजुऱ्या दिल्या असून, ही बांधकामे तातडीने थांबविण्याची मागणी खडसे यांनी केली. मुकुंद भवन ट्रस्टच्या नावावर ही जमीन कशी कशी होत गेली, यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घ्यावीत, असे ते म्हणाले. पंचशील टेक पार्कमध्ये अतुल चोरडिया, वर्षा अतुल चोरडिया आणि सागर चोरडिया हे प्रमोटर्स असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. 

'माहितीच्या अधिकारा'त मिळालेल्या माहितीचा आधार घेऊन खडसे यांनी सांगितले, की मुकुंद भवन ट्रस्टची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीच नाही. या जागेवरील सर्व बांधकामांच्या परवानगीसाठी शाहीद बलवानेच पत्रव्यवहार केला होता. केंद्रीय पर्यावरण व पर्यटन खात्याकडून त्याने एका दिवसात परवानगी मिळविली होती.

महसूलमंत्र्यांचे मौन : या आरोपांची ३ महिन्यांत चौकशी करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले; पण शरद पवार यांच्या कुटुंबीयांच्या सहभागाच्या आरोपाबाबत त्यांनी थेट भाष्य टाळले. व्यावसायिक भागीदारी आणि जमिनीचे काय करावे, ही ज्याची-त्याची अंतर्गत बाब असल्याचे थोरात म्हणाले. 

मुकुंद भवन ट्रस्टने येरवड्यातील या जमिनीची ३ वेळा म्हणजे १९३९, १९४२ आणि १९५०मध्ये खरेदी केली होती. त्यानंतर १९५०मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन इनामाची जमीन असल्याचे सांगून ताब्यात घेतली होती. यावर मुकुंद भवन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या संदर्भात अनेक दावे वळोवेळी दाखल झाले होते. तथापि, १८ डिसेंबर १९९० रोजी सरकार आणि ट्रस्टमध्ये पहिला समझोता होऊन ३३६ एकर ९० गुंठे जमीन संबंधित ट्रस्टला देण्यात आली, अशी माहिती थोरात यांनी दिली. या प्रकरणी सरकारन सखोल चौकशी करावी आणि ती किती महिन्यांत पूर्ण करणार हेही सांगावे, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली. यावर, 'आपण वस्तुनिष्ठ, निश्चित आरोप करीत असाल तर सांगा. आपण चौकशी करू,' असे थोरात म्हणाले. तेव्हा, 'या घोटाळ्यात क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलण्यात आले, बनावट पंचनामे तयार करण्यात आले, बनावट ७/१२ उतारा तयार करण्यात आला, बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली, ३.२६ एकर जमीन ३२६ एकर करण्यात आली,' असे खडसे म्हणाले. या सर्व आरोपांची चौकशी येत्या ३ महिन्यांत करण्याचे आश्वासन बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.

--

Regards,

Laxmikant S Kale

Indo Info Systems, Pune (India).

http://www.indoinfosystems.com

Mob:+ 91 9822 280 866

Ph:   + 91 2137 679 265

Fax: + 91 2137 679 237

My Monitor is OFF whenever I am away from my desk...

One Earth......One Chance........Go Green.